राजनीति
उत्तर प्रदेश में होम स्टे योजना बनेगी रोजगार का जरिया

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब लोगों को घर बैठे रोजगार देने की रणनीति बना रही है। लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार वन विभाग की होम स्टे योजना का विस्तार करने की तैयारी में जुटी है। वन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है।
लखीमपुर और बहराइच के बहुत छोटे दायरे में सीमित होम स्टे योजना का प्रदेश के कई जिलों में विस्तार किया जाएगा। योजना के तहत वन विभाग पर्यटकों को राज्य के अलग अलग स्थानों पर ठहरने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
इस योजना के तहत वन विभाग ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो पर्यटकों को ठहरने और खान पान की सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके बदले स्थानीय लोगों को पर्यटकों से किराये के रूप में एक निश्चित धनराशि के साथ खान पान की कीमत भी मिलेगी। योजना के विस्तार के लिए वन विभाग ने अलग अलग इलाकों में एजेंसी के जरिये सर्वे का काम शुरू कर दिया है। होम स्टे योजना से सबसे ज्यादा रोजगार जंगल से लगे इलाकों को होगा।
योजना पर काम कर रहे अधिकारियों के अनुसार, होम स्टे योजना के विस्तार के तहत अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन करने वालों के व्यवहार, शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता की पूरी पड़ताल के बाद योजना में पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकृत लोगों के घर देशी और विदेशी पर्यटक ठहर सकेंगे। पंजीकृत लोगों का वन विभाग अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा से संबंधित मुफ्त प्रशिक्षण भी देगा।
होम स्टे योजना में पंजीकृत लोग पर्यटकों को आस पास घुमाने में गाइड की भूमिका भी निभा सकेंगे। जिसके लिए वे पर्यटकों के साथ आपसी सहमति से आय अर्जित कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत मकान स्वामी के साथ ही केयर टेकर, बावर्ची, सफाईकर्मी और सिक्योरिटी की नौकरी लोगों को मिल सकेगी।
दुधवा वन क्षेत्र से लगे लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, महराजगंज, बरेली के साथ ही बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाकों में योजना के विस्तार की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है।
प्रधान अपर मुख्य वन संरक्षक ईवा शर्मा ने बताया कि वन निगम होम स्टे योजना को विस्तार दे रहा है। इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप यूपी की ओर लगातार आकर्षित हो रहे पर्यटकों को ठहरने और खाने पीने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना भी है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल समेत प्रदेश के कई इलाकों में होम स्टे योजना के विस्तार की काफी संभावनाएं दिख रही हैं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका असर दिखाई देगा।
ज्ञात हो कि योगी सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। पर्यटकों की संख्या के लिहाज से 2019 में देशी सैलानियों के मामले में यूपी देश का नंबर एक राज्य रहा। विदेशी पर्यटकों के मामले में भी जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। सरकार की योजना पर्यटन की बढ़ती रफ्तार को रोजगार से जोड़ कर विकास को गति देने की है।
महाराष्ट्र
एएनसी की कार्रवाई, करोड़ों का ड्रग्स जब्त, 6 गिरफ्तार

मुंबई: एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 7.01 करोड़ रुपये मूल्य की एमडी और नेट्रोपम टैबलेट सहित एक नाइजीरियाई समेत छह ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई के वकोला में एक नाइजीरियाई से 5.23 करोड़ रुपये मूल्य की 523 ग्राम कोकीन जब्त की गई। घाटकोपर, कुर्ला सीएसटी, मजगांव, ताड देव, बोरीवली इलाकों में की गई छापेमारी में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 54.65 लाख रुपये मूल्य की मेफेडोन एमडी जब्त की गई। ये पांच अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का हिस्सा हैं। इस ऑपरेशन में नेट्रोपम टैबलेट सहित अन्य ड्रग्स भी जब्त किए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी नुनाथ धुळे ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन डीके राव जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरोह के सदस्य गैंगस्टर डीके राव को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके दो साथियों अनिल सिंह और मेनिट भूटा को भी गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर ने मेनिट भूटा के साथ मिलकर एक निवेशक से 1.25 करोड़ रुपये वसूले थे और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीके राव को गिरफ्तार कर लिया और उसकी रिमांड हासिल कर ली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक होटल मालिक को धमकाने और 2.5 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में डीके राव को भी गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
उपनगरीय साकीनाका इलाके में एक होटल मालिक को धमकी दी गई थी और इस मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें डीके राव जमानत पर हैं। बीती रात डीके राव अपने पुराने मामले की सुनवाई के सिलसिले में सत्र न्यायालय में पेश हुए थे। वह एक अपॉइंटमेंट के लिए गए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस उनसे और उनके साथियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि धारावी इलाके में डीके राव की अब भी पकड़ और दहशत है और वह साप्ताहिक समन समेत अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। अंडरवर्ल्ड में दहशत फैलाने वाले इस मामले में अब क्राइम ब्रांच ने अपना शिकंजा कस लिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच डीके राव के सहयोगियों से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही, क्राइम ब्रांच उन पीड़ितों से भी पूछताछ करेगी जो डीके राव के उत्पीड़न का शिकार हुए थे।
राजनीति
अफगान मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र की आलोचना का समर्थन किया, जिसमें महिला पत्रकारों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, “पीएम मोदी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं।”
उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी की आलोचना की।
नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कहा, “हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलीपन को उजागर करती है।”
इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए सवाल किया कि अगर भारत में महिला पत्रकारों का इस तरह अपमान होता है, तो केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे प्रतिबद्ध है।
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका गांधी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।”
उन्होंने कहा, “अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सिर्फ़ दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में, जहां महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं, भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का यह अपमान कैसे होने दिया गया?”
हालांकि, केंद्र ने मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर ‘प्रतिबंध’ लगाने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण मुंबई स्थित अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत द्वारा अफगान मंत्री की यात्रा के लिए दिल्ली स्थित चुनिंदा पत्रकारों को भेजे गए थे। एनडीटीवी ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि अफगान दूतावास का परिसर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
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