राजनीति
सभी राज्य 31 जुलाई तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू करें:सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक ‘ एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया, जो प्रवासी श्रमिकों को देश के किसी भी हिस्से से राशन लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 31 जुलाई तक असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एनआईसी के परामर्श से एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को उन लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और केंद्र से राज्य सरकारों की मांगों के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनोवायरस महामारी के बीच जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए सूखा राशन और सामुदायिक रसोई के वितरण का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कार्यकर्ता हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से एक आवेदन पर आया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि प्रवासी श्रमिक राशन और खाद्य सुरक्षा से वंचित न हों, और वे भी नाममात्र की कीमत पर उनके घर वापस यात्रा करने में सक्षम हों।
राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर संकट को दूर करने के लिए पिछले साल शीर्ष अदालत द्वारा शुरू किए गए स्वत संज्ञान मामले में आवेदन दायर किया गया था।
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा, इसकी मुख्य चिंता यह है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए जो लाभ हैं, वे उन तक पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के पंजीकरण में तेजी लानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने 11 जून को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को तत्काल लागू करने को कहा था।
ARREST
मुंबई पुलिस ने 367 वॉन्टेड क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें 18 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 20 साल से वॉन्टेड थे। इन सभी वॉन्टेड क्रिमिनल्स को भगोड़ा घोषित किया गया था। इसमें आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में 1987 से वॉन्टेड एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, इसी तरह एमएन जोशी मार्ग में 1988 से वॉन्टेड एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों को 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 के बीच गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फरार क्रिमिनल्स की तलाश के लिए चलाए गए इस स्पेशल ऑपरेशन में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बहुत सफल है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर किया गया है।
महाराष्ट्र
वर्ली भाजपा रैली का विरोध कर रही महिला के खिलाफ कोई एफ आई आर दर्ज नहीं, मुंबई पुलिस ने एक्स पर सफाई दी, गुमराह करने वाली खबर से इनकार किया
मुंबई पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल खारिज होने के खिलाफ पूरे देश और मुंबई में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि वर्ली भाजपा रैली में प्रोटेस्ट करने वाली पूजा मिश्रा नाम की महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले मैसेज के बाद अब मुंबई पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ किया है कि प्रभावित महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। यह महिला ट्रैफिक को लेकर परेशान थी और रैली के दौरान मंत्री गिरीश महाजन से बहस कर चुकी थी। इसके बाद कई ऑर्गनाइजेशन ने उसके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। जांच भी चल रही है। हालांकि, वर्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सड़क ब्लॉक करने और जाम लगाने का केस दर्ज किया है। ऑर्गेनाइजर ने इस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ली थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ शर्तों के तहत मंत्री के खिलाफ यह केस दर्ज किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ केस दर्ज होने की फैल रही गुमराह करने वाली अफवाह का खंडन किया है।
अपराध
नासिक के बाद मुंबई में यौन उत्पीड़न के मामलों में लव जिहाद और कॉर्पोरेट जिहाद करने की साजिश, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कॉर्पोरेट जिहाद की बात से किया इनकार
ARREST
मुंबई; नासिक टीसीएस के बाद अब मुंबई में सेक्सुअल असॉल्ट केस को कॉर्पोरेट और धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। यहां, मुंबई के अग्रीपारा पुलिस स्टेशन ने 19 साल की टेलीमार्केटर को परेशान करने के मामले में अशरफ सिद्दीकी नाम के 25 साल के युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है, लेकिन पीड़ितों के परिवार इसे कॉर्पोरेट जिहाद और लव जिहाद भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इससे भी इनकार किया है। एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में थर्ड-पार्टी टेलीमार्केटर के तौर पर काम करने वाली महिला सहकर्मी को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में अग्रीपारा पुलिस स्टेशन में अशरफ नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस 75, 78(2) और 70 और आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान और पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने न सिर्फ उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कई मैसेज भेजे, बल्कि अपनी महिला सहकर्मियों के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अश्लील तस्वीरें भी भेजीं। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि जब उसने अशरफ को बताया कि वह हिंदू है, तो उसने जवाब दिया, “आजकल हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कियों को पसंद करती हैं।” इसके बाद पीड़िता के परिवार ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही, उसके रिश्तेदारों ने मांग की है कि यह लव जिहाद का मामला है, इसलिए इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए और साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए।
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