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उप्र : नए साल में गरीबों को 7.5 लाख पीएम आवास देने की तैयारी

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नए साल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार समाज के सबसे वंचित वर्ग को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। यह सौगात होगी किसी व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों में से रोटी, कपड़ा और मकान में से मकान की। सरकार की योजना इस वर्ग को एक साथ 7.5 लाख पीएम (प्रधानमंत्री) आवास योजना देने की है। इस बाबत होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में यूपी नंबर एक पर है। अब तक पूरे देश में इस योजना के तहत उपलब्ध कराए गये करीब दो करोड़ आवासों के लाभार्थी परिवारों में से 30 लाख परिवार उप्र के ही हैं। मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि एक अदद अपना घर हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। हर पात्र को इसे उपलब्ध कराना किसी सरकार के फर्ज के साथ पुण्य का भी काम है। अपनी इसी सोच के क्रम में पीएम आवास योजना से छूटे हुए पात्रों के लिए दो साल पहले मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक 50,740 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। 21,562 मुख्यमंत्री आवासों के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 87 करोड़ रुपए का हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया जा चुका है। इन आवासों के बनने के बाद इनकी संख्या 72,302 हो जाएगी।

पीएम और सीएम आवासों के आवंटन का नतीजा यह रहा कि योगी के सीएम बनने के पहले गोरखपुर, महराजगंज और अन्य कुछ जिलों के घने जंगलों में रहने वाले जो वनटांगिया आजाद भारत के नागरिक तक नहीं थे, आज उन सबके पास इन योजनाओं के तहत न केवल अपना घर है, बल्कि सरकार की जनहित की सभी योजनाओं (राशन कार्ड, रसोई गैस, बिजली, आयुष्मान भारत आदि) से भी संतृप्त किए जा चुके हैं। सरकार चाहती है कि इसी तरह हर मुसहर परिवार, कुष्ठ रोगी, इंसेफेलाइटिस, कालाजार और दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के हर पात्र को पीएम या सीएम आवास मिले। साथ ही उनको जनहित की सभी योजनाओं से भी संतृप्त किया जाए।

पात्रता के बावजूद पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को एक अदद पक्का घर मुहैया कराने के लिए फरवरी, 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चन्दौली और मिर्जापुर में प्रति आवास 1.30 लाख एवं बाकी जिलों में 1.20 लाख लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 स्वच्छ भारत मिशन-मनरेगा से दी जाती है।

मनरेगा से ही प्रति आवास लाभार्थी को 90 से 95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवास निर्माण कराना होता है। लाभार्थी के खाते में तीन किश्तों में क्रमश: 40 हजार, 70 हजार और 10 हजार रुपए भेजी जाती है।

वर्ष 2018-19 में 16,700 एवं वर्ष 2019-20 में 34,040 (कुल 50,740) पात्र आवास-परिवारों को इस योजना से संतृप्त किया जा चुका है। सरकार ने इस योजना में अब तक 630.60 करोड़ खर्च किए हैं। योजना के तहत अब तक मुसहर वर्ग को 28,295, वनटांगियां वर्ग को 4,602, कालाजार से प्रभावित परिवारों को 155, जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवारों को 266, ए.ई.एस. से प्रभावित परिवारों को 272, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 15,035 परिवारों और कुष्ठ रोग से प्रभावित 2,115 परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के 16 981, अनुसूचित जाति के 33,500 एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों 259 आवास आवंटित किए जा चुके हैं।

राजनीति

सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है : आरिफ मोहम्मद खान

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पटना, 2 फरवरी : बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त रूप से संबोधित करने से हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई और भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस दौरान टोका-टाकी भी करते देखा गया।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लोगों की खुशहाली के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने नववर्ष के प्रथम सत्र के संयुक्त अधिवेशन के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की खुशहाली और बहुआयामी विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि इस सत्र में वित्तीय और विधायी के कई महत्वपूर्ण कार्य संभव होंगे।

उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सदस्य इस सत्र में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा रखते हैं, जिससे प्रदेश को विकसित बनाने और जन-जन की खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून का राज कायम है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम करने की है।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नई सरकार के गठन के बाद हुए विकास कार्यों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे आम लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के बड़े पैमाने पर निर्माण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुदूर इलाकों से राजधानी तक पहुंच का समय घटाकर पांच घंटे करना है, ताकि विकास का लाभ हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे।

राज्यपाल ने इस क्रम में जीविका दीदियों की भी चर्चा की। उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार रुपये देने की भी बात करते हुए कहा कि जिनका रोजगार अच्छी तरह चलेगा, उन्हें दो लाख रुपये भी दिए जाएंगे। राज्यपाल ने वंचित और कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार शुरू से ही इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

