महाराष्ट्र
मीठी नदी की सफाई के लिए केंद्र से एक भी रुपया नहीं मिला : आरटीआई
एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि केंद्र सरकार ने मुंबई की एकमात्र बहने वाली जल निकाय, मीठी नदी की सफाई और विकास के लिए कोई भी धनराशि मंजूर नहीं की है। मीठी नदी ने 26 जुलाई 2005 की बाढ़ के दौरान भारी तबाही मचाई थी, जब इसने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक को डूबो दिया था और कई क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया था।
इसके बाद, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने इसे साफ करने और इसे विकसित करने तथा सीवरेज प्रबंधन और अन्य पहलुओं के लिए भी 1,657.11 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी थी।
इसी बाबत, मुंबई आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने नदी परियोजना की प्रगति और केंद्र से अब तक प्राप्त धनराशि पर विवरण मांगा।
उन्होंने कहा, “चौंकाने वाली बात है कि आरटीआई जवाब में कहा गया है कि केंद्र ने 26/7 के जलप्रलय के 15 वर्ष बाद एमएमआरडीए को एक पैसा नहीं दिया है।”
आरटीआई के जवाब के अनुसार, “एमएमआरडीए ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यो के लिए 417.51 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी। इसके अलावा बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए 1,239.60 करोड़ रुपये की राशि की मांग की थी।
मीठी नदी में आई बाढ़ के बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने नदी के चौड़ीकरण और विकास के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी।
उसके बाद, राज्य सरकार ने परियोजना को लागू करने के लिए महत्वाकांक्षी मीठी नदी विकास और संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन केंद्रीय निधियों की अनुपस्थिति में बमुश्किल से केवल 35 प्रतिशत कार्य ही हो सका।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में यूसीसी नहीं, हिंदू सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही सरकार: असदुद्दीन ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और इसे ‘हिंदू सिविल कोड’ करार दिया। साथ ही, उन्होंने अयोध्या दौरे को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछे और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए लोगों से राय मांगी है और कमिटी गठित की है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो प्रश्नावली तैयार की है, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। इसमें जो सवाल पूछे गए हैं, वे एक तरह से ‘लीडिंग सवाल’ (यानी किसी खास जवाब की ओर इशारा करने वाले सवाल) हैं, जैसे बहुविवाह और बिना अदालत के तलाक लेकिन ‘हिंदू अविभाजित परिवार’ के बारे में एक सवाल नहीं पूछा गया। इससे साफ होता है कि गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी यूसीसी नहीं बल्कि ‘हिंदू सिविल कोड लागू’ करेंगे। यही कारण है कि यूसीसी के लिए गठित राज्य सरकार की तरफ से जो कमेटी है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है।
ओवैसी ने आगे कहा कि यूसीसी सिर्फ इसीलिए लाया जा रहा है कि मुसलमान को उनके धर्म के हिसाब से चलने के लिए रोक दिया जाए। इस्लाम में शादी जन्मों-जन्मों का साथ नहीं है। इस्लाम में औरत को शादी से बाहर निकलने का खुला अधिकार है। आपकी जो सोच है कि अगर एक बार शादी हो गई तो कम से कम 1 साल तक रिश्ते में बने रहना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह यूसीसी नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट है।
ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, “पहले तो अपने वक्फ कानून लाकर हमसे हमारी मस्जिद और जमीन छीनी। हिंदू धर्म में माता-पिता अपनी पूरी संपत्ति किसी एक औलाद को दे सकते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। यूसीसी के जरिए मुसलमान को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है।”
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर ओवैसी ने कहा, “समाजवादी पार्टी के वे सभी मुस्लिम सांसद और विधायक क्या करेंगे, जिनके पिता बाबरी मस्जिद मामले में जेल गए थे? खैर, मैं फिल्म ‘शोले’ का वह डायलॉग तो नहीं बोल सकता कि ‘अब तुम्हारा क्या होगा?’ अब जवाब तो उन्हें ही देना है।”
समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर ओवैसी ने कहा, “आप हमेशा ‘हाथ’ (कांग्रेस) और ‘साइकिल’ (सपा) की ही बात क्यों करते हैं, खासकर आज के दौर में? देखिए, जब हम 5जी से भी आगे बढ़ रहे हैं और अब इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए आने वाला है, ऐसा हो ही रहा है, है ना? तो फिर आप भविष्य की ओर क्यों नहीं देखते?”
