राजनीति
उप्र : नए साल में गरीबों को 7.5 लाख पीएम आवास देने की तैयारी
नए साल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार समाज के सबसे वंचित वर्ग को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। यह सौगात होगी किसी व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों में से रोटी, कपड़ा और मकान में से मकान की। सरकार की योजना इस वर्ग को एक साथ 7.5 लाख पीएम (प्रधानमंत्री) आवास योजना देने की है। इस बाबत होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में यूपी नंबर एक पर है। अब तक पूरे देश में इस योजना के तहत उपलब्ध कराए गये करीब दो करोड़ आवासों के लाभार्थी परिवारों में से 30 लाख परिवार उप्र के ही हैं। मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि एक अदद अपना घर हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। हर पात्र को इसे उपलब्ध कराना किसी सरकार के फर्ज के साथ पुण्य का भी काम है। अपनी इसी सोच के क्रम में पीएम आवास योजना से छूटे हुए पात्रों के लिए दो साल पहले मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक 50,740 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। 21,562 मुख्यमंत्री आवासों के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 87 करोड़ रुपए का हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया जा चुका है। इन आवासों के बनने के बाद इनकी संख्या 72,302 हो जाएगी।
पीएम और सीएम आवासों के आवंटन का नतीजा यह रहा कि योगी के सीएम बनने के पहले गोरखपुर, महराजगंज और अन्य कुछ जिलों के घने जंगलों में रहने वाले जो वनटांगिया आजाद भारत के नागरिक तक नहीं थे, आज उन सबके पास इन योजनाओं के तहत न केवल अपना घर है, बल्कि सरकार की जनहित की सभी योजनाओं (राशन कार्ड, रसोई गैस, बिजली, आयुष्मान भारत आदि) से भी संतृप्त किए जा चुके हैं। सरकार चाहती है कि इसी तरह हर मुसहर परिवार, कुष्ठ रोगी, इंसेफेलाइटिस, कालाजार और दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के हर पात्र को पीएम या सीएम आवास मिले। साथ ही उनको जनहित की सभी योजनाओं से भी संतृप्त किया जाए।
पात्रता के बावजूद पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को एक अदद पक्का घर मुहैया कराने के लिए फरवरी, 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चन्दौली और मिर्जापुर में प्रति आवास 1.30 लाख एवं बाकी जिलों में 1.20 लाख लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 स्वच्छ भारत मिशन-मनरेगा से दी जाती है।
मनरेगा से ही प्रति आवास लाभार्थी को 90 से 95 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवास निर्माण कराना होता है। लाभार्थी के खाते में तीन किश्तों में क्रमश: 40 हजार, 70 हजार और 10 हजार रुपए भेजी जाती है।
वर्ष 2018-19 में 16,700 एवं वर्ष 2019-20 में 34,040 (कुल 50,740) पात्र आवास-परिवारों को इस योजना से संतृप्त किया जा चुका है। सरकार ने इस योजना में अब तक 630.60 करोड़ खर्च किए हैं। योजना के तहत अब तक मुसहर वर्ग को 28,295, वनटांगियां वर्ग को 4,602, कालाजार से प्रभावित परिवारों को 155, जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवारों को 266, ए.ई.एस. से प्रभावित परिवारों को 272, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 15,035 परिवारों और कुष्ठ रोग से प्रभावित 2,115 परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के 16 981, अनुसूचित जाति के 33,500 एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों 259 आवास आवंटित किए जा चुके हैं।
चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 6 नवंबर को पेइचिंग में स्थित जन वृहद भवन में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से मुलाकात की, जो चीन की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
इस दौरान, शी चिनफिंग ने कहा कि इस वर्ष चीन और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ है। तब से, दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान, खुलेपन और समावेशिता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों को कायम रखते हुए, राजनीतिक आपसी विश्वास को निरंतर सुदृढ़ किया है और व्यावहारिक सहयोग में फलदायी परिणाम प्राप्त किए हैं, जिससे दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ प्राप्त हुए हैं। विश्वास और मित्रता चीन-ऑस्ट्रिया संबंधों के अनमोल गुण हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाओं, ऐतिहासिक संस्कृतियों और विकास के विभिन्न चरणों में व्याप्त अंतरों से परे हैं।
शी चिनफिंग ने चीन और ऑस्ट्रिया के बीच राजनीतिक आपसी विश्वास को मजबूत करते हुए उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की सकारात्मक गति को जारी रखने, आदान-प्रदान के माध्यम से विश्वास का निर्माण करने और संदेह को दूर करने पर जोर दिया, उद्देश्य है कि भविष्य के सहयोग के लिए एक ठोस राजनीतिक आधार तैयार हो सके।
