राजनीति
सभी अदालतों में समान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मानदंड जल्द आने चाहिए: किरेन रिजिजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सरकार बहुत जल्द देश की सभी अदालतों के लिए एक समान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिशानिर्देश पर काम कर रही है।
यह देखते हुए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई से लंबित मामलों से निपटने में मदद मिलेगी, उन्होंने कहा कि 21 उच्च न्यायालयों में, सरकार ने उनके परामर्श से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नियम लागू किए हैं। मंत्री ने कहा, “हम ट्रायल मोड में हैं ताकि हम देश की सभी अदालतों में एक समान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रदान कर सकें।”
भाजपा विधायक जे.एस. ई-कोर्ट मिशन मोड की स्थिति पर महतो, रिजिजू ने यह भी कहा कि सभी अदालतों का डिजिटलीकरण प्रगति पर है और पूरे कोरोना महामारी के दौरान न्यायालयों ने सराहनीय काम किया है।
भाजपा सांसद मनोज राजोरिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कि ई-कोर्ट के आदेश भी हिंदी और स्थानीय भाषा में दिए जाने चाहिए। मंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण पूरा होने के बाद ऐसा किया जाएगा।
नेशनल कांफ्रेंस के सांसद हसनैन मसोदी ने सरकार से सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन अदालती कार्यवाही को इंटरनेट बंद से बाहर रखने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था खोजने का आग्रह किया। कानून मंत्री ने सदन को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश के अपने पिछले दौरे के दौरान, इस संबंध में निचली अदालतों से बहुत सारे सुझाव दिए गए थे और न्याय विभाग न्यायिक कार्यों को इंटरनेट से दूर रखने के संभावित तरीकों पर काम कर रहा है।
उन्होंने कहा, प्रश्नकाल के दौरान, सदस्यों ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद चाबहार बंदरगाह परियोजना पर प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में भी सवाल पूछा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए और 2018 में कब्जा कर लिया गया था। टर्मिनल पूरी तरह कार्यात्मक है और अमेरिकी प्रतिबंध इस परियोजना को लेकर बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं।
बसपा सांसद रितेश पांडे को जवाब देते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि ईरान में भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावी नहीं हैं।
महाराष्ट्र
वोटर लिस्ट के स्पेशल रिविज़न के तहत, पोलिंग स्टेशन लेवल ऑफिसर (बीएलओएस) 30 जून और 29 जुलाई, 2026 के बीच घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।

मुंबई। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार, मुंबई रीजन (मुंबई शहर और उपनगर) में एक स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) ऑफ़ इलेक्टोरल रूल्स प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। इसके तहत, पोलिंग स्टेशन लेवल ऑफिसर (बीएलओएस) 30 जून से 29 जुलाई, 2026 के बीच घर-घर जाकर काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने वोटर्स से अपील की है कि वे संबंधित बीएलओएस को ज़रूरी जानकारी देकर सहयोग करें।
स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) ऑफ़ इलेक्टोरल रूल्स प्रोग्राम के तहत, पोलिंग स्टेशन लेवल ऑफिसर (बीएलओएस) घर-घर जाकर वोटर्स को उनके एन्यूमरेशन फ़ॉर्म देंगे। फ़ॉर्म में ज़रूरी जानकारी भरनी होगी, साइन करने होंगे और एक कॉपी Bबीएलओएस को वापस करनी होगी। गृह भ्रमण से पहले, यदि संभव हो तो, मतदाताओं को https://voters.eci.gov.in वेबसाइट या ईसी नेट ऐप पर पिछली मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) में अपने या अपने माता-पिता का विवरण (नाम, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची भाग संख्या, क्रम संख्या) खोजना चाहिए। हालांकि, अगर आपका या आपके माता-पिता का नाम पिछली मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) में नहीं है, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना चाहिए: जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, कक्षा 10 (मैट्रिक) या शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी/पेंशनभोगी पहचान पत्र, परिवार प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान पत्र, परिवार पंजीकरण के सभी दस्तावेज। सरकार, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का प्रमाण; 1 जुलाई 1987 से पहले बैंक, डाकघर, जीवन बीमा निगम या सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र या आधार कार्ड। पिछली वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) में अपनी डिटेल्स जानने के लिए, इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या https://voters.eci.gov.in/searchInSIR/S2UA4DPDF-JK4QWODSE लिंक पर क्लिक करें। ज़्यादा जानकारी के लिए, पास के वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस या हेल्पलाइन नंबर 1800 22 1850 पर संपर्क करें और वोटर लिस्ट के रिवीजन को सफल बनाएं।
राष्ट्रीय समाचार
ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे दादाभाई नैरोजी, लड़कियों के लिए खोला था स्कूल

