राजनीति
पेट्रोलियम की तरह ऑक्सीजन के रणनीतिक भंडार की जरूरत : नेशनल टास्क फोर्स

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों के राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) ने सुझाव दिया है कि देश में चल रही कोविड-19 महामारी के बीच सरकार को दो से तीन सप्ताह की खपत के लिए ऑक्सीजन गैस का अतिरिक्त भंडार रखना चाहिए। शीर्ष अदालत द्वारा गठित 12 सदस्यीय एनटीएफ यानी नेशनल टास्क फोर्स ने कहा, हमारे पास पेट्रोलियम उत्पादों के लिए की गई व्यवस्था के समान दो से तीन सप्ताह की खपत को कवर करने के लिए देश के लिए ऑक्सीजन का रणनीतिक भंडार होना चाहिए। इसी तरह, सभी अस्पतालों में आपात स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त भंडार होना चाहिए।
इसने सुझाव दिया कि बड़े शहरों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) का उत्पादन करने के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि उनकी मेडिकल ऑक्सीजन की 50 प्रतिशत मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। क्योंकि देश का सड़क परिवहन कमजोर है, इसलिए इसने स्थानीय तौर पर या फिर अस्पतालों के पास में ही ऑक्सीजन के निर्माण की रणनीति बनाने की सलाह दी है।
पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, दिल्ली और मुंबई को उनकी जनसंख्या घनत्व के कारण प्राथमिकता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी 18 मेट्रो शहरों को कम से कम 100 मीट्रिक टन भंडारण के साथ ऑक्सीजन स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।
एनटीएफ ने देश के लिए ऑक्सीजन की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला प्रस्तावित किया, जो महामारी के बीच देखभाल के सभी स्तरों पर विचार करता है।
एनटीएफ ने रिपोर्ट में उदाहरण देते हुए समझाया है कि 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, जिसमें 25 प्रतिशत आईसीयू बेड हों, उसमें तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की आवश्यकता 1.5 मीट्रिक टन होगी। कार्य बल ने कहा है कि इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैनल ने कहा कि ऐसा फॉर्मूला एक गतिशील, विकसित प्रक्रिया का हिस्सा होगा।
पैनल ने सिफारिश करते हुए कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों वाले राज्यों को मांग से अधिक आवंटन करने के लिए अपने यहां करीब 20 प्रतिशत भंडारण क्षमता बढ़ानी चाहिए।
एनटीएफ ने कहा है कि महामारी की अगली लहर से लड़ने की तैयारी में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और बढ़ाने की कोशिशें की जानी चाहिए। मौजूदा वक्त में तत्काल मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले उद्योगों की मदद करनी चाहिए।
समिति ने कहा कि ऑक्सीजन के न्यायसंगत उपयोग के लिए अस्पतालों का ऑडिट किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी पाइपलाइन प्रणाली को भी देखा जाए। इसने कहा कि इस तरह के ऑडिट से 10 से 20 प्रतिशत तक ऑक्सीजन की बचत होगी।
पैनल ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप राज्यवार ऑक्सीजन ऑडिट समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर सिलेंडरों की खरीद, ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना, उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन की राज्यों की जरूरतों का आकलन करना, आपूर्ति श्रंखला की जरूरत को देखने जैसे कदम उठाने चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एनटीएफ के सदस्य वर्तमान महामारी के प्रबंधन में सरकार द्वारा की गई कड़ी मेहनत को पहचानते हैं।
एनटीएफ के सदस्य इस बात की सराहना करते हैं कि उनकी कई सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं और अन्य पर काम भी शुरू हो चुका है।
पैनल ने सुझाव दिया कि ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की संख्या के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता की गणना के लिए एक सूत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में व्याप्त आक्सीजन संकट के मद्देनजर इस 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। शीर्ष अदालत ने छह मई को एनटीएफ का गठन किया था, ताकि कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के आवंटन की पद्धति तैयार की जा सके।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी

