बरेली, 26 सितंबर। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में जुमे की नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ के बैनर और नारों को लेकर भारी बवाल मच गया। थाना कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर पुलिस चौकी के पास स्थित मस्जिद के बाहर सैकड़ों नमाजियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नमाजियों ने सड़क पर उतरकर ‘आई लव मोहम्मद’ के अलावा ‘नारा-ए-तकदीर’ जैसे नारे लगाए और बैनर लहराए। भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ था, जहां जश्न-ए-ईद-मिलादुन्नबी के जुलूस में ‘आई लव मोहम्मद’ के बैनर लगाने पर 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बरेली की प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी और जमात रजा-ए-मुस्तफा के नेतृत्व में शहर भर में समर्थन में पोस्टर अभियान चलाया गया। पिछले सप्ताह से ही जखीरा, आजमनगर, बिहारीपुर, कोहाड़ापीर, गुलाब नगर, शहामतगंज, किला, जोगी नवादा, हजियापुर, शाहदाना और सेटेलाइट सिटी जैसे इलाकों में ये बैनर लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है।

जिले में जुमे की नमाज के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की थी। नमाज खत्म होते ही सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। वे जबरन ग्राउंड में घुसने की जिद पर अड़े रहे। नारे लगाते हुए भीड़ आगे बढ़ी, तो बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी के नेतृत्व में पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने नमाजियों से घर लौटने की बार-बार अपील की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। आंसू गैस के धुएं से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

डीआईजी अजय साहनी ने घटनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, “आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई ढील नहीं बरती जाएगी। साहनी ने बरेली रेंज के चारों जिलों, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही।

मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के तीन दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह के प्रचार के लिए अल्पसंख्यक विभाग द्वारा स्वीकृत 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विधायक शेख ने अल्पसंख्यक विकास मंत्री मानेक राव कोकाटे को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार अकादमी को धन उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रही है और प्रचार पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए रईस शेख ने बताया कि 18 सितंबर को राज्य उर्दू साहित्य अकादमी को केवल 1.2 करोड़ रुपये की वार्षिक निधि और 76 लाख रुपये के वार्षिक कार्यालय व्यय की मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह के तीन दिवसीय प्रचार के लिए 25 सितंबर को 10 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की गई थी।

मूल कार्यक्रम के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। लेकिन वहाँ धन आवंटित करने के बजाय, प्रचार के लिए एक बड़ी राशि दी गई है। क्योंकि प्रचार कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया था। यह बजट का एक प्रतिशत है और अकादमी को इस प्रचार से कोई लाभ नहीं होगा। पचास वर्षों में, राज्य सरकार अकादमी को अपना कार्यालय प्रदान नहीं कर पाई है। अकादमी में कई पद खाली हैं। अकादमी धन की कमी के कारण कोई भी उपाय लागू नहीं कर सकती है, इसलिए तीन दिन के प्रचार के लिए 10 करोड़ रुपये देना भ्रष्टाचार को निमंत्रण है, विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया। अकादमी के नाम पर 50 वर्षों के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड रखा जाएगा। साथ ही, सालाना 5 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा और अकादमी को फोर्ट से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, यह आश्वासन तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने तीन महीने पहले एक बैठक में दिया था। विभाग ने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के साथ भेदभाव कर रही है। रईस शेख ने मांग की है कि अकादमी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की तुरंत योजना बनाई जाए और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

नई दिल्ली, 26 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के अपने आदेश को प्रभावी ढंग से लागू न करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों के साथ मिलकर प्रतिबंध लागू करने की एक ठोस नीति तैयार की जाए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान बिहार के खनन प्रतिबंध का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी। बेंच ने कहा, “बिहार में खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इससे अवैध खनन माफिया पैदा हो गए। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।”

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों जैसे पटाखा निर्माताओं, राज्य सरकारों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रतिबंध लागू करने की एक ठोस नीति तैयार की जाए।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों (पर्यावरण-अनुकूल पटाखों) के निर्माण को सशर्त अनुमति दे दी है। बेंच ने शर्त लगाई कि ये पटाखे दिल्ली-एनसीआर में कहीं भी बेचे या इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में अंतिम फैसला लेगा। मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

इससे पहले, 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। सीजेआई बीआर गवई ने कहा था कि अगर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो दूसरे शहरों के निवासियों को क्यों नहीं?

उन्होंने जोर देकर कहा था कि प्रदूषण नियंत्रण की नीतियां सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रह सकतीं, बल्कि पैन-इंडिया स्तर पर लागू होनी चाहिए।

सीजेआई ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया था, “मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था। वहां प्रदूषण की स्थिति दिल्ली से भी बदतर थी। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में लगना चाहिए।”