उन्होंने कहा कि चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) के दौरान, देश का लक्ष्य उभरते उद्योगों को बढ़ावा देना, पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन करना और सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए अपने खुलेपन को और अधिक विस्तारित करना है। “चीन अवसर 2.0” से न केवल बाजार लाभ प्राप्त होंगे, बल्कि नवाचार लाभ भी मिलेंगे। चीन, ऑस्ट्रिया के साथ नई ऊर्जा वाहनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर है, जिससे आर्थिक और व्यापारिक विकास के नए इंजन तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि चीन-ऑस्ट्रिया मित्रता का एक व्यापक सामाजिक आधार है, दोनों पक्षों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों के बीच आदान-प्रदान को सुगम बनाना चाहिए और दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, मुलाकात में शी चिनफिंग ने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति जटिल और अस्थिर है, जिसमें एकतरफावाद और संरक्षणवाद को बल मिल रहा है। चीन और ऑस्ट्रिया को मिलकर वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करना चाहिए, मुक्त व्यापार का समर्थन करना चाहिए और अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उनका कहना है कि बढ़ता और मजबूत होता चीन यूरोप की समस्याओं का मूल कारण नहीं है, बल्कि एक ऐसा सहयोगी और सहयात्री है जो यूरोप को इन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। चीन और यूरोप को सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवाद और परामर्श के माध्यम से व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और पारस्परिक लाभ, सभी पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम और साझा विकास प्राप्त करना चाहिए।
वहीं, स्टॉकर ने कहा कि ऑस्ट्रिया-चीन संबंध अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं, और राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से पिछले 55 वर्षों में दोनों देशों ने लगातार एक-दूसरे पर भरोसा और समर्थन दिखाया है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया-चीन मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, एक-चीन नीति का पालन करता है, और व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार आदि क्षेत्रों में चीन के साथ व्यापक सहयोग को मजबूत करने, सांस्कृतिक और जन-समुदाय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और वर्षों से स्थापित सहयोग और विश्वास के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों में नए विकास को गति देने के लिए तत्पर है।
इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ-चीन संबंधों के विकास का सक्रिय रूप से समर्थन करता है और आशा करता है कि दोनों पक्ष स्पष्ट संवाद और परामर्श के माध्यम से आर्थिक और व्यापारिक मतभेदों का समाधान करेंगे। ऑस्ट्रिया बहुपक्षवाद को कायम रखते हुए बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक समृद्धि और स्थिरता की रक्षा के लिए चीन के साथ मिल कर काम करने को तत्पर है।
अपराध
मुंबई की ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर सोने की चेन चुराने वाला आरोपी दिल्ली में गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद।
ARREST
मुंबई 15 नवंबर 2025 को, एक अज्ञात व्यक्ति, ग्राहक बनकर, पद्मावती ज्वैलर्स, मथुरा दास रोड, कांदिवली पश्चिम, कांदिवली पुलिस स्टेशन की सीमा में दुकान के बाहर गया और 43.2 ग्राम वजन की सोने की चेन लेकर फरार हो गया। शिकायतकर्ता, प्रीति दीपक सकरिया, उम्र 50, ने शिकायत दर्ज कराई। कांदिवली पुलिस स्टेशन में धारा 305(ए) बीएनएस के तहत मामला 878/2025 दर्ज किया गया था। उक्त अपराध की जांच के दौरान, जांच अधिकारी संदीप गोर्डे और जांच टीम ने अपराध स्थल और आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और दुकान में प्रवेश करने वाले आरोपी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर प्राप्त किया। लेकिन यह पाया गया कि उक्त मोबाइल बंद था और चूंकि उक्त आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपी का पता लगाया गया और उसे उत्तम नगर, नई दिल्ली के इस क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। इसके बाद सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी ऐसे ही जुर्म कर चुका है और जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सतीश कुमार कृष्ण प्रसाद केशरी, उम्र 42 साल, प्रोफेशन-नंबर, घर- आरजेडबी 17, महेंद्र पार्क, उत्तम नगर, द्वारका जिला, नई दिल्ली है। पुलिस अब उससे आगे की जांच कर रही है। ऊपर दिए गए मामले की जांच डीसीपी संदीप घागे के निर्देश पर की गई थी।
राष्ट्रीय समाचार
एलआईसी का तिमाही-छमाही प्रदर्शन काफी मजबूत, आईडीबीआई बैंक विनिवेश से बैंकएश्योरेंस कारोबार पर नहीं पड़ेगा बड़ा असर: सीईओ
