राजनीति
सपा ने जारी की 56 प्रत्याशियों की सूची, भाजपा बसपा से आये नेताओं को मिला टिकट
उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 56 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लिस्ट में भाजपा और बसपा से आए नेताओं को टिकट दिया है। इस सूची में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी को उनकी परंपरागत सीट बांसडीह से मैदान में उतारा गया है। भाजपा से आये दारा सिंह चौहान को घोसी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी को टिकट मिला है। वहीं फूलपुर पवई से रमाकांत यादव जैसे कद्दावर नेताओं का नाम भी शामिल किया गया है। विधानसभा पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को कुल की परंपरागत सीट इटवा से मैदान में उतारा गया है। बसपा से आए लालजी वर्मा को कटेहरी और राकेश पांडे को जलालपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। सपा के प्रदेश महासचिव रहे अरविंद सिंह गोप को दरियाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है।
बाहुबली अभय सिंह को गोसाईगंज से मैदान में उतारा गया है। पूर्व सांसद दाउद अहमद को मोहम्मदी से मैदान में उतारा गया है। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को पथरदेवा, दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़, रामपुर कारखाना से गजाला लरी को उम्मीदवार बनाया गया है। फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को कैंपियरगंज से उम्मीदवार बनाया गया है।
इसके अलावा पार्टी ने 10 मुस्लिम पर दांव लगाते हुए लखीमपुर से दाउद अहमद, मोहम्मदी, अमेठी की तिलोई से नईम गुर्जर, फूलपुर, इलाहाबाद. मुर्तजा सिद्दीकी, रामनंगर, बाराबंकी से फरीद महफूज किदवई, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर से सईदा खातून, रामपुरकारखाना, देवरिया गजाला लारी, गोपालपुर, आजमगढ़ नफीस अहमद, निजामाबाद, आजमगढ़ आलमबंदी, सिकंदरपुर, जियाउद्दीन रिजवी, जबकि भदोही से जाहिद बेग को उम्मीदवार बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक प्रत्याशियों की तीन सूची जारी की जा चुकी है। पहली लिस्ट में 159, दूसरी सूची में 39 और तीसरी लिस्ट में 56 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। इस तरह समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की कुल 403 में से अब तक 254 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं।
राष्ट्रीय समाचार
नालासोपारा क्राइम ब्रांच ने फरार नाइजीरियाई संदिग्ध को गिरफ्तार किया, 56 लाख रुपये से अधिक मूल्य की ड्रग्स जब्त की

नालासोपारा: कुछ दिन पहले, मीरा भायंदर वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस आयुक्त कार्यालय की अपराध शाखा इकाई 2 ने नालासोपारा पूर्व के प्रगति नगर इलाके से लगभग 5 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की थी और एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस मामले में एक अन्य सहयोगी की तलाश कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री के साथ फरार आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।
मिली जानकारी के अनुसार, क्राइम यूनिट 2 को गुप्त सूचना मिली थी कि फरार नाइजीरियाई संदिग्ध नालासोपारा पश्चिम में कलाम्ब-राजोडी समुद्र तट के पास कहीं छिपा हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इलाके में छापा मारा और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान उवाकवे हेनरी उचेन्ना के रूप में हुई है।
इस ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस ने पहले ही 5 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद कर ली थी, और अब इस भगोड़े से 280 ग्राम एम्फ़ैटेमिन नामक ड्रग भी जब्त की है। जब्त की गई सामग्री की कीमत लगभग 56.12 लाख रुपये है। इस गिरफ्तारी के साथ, पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट पर एक बड़ी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।
राष्ट्रीय समाचार
पटना में बढ़ती ठंड पर डीएम का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों के समय में बदलाव

पटना, 19 दिसंबर: कड़ाके की ठंड और बढ़ते शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय से पहले और बाद की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
डीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद किसी भी कक्षा की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। आदेश में साफ कहा गया है कि ठंड के दौरान सुबह व शाम के समय तापमान में भारी गिरावट हो रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाओं या परीक्षाओं पर यह रोक लागू नहीं होगी। ऐसे आयोजन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार चल सकते हैं ताकि छात्रों की तैयारी प्रभावित न हो। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश दिया है कि वे समय-सारणी में तुरंत संशोधन करें और नए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
डॉ. थियागराजन ने यह निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बढ़ती सर्दी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौजूदा आदेश गुरुवार को डीएम के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है, जो अगले सात दिनों तक लागू रहेगा।
प्रशासन के इस फैसले से विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बीते दिनों सुबह के समय ठिठुरन और कोहरा बढ़ने से आवागमन में समस्याएं बढ़ गई थीं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आदेशों का पालन करें और अत्यधिक ठंड के समय बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर भेजने से बचें।
राजनीति
बीएमसी चुनाव 2026: क्या ‘मराठी माणूस’ मुंबई नगर निगम चुनावों के विजेता का फैसला करेंगे?

