राजनीति
पेट्रोलियम की तरह ऑक्सीजन के रणनीतिक भंडार की जरूरत : नेशनल टास्क फोर्स
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों के राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) ने सुझाव दिया है कि देश में चल रही कोविड-19 महामारी के बीच सरकार को दो से तीन सप्ताह की खपत के लिए ऑक्सीजन गैस का अतिरिक्त भंडार रखना चाहिए। शीर्ष अदालत द्वारा गठित 12 सदस्यीय एनटीएफ यानी नेशनल टास्क फोर्स ने कहा, हमारे पास पेट्रोलियम उत्पादों के लिए की गई व्यवस्था के समान दो से तीन सप्ताह की खपत को कवर करने के लिए देश के लिए ऑक्सीजन का रणनीतिक भंडार होना चाहिए। इसी तरह, सभी अस्पतालों में आपात स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त भंडार होना चाहिए।
इसने सुझाव दिया कि बड़े शहरों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) का उत्पादन करने के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि उनकी मेडिकल ऑक्सीजन की 50 प्रतिशत मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। क्योंकि देश का सड़क परिवहन कमजोर है, इसलिए इसने स्थानीय तौर पर या फिर अस्पतालों के पास में ही ऑक्सीजन के निर्माण की रणनीति बनाने की सलाह दी है।
पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, दिल्ली और मुंबई को उनकी जनसंख्या घनत्व के कारण प्राथमिकता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी 18 मेट्रो शहरों को कम से कम 100 मीट्रिक टन भंडारण के साथ ऑक्सीजन स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।
एनटीएफ ने देश के लिए ऑक्सीजन की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला प्रस्तावित किया, जो महामारी के बीच देखभाल के सभी स्तरों पर विचार करता है।
एनटीएफ ने रिपोर्ट में उदाहरण देते हुए समझाया है कि 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, जिसमें 25 प्रतिशत आईसीयू बेड हों, उसमें तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की आवश्यकता 1.5 मीट्रिक टन होगी। कार्य बल ने कहा है कि इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैनल ने कहा कि ऐसा फॉर्मूला एक गतिशील, विकसित प्रक्रिया का हिस्सा होगा।
पैनल ने सिफारिश करते हुए कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों वाले राज्यों को मांग से अधिक आवंटन करने के लिए अपने यहां करीब 20 प्रतिशत भंडारण क्षमता बढ़ानी चाहिए।
एनटीएफ ने कहा है कि महामारी की अगली लहर से लड़ने की तैयारी में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और बढ़ाने की कोशिशें की जानी चाहिए। मौजूदा वक्त में तत्काल मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले उद्योगों की मदद करनी चाहिए।
समिति ने कहा कि ऑक्सीजन के न्यायसंगत उपयोग के लिए अस्पतालों का ऑडिट किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी पाइपलाइन प्रणाली को भी देखा जाए। इसने कहा कि इस तरह के ऑडिट से 10 से 20 प्रतिशत तक ऑक्सीजन की बचत होगी।
पैनल ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप राज्यवार ऑक्सीजन ऑडिट समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर सिलेंडरों की खरीद, ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना, उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन की राज्यों की जरूरतों का आकलन करना, आपूर्ति श्रंखला की जरूरत को देखने जैसे कदम उठाने चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एनटीएफ के सदस्य वर्तमान महामारी के प्रबंधन में सरकार द्वारा की गई कड़ी मेहनत को पहचानते हैं।
एनटीएफ के सदस्य इस बात की सराहना करते हैं कि उनकी कई सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं और अन्य पर काम भी शुरू हो चुका है।
पैनल ने सुझाव दिया कि ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की संख्या के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता की गणना के लिए एक सूत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में व्याप्त आक्सीजन संकट के मद्देनजर इस 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। शीर्ष अदालत ने छह मई को एनटीएफ का गठन किया था, ताकि कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के आवंटन की पद्धति तैयार की जा सके।
महाराष्ट्र
मुंबई : शिवाजी नगर में हुआ ग्रैंड “करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन 2026”, पढ़ाई के साथ-साथ स्किल्स भी सफलता की कुंजी हैं : अबू आसिम

मुंबई : युवाओं में एजुकेशनल अवेयरनेस लाने और उनके अच्छे भविष्य को बढ़ावा देने के मकसद से, अबू आसिम आज़मी फाउंडेशन ने आज मानखुर्द शिवाजी नगर के गीता विकास हॉल में एक बड़ा “करियर गाइडेंस और काउंसलिंग सेशन 2026” ऑर्गनाइज़ किया। इलाके के 10वीं और 12वीं क्लास के सैकड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने इस इवेंट में जोश के साथ हिस्सा लिया।
