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Tuesday,09-December-2025

राजनीति

दिल्ली में श्रमिकों को दी जाएगी 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता

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 दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से अबतक 1,05,750 श्रमिकों के बैंक खातों में 52.88 करोड़ रुपयों की सहायता राशि दी जा चुकी है। शेष लोगों को आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेज दी जाएगी। दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों के पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू कर दिए है। गुरुवार शाम तक इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में लगभग 7000 फूड पैकेट्स बांटे गए हैं।

सरकार अगले 2-3 दिनों में निर्माण श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने जा रही है, जहां किसी भी निर्माण श्रमिक जो बोर्ड के साथ पंजीकृत है या नहीं, उसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों, बेड की उपलब्धता, दवाओं और किसी भी अन्य समस्या के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रमिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वो दिल्ली न छोड़ें क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित कर रही है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या करीब 55 हजार थी, इन्हें पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी। इस सरकार द्वारा मेगा रेजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। दिल्ली में फिलहाल 1 लाख 72 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिक है।

राजनीति

वंदे मातरम के 150 साल: भाजपा सांसदों का आरोप, बंगाली नेताओं का सम्मान नहीं करती कांग्रेस

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नई दिल्ली, 9 दिसंबर: संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा हो रही है। सोमवार को लोकसभा में चर्चा हुई, जिसमें एक ओर सत्तापक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सांसदों ने विपक्षी पार्टियों पर बंगाली नेताओं को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर बंगाल चुनाव के मद्देनजर इस विशेष चर्चा कराने की बात कही।

एनडीए नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नहीं बोलने की आलोचना की। उन्होंने कहा, “कोई मौजूद था या नहीं, असली बात यह है कि उनके मन में वंदे मातरम के लिए कितनी श्रद्धा है। वे देश के लिए, वंदे मातरम के लिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के लिए अपना सम्मान कैसे दिखाते हैं, यही उनके असली भावनाओं को दिखाता है।”

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में एक बहुत ही सार्थक चर्चा करवाई। इसमें करीब 68 लोकसभा सांसदों ने हिस्सा लिया और आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की अहम भूमिका पर बात की।”

असम भाजपा अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने कहा, “वंदे मातरम एक मंत्र है जो हमारी राष्ट्रीय भावना को दिखाता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता को मौजूद रहना चाहिए था। इस महत्वपूर्ण चर्चा में – जो हमारे देश और हमारी आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले हजारों लोगों का सम्मान करती है-हमने विपक्ष के नेता की तरफ से सम्मान की कमी देखी।”

वहीं दूसरी तरफ हुगली मोहसिन कॉलेज के पुरुषोत्तम प्रमाणिक ने कॉलेज में वंदे मातरम हाउस बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें वंदे मातरम के विकास के लिए तुरंत कदम उठाएंगी और हुगली मोहसिन कॉलेज के सेंटर में एक वंदे मातरम हाउस बनाएंगी, जहां बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और वंदे मातरम की रचना की थी। उन्हें हुगली मोहसिन कॉलेज के पूरे विकास के लिए भी कदम उठाने चाहिए।”

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पर्यावरण

9 दिसंबर, 2025 के लिए मुंबई मौसम अपडेट: शहर में धूप खिली, धुंध की पतली परत; AQI मामूली रूप से सुधरकर अस्वस्थ से खराब होकर 139 पर

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WETHER

मुंबई: मंगलवार को मुंबई की सुबह एक सुहावनी सर्दियों की सुबह के साथ हुई, जिसमें साफ़ नीला आसमान, ठंडी हवाएँ और हवा में ताज़गी भरी ठंडक थी। हालांकि, मौसम की आदर्श स्थिति के बावजूद, शहर भर में धुंध की एक पतली परत छाई रही, जिससे दृश्यता कम हो गई और निवासियों को मुंबई की लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता की याद आ गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आसमान साफ ​​रहने तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण स्तर ने सर्दियों के आकर्षण को फीका कर दिया।