भारत के सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा और निवेश कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी व सीईओ) आर. दोराईस्वामी ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही में एलआईसी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। उन्होंने बताया कि नए व्यवसाय प्रीमियम, कुल प्रीमियम आय और अन्य प्रमुख वित्तीय मानकों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही कंपनी का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस (वीएनबी) मार्जिन भी पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ है।
न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में दोराईस्वामी ने कहा कि हाल के महीनों में शेयर बाजारों में बढ़ती अस्थिरता और इक्विटी निवेश साधनों के मूल्यांकन पर दबाव का असर बाजार से जुड़े बीमा उत्पादों, खासकर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूएलआईपी) की बिक्री पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों की रुचि नियमित प्रीमियम वाले मार्केट-लिंक्ड उत्पादों में कुछ कम हुई, जिसके कारण दूसरी तिमाही में यूएलआईपी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल बाजार की स्थिति का परिणाम नहीं था, बल्कि एलआईसी ने प्रबंधन स्तर पर भी रणनीतिक बदलाव करते हुए उच्च टिकट साइज वाले यूएलआईपी और प्रोटेक्शन बिजनेस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि बाजार की धारणा में सुधार के साथ चालू और आगामी तिमाही में बेहतर नतीजों की उम्मीद है।
वीएनबी मार्जिन में सुधार को लेकर एलआईसी के सीईओ ने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण उत्पादों के मिश्रण में बदलाव और परिचालन दक्षता में सुधार रहा है। उन्होंने कहा, “परिचालन स्तर पर कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर लाभप्रदता पर पड़ा है। हालांकि जोखिम-मुक्त ब्याज दरों से संबंधित कुछ प्रतिकूल प्रभाव रहे, लेकिन कुल मिलाकर कंपनी बेहतर मार्जिन दर्ज करने में सफल रही।”
बीमा वितरण प्रणाली में प्रस्तावित नियामकीय बदलावों और वितरण लागत पर संभावित सीमा को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की यह पहल लंबे समय में पॉलिसीधारकों और उद्योग, दोनों के हित में है। उन्होंने कहा कि बीमा वितरण लागत को नियंत्रित करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि एलआईसी पहले से ही अधिकांश उत्पाद श्रेणियों में प्रस्तावित सीमाओं के भीतर है और कुछ विशेष उत्पादों तथा प्रीमियम भुगतान अवधि से जुड़े मामलों पर नियामक को सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि नियामक विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर उचित विचार करेगा।
एलआईसी एजेंटों की भूमिका पर बोलते हुए दोराईस्वामी ने कहा, “कंपनी व्यक्तिगत एजेंट नेटवर्क को केवल वितरण चैनल नहीं, बल्कि दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखती है। एजेंटों की उत्पादकता बढ़ाने, प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में एजेंटों को बीमा क्षेत्र में दीर्घकालिक करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।”
आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे एलआईसी के बैंकएश्योरेंस कारोबार पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, “आईडीबीआई बैंक लंबे समय से एलआईसी का प्रमुख साझेदार रहा है और भविष्य में भी यह सहयोग जारी रहने की उम्मीद है, भले ही बैंक के अन्य जीवन बीमा साझेदार भी हों।”
साइबर सुरक्षा को लेकर दोराईस्वामी ने कहा कि एलआईसी ने अपने आईटी सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सुरक्षा उपायों का भी उपयोग किया जा रहा है और एलआईसी की डिजिटल संरचना को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में विशेष निगरानी और सरकारी सहयोग प्राप्त है।
भविष्य की रणनीति पर उन्होंने कहा, “एलआईसी अब प्रोटेक्शन बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी और पेंशन उत्पादों पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल में कंपनी ने बीमा प्लेटिनम, जीवन रक्षा, एलआईसी कैंसर कवर और एलआईसी हेल्थ शील्ड जैसे उत्पाद लॉन्च किए हैं। साथ ही सेवानिवृत्ति योजना और नियमित आय से जुड़े उत्पादों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।” उन्होंने कहा कि बचत, प्रोटेक्शन, यूएलआईपी, एन्युटी और ग्रुप इंश्योरेंस जैसे सभी क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि की रणनीति अपनाई जाएगी।
‘इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047’ लक्ष्य पर दोराईस्वामी ने कहा कि एलआईसी देश के हर हिस्से तक बीमा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बीमा सखी योजना के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक महिला एजेंट तैनात करने का प्रयास किया जा रहा है।
शी चिनफिंग ने ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से मुलाकात की
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