अपराध
ईडी राज सिंह गहलोत से जम्मू-कश्मीर बैंक से लेनदेन को लेकर करेगा पूछताछ

एंबिएंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष राज सिंह गहलोत, जिन्हें पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। राज सिंह गहलोत से अब इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि पैसा अलग-अलग देशों में कंपनियों को कैसे भेजा गया और कैसे उन्होंने जम्मू-कश्मीर बैंक को 289.08 करोड़ रुपये के स्थान पर 128 करोड़ रुपये में मामला सुलझाया।
ईडी ने गहलोत को 28 जुलाई को गिरफ्तार किया था और 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था।
कोर्ट ने उन्हें सात दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
जांच से जुड़े ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पाया गया कि गहलोत ने अन्य उद्देश्यों के लिए धन को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करके ऋण राशि को धोखाधड़ी से निकालने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया था, जैसे कि समूह की अन्य कंपनियों के ऋण का निपटान करना और एंबिएंस ग्रुप की अन्य परियोजनाओं के लिए सावधि जमा करने के साथ-साथ मटेरियल का डायवर्जन करना शामिल है।
उन्होंने बताया , “469 करोड़ रुपये की राशि को गहलोत द्वारा नियंत्रित संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए डायवर्ट किया गया, जिसके लिए वह अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं।”
एक अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान गहलोत ने ईडी को गुमराह किया था और लगातार यह दिखाने की कोशिश की थी कि उसने मंजूर किए गए कर्ज का कोई डायवर्जन नहीं किया है।
अधिकारी ने कहा, “जबकि तलाशी के दौरान इक्ठ्ठे किए गए दस्तावेजी सबूतों से पता चला है कि गहलोत द्वारा किए गए सबमिशन झूठे और भ्रामक थे।”
ईडी के अधिकारी ने यह भी बताया कि एजेंसी गहलोत से यह समझने के लिए पूछताछ करेगी कि ऋण की राशि को छीनने के लिए पैसे की लेयरिंग और एकीकरण कैसे किया गया था।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर बैंक के प्रबंधक ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा था कि गहलोत को ऋण नियमों के विचलन में जारी किया गया था।
एक अधिकारी ने कहा, “इसके अलावा, 289.28 करोड़ रुपये की बकाया देनदारी के खिलाफ, बैंक अधिकारियों ने 128.94 करोड़ रुपये की राशि के लिए आरोपी के साथ खाते का निपटान करने का प्रयास किया।”
ईडी गहलोत से पूछताछ करेगी कि उसने बैंक को 289.28 करोड़ रुपये के कर्ज को 128.94 करोड़ रुपये में कैसे निपटाया और इससे लाभान्वित होने वाले सभी लोग कौन थे?
अधिकारी ने कहा कि एजेंसी के अधिकारी गहलोत से लेन-देन के विवरण जैसे डिजिटल फॉर्म सहित दस्तावेजों के साथ भी सामना करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी कई आरोपियों के बयानों से गहलोत का भी सामना करेगी।
ईडी ने अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल) को स्वीकृत ऋण के संबंध में जम्मू-कश्मीर बैंक के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
ईडी ने कहा कि एएचपीएल ने जम्मू-कश्मीर बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 810 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली के शाहदरा स्थित सीबीडी में एक पांच सितारा होटल के निर्माण और विकास के उद्देश्य से ऋण स्वीकृत किया गया था।
उन्होंने कहा कि कुल 902 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ ऋण राशि को एनपीए घोषित किया गया है।
ईडी के अलावा, एंबिनेस समूह के अध्यक्ष की भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई को गुरुग्राम में लगभग 18.98 एकड़ भूमि पर एक व्यावसायिक भवन के कथित अवैध निर्माण के मामले की जांच करने का निर्देश दिया था, जिसमें अन्य लोगों की मिलीभगत से इमारत के उप-नियमों और वैधानिक प्रावधानों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया था।
यह आरोप लगाया गया था कि जिस जमीन पर एंबिएंस मॉल बनाया गया था, वह एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए थी।
सीबीआई ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर एक निजी व्यक्ति, गहलोत, एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्च र प्राइवेट लिमिटेड और हुडा के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अपराध
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: 15-20 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत, कई घायल; भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना

पुणे, 26 जुलाई: शनिवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक चौंकाने वाली घटना घटी। यह दुर्घटना श्री दत्ता स्नैक्स के पास हुई, जो हाईवे पर लोनावाला-खंडाला घाट के बाद स्थित है। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद एक कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 16 वाहन आपस में टकरा गए।
खबर है कि इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक , एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद करीब 18 से 20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार ट्रक ने फ़ूड मॉल के पास एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई।
क्या हुआ?
1. यह दुर्घटना भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक पर हुई।
2. कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे चेन क्रैश हो गया।
3. इस टक्कर से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कम से कम तीन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
4. कई लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।
एक्सप्रेसवे कई घंटों तक जाम रहा। वाहन 5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में फंसे रहे। पुलिस और आपातकालीन टीमें घायलों की मदद और मलबा हटाने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचीं। जाम कम करने के लिए यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा।
इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, खासकर घाट वाले इलाकों में, जहाँ सड़क सुरक्षा को जोखिम भरा माना जाता है। इसके लिए सख्त गति जाँच, बेहतर निगरानी और वाहनों, खासकर भारी ट्रकों, के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।
मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है तथा इस बड़ी दुर्घटना का सही कारण जानने के लिए गवाहों से पूछताछ कर रही है।
अपराध
मुंबई: 11 महीने बाद भी कलिना में निर्दोष व्यक्ति के घर ड्रग्स रखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं

मुंबई: कलिना में चार पुलिसकर्मियों से संबंधित मादक पदार्थ रखने की घटना में लगभग 11 महीने बाद भी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
वकोला पुलिस ने न तो चारों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, न ही आरोपपत्र दाखिल किया है और न ही प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ठीक से दर्ज किए हैं। उन्होंने मामले में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज) की अतिरिक्त धाराएँ भी नहीं जोड़ी हैं, बल्कि केवल जमानती धाराएँ ही लगाई हैं। नतीजतन, आरोपियों को अग्रिम ज़मानत मिल गई।
मामले के बारे में
30 अगस्त, 2024 को, चार पुलिसकर्मियों ने सांताक्रूज़ पूर्व के कलिना स्थित एक पशुधन फार्म में काम करने वाले 31 वर्षीय निर्दोष डायलन एस्टबेरो की जेब में कथित तौर पर ड्रग्स रख दिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे चारों पुलिसकर्मियों की पोल खुल गई।
घटना 30 अगस्त, 2024 की है, जब खार पुलिस स्टेशन से सादे कपड़ों में पीएसआई विश्वनाथ ओम्बले और तीन कांस्टेबल – इमरान शेख, सागर कांबले और योगेंद्र शिंदे (जिन्हें दबंग शिंदे भी कहा जाता है) – सांताक्रूज़ पूर्व के कलिना में शाहबाज़ खान के पशु फार्म पर पहुँचे, जहाँ डायलन एस्टबेरो काम कर रहा था। उन्होंने कथित तौर पर डायलन की तलाशी ली और एक बनावटी तलाशी के दौरान उसकी जेब में 20 ग्राम मेफेड्रोन रख दिया, और बाद में उस पर ड्रग रखने का आरोप लगाया।
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी बाद में शाहबाज़ खान ने समीक्षा की और उसे सार्वजनिक रूप से साझा किया। फुटेज जारी होने के बाद, डायलन को खार पुलिस ने रिहा कर दिया। इस वीडियो के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और तत्कालीन उपायुक्त राज तिलक रौशन ने 31 अगस्त को चारों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। घटना के लगभग साढ़े तीन महीने बाद, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
अपराध
ईडी ने 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी से जुड़ी संस्थाओं पर छापे मारे

नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से संबंधित 35 से ज्यादा परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोगों के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच शुरू कर दी।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की।
ईडी की प्रारंभिक जांच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसों को इधर-उधर करने/निपटाने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। साथ ही, यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जांच के दायरे में है।
प्रारंभिक जांच में यस बैंक से (2017 से 2019 तक) लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध लोन डायवर्जन का पता चला है। ईडी ने पाया है कि लोन स्वीकृत होने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को पैसा दिया गया था। एजेंसी रिश्वतखोरी और लोन के इस गठजोड़ की भी जांच कर रही है।
नियामक ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लोन में कई नियमों का करते हुए उल्लंघन पाया है, जैसे कि क्रेडिट अप्रूवल मैमोरेंडम (सीएएम) पिछली तारीख के थे, बैंक की लोन नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जांच/लोन विश्लेषण के निवेश प्रस्तावित किए गए थे।
लोन शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इन लोन को आगे कई समूह कंपनियों और मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया।
जानकारी के मुताबिक, सेबी ने आरएचएफएल मामले में अपने निष्कर्ष ईडी के साथ साझा किए हैं। आरएचएफएल द्वारा कॉर्पोरेट लोन में नाटकीय वृद्धि भी ईडी की जांच के घेरे में है। आरएचएफएल के कॉर्पोरेट लोन वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपए से एक ही साल में बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे।
सूत्रों के अनुसार, जांच फिलहाल चल रही है। ईडी यस बैंक के अधिकारियों, समूह की कंपनियों और अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।
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