राजनीति
जमाअत इस्लामी हिंद ने असम में निहत्थे नागरिकों पर कथित पुलिस बर्बरता की निष्पक्ष जांच की मांग की
पिछले दिनों असम के दारंग जिले में निहत्थे नागरिकों पर कथित तौर पर पुलिस बर्बरता और मौत के मामले में जमाअत इस्लामी हिंद ने नाराजगी जताई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बीते रविवार इस मामले पर जमाअत इस्लामी हिंद, जमीअत उलेमा ए हिंद और स्टूडेंट इस्लामिक ऑगेर्नाइजेशन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा से मुलाकात की थी।
असम दौरे से लौटने के बाद मीडिया के साथ जानकारी साझा की गई। जमाअत इस्लामी हिंद के मुताबिक, प्रभावित होने वाले परिवारों को खेती के लिए एक एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए एक बीघा जमीन साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को भी उपलब्ध कराया जाए।
प्रतिनिधि मंडल ने यह भी मांग की है कि, मृतक और विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा भी दिया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि कमजोर और निहत्थे नागरिकों को जिस प्रकार पुलिस के द्वारा बल प्रयोग कर विस्थापित किया गया है वह किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
संगठन के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि सभी प्रभावित राज्य के शहरी हैं और उनके साथ अन्याय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
दरअसल पिछले दिनों दरांग जिले के धौलपुर गांव में नदी के किनारे आबाद लगभग 900 परिवारों को सरकार के द्वारा विस्थापित किया गया था। हालांकि सरकार के अनुसार ऐसा अदालत के आदेश पर हुआ।
वहीं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार विस्थापन की प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं हुई, किसी स्थान पर काफी समय से रहते आए नागरिकों को विस्थापित करने से पूर्व विकल्प के रूप में उनके घर, भोजन और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है।
परिवारों को विस्थापित करने का काम 25 हजार एकड़ में ऑर्गनाइज फामिर्ंग के प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए किया गया है।विस्थापित आबादी इस भूमि के एक प्रतिशत से भी कम हिस्से पर आबाद थी।
मुख्यमंत्री से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में जमाअत इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस अमीनुल हसन, जमीअत उलेमा ए हिन्द के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमाअत इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय सचिव जनाब शफी मदनी, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलमान अहमद और अन्य लीडर शामिल थे।
राष्ट्रीय समाचार
मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जेएनयू से बर्खास्तगी के बाद सांसद अकोइजम के इस्तीफे की मांग की
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शनिवार को कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के संसद से इस्तीफे की मांग की। उनकी यह मांग यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किए जाने के एक दिन बाद आई।
फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मणिपुर के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने लिखा कि इनर मणिपुर के सांसद प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बर्खास्त करना बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है।
उन्होंने कहा कि आधिकारिक आदेश के अनुसार, आंतरिक समिति ने विश्वविद्यालय में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की और कड़ी सजा की सिफारिश की। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उच्च विधायी पदधारी और प्रोफेसर द्वारा इस प्रकार का गंभीर दुराचार अस्वीकार्य है और मणिपुर की छवि को धूमिल करता है। सांसद जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए संसद की गरिमा को बनाए रखना आवश्यक है। जब इसकी गरिमा से समझौता होता है, तो जनता का विश्वास कम हो जाता है। नैतिक आधार पर, प्रोफेसर अकोइजम ने जन प्रतिनिधि के रूप में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें लोकसभा से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।
इस बीच, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि सामाजिक विज्ञान संकाय के सामाजिक प्रणाली अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर आंतरिक समिति द्वारा जांच की गई थी।
जांच के आधार पर, आंतरिक समिति ने सेवा नियमों के अनुसार और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों का हवाला देते हुए प्रो. अंगोमचा बिमोल अकोइजम को कड़ी सजा देने की सिफारिश की है।
आदेश में कहा गया कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, तथा आंतरिक समिति की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के सामाजिक प्रणाली अध्ययन केंद्र के प्रो. अंगोमचा बिमोल अकोइजम को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है।
इस समाचार रिपोर्ट को लिखे जाने के समय तक, मणिपुर के भीतरी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अकोइजम की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मई में कम से कम 11 छात्राओं ने अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं।
शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने छात्रों को बैठकों या सभाओं के बहाने अपने कैंपस आवास पर बुलाया और उनका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया।
कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कक्षा में अश्लील और अनुचित टिप्पणियां कीं।
बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें बर्खास्त करने के निर्णय से पहले हुई जांच के हिस्से के रूप में इन आरोपों और शिकायतों की जांच की गई थी।
इस रिपोर्ट को लिखते समय जांच के विशिष्ट निष्कर्ष उपलब्ध नहीं थे।
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर आए जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। दरअसल राज्य में ओबीसी को 14 से बढ़कर 27 आरक्षण दिए जाने का मामला जबलपुर उच्च न्यायालय में लंबित था। इस मामले पर शुक्रवार को न्यायालय की दो जजों की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया।
इस फैसले के मुताबिक ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण ही मिलेगा। आरक्षण बढ़ाने का अध्यादेश तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने लाया था। जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा जहां कांग्रेस के अध्यादेश पर ही सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है।
विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और सरकार की पहल पर सवाल उठाए । उन्होंने कहा कि न्यायालय के आए फैसले से प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले ओबीसी समाज की उम्मीदों को झटका लगा है।
उन्होंने बताया कि समाज को उम्मीद थी कि 27 प्रतिशत आरक्षण से बच्चों को शिक्षा और रोजगार में नए अवसर मिलेंगे। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत ने कानून और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह अपने पक्ष में मजबूत और विश्वसनीय तथ्य प्रस्तुत करे।
हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 1996–97 और 2019–20 की सिफारिशें 1983 की महाजन आयोग रिपोर्ट पर आधारित थीं। अदालत ने पाया कि इन सिफारिशों के लिए इस उद्देश्य से नए आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे।
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के समर्थन में सरकार ने नए, व्यापक और विश्वसनीय आंकड़े क्यों नहीं जुटाए? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार वोट चोरी कर रही है तो वही मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी आरक्षण की चोरी की है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे करीब 1,000 लोगों को शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाए हैं।
इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया और कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया। वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए।
पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि सीजेपी के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस के मुताबिक, आयोजकों ने पिछले प्रदर्शन के दौरान दिए गए आश्वासनों और कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था।
इससे पहले शनिवार को सीजेपी के नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। तीनों नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे थे।
पुलिसकर्मी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान के उतरने के बाद उसमें दाखिल हुए और अभिजीत दिपके समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया।
दिपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान विमान के अंदर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिपके पुलिसकर्मियों से कहते सुनाई देते हैं, “मैं यहां गिरफ्तार होने के लिए आया हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए।” सीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तीनों नेताओं की हिरासत की जानकारी दी।
वहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम स्थित उनके आवास से हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। सीजेपी के एक्स अकाउंट पर किए गए पोस्ट के मुताबिक, सुबह करीब आठ बजे सादे कपड़ों में लगभग 50 पुलिसकर्मी ध्रुव राठी के आवास पर पहुंचे और उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया।
इस बीच, मतदाता सूची के एसआईआर में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई विपक्षी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। इनमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी नेता गोपाल राय और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं।
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कथित चुनावी अनियमितताओं की जवाबदेही तय की जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें।
आईओए ने चुनाव प्रक्रिया शुरू की, ‘पूर्व चुनाव आयुक्त’ रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त
मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जेएनयू से बर्खास्तगी के बाद सांसद अकोइजम के इस्तीफे की मांग की
जन्मदिन विशेषः दोस्ती के लिए बने नेता, फिर छोड़ दी राजनीति, जानें अमिताभ के सियासी करियर की कहानी
राजामौली के जन्मदिन पर महेश बाबू, जूनियर एनटीआर और रामचरण ने दी शुभकामनाएं
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपा : कांग्रेस
सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में करीब 1,000 लोग हिरासत में लिए गए
लिवरपूल के खिलाफ खेलना हमेशा खास, उम्मीद है फैंस एनफील्ड स्टेडियम में अच्छा समय बिताएंगे: हालैंड
विरोध प्रदर्शन या दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल, अभिजीत दिपके को लेना है फैसला
तमिलनाडु: उपचुनावों में हार और गठबंधन के कमजोर होने के बावजूद डीएमके का वोट शेयर बरकरार
हिरासत में ममता बनर्जी, मुंह पर बैंड-ऐड लगाकर कर रही थीं विरोध-प्रदर्शन
टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में 10 साल बाद कोर्ट ने बॉयफ्रेंड पर सुनाया फैसला
राष्ट्रपति मुर्मु ने ईरानी समकक्ष पेजेश्कियन से की मुलाकात, स्थायी शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई
14 जनवरी से होगा डब्ल्यूपीएल 2027 का आगाज, 28 अक्टूबर को कोच्चि में होगी खिलाड़ियों की नीलामी
भारत में एथेनॉल आपूर्ति 895 करोड़ लीटर पहुंची, अनाज-आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत: इंडस्ट्री डेटा
‘बिग बॉस 20’ में एक तरफ अरिश्फा का गुस्सा, दूसरी तरफ रीति तिवारी के आंसू, बोलीं- ‘मेरे खिलाफ गए तो लड़ूंगी’
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से बाजार को मिला सपोर्ट, सेंसेक्स 564 अंक चढ़ा; फार्मा, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में तेजी
“आप” का आरोप: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने के लिए दिल्ली छावनी में तब्दील
अर्चना पूरन सिंह ने कॉमेडी का असली नियम बताया, कहा- साथी कलाकार को बेहतर बनाना जरूरी
गांधी जयंती के चलते भारतीय शेयर बाजार बंद, एनएसई और बीएसई पर नहीं होगा कारोबार
बर्थडे बॉय रणबीर कपूर पर बॉलीवुड ने बरसाया प्यार, मां नीतू और रवि दुबे ने भी दी बधाई
-
दुर्घटना1 year agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
महाराष्ट्र2 years agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
महाराष्ट्र2 years agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
राजनीति2 years agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
खेल2 years agoआईपीएल 2025 : शानदार रिकॉर्ड के नाम रहा एमआई और केकेआर का मैच, डेब्यूटेंट अश्विनी ने रचा इतिहास
-
महाराष्ट्र1 year agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर