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Wednesday,30-April-2025
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योगी सरकार ने 67,000 हेक्टेयर भूमि को अवैध अतिक्रमण से कराया मुक्त

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Yogi-Adityanath

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रंग ला रही है। ‘अपराध मुक्त यूपी’ की ओर योगी सरकार के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने साल 2017 से भू-माफियाओं के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जिसके तहत अब तक प्रदेश में 67,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। एंटी भू-माफिया पोर्टल विकसित करने के अलावा यूपी के सभी जिलों में भू-माफिया टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जिससे पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जा सके। साल 2017 से 2 लाख 87 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। जहां एक ओर अभियान के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित 22,838 मामले और 814 सिविल सूट पंजीकृत किए गए हैं वहीं दूसरी ओर भू-माफियाओं के खिलाफ 4,210 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 2,300 से अधिक भूमि अतिक्रमणकारियों की पहचान भू-माफियों के रूप में की गई और 182 भू-माफियों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स मौके पर पहुंच जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा कर उसको संबंधित विभाग को सौंप देती है।

सिंचाई, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, वन और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी जमीनें एक लंबे समय से भू-माफियों के निशाने पर रहीं हैं। लेकिन जब से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों को एक नया विकल्प मिला तब से शिकायतें दोगुनी रफ्तार से दर्ज होने लगी हैं। यूपी सरकार को 2,88,745 शिकायतें मिली हैं।

सरकारी भूमि के साथ-साथ टास्क फोर्स निजी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों पर भी कार्रवाई करता है। शिकायतकर्ता अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए शिकायत कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के अलावा शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी पोर्टल के जरिए ले सकता है। इसके साथ ही कार्रवाई की निगरानी करने और प्रतिक्रिया देने की सुविधा भी पोर्टल पर दी गई है।

इस ऑपरेशन के तहत यूपी पुलिस ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, योगेश भदोरा, रमेश प्रधान, बदन सिंह, सुदंर भाटी, विजय मिश्रा समेत यूपी के कई बाहुबली माफियाओं के हौसलों को पस्त करते हुए उनकी संपत्तियों को जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रदेश में अधिकारियों द्वारा शराब, मवेशी और शिक्षा से जुड़े 17 माफियाओं को आगे की कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है।

महाराष्ट्र

पहलगाम आतंकी हमला सांप्रदायिकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, नफरत फैलाने वालों और मंत्री नीतीश राणे पर हो कार्रवाई अबू आसिम आजमी

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मुंबई: पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने आज पार्टी के मुंबई/महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आज़मी के नेतृत्व में आज़ाद मैदान मुंबई में आंदोलन किया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणित बयान देकर सामाजिक माहौल खराब करने वाले सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

जाम गाफिर को संबोधित करते हुए अबू आजमी ने कहा कि हम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील संदर्भ में राज्य मंत्री लगातार मुस्लिम विरोधी बयान देकर दो धर्मों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा दादर और मुंबई के अन्य हिस्सों में मुस्लिम फेरीवालों की पिटाई की गई। जिसके कारण शांति एवं व्यवस्था एक समस्या बन गई है। इसलिए हम मंत्री नीतीश राणे और उनके जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं।

2023 के हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दोषी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की परवाह नहीं करते, नफरत फैलाते हैं, हिंसा भड़काते हैं, सार्वजनिक रूप से धमकियां देते हैं, आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते हैं तथा धर्म, जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर लोगों में विभाजन पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्य को अपने कर्तव्य के अनुसार, प्रत्येक नागरिक के व्यवसाय, वाणिज्य और उद्यमिता में संलग्न होने के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। राज्य को प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और आस्था की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार राज्य में शांति और न्याय का माहौल होना चाहिए। यह मांग की जाती है कि कानून को लागू करके तथा कानून का उल्लंघन करने वाले शांति, कानून और संविधान के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी देकर, सर्वाधिक पारदर्शी तरीके से कानून और न्याय का शासन स्थापित किया जाए।

समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसलकर को विरोध प्रदर्शन का अनुरोध सौंपा। इस दौरान मेराज सिद्दीकी, यूसुफ अब्राहनी, राहुल गायकवाड़, कबीर मौर्य, सईद खान, जेबा मलिक समेत सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।

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राजनीति

पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हम तैयार हैं : फारूक अब्दुल्ला

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जम्मू, 30 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार को समर्थन देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हम तैयार हैं।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कही है, इसके बाद हमारे साथ कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी जो करना चाहें, वो करें।”

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकी देने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है, जब मैं पोखरण उनके साथ गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक कोई और हम पर पहला हमला नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया है। हमेशा वहीं से हुआ है और हमने उसका जवाब दिया है। आज भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास भी यह है। भगवान करे कि ऐसी बात न आए।”

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीएम मोदी को गायब होने की बात कहने पर उन्होंने कहा, “वो कहां गायब हैं? मुझे लगता है वो दिल्ली में हैं और अगर कहीं और होंगे तो उसका पता नहीं है।”

जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से जूझने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “हमने बार-बार कहा है कि हमें आतंकवाद कबूल नहीं है। आतंकवाद उन्हें भी खत्म कर रहा है और हमें भी। अब समय आ गया है कि उन्हें इस पर समझना चाहिए। जब मुंबई पर हमला हुआ तो साबित हुआ कि यह पाकिस्तान प्रायोजित था। पठानकोट, उरी में हमला हुआ, जिसके पीछे उनका हाथ था। कारगिल के समय मैं मुख्यमंत्री था, जब वो हारने लगे तो यूएसए प्रेसिडेंट के पास गए और दो दिन का समय मांगा कि वो अपना सामान निकाल सकें। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि अगर वो दोस्ती चाहते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। वहीं अगर दुश्मनी में रहना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं।”

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राष्ट्रीय समाचार

पाकिस्तानी ने की नौशेरा, सुंदरबनी, बारामूला और अखनूर में फायरिंग, सेना ने दिया त्वरित जवाब

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नई दिल्ली, 30 अप्रैल। पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। 29-30 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए नियंत्रण रेखा के उस पार से भारतीय इलाकों में गोलीबारी की है। भारतीय सेना के मुताबिक 29-30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों के सामने नियंत्रण रेखा के पार से फायरिंग की।

पाकिस्तानी सेना द्वारा यह फायरिंग बिना किसी उकसावे के की गई है। फायरिंग के लिए छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना के जवानों ने बिना देरी किए तेजी से इस फायरिंग का जवाब दिया।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य चौकियों से पिछले 6 दिनों से फायरिंग की जा रही है। नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों के अलावा पाकिस्तानी सेना ने कई अन्य स्थानों पर भी गोलीबारी की है। सेना के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा 29-30 अप्रैल की रात को ही नियंत्रण रेखा के पार से बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में भी गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी सैन्य चौकियों द्वारा परगवाल सेक्टर में भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना के जवानों ने इन सभी स्थानों पर पाकिस्तान को उचित व करारा जवाब दिया है। सेना के मुताबिक 28-29 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ-साथ अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे के गोलीबारी की थी। भारतीय सेना ने इस उकसावे का तुरंत और प्रभावी जवाब दिया था।

वहीं इससे पहले 27-28 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा के पार से गोलाबारी की थी। जहां एक ओर कुपवाड़ा और बारामूला व अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के उस पार से फायरिंग की गई, वहीं पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में फायरिंग की गई थी। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीते शुक्रवार से ही पाकिस्तानी सैन्य चौकियों से फायरिंग की जा रही है।

ज्ञात हो कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। सरकार ने सेना को स्थिति से निपटने के लिए खुली छूट दी है।

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