राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू रिजेक्ट’ पर केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें यह मांग की गई थी कि अगर किसी चुनाव में नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होते हैं तो मतदाताओं को उम्मीदवार को अस्वीकार करने का अधिकार (राइट टू रिजेक्ट) देने के लिए निर्देश दिया जाए। याचिका में यह तर्क दिया गया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ‘अस्वीकृत’ कर दिया जाना चाहिए और उन्हें नए सिरे से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
याचिका में कहा गया, “नए उम्मीदवार को खारिज करने और चुनने का अधिकार लोगों को असंतोष व्यक्त करने की ताकत प्रदान करेगा।”
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया कि यदि किसी प्रभावशाली राजनीतिक दल के कई उम्मीदवारों को ‘अस्वीकृत’ कर दिया जाता है तो इतने सारे रिक्तियों की पृष्ठभूमि में संसद के लिए कार्य करना मुश्किल होगा।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
पीठ में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन भी हैं। इस पीठ ने कहा, “यह एक संवैधानिक समस्या है।”
पीठ ने अपना प्रश्न दोहराया, “यदि आपका तर्क स्वीकार किया जाता है, और सभी उम्मीदवार खारिज कर दिए जाते हैं और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं रहते हैं, तो कैसे एक वैध संसद का गठन किया जाएगा?”
गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि अस्वीकार करने के अधिकार से राजनीतिक दलों को स्वीकार्य उम्मीदवार मिलेंगे।
पीठ ने कहा कि इन सुझावों को स्वीकार किया जाना मुश्किल है, हालांकि यह याचिका के सार को पूरी तरह से समझता है।
मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिका में तर्क दिया गया कि अस्वीकार करने का अधिकार भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि पर शिकंजा कसेगा, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। साथ ही, राजनीतिक दल ईमानदार उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर होंगे।
याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है जिन्होंने कहा है, अस्वीकार करने और नए उम्मीदवार को निर्वाचित करने का अधिकार लोगों को सशक्त बनाएगा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा क्योंकि वे प्रतिशोध के भय के बिना कम गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों को लेकर अपना असंतोष दर्ज कर सकते हैं।
याचिका के मुताबिक, “यह अंतत: चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बढ़ावा देगा ताकि पार्टियों को बेहतर उम्मीदवारों को क्षेत्र में मजबूर किया जा सके और इस तरह अपराधीकरण को नियंत्रित किया जा सके।”
उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह निर्वाचन आयोग को यह निर्देश जारी करे कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो आयोग चुनाव परिणाम को रद्द करने और नए चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करे।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो केंद्र चुनाव परिणाम को अमान्य करने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए उचित कदम उठाए।
राष्ट्रीय समाचार
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के विधायक सुनील शिंदे की गाड़ी का हादसा
मुंबई प्रतिनिधि। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के विधायक सुनील शिंदे की गाड़ी का प्रभादेवी में एक्सीडेंट हो गया। बेस्ट बस ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। सौभाग्य से इस हादसे में विधायक सुनील शिंदे को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है।
यह घटना उस समय हुई जब सुनील शिंदे प्रभादेवी में एक कार्यक्रम में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस चालक का नियंत्रण छूटने से गाड़ी को जोरदार टक्कर लगी। हादसे के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है। विधायक के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने घटना की जानकारी दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है।
राष्ट्रीय समाचार
मांग बढ़ने से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी आने की उम्मीद: आरबीआई
मुंबई, 18 जनवरी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के जनवरी के मासिक बुलेटिन में कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि में उछाल आने की संभावना है, क्योंकि घरेलू मांग में मजबूती आ रही है।
आरबीआई के अनुसार, कृषि क्षेत्र की स्थिति अच्छी होने के कारण उपभोग मजबूत बना हुआ है।
बुलेटिन में कहा गया कि 2024-25 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधि के हाई फ्रीक्वेंसी इंडीकेटर्स में तेजी आने की संभावना है, जो एनएसओ के वार्षिक प्रथम अग्रिम अनुमानों में इस अवधि के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को दर्शाता है।
बुलेटिन में बताया गया है कि दिसंबर में लगातार दूसरे महीने महंगाई दर में कमी आई है, हालांकि खाद्य महंगाई में स्थिरता के कारण इसके प्रभावों पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।
घरेलू मांग में फिर से मजबूती आने से भारत की आर्थिक वृद्धि में उछाल आने की संभावना है। कृषि क्षेत्र की स्थिति अच्छी होने के कारण ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, जो कि खपत में मजबूती को दर्शाता है।
बुलेटिन में आगे कहा गया कि खरीफ की रिकॉर्ड फसल के कारण कृषि और इससे जुड़े सेक्टरों का अच्छा प्रदर्शन और रबी की अधिक बुवाई के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में सुधार से प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
बुलेटिन कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 7 जनवरी को जारी 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों ने पुष्टि की है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, हालांकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगातार तीन वर्षों से 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से घटकर 6.4 प्रतिशत हो गई है।
वैश्विक व्यापार में भी सुधार होने की उम्मीद है और 2025 में वॉल्यूम विस्तार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगा। हालांकि, भू-राजनीतिक जोखिमों की निरंतरता और अधिक संरक्षणवादी वातावरण के बढ़ते खतरे से अनिश्चितता बनी रहेगी।
अपराध
ठाणे: डोंबिवली में 8 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में मनपाड़ा पुलिस ने 19 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया
ठाणे: डोंबिवली में आठ वर्षीय बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में मानपाड़ा पुलिस ने 19 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
पीड़िता, जो आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी, ने घर लौटने के बाद इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी, ट्यूशन टीचर का भाई, कथित तौर पर उसे अपने बेडरूम में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
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