यूपी चुनावों पर एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, “अब्दुल कब तक पंचर बनाता रहेगा? साइकिल पंचर हो गई, आपने ही उसे पंचर किया था, तो अब उसे पीछे छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हर जाति की अपनी राजनीतिक हैसियत होती है, अपना राजनीतिक नेतृत्व होता है, कम से कम राजनीतिक नेतृत्व जैसा कुछ तो होता ही है। भारत में मुसलमान इकलौता ऐसा समुदाय है, जिसे 60 सालों से बस यही कहा गया है कि ‘वोट डालो और चुपचाप घर जाकर बैठ जाओ।’ हम कह रहे हैं कि अब हम यह खामोशी और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बैंड बाजा का पार्टी बना दिया। हम बैंड वाले नहीं, दूल्हा-दूल्हन बनेंगे।”
सोनिया गांधी की कितब ‘बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “मैं सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करता हूं और आगे भी करता रहूंगा क्योंकि 2004 से 2012 तक मैं यूपीए में उनके साथ था। जब परमाणु समझौता (न्यूक्लियर डील) हो रहा था, तब हमने उनका समर्थन किया था। हालांकि, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तो उन्होंने पोटा को खत्म करके यूएपीए कानून लागू किया। उस समय यूपीए में रहते हुए ही मैंने इसके खिलाफ वोट दिया था। मैंने यह कहते हुए इसके खिलाफ वोट दिया था कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों, आदिवासियों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ किया जाएगा। मैंने उसमें आतंकवाद की परिभाषा को लेकर एक मुद्दा उठाया था। आज, उसी पहलू का हवाला देते हुए अदालत ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी है।”
महाराष्ट्र
मुंबई के डोंगरी अग्निकांड समेत अन्य घटनाओं की पुलिस करेगी जांच, कारणों का पता चलने के बाद की जाएगी कार्रवाई।

मुंबई: बीती रात दिवाली पर मुंबई के डोंगरी में एक गोदाम और गैराज में आग लगने की घटना के बाद पुलिस भी फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट और कारणों के बाद कार्रवाई करेगी, जबकि कुर्ला, घाटकोपर, बोरीवली समेत कई उपनगरीय जगहों पर भी आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। डोंगरी में आग लगने के बाद यहां के निवासियों को तुरंत निकाला गया। यह बहुत भयानक आग थी, इसलिए पुलिस मामले की जांच करेगी। दिवाली पर लगातार हो रही आग की घटनाओं के बाद मुंबई के मेयर ने पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने मुंबई शहर में आग लगने की घटनाओं पर चिंता भी जताई है। पुलिस ने दिवाली के दौरान लगी आग की जांच भी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआती रिपोर्ट के बाद इस मामले में केस भी दर्ज किया जाएगा, इस बात की पुष्टि डीसीपी ऑपरेशन अकबर पठान ने की है। उन्होंने कहा कि ऊपर बताई गई आग की घटनाओं की जांच जारी है और उनके कारणों का अभी पता नहीं चला है। एक बार सही कारणों का पता चलने के बाद, उचित कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
अधिकारियों ने पटाखों पर सख्ती की: ठाणे में स्काई रॉकेट पर प्रतिबंध, नगर निकायों ने जारी किए कड़े दिशा-निर्देश

मुंबई — वायु प्रदूषण को कम करने और आग लगने के खतरों को रोकने के लिए, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और आसपास के शहरों के नगर निकायों और जिला प्रशासनों ने पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं।
हाल ही में आग लगने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी को गंभीरता से लेते हुए, ठाणे जिला प्रशासन ने ‘स्काई रॉकेट’ और हवा में ऊपर जाने वाले इसी तरह के अन्य पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। हाल ही में हुए उत्सवों के दौरान जिले में आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें हवा में छोड़े गए पटाखों के जलते हुए अवशेष रिहायशी इमारतों और ज्वलनशील पदार्थों पर गिरे, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और लोगों की जान खतरे में पड़ गई।
जिला प्रशासन के आदेशों के अनुरूप, ठाणे नगर निगम (टीएमसी) ने भी अपनी सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल पर्यावरण के अनुकूल “ग्रीन पटाखों” का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों—जैसे मुख्य सड़कों, गलियों, फुटपाथों और सार्वजनिक मैदानों—के साथ-साथ अस्पतालों, अदालतों और शिक्षण संस्थानों जैसे “साइलेंस ज़ोन” (शांत क्षेत्रों) में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा, रात के समय सख्त पाबंदी लागू की गई है; रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध है। नए नियमों के तहत लेजर लाइटों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है, और पटाखों के सभी विक्रेताओं के लिए कड़े लाइसेंसिंग और सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसी तरह के एहतियाती कदम आसपास के नगर निकायों, जैसे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) और पुणे नगर निगम (पीएमसी) द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। इन निकायों ने सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है और शोर तथा वायु प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
यह सख्त कार्रवाई स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अत्यधिक शोर और जहरीला धुआं छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और हृदय या सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यदि कोई निवासी नियमों के उल्लंघन, अवैध रूप से लगाई गई पटाखों की दुकानों या अत्यधिक शोर के बारे में शिकायत करना चाहता है, तो वह सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हेल्पलाइन, या संबंधित नगर निगम के शिकायत पोर्टल और टोल-फ्री नंबरों के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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