राजनीति
जमाअत इस्लामी हिंद ने असम में निहत्थे नागरिकों पर कथित पुलिस बर्बरता की निष्पक्ष जांच की मांग की

पिछले दिनों असम के दारंग जिले में निहत्थे नागरिकों पर कथित तौर पर पुलिस बर्बरता और मौत के मामले में जमाअत इस्लामी हिंद ने नाराजगी जताई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बीते रविवार इस मामले पर जमाअत इस्लामी हिंद, जमीअत उलेमा ए हिंद और स्टूडेंट इस्लामिक ऑगेर्नाइजेशन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा से मुलाकात की थी।
असम दौरे से लौटने के बाद मीडिया के साथ जानकारी साझा की गई। जमाअत इस्लामी हिंद के मुताबिक, प्रभावित होने वाले परिवारों को खेती के लिए एक एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए एक बीघा जमीन साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को भी उपलब्ध कराया जाए।
प्रतिनिधि मंडल ने यह भी मांग की है कि, मृतक और विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा भी दिया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि कमजोर और निहत्थे नागरिकों को जिस प्रकार पुलिस के द्वारा बल प्रयोग कर विस्थापित किया गया है वह किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
संगठन के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि सभी प्रभावित राज्य के शहरी हैं और उनके साथ अन्याय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
दरअसल पिछले दिनों दरांग जिले के धौलपुर गांव में नदी के किनारे आबाद लगभग 900 परिवारों को सरकार के द्वारा विस्थापित किया गया था। हालांकि सरकार के अनुसार ऐसा अदालत के आदेश पर हुआ।
वहीं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार विस्थापन की प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं हुई, किसी स्थान पर काफी समय से रहते आए नागरिकों को विस्थापित करने से पूर्व विकल्प के रूप में उनके घर, भोजन और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है।
परिवारों को विस्थापित करने का काम 25 हजार एकड़ में ऑर्गनाइज फामिर्ंग के प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए किया गया है।विस्थापित आबादी इस भूमि के एक प्रतिशत से भी कम हिस्से पर आबाद थी।
मुख्यमंत्री से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में जमाअत इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस अमीनुल हसन, जमीअत उलेमा ए हिन्द के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमाअत इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय सचिव जनाब शफी मदनी, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलमान अहमद और अन्य लीडर शामिल थे।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
आरबीआई करेगा मौद्रिक नीति की घोषणा, गवर्नर देंगे जानकारी

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मल्होत्रा का संबोधन आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक का आज आखिरी दिन है। 7 अप्रैल को ये बैठक शुरू हुई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।
केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट घटने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं।
बता दें, गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एमपीसी में छह सदस्य हैं जिनमें से तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र ने तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की थी। नए सदस्य सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री हैं; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।
तीन आंतरिक सदस्य चेयरपर्सन संजय मल्होत्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं।
बता दें, मार्च में ही आरबीआई ने बैठक का शेड्यूल जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि छह बैठकें होंगी। पहली 7-9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवीं 3 से 5 दिसंबर और छठी बैठक 4 से 6 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।
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