मुंबई : सरकार ने सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब अधिकारियों को अपनी यात्राओं के उद्देश्य, चाहे वे अध्ययन यात्राएँ हों या प्रशिक्षण, का विस्तृत विवरण देते हुए एक आवेदन जमा करना होगा। यह कदम अधूरे प्रस्ताव प्रस्तुत करने में समस्याओं की पहचान के बाद उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आवेदन में यात्रा का कारण और, यदि लागू हो, तो निजी संगठनों से प्राप्त धन का स्रोत बताना होगा। सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित यात्राओं के लिए, अधिकारियों को व्यय का विवरण देना होगा। सरकार यह भी सत्यापित करेगी कि यात्रा किसने शुरू की और किसके नाम पर आयोजित की गई। रिपोर्टों के अनुसार, चार्टर्ड अधिकारियों को विदेश यात्रा के लिए विभागीय मंत्री की अनुमति लेनी होती है, जबकि निजी व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होती है।

अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं और विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के अधिकारियों और सदस्यों के लिए एक नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और त्रुटियों या अपूर्ण प्रस्तुतीकरणों के कारण होने वाली देरी को रोकने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्रालयिक विभागों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अक्सर विसंगतियाँ पाई जाती थीं, जिसके कारण प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण प्रारूप में संशोधन किया गया। पूर्व परिपत्र में निर्धारित चेकलिस्ट और सचिव प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है, हालाँकि पिछले मानदंड अभी भी प्रभावी हैं।

हाल ही में, नासिक में मत्स्य पालन के सहायक आयुक्त, पीडी जगताप को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेश यात्रा करने के लिए बीमारी का बहाना बनाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। उन्होंने वरिष्ठों को गुमराह किया, स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन विदेश में छुट्टियां मनाते पाए गए। उनके निलंबन में मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल है, और आगे की जांच के परिणामस्वरूप बर्खास्तगी हो सकती है।

सरकार द्वारा दिए गए नए निर्देशों के अनुसार अधिकारी को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:

1. जो प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे या जिनमें अधूरे विवरण होंगे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. अध्ययन दौरे और प्रशिक्षण दौरे को छोड़कर किसी भी दौरे में तीन से ज़्यादा अधिकारियों को शामिल नहीं किया जा सकता। अगर इससे ज़्यादा अधिकारी शामिल हों, तो कारण बताना होगा।

3. अध्ययन दौरे या प्रशिक्षण के लिए विदेश दौरे का प्रस्ताव भेजते समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए अलग से विवरणिका तैयार करना तथा उसे संयुक्त/उप सचिवों के हस्ताक्षर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4. बिना हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों के विदेश दौरों के प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए।

6. तथापि, यदि कुलपति का पद किसी आईएएस अधिकारी के पास है, तो संबंधित मामले की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को देनी होगी।

7. अब सभी विदेशी दौरे के प्रस्ताव ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबंधित दस्तावेजों को हाइपरलिंक के रूप में संलग्न करना भी आवश्यक होगा।

मुंबई: पवई पुलिस ने विदेश में पढ़ाई कर रही 23 वर्षीय युवती को अश्लील तस्वीरों के ज़रिए ब्लैकमेल करने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी ने कथित तौर पर युवती की मां के नाम से एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, हीरानंदानी निवासी पीड़िता वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही है। फरवरी में, उसे स्नैपचैट पर अपनी माँ के नाम से बने एक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। प्रोफाइल में उसकी माँ की तस्वीरें और परिवार की जानकारी थी, इसलिए उसने सोचा कि यह असली है और रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली।

हालाँकि, यह खाता वास्तव में किसी अज्ञात व्यक्ति का था जो फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से निगरानी कर रहा था।

5 फ़रवरी को, उस व्यक्ति ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसके पास उसकी अश्लील तस्वीरें हैं और वह उन्हें सार्वजनिक कर देगा। घबराई पीड़िता ने भारत में अपनी माँ से संपर्क किया और पता चला कि वह अकाउंट फ़र्ज़ी है।

नई दिल्ली, 22 अगस्त। जापान सरकार अगले 10 वर्षों में निजी क्षेत्र के जरिए भारत में 10 ट्रिलियन येन (68 अरब डॉलर) का निवेश करने की योजना बना रही है। यह जानकारी टोक्यो की एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई।

जापान के ‘द असाही शिंबुन’ अखबार में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को टोक्यो में अपनी बैठक के दौरान इस नए लक्ष्य की पुष्टि कर सकते हैं।

यह योजना जापान के वर्तमान लक्ष्य का विस्तार करेगी, जिसके तहत वह पांच वर्षों में 5 ट्रिलियन येन का निवेश किया जाना है। इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मार्च 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान की थी।

प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष के बीच शिखर वार्ता के बाद जारी किए जाने वाले संयुक्त बयान में इस नए निवेश लक्ष्य को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से जापान की तीन दिवसीय यात्रा पर होंगे, जो मई 2023 में हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद उनकी पहली यात्रा होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जापानी कारोबारियों ने तब से हर वित्तीय वर्ष में भारत में औसतन लगभग 1 ट्रिलियन येन का निवेश किया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों सरकारें एक आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू करने की भी योजना बना रही हैं, जो आर्थिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नया द्विपक्षीय सहयोग ढांचा है, जिसमें महत्वपूर्ण सामग्रियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना और मुख्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की गारंटी देना जैसी चीजें शामिल होंगी।

यह पहल सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों सहित प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।

असाही शिंबुन की रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई तकनीक और स्टार्टअप्स में सहयोग को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक एआई सहयोग पहल की स्थापना की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 नामक एक परियोजना विकसित की जाएगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग से परे आर्थिक सहयोग का विस्तार करके सेमीकंडक्टर, एआई और स्टार्टअप्स जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।