ELECTIONS
मुंबई: आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव, जो 15 जनवरी, 2026 को होने वाले हैं, मुंबई की पहचान के लिए एक निर्णायक लड़ाई साबित होने वाले हैं। इस मुकाबले के केंद्र में ‘मराठी माणूस’ वर्ग है, जो शहर के मतदाताओं का लगभग 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, लेकिन ‘मराठी अस्मिता’ (गौरव) की भावना को लेकर उनका प्रभाव कहीं अधिक है।
शिवसेना में फूट और मराठी वोटों के लिए प्रतिस्पर्धी दावों के उभरने के साथ, कई प्रमुख वार्ड और क्षेत्र प्राथमिक युद्धक्षेत्र बन गए हैं।
1. मुख्य क्षेत्र: दादर, परेल और सेवरी (जी-साउथ और एफ-साउथ वार्ड)
परंपरागत रूप से, मराठी राजनीति का केंद्र रहे ये क्षेत्र शिवसेना की जन्मभूमि हैं।
इन इलाकों में बदलाव देखने को मिला है: पहले यहाँ मिल मजदूरों के दबदबे वाली चॉलें थीं, लेकिन अब आलीशान ऊंची इमारतें बन गई हैं। हालांकि, यहाँ की मूल पहचान आज भी पूरी तरह से मराठी ही है।
मुख्य संघर्ष: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जिसमें उसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ अपने गढ़ में अपनी पकड़ बनाए रखनी है। एकनाथ शिंदे का मानना है कि बाल ठाकरे की विरासत का असली श्रेय उन्हीं को जाता है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) भी यहां एक शक्तिशाली तीसरी ताकत बनी हुई है, जो अक्सर ‘बाधा’ या निर्णायक भूमिका निभाती है।
2. उपनगरीय गढ़: गिरगांव से बोरीवली तक (पश्चिमी उपनगर)
जबकि पश्चिमी उपनगरों को अक्सर गुजराती और उत्तर भारतीय आबादी से जोड़ा जाता है, वहीं विले पार्ले (पूर्व) और दहिसर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों की घनी आबादी है।
विले पार्ले (वार्ड के-ईस्ट): सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध, यहाँ का मराठी मध्यम वर्ग मुखर और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। भाजपा ‘मराठी मेयर’ का वादा करके इस वर्ग को लुभाने की आक्रामक कोशिश कर रही है, जो शिवसेना के पारंपरिक वफादारों को अपनी ओर खींचने की एक रणनीतिक चाल है।
दहिसर (वार्ड आर-उत्तर): शहर के अंतिम परिस्थानों में से एक होने के नाते, दहिसर में ‘भूमिपुत्र’ आबादी की संख्या अधिक है। स्थानीय पुनर्विकास और अवसंरचना के मुद्दों को मराठी क्षेत्रों के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा है।
3. पूर्वी गलियारा: कुर्ला, चेंबूर, मुलुंड और भांडुप (एल, एम और एस वार्ड)
पूर्वी उपनगरों में बड़ी संख्या में मराठी भाषी आबादी रहती है, विशेष रूप से निम्न-मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग में।
भांडुप और मुलुंड (वार्ड एस): भांडुप में ऐतिहासिक रूप से शिवसेना और एमएनएस के बीच तीव्र झड़पें होती रही हैं। यहां रोजगार के अवसरों और आवास को लेकर अक्सर ‘मराठी बनाम बाहरी’ का मुद्दा सामने आता है।
चेंबूर (वार्ड एम-पश्चिम): इस क्षेत्र में दलित-मराठी और उच्च जाति के मराठी मतदाताओं का मिश्रण देखने को मिलता है। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) एक एकजुट मराठी-दलित-मुस्लिम मोर्चे पर भरोसा कर रही है, जबकि महायुति शिंदे गुट के ‘भूमिपुत्र’ के नारे के माध्यम से मराठी वोटों को विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
रणनीतिक बदलाव: ‘मराठी मेयर’ की चाल
अपने पारंपरिक ‘विकास’ के नारे से हटकर, भाजपा ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है, तो मुंबई का मेयर एक मराठी माणूस होगा। यह शिवसेना के यूबीटी गुट द्वारा पार्टी पर अक्सर लगाए जाने वाले ‘मराठी-विरोधी’ आरोप को बेअसर करने का सीधा प्रयास है।
ठाकरे चचेरे भाई: उद्धव और राज ठाकरे के बीच रणनीतिक समझ की खबरें मराठी वोटों को मजबूत कर सकती हैं।
परिसीमन का प्रभाव: हाल ही में हुए सुधार में वार्ड सीमाओं के लगभग 20-25 प्रतिशत में बदलाव होने से, पारंपरिक वोट बैंक बाधित हो गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर लामबंदी महत्वपूर्ण हो गई है।
आवास और विस्थापन: बढ़ती लागत के कारण ‘मराठी माणूस’ लोगों को मुंबई से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में विस्थापित किया जा रहा है, यह एक प्रमुख भावनात्मक मुद्दा है जिसका उपयोग विपक्ष सत्ताधारी दल के खिलाफ करेगा।
जैसे-जैसे 15 जनवरी नजदीक आ रही है, ये वार्ड न केवल यह तय करेंगे कि देश के सबसे धनी नगर निकाय पर किसका नियंत्रण होगा, बल्कि यह भी तय करेंगे कि शहर में मराठी पहचान का सही मायने में प्रतिनिधित्व कौन करेगा।
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