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Sunday,12-October-2025
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राजनीति

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने गोवा समकक्ष की बिजली की दरों पर बहस की चुनौती स्वीकार की

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दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने गोवा के अपने समकक्ष नीलेश कैबराल की दिल्ली बिजली टैरिफ मॉडल बनाम गोवा में मौजूदा मॉडल की खूबियों पर बहस करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। जैन ने मंगलवार को ट्वीट कर बहस करने (डिबेट) की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। बिजली के मुद्दे पर कैबराल ने पिछले हफ्ते जैन को उनके साथ बहस करने की चुनौती पेश की थी।

गोवा और दिल्ली सरकार के बीच विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त बिजली को लेकर बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में नीलेश कैबराल के बयान का पलटवार करते हुए दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि वह मुफ्त बिजली को लेकर नीलेश से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह इसी रविवार को गोवा आ रहे हैं और इस दौरान वह उनके साथ बहस करेंगे।

जैन ने एक ट्वीट में कहा, नीलेश, मैंने सुना है कि आपने कहा है कि आप दिल्ली के बिजली मंत्री के साथ आप की मुफ्त और चौबीसों घंटे बिजली की घोषणा पर बहस करना चाहते हैं। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं इस रविवार को गोवा में रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि रविवार दोपहर 3 बजे आपके साथ बहस करने के लिए ठीक समय है। वहां मिलते हैं।

पिछले हफ्ते, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में की गई एक घोषणा में कहा था कि अगर आप सत्ता में आती है, तो घरेलू घरों में खपत की जाने वाली पहली 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली सरकार की तर्ज पर गोवा में चौबीस घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का वादा भी किया।

केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली शुल्क मॉडल को तटीय राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू किए गए मॉडल से बेहतर बताया।

घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, कैबराल ने 16 जुलाई को दिल्ली सरकार के बिजली शुल्क की आलोचना करते हुए दावा किया कि गोवा पहले से ही तटीय राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ती बिजली प्रदान कर रहा है। कैबराल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री या उत्तरी राज्य के बिजली मंत्री को दो मॉडलों के गुण और दोषों पर बहस करने की चुनौती दी।

यह दूसरी बार है जब दोनों राज्यों में टैरिफ ढांचे ने दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू कर दी है।

पिछले साल नवंबर में कैबराल और आप विधायक एवं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने भी अपने-अपने राज्यों में बिजली दरों पर बहस करने को लेकर चुनौती दी थी।

महाराष्ट्र

एएनसी की कार्रवाई, करोड़ों का ड्रग्स जब्त, 6 गिरफ्तार

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मुंबई: एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 7.01 करोड़ रुपये मूल्य की एमडी और नेट्रोपम टैबलेट सहित एक नाइजीरियाई समेत छह ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई के वकोला में एक नाइजीरियाई से 5.23 करोड़ रुपये मूल्य की 523 ग्राम कोकीन जब्त की गई। घाटकोपर, कुर्ला सीएसटी, मजगांव, ताड देव, बोरीवली इलाकों में की गई छापेमारी में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 54.65 लाख रुपये मूल्य की मेफेडोन एमडी जब्त की गई। ये पांच अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का हिस्सा हैं। इस ऑपरेशन में नेट्रोपम टैबलेट सहित अन्य ड्रग्स भी जब्त किए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी नुनाथ धुळे ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

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महाराष्ट्र

मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन डीके राव जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरोह के सदस्य गैंगस्टर डीके राव को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके दो साथियों अनिल सिंह और मेनिट भूटा को भी गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर ने मेनिट भूटा के साथ मिलकर एक निवेशक से 1.25 करोड़ रुपये वसूले थे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीके राव को गिरफ्तार कर लिया और उसकी रिमांड हासिल कर ली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक होटल मालिक को धमकाने और 2.5 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में डीके राव को भी गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था।

उपनगरीय साकीनाका इलाके में एक होटल मालिक को धमकी दी गई थी और इस मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें डीके राव जमानत पर हैं। बीती रात डीके राव अपने पुराने मामले की सुनवाई के सिलसिले में सत्र न्यायालय में पेश हुए थे। वह एक अपॉइंटमेंट के लिए गए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस उनसे और उनके साथियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि धारावी इलाके में डीके राव की अब भी पकड़ और दहशत है और वह साप्ताहिक समन समेत अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। अंडरवर्ल्ड में दहशत फैलाने वाले इस मामले में अब क्राइम ब्रांच ने अपना शिकंजा कस लिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच डीके राव के सहयोगियों से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही, क्राइम ब्रांच उन पीड़ितों से भी पूछताछ करेगी जो डीके राव के उत्पीड़न का शिकार हुए थे।

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राजनीति

अफगान मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

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नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र की आलोचना का समर्थन किया, जिसमें महिला पत्रकारों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, “पीएम मोदी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं।”

उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी की आलोचना की।

नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कहा, “हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलीपन को उजागर करती है।”

इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए सवाल किया कि अगर भारत में महिला पत्रकारों का इस तरह अपमान होता है, तो केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे प्रतिबद्ध है।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका गांधी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।”

उन्होंने कहा, “अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सिर्फ़ दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में, जहां महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं, भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का यह अपमान कैसे होने दिया गया?”

हालांकि, केंद्र ने मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर ‘प्रतिबंध’ लगाने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण मुंबई स्थित अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत द्वारा अफगान मंत्री की यात्रा के लिए दिल्ली स्थित चुनिंदा पत्रकारों को भेजे गए थे। एनडीटीवी ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि अफगान दूतावास का परिसर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

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