बिगड़ती वायु गुणवत्ता शहर के तेज़ी से बढ़ते निर्माण विस्तार के साथ मेल खाती है। मुंबई का आकार बड़े पैमाने पर चल रही सरकारी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से प्रभावित है, जिनमें मेट्रो लाइनें, पुल और व्यापक सड़क चौड़ीकरण कार्य शामिल हैं, साथ ही साथ कई निजी रियल एस्टेट विकास कार्य भी चल रहे हैं।

आज सुबह तक, वायु गुणवत्ता निगरानी प्लेटफ़ॉर्म AQI.in ने मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 139 दर्ज किया, और इसे ‘खराब’ श्रेणी में रखा। हालाँकि यह पिछले महीने के अंत और दिसंबर की शुरुआत में दर्ज किए गए ज़्यादा खतरनाक स्तरों से बेहतर था, फिर भी शहर की हवा अभी भी स्वस्थ से कोसों दूर है।कई इलाके प्रदूषण के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आए। वडाला ट्रक टर्मिनल 346 के खतरनाक AQI के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है। मुंबई हवाई अड्डे पर भी चिंताजनक स्तर दर्ज किया गया, जहाँ AQI 213 दर्ज किया गया जो ‘अस्वास्थ्यकर’ श्रेणी में आता है।

देवनार और चेंबूर जैसे औद्योगिक और आवासीय इलाकों में क्रमशः 180 और 177 AQI दर्ज किया गया, जिससे उन्हें ‘खराब’ श्रेणी में रखा गया। कुर्ला में भी चेंबूर के बराबर 177, जबकि तटीय वर्ली में 173 AQI दर्ज किया गया, और दोनों ही खराब श्रेणी में बने रहे। उपनगरीय क्षेत्र, हालांकि अपेक्षाकृत बेहतर थे, प्रदूषण संबंधी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। चारकोप में वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 और जोगेश्वरी पूर्व में 78 दर्ज किया गया, जिससे वे ‘मध्यम’ श्रेणी में आ गए। कांदिवली पूर्व (82), गोवंडी (83) और मुलुंड पश्चिम (100) भी मध्यम श्रेणी में रहे, जो स्वीकार्य सीमा के भीतर रहे, हालाँकि अभी भी काफी प्रदूषित थे।

इन आंकड़ों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, 0-50 का AQI अच्छा, 51-100 मध्यम, 101-150 खराब, 151-200 अस्वस्थ और 200 से ऊपर का स्तर खतरनाक माना जाता है। सुहावने मौसम के बावजूद, मुंबई की धुंध और धूल से जंग शहर की सर्दियों की सुबहों को प्रभावित कर रही है।

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राजनीति

संसद में मंगलवार को एसआईआर पर होगी अहम बहस

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LOCKSABHA

नई दिल्ली, 9 दिसंबर: संसद में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और बड़े चुनावी सुधारों पर एक बड़ी बहस होने वाली है। यह बहस लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बाद हो रही है, जिससे कार्यवाही रुकी हुई थी।

यह कामयाबी सरकार और विपक्ष के बीच गहरी बातचीत के बाद मिली, जिसका नतीजा मंगलवार को दोनों सदनों में इस मामले को लाने के लिए समझौते के तौर पर निकला।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय शेड्यूल के मुताबिक, लोकसभा में 9 दिसंबर को चुनावी सुधारों पर बहस करेगी। विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर एक सुनियोजित चर्चा की लगातार मांग कर रहा था।

विपक्ष का दावा है कि एसआईआर की वजह से हाशिए पर पड़े समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही सदन में हंगामे और कार्यवाही में रुकावटें आ रही थीं।

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 और 10 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा शुरू करेंगे। बातचीत के लिए कुल दस घंटे का समय दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा का जवाब देंगे, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है।

इस बीच लोकसभा में बहस फिर से शुरू होगी, जिसके लिए विपक्ष सत्र के पहले दिन से ही दबाव बना रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के दखल को लीड करेंगे और मेघवाल इस पर बुधवार को जवाब देंगे।

यह बहस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं के बार-बार विरोध के बाद हो रही है, जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर “एसआईआर रोको—वोट चोरी रोको” लिखे प्लेकार्ड पकड़े हुए प्रदर्शन किए।

संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए शेड्यूल की पुष्टि की और बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह और चुनाव सुधारों पर चर्चा को फाइनल किया गया।

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