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अपराध

पालघर पुलिस ने एक दशक के अलगाव के बाद परिवार का पुनर्मिलन कराया

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पालघर: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि लंबे समय से लंबित मामलों को फिर से खोलने और सुलझाने के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के बाद पुलिस ने एक दशक पहले लापता हुए एक व्यक्ति को उसके परिवार से सफलतापूर्वक मिला दिया है।

प्रवीण पवार (39) के रूप में पहचाने गए इस व्यक्ति ने अपने माता-पिता के साथ विवाद के बाद 2016 में पालघर जिले में अपना घर छोड़ दिया था। तब से, उसके परिवार द्वारा उसे खोजने के प्रयासों के बावजूद, वह लापता रहा मूल रूप से अहिल्यानगर के निवासी पवार, जब लापता हुए थे, तब पालघर जिले के विक्रमगढ़ स्थित एक अस्पताल में कार्यरत थे। घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार से सभी संपर्क तोड़ दिए, जिससे लगभग 10 वर्षों तक उनके ठिकाने के बारे में परिवार को अनिश्चितता बनी रही।

यह सफलता ऑपरेशन मुस्कान-14 के तहत मिली, जो पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख द्वारा लापता बच्चों और वयस्कों का पता लगाने के लिए पुराने और अनसुलझे मामलों की फिर से जांच करने के लिए शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत, पुलिस टीमों ने पवार के मामले को फिर से खोला और आधुनिक जांच तकनीकों का उपयोग करते हुए नए सुरागों का पीछा करना शुरू किया

वाडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दत्तात्रेय किंद्रे ने कहा कि तकनीकी जांच, मानवीय खुफिया जानकारी और सोशल मीडिया ट्रैकिंग की मदद से पवार का शनिवार को दिल्ली में पता लगाया गया पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पवार की सुरक्षित वापसी और उनके माता-पिता के साथ पुनर्मिलन सुनिश्चित करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस मामले को ऑपरेशन मुस्कान की एक बड़ी सफलता बताया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे नए सिरे से की गई जांच और तकनीक लंबे समय से भूले हुए लापता व्यक्तियों के मामलों को सुलझाने में मदद कर सकती है

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राजनीति

महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पति के विरासत को आगे बढ़ाया, यशवंतराव चव्हाण को दी श्रद्धांजलि

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मुंबई, 2 फरवरी : दिवंगत यशवंतराव चव्हाण की राजनीतिक विरासत, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के जीवन में बहुत अहम थी, अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, जो महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बनी हैं, संभाल रही हैं। सोमवार को उन्होंने सतारा और फलटन का दौरा किया, जहां उन्होंने कराड में प्रीतिसंगम में राज्य के पहले मुख्यमंत्री की समाधि पर श्रद्धांजलि दी।

अपने पूरे राजनीतिक करियर में यशवंतराव चव्हाण का स्मारक और उनकी विचारधाराएं अजीत पवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। वह अपने जीवन के अहम पलों में अक्सर उस जगह जाते थे और अपने भाषणों में अक्सर कहते थे कि उनकी राजनीति और सामाजिक कार्य चव्हाण के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उनके निधन के बाद, सुनेत्रा पवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दिवंगत यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाद में फलटन तहसील के लोनांद में दिवंगत विदिप जाधव के घर गईं। वह विदिप जाधव के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगी।

विदिप जाधव एक सुरक्षा गार्ड थे जो बारामती में हुए घातक विमान दुर्घटना के समय अजीत पवार के साथ विमान में सवार थे। यह दौरा शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के हालिया दौरे के बाद हुआ है, जिन्होंने घोषणा की थी कि वह जाधव के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे।

एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का यशवंतराव चव्हाण के स्मारक का दौरा महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति में सत्ताधारी भागीदार होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शाहू, महात्मा फुले और बीआर अंबेडकर की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए था।

शनिवार को शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा, “आदरणीय अजीतदादा ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए पूरी जिंदगी जीने का मंत्र दिया है। आज, ‘शिव-शाहू-फुले-अंबेडकर’ के सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा के साथ उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, कर्तव्य की भावना के साथ उपमुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए मेरा दिल सच में भर आया है।”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, दादा के असमय निधन से मेरे दिल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन मेरा सच्चा सहारा कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संघर्ष करने की ताकत और लोगों के साथ उनका रिश्ता है, जो उन्होंने मुझे सिखाया। मैं उनके सपनों के न्यायपूर्ण, समानता-आधारित और विकसित महाराष्ट्र को साकार करने के लिए अथक और ईमानदारी से काम करती रहूंगी। इन मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों का प्यार और समर्थन ही मेरी असली ताकत है। आपके भरोसे की शक्ति से, दादा के आदर्शों को रोशन करते हुए, मैं नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहूंगी।”

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