महान स्वतंत्रता सेनानी और ‘ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से जाने जाने वाले दादाभाई नैरोजी का निधन 30 जून 1917 को बंबई (मुंबई) में हुआ था। वे देश के प्रसिद्ध राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक थे। देश की संपत्ति को अंग्रेजों की ओर से लूटकर ब्रिटेन ले जाने का खुलासा दादाभाई नैरोजी ने किया था।
4 सितंबर 1825 को एक पारसी परिवार में जन्मे दादाभाई नैरोजी भारतीय राजनीति में बौद्धिकता के स्तंभ माने जाते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई एलफिंस्टन इंस्टीट्यूट स्कूल में हुई। उनको बड़ोदरा के महाराजा का संरक्षण मिला था और इस रियासत में उन्होंने दीवान के रूप में भी काम किया। दादाभाई नैरोजी ने एक प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दीं। उनकी पहचान एक समाज सुधारक के तौर पर भी की जाती है।
उन्होंने वर्ष 1849 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, तब उनको रूढ़ीवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनमें अपनी बात को रखने की अद्भुत कला थी और वे हवा के रूख को मोड़ना जानते थे। पांच वर्ष के भीतर ही उनकी ओर से खोले गए स्कूल में छात्राओं की संख्या में कापी बढ़ोतरी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने लैंगिग समानता की मांग उठाई थी।
वर्ष 1855 में दादाभाई नैरोजी ने जब पहली बार ब्रिटेन की यात्रा की तो वहां की समृद्धि देखकर स्तब्ध हो गए थे। उन्होंने समझने की कोशिश की कि उनका देश यानी भारत, इतना पिछड़ा क्यों है? तब उन्होंने दो दशक आर्थिक विश्लेषण की शुरुआत की थी। उनकी ब्रिटिश संसद में पहुंचने की महत्वाकांक्षा देश की गरीबी थी।
दादाभाई नैरोजी ब्रिटेन में भारतीयों की आवाज बने। बतौर राजनेता वह वर्ष 1892 से लेकर 1895 तक यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद थे। वे भारतीयों की परेशानियों को ब्रिटिश सरकार और वहां की जनता तक पहुंचाते थे। दादाभाई नैरोजी ने ब्रिटेन में महिलाओं के अधिकार सहित कई मुद्दों को जोरों से उठाया था। भारत दादाभाई नैरोजी के योगदान को हमेशा याद करता है और देश उनका ऋणी है।
महाराष्ट्र
सपा नेता अबू आसिम ने मुहर्रम जुलूस के दौरान ज़हरीली गोली से जानलेवा घटना की जांच की मांग की है और बिगड़ती कानून-व्यवस्था व अशांति पर चिंता जताई है।

मुंबई; सीनियर एसपी लीडर अबू आसिम आज़मी ने आज मुंबई महाराष्ट्र विधान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर गहरी चिंता जताई। हाल ही में छेड़छाड़ के विवाद में दो लोगों पर चाकू से हुए हमले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में चोरी, डकैती, मर्डर और रेप की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आज़मी ने मांग की कि रेप जैसे घिनौने जुर्म में शामिल लोगों को तुरंत फांसी दी जाए ताकि उनमें डर पैदा हो सके। युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के ट्रेंड पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इसे कंट्रोल करने में पूरी तरह फेल रहे हैं। उन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि मुहर्रम या किसी और मौके पर संदिग्ध केमिकल (जैसे चूहे मारने की दवा या ज़हरीले पदार्थ) के साथ पकड़े जाने वाले आरोपियों के पीछे की बड़ी साज़िश का पर्दाफाश किया जाए। पुलिस ने अपनी ड्यूटी पूरी लगन से की, जिसकी वजह से फैयाज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पीछे इस साज़िश में कौन शामिल था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज़मी ने एनईटी के बाद टीईटी पेपर लीक होने पर सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार एग्जाम कराने में फेल रही है।
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