सेशन के दौरान, अलग-अलग फील्ड के करियर गाइडेंस एक्सपर्ट्स ने स्टूडेंट्स को डिटेल में गाइडेंस दी। उन्होंने ट्रेडिशनल डिग्री के अलावा आज मौजूद नए और उभरते करियर ऑप्शन के बारे में बताया। एक्सपर्ट्स ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में स्टूडेंट्स के डाउट भी क्लियर किए। इस मौके पर फाउंडेशन के चेयरमैन और MLA अबू आसिम आज़मी ने स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए एजुकेशन के साथ-साथ स्किल्स की इंपॉर्टेंस पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “आज की दुनिया में सिर्फ़ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है। बच्चों को अलग-अलग स्किल्स सीखनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए देश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी शानदार मौकों के दरवाज़े खुलेंगे। स्किल डेवलपमेंट वह चाबी है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड बनाएगी।” प्रोग्राम के आखिर में, स्टूडेंट्स ने एक्सपर्ट्स से सीधे बातचीत की और अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कीमती सलाह ली। लोकल लोगों और पेरेंट्स ने अबू आसिम आज़मी फाउंडेशन के इनिशिएटिव की तारीफ़ करते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। प्रोग्राम को प्रिंसिपल ज़ेबा मलिक और शबाना खान ने डायरेक्ट किया। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम को सफल बनाया।
महाराष्ट्र
लॉकडाउन की अफवाहें फैलाने वालों की खैर नहीं प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद अब सख्त एक्शन का आदेश: देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई; देश में लॉकडाउन की अफवाहें फैलाने वालों की खैर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। देश के प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि हालात सुधर रहे हैं। संकट के बावजूद देश में गैस और दूसरे फ्यूल की कोई कमी नहीं है। इसलिए लोग अफवाहें न फैलाएं। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कच्चे तेल की कीमतें न बढ़ें, इसके लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी रेट कम कर दिया है और इस छूट से लोगों को राहत मिली है। लॉकडाउन से जुड़ी अफवाहों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के मंत्रियों को देश में अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राज्य में गैस और दूसरे फ्यूल की कोई कमी नहीं है। इसलिए बनावटी कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में तेल और दूसरे सोर्स की वजह से लॉकडाउन का समय आ गया है। यहां हर हफ़्ते काम करने का शेड्यूल तय किया गया है, लेकिन यहां हालात ठीक हैं। इसलिए अगर कोई सोशल मीडिया पर अफ़वाह फैलाता है तो अफ़वाह नहीं फैलानी चाहिए। अगर कोई गलत जानकारी फैलाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे गलत जानकारी न फैलाएं।
अपराध
मुंबई में डिलीवरी वाहन से 27 गैस सिलेंडर चोरी, जांच जारी

gas
मुंबई, 28 मार्च : ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध के बाद से अचानक गैस सिलेंडरों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट से जुड़ी चिंताओं के बीच कांदिवली पश्चिम के चारकोप इलाके में चोर डिलीवरी वाहन का ताला तोड़कर 27 सिलेंडर ले गए।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह घटना 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात को हुई। आरोपियों ने गैस वितरण के लिए इस्तेमाल होने वाले एक टैंपो को निशाना बनाया और 27 सिलेंडर लेकर फरार हो गए। इनमें पांच भरे हुए और 22 खाली सिलेंडर थे।
मुंबई पुलिस ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
मलाड पश्चिम के जय जनता नगर के निवासी शिकायतकर्ता नंदकुमार रामराज सोनी (35) पिछले सात वर्षों से चारकोप में श्रीजी गैस सर्विस के साथ डिलीवरी एजेंट के रूप में काम कर रहा है।
वह टैंपो का इस्तेमाल करके घर-घर जाकर ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाता है। 25 मार्च को नंदकुमार ने अपनी रोजाना की डिलीवरी का काम पूरा किया और फिर रात करीब 11 बजे घर लौटने से पहले टैंपो को चारकोप इलाके में खड़ा कर दिया। वाहन में अगले दिन वितरण के लिए रखे गए सिलेंडर लदे हुए थे।
जब वह 26 मार्च को सुबह करीब 8 बजे उसी जगह पर वापस आए, तो उन्होंने पाया कि वाहन के साथ छेड़छाड़ की गई है। टैंपो की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और पीछे का ताला भी टूटा हुआ था। जांच करने पर नंदकुमार ने पाया कि सभी सिलेंडर चोरी हो चुके थे। चोरी हुए सिलेंडरों की कुल कीमत लगभग 15,500 रुपये आंकी गई है।
शुरुआत में नंदकुमार ने अपने सहकर्मियों से संपर्क करके यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या सिलेंडरों को किसी और जगह ले जाया गया है, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध व्यक्ति वाहनों के साथ नजर आए हैं और उनकी पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
जांचकर्ता चोरी हुए सिलेंडरों का पता लगाने के लिए स्क्रैप बाजारों और अवैध गैस व्यापार नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं।
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