नई दिल्ली, 9 जुलाई। यहाँ की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी।
राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी राणा के खिलाफ 2012 में दायर प्रारंभिक आरोपपत्र के बाद एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। नवीनतम आरोपपत्र में राणा का गिरफ़्तारी ज्ञापन, ज़ब्ती ज्ञापन और कई अन्य संबंधित दस्तावेज़ भी शामिल हैं।
इससे पहले 6 जून को, एक विशेष एनआईए अदालत ने राणा को 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और राणा के वकील द्वारा उसकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का ज़िक्र करने के बाद तिहाड़ जेल अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट तलब की थी।
एनआईए ने पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने एकत्र किए थे ताकि 26/11 के सह-आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के साथ उसकी टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से उनका मिलान किया जा सके।
अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए राणा पर संदेह है कि उसने हेडली को निर्देश, निर्देशांक और नक्शे साझा करते हुए हस्तलिखित नोट्स दिए थे जिनका इस्तेमाल 26/11 के लक्ष्यों की टोह लेने के लिए किया गया था।
एनआईए के एक अधिकारी के अनुसार, आतंकवाद-रोधी एजेंसी की योजना राणा को मुंबई और अन्य शहरों में ले जाकर उस आतंकवादी हमले से पहले की घटनाओं की कड़ियों को फिर से जोड़ने की भी थी जिसमें 166 लोग मारे गए थे।
अप्रैल में, विशेष एनआईए अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद कि 2008 के मुंबई हमले में राणा की भूमिका का पता लगाने के लिए जाँच एजेंसी को और समय चाहिए, राणा की एनआईए हिरासत बढ़ा दी थी।
एनआईए ने विशेष न्यायाधीश को पूछताछ के दौरान राणा द्वारा अपनाई गई कथित टालमटोल की तकनीक के बारे में बताया। एनआईए रिमांड के दौरान, राणा से मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने भी पूछताछ की थी।
पूछताछ के दौरान, राणा ने दावा किया कि हमले की योजना या उसे अंजाम देने से उसका “कोई संबंध” नहीं था।
उसने यह भी दावा किया कि उसका बचपन का दोस्त और सह-आरोपी हेडली 26/11 की टोह और योजना बनाने के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार था। हेडली इस समय अमेरिका की एक जेल में है। इस मामले में सरकारी गवाह बने हेडली ने पहले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की ओर से मुंबई सहित पूरे भारत में टोही अभियान चलाने की बात स्वीकार की थी।
पूछताछ के दौरान, राणा ने बताया कि मुंबई और दिल्ली के अलावा, वह केरल भी गया था।
जब उससे केरल जाने का उद्देश्य पूछा गया, तो उसने दावा किया कि वह वहाँ एक परिचित से मिलने गया था और एजेंसी को उस व्यक्ति का नाम और पता भी दिया था।
मुंबई हमले के मामले में मुकदमे के लिए राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
राजनीति
भारत बंद: बंगाल के कुछ हिस्सों में हड़तालियों ने रेल और सड़क जाम किया

कोलकाता, 9 जुलाई। बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंद का पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हड़ताल के शुरुआती कुछ घंटों में ही असर देखने को मिला, जहाँ सड़क और रेल जाम की खबरें सामने आईं।
पुलिस कर्मियों और हड़तालियों के बीच झड़प की भी खबरें आईं, क्योंकि पुलिस ने रेल और सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे हड़तालियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। राज्य की राजधानी कोलकाता के कुछ इलाकों में भी प्रदर्शनों के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ।
दक्षिण कोलकाता के जादवपुर में हड़तालियों ने सड़क पर टायर जलाए। शहर के विभिन्न इलाकों, जैसे दक्षिण कोलकाता के जादवपुर और गांगुली बागान और उत्तरी कोलकाता के लेक टाउन में हड़ताल के समर्थन में जुलूस भी निकाले गए।
लेक टाउन में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम भी किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर पुलिस और हड़तालियों के बीच हल्की झड़पें हुईं।
इस बीच, राज्य के विभिन्न इलाकों से भी रेल रोको की खबरें सामने आईं, जैसे मुर्शिदाबाद ज़िले का लालगोला, पश्चिम बर्दवान ज़िले का दुर्गापुर, हावड़ा ज़िले का डोमजूर और हुगली ज़िले का बंदेल।
पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के मुख्य और दक्षिणी दोनों खंडों में सुबह 8 बजे के बाद रेल सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुईं। रेल रोको के अलावा, हड़तालियों ने ओवरहेड रेलवे तारों पर केले के पत्ते फेंककर ट्रेनों को आगे बढ़ने से भी रोका।
राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित बैंकिंग सेवाएँ रहीं, जहाँ लगभग सभी निजी और सार्वजनिक शाखाएँ बंद रहीं। यहाँ तक कि कई एटीएम भी बंद रहे।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले का डोमजूर बुधवार सुबह से ही आम हड़ताल को लेकर तनाव का केंद्र बना हुआ था, जहाँ हड़तालियों और पुलिस के बीच कई दौर की झड़पें हुईं। पुलिस को हड़तालियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिन्होंने सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद वहाँ भारी भीड़भाड़ हो गई।
हुगली जिले के बंदेल स्टेशन पर हड़तालियों द्वारा कुछ घंटों तक रेल सेवा बाधित रहने के कारण रेल सेवाएँ प्रभावित रहीं। बाद में, पुलिस ने अवरोधों को हटा दिया, जिसके बाद सुबह 10 बजे के बाद रेल सेवा सामान्य हो सकी।
दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट में, कई हड़ताली प्रदर्शनकारियों ने बालुरघाट-मालदा राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ भारी यातायात जाम हो गया।
महाराष्ट्र
शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने ‘बासी खाना’ परोसने पर रसोई कर्मचारियों को घूंसे मारे और गालियाँ दीं

मुंबई: बुलढाणा से शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस में खराब खाने की क्वालिटी को लेकर कैंटीन के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करके विवाद खड़ा कर दिया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शिवसेना विधायक कथित तौर पर बासी खाना परोसने पर किचन स्टाफ पर घूंसे और थप्पड़ बरसाते दिख रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि अपने खाने से असंतुष्ट गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारियों से बहस की और दावा किया कि खाना बासी है और यहाँ तक कि उसे ज़हर जैसा बताया। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गेस्ट हाउस में खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई हो, जहाँ ग्रामीण इलाकों के कई विधायक ठहरते हैं।
एक वायरल वीडियो में गायकवाड़ को आकाशवाणी विधायक निवास पर एक कैंटीन ठेकेदार द्वारा बासी खाने की शिकायत करने पर गाली-गलौज और मारपीट करते हुए दिखाया गया है। गायकवाड़ की हरकतें, जिसमें बासी दाल को लेकर रसोई कर्मचारी को लात-घूँसे मारना भी शामिल है, महाराष्ट्र में राजनेताओं के बीच विवादास्पद व्यवहार के एक व्यापक चलन को दर्शाती हैं। उन्होंने कैंटीन के खाने की गुणवत्ता की आलोचना की और ज़ोर देकर कहा कि परोसी गई दाल अस्वीकार्य थी, और कहा कि इसे खाने के बाद कुछ लोगों को मतली महसूस हुई।
स्थिति पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार, गायकवाड़ द्वारा कार्यकर्ता के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद, अन्य सहयोगी कथित तौर पर उसके साथ शामिल हो गए, तथा कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
विधायक संजय गायकवाड़ एक जाने-माने अपराधी हैं और विवादास्पद टिप्पणियां करने का उनका इतिहास रहा है, जिनमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों पर टिप्पणियां भी शामिल हैं। यह घटना एक अलग घटना के बाद हुई है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक दुकानदार पर हमला किया था। जैसे-जैसे यह फुटेज वायरल हो रहा है, इसने महाराष्ट्र में राजनेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली दंडमुक्ति की संस्कृति पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, खासकर ऐसे राजनेताओं से जुड़े हालिया विवादों के बीच।
महाराष्ट्र महीनों से राजनीतिक भाषाई युद्ध का सामना कर रहा है। मुंबई में खासकर हिंसक अपराध हो रहे हैं, खासकर राजनेताओं द्वारा निम्न-आय वर्ग या प्रवासियों को निशाना बनाकर। यह बहस तब और तेज हो गई जब मनसे-शिवसेना (यूबीटी) द्वारा आयोजित विजय रैली में मनसे नेता राज ठाकरे ने उन पर हमला करने के आरोप का समर्थन किया, लेकिन उसे दर्ज नहीं किया।
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