राजनीति
पंजाब के नए ‘कप्तान’ के कैबिनेट में 6 नए चेहरे
पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले रविवार को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए छह मंत्रियों सहित 15 मंत्रियों को शामिल किया। पिछली अमरिंदर सिंह सरकार के कई मंत्रियों को बरकरार रखा गया है, जिसमें दोनों महिला मंत्री अरुणा चौधरी और रजिया सुल्ताना शामिल हैं। रजिया को बतौर प्रमुख मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
राजभवन के प्रांगण में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई।
दो बार के विधायक परगट सिंह (जालंधर छावनी), अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (43) (गिद्दरबाहा) और गुरप्रीत कोटली (48) (खन्ना), चार बार के विधायक काका रणदीप सिंह नाभा (54) (अमलोह) और तीन बार के विधायक राज कुमार वेरका (58) (अमृतसर-पश्चिम) और संगत सिंह गिलजियान (68) (उरमार) मंत्रिमंडल में नए चेहरे हैं।
वेरका वाल्मीकि समुदाय के नेता हैं, जबकि गिलजियान अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य जाट सिख हैं।
दो बार के विधायक कुलजीत नागरा (फतेहगढ़ साहिब) कैबिनेट बर्थ के लिए सबसे आगे थे, लेकिन राहुल गांधी से नजदीकी के बावजूद आखिरी वक्त में सूची से उनका नाम हटा दिया गया।
हालांकि, नागरा और गिलजियान को हाल ही में राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
अकाली दल के बागी परगट सिंह हॉकी ओलंपियन से नौकरशाह और फिर राजनेता बने हैं। उन्हें राज्य महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
कोटली और वारिंग ने छात्र संघ के नेताओं के रूप में काम करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।
कोटली के दादा दिवंगत बेअंत सिंह 1992 से 1995 तक मुख्यमंत्री थे। उनके पिता तेज प्रकाश सिंह ने राज्य परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया है।
राहुल गांधी द्वारा चुने गए युवा नेता वारिंग ने 2012 में गिद्दड़बाहा से पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब के तत्कालीन प्रमुख मनप्रीत सिंह बादल को हराकर विधानसभा में पदार्पण किया। वह 2014 में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
पिछली अमरिंदर सिंह कैबिनेट के जिन पांच मंत्रियों को हटा दिया गया है, वे हैं बलबीर सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर शाम अरोड़ा।
हालांकि, ब्रह्म मोहिंद्रा (छह बार विधायक), मनप्रीत बादल (पांच बार विधायक), तृप्त राजिंदर बाजवा (चार बार विधायक), साथ ही चौधरी, रजिया सुल्ताना, और सुखबिंदर सिंह सरकारिया (तीन बार के विधायक), भारत भूषण आशु (दो बार विधायक) और विजय इंदर सिंगला (पहली बार विधायक) को बरकरार रखा गया है।
मोहिंद्रा, सिंगला और आशु प्रमुख हिंदू चेहर हैं, जो अमरिंदर सिंह से निकटता के लिए जाने जाते हैं।
शिरोमणि अकाली दल के बागी मनप्रीत बादल, जो पिछली अमरिंदर सिंह सरकार और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पिछली शिअद सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी के साथ निकटता के कारण चन्नी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका वही पोर्टफोलियो बनाए रखे जाने की संभावना है।
पूर्व सिंचाई मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कम से कम छह विधायकों की आपत्तियों के बावजूद चार साल बाद आश्चर्यजनक वापसी की। नागरा की कीमत पर उन्हें बाद में शामिल किया गया।
अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में रहे एक मंत्री ने रेत खदानों के आवंटन के संबंध में एक कथित घोटाले के बाद पद छोड़ दिया था।
58 वर्षीय चन्नी ने 20 सितंबर को अपने दो डिप्टी सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, दोनों पिछली मंत्रिपरिषद में मंत्री थे।
अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ राजनीतिक खींचतान के बाद 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा है कि ‘अपमानित’ महसूस करने के कारण पद छोड़ दिया।
यह संकेत देते हुए कि वह अभी भी अपने राजनीतिक विकल्प खुले रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने भविष्य के कार्यो पर निर्णय लेने से पहले अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं।
चुनाव
‘अघाड़ी वाले बूंद-बूंद के लिए तरसाएंगे’, बोले पीएम मोदी; महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां आयोजित कीं
छत्रपति संभाजी नगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अगर महा विकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में आता है तो यह चुनावी राज्य में सूखे और जल संकट का युग वापस ला देगा।
“अघाड़ी वाले बूंद-बूंद पानी के लिए आपको तरसाएंगे। इसलिए मैं माता और बहनों को कहता हूं, अघाड़ी वाले को घूसने भी मत देना, वार्न आपको पानी के लिए भी तरसाएंगे। इसलिए मैं माताओं-बहनों से कहता हूं कि गठबंधन को सत्ता में भी मत आने देना, नहीं तो ये आपसे पानी के लिए भीख मांगवाएंगे।”
वह राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए नेताओं ने भी संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले शामिल थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि एमवीए गठबंधन ने राज्य की समस्याओं को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है।
औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया जा रहा है उन्होंने कहा, “मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी के लोग हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे से लड़ने के लिए ठोस प्रयास शुरू हुए।”
पीएम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एमवीए गठबंधन ने बालासाहेब ठाकरे की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करना दिवंगत नेता की इच्छा थी।
उन्होंने कहा, “पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर को यह नाम देने की मांग बालासाहेब ठाकरे ने उठाई थी। अघाड़ी सरकार 2.5 साल तक सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। जबकि महायुति सरकार ने सत्ता में आते ही इस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। हमने आपकी इच्छा पूरी की, हमने बालासाहेब ठाकरे की इच्छा पूरी की।”
एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ने 2022 में औरंगाबाद का नाम बदल दिया। पीएम ने कहा, “औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने से सबसे ज्यादा तकलीफ़ किसको हुई? यही कांग्रेस पार्टी, यही अघाड़ी लोग… जिनके लोग इस फ़ैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक गए।” पीएम ने कहा कि इसके उलट, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी राजमार्गों के ज़रिए राज्य को जोड़ रहा है।
महायुति विकास के लिए कार्य कर रही है
उन्होंने दावा किया, “महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। भाजपा और महायुति इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। आज समृद्धि महामार्ग (जिसे मुंबई-नागपुर राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है) संभाजी नगर से गुजर रहा है। यह मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई से सीधे जुड़ा हुआ है।”
समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों को जोड़ने के लिए 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, जिसका उद्देश्य नागपुर और मुंबई को जोड़ना है। उन्होंने पालकी हाईवे का भी जिक्र करते हुए कहा, “महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ-साथ हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी हाईवे का निर्माण किया है।”
सड़कों का यह नेटवर्क वार्षिक तीर्थयात्रा में मदद के लिए बनाया गया है, जिसमें भक्त संत ज्ञानेश्वर की पालकी लेकर जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर में घोषणा की थी कि ‘पालकी मार्ग’ का निर्माण पूरा हो गया है।
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: मतदान के दिन मुंबई मेट्रो और बेस्ट सेवाएं आधी रात तक बढ़ाई गईं
मुंबई: चुनाव कर्मचारियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए, मुंबई में मेट्रो और बेस्ट बस सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को मतदान के दिन आधी रात तक बढ़ा दिया गया है। मतदान बुधवार, 20 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन मुंबई में पहले ही अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त और मुंबई के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने यह निर्देश तब जारी किए, जब निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कर्मचारियों की सुविधा के लिए मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन के समय को बढ़ाने का अनुरोध किया था।
गगरानी ने एमएमआरसीएल, रिलायंस मेट्रो और बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) को मतदान के दिन यानी 20 नवंबर, 2024 को अपनी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि विस्तारित परिवहन सेवाएं 20 नवंबर को सुबह 4:00 बजे शुरू होंगी और अगले दिन 1:00 बजे तक जारी रहेंगी, चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है।
इस निर्णय का उद्देश्य चुनाव कर्मचारियों की समय पर और कुशल उपस्थिति को सुविधाजनक बनाना है, जिन्हें आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मतदान केंद्रों पर जल्दी रिपोर्ट करना आवश्यक है। विस्तारित संचालन समय से मतदाताओं और सामान्य यात्रियों को भी लाभ होगा, जिससे पूरे दिन शहर में निर्बाध यात्रा सुनिश्चित होगी, जिससे मतदाता मतदान में वृद्धि होगी।
नागरिकों और चुनाव कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं और इन विस्तारित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ उठाएं। इसके अलावा, दिव्यांग और 85+ नागरिक उनके लिए व्यवस्थित एसी बसों के लो-फ्लोर डेक का लाभ उठा सकते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है।
चुनाव आयोग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मतदान दिवस के यात्रा कार्यक्रम से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए अवगत रहें।
इस बीच, आयोग ने पहले ही सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों, जिसमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और व्यापारी शामिल हैं, के लिए अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान करने की अनुमति देना है। यदि सवेतन अवकाश नहीं दिया जाता है, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में जहां पूरे दिन की छुट्टी देना संभव न हो, कर्मचारियों को कम से कम चार घंटे की छूट दी जा सकती है।
चुनाव
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के 268 मालाबार हिल नागरिकों ने घर से मतदान किया
मुंबई: भारत के चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र भर में घर बैठे वोट देने की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का लाभ वे नागरिक उठा सकते हैं जिन्होंने 12डी फॉर्म जमा किया है। मुंबई के हाई-प्रोफाइल मालाबार हिल विधानसभा में अब तक 85 साल से ज़्यादा उम्र के 268 बुज़ुर्ग और 10 दिव्यांग मतदाताओं ने वोट डाला है, चुनाव आयोग के मुंबई कार्यालय ने जानकारी दी।
घर बैठे वोट देने की सुविधा 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभाओं के लिए मतदान बुधवार, 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बल्कि लोकतंत्र के इस उत्सव में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी भाग लेने का अवसर देने के लिए पहल की है, जो मतदान केंद्रों पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। मुंबई शहर जिले के दस निर्वाचन क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 2,137 वरिष्ठ नागरिक मतदाता और 219 दिव्यांग मतदाता हैं।
मालाबार हिल महाराष्ट्र के उन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां मतदाताओं की संख्या काफी कम है। विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दक्षिण मुंबई के कोलाबा जैसे क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने हाल ही में कोलाबा के नागरिकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष पहल भी की।
चुनाव आयोग ने इस बार नागरिकों की सुविधा के लिए रिहायशी इमारतों में मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस विधानसभा चुनाव में 1,185 मतदान केंद्र रिहायशी इमारतों और परिसरों में स्थापित किए जाएंगे।
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