राजनीति
उत्तर प्रदेश में होम स्टे योजना बनेगी रोजगार का जरिया
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब लोगों को घर बैठे रोजगार देने की रणनीति बना रही है। लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार वन विभाग की होम स्टे योजना का विस्तार करने की तैयारी में जुटी है। वन विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है।
लखीमपुर और बहराइच के बहुत छोटे दायरे में सीमित होम स्टे योजना का प्रदेश के कई जिलों में विस्तार किया जाएगा। योजना के तहत वन विभाग पर्यटकों को राज्य के अलग अलग स्थानों पर ठहरने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
इस योजना के तहत वन विभाग ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो पर्यटकों को ठहरने और खान पान की सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके बदले स्थानीय लोगों को पर्यटकों से किराये के रूप में एक निश्चित धनराशि के साथ खान पान की कीमत भी मिलेगी। योजना के विस्तार के लिए वन विभाग ने अलग अलग इलाकों में एजेंसी के जरिये सर्वे का काम शुरू कर दिया है। होम स्टे योजना से सबसे ज्यादा रोजगार जंगल से लगे इलाकों को होगा।
योजना पर काम कर रहे अधिकारियों के अनुसार, होम स्टे योजना के विस्तार के तहत अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन करने वालों के व्यवहार, शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता की पूरी पड़ताल के बाद योजना में पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकृत लोगों के घर देशी और विदेशी पर्यटक ठहर सकेंगे। पंजीकृत लोगों का वन विभाग अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा से संबंधित मुफ्त प्रशिक्षण भी देगा।
होम स्टे योजना में पंजीकृत लोग पर्यटकों को आस पास घुमाने में गाइड की भूमिका भी निभा सकेंगे। जिसके लिए वे पर्यटकों के साथ आपसी सहमति से आय अर्जित कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत मकान स्वामी के साथ ही केयर टेकर, बावर्ची, सफाईकर्मी और सिक्योरिटी की नौकरी लोगों को मिल सकेगी।
दुधवा वन क्षेत्र से लगे लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, महराजगंज, बरेली के साथ ही बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाकों में योजना के विस्तार की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है।
प्रधान अपर मुख्य वन संरक्षक ईवा शर्मा ने बताया कि वन निगम होम स्टे योजना को विस्तार दे रहा है। इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप यूपी की ओर लगातार आकर्षित हो रहे पर्यटकों को ठहरने और खाने पीने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना भी है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल समेत प्रदेश के कई इलाकों में होम स्टे योजना के विस्तार की काफी संभावनाएं दिख रही हैं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका असर दिखाई देगा।
ज्ञात हो कि योगी सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। पर्यटकों की संख्या के लिहाज से 2019 में देशी सैलानियों के मामले में यूपी देश का नंबर एक राज्य रहा। विदेशी पर्यटकों के मामले में भी जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। सरकार की योजना पर्यटन की बढ़ती रफ्तार को रोजगार से जोड़ कर विकास को गति देने की है।
राष्ट्रीय समाचार
ट्रेन से मुंबई आए, चोरी की बाइक से चेन झपटी, फिर ट्रेन से भागे राजस्थान; दो आरोपी गिरफ्तार

ARREST
मुंबई में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह का बांद्रा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने राजस्थान के भिलवाड़ा में कार्रवाई कर दो आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। आरोपियों के पास से सात सोने की चेन बरामद की गई हैं, जिनका कुल वजन 65 ग्राम 790 मिलीग्राम और कीमत 7,97,520 रुपये बताई गई है। इस कार्रवाई से मुंबई में चेन स्नैचिंग के छह मामले सुलझे हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ट्रेन से राजस्थान के भिलवाड़ा से मुंबई आते थे। यहां पहुंचकर वे बाइक चोरी करते और उसी बाइक से शहर के अलग-अलग इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाकर चेन झपटते थे। वारदातों को अंजाम देने के बाद चोरी की बाइक छोड़कर ट्रेन से ही राजस्थान वापस भाग जाते थे।
मामले की शुरुआत 15 नवंबर 2026 को बांद्रा पश्चिम में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात से हुई। शाम करीब 7:40 बजे सेंट सेबेस्टियन रोड पर ओलार बिल्डिंग के पास यूनियन बैंक के सामने 48 वर्षीय पल्लवी अरविंद वाघेला अपने पति के साथ पैदल जा रही थीं। इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात आरोपियों ने उनके गले से करीब छह ग्राम वजन की सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए।
पीड़िता की शिकायत पर बांद्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने तकनीकी जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उनके भिलवाड़ा, राजस्थान से जुड़े होने का पता लगाया।
जांच में सामने आए गिरोह के तौर-तरीकों के आधार पर बांद्रा पुलिस की अपराध प्रकटीकरण टीम 17 नवंबर को राजस्थान के भिलवाड़ा पहुंची। तलाश के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे भिलवाड़ा के पुर पुलिस थाने में हिरासत में लेने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से मुंबई ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मंजूर किया गया।
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अपने साथी के बारे में जानकारी दी, जो भिलवाड़ा के सुभाष नगर का रहने वाला था और विधि से संघर्षरत बालक है। पुलिस ने उसे भी हिरासत में लेकर बाल न्यायालय मंडल, पालडी में पेश किया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे मुंबई लाया गया। मुंबई पहुंचने पर गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया, जबकि नाबालिग को बाल न्यायालय, डोंगरी के समक्ष पेश करने के बाद बाल सुधार गृह, डोंगरी में सुरक्षित अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल सात सोने की चेन बरामद की हैं। इनका वजन 65 ग्राम 790 मिलीग्राम और बाजार मूल्य 7,97,520 रुपये है। पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज एक, विलेपार्ले पुलिस थाने में दर्ज तीन, अंधेरी पुलिस थाने में दर्ज एक और शिवाजी पार्क पुलिस थाने में दर्ज एक चेन स्नैचिंग का मामला सुलझा है।
जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुंबई और राजस्थान में चोरी, जबरी चोरी, हत्या के प्रयास और चोट पहुंचाने जैसे अपराधों से जुड़े कुल नौ मामले पहले से दर्ज हैं।
इस कार्रवाई को अपर पुलिस आयुक्त, पश्चिम प्रादेशिक विभाग अभिनव देशमुख, पुलिस उपायुक्त पश्चिम परिमंडल-2 डॉ. मोहित कुमार गर्ग, पुलिस उपायुक्त पश्चिम परिमंडल-3 एवं अतिरिक्त प्रभार परिमंडल-2 दत्ता नलावडे और सहायक पुलिस आयुक्त बांद्रा विभाग अधिकारराव पोल के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।
राष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी की अपील को कांग्रेस ने बताया था ‘डेथ वारंट’, अब व्यापारियों को प्रति किलो सोने पर 65 लाख बचे : प्रदीप भंडारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने एक साल तक सोने की खरीददारी न करने की अपील की थी। इसके साथ ही कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
भाजपा प्रवक्ता ने एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से एक साल तक सोने की खरीदारी टालने की अपील की, तो कांग्रेस ने इसे ‘डेथ वारंट’ करार दिया था। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें गिरने के कारण, जिन व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मानी, उन्होंने प्रति किलो सोना खरीदने पर 65 लाख रुपये बचा लिए।”
प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि जब भारत गरीब था, तब गांधी-वाड्रा परिवार आलीशान जीवन जीता था। उन्होंने कहा, “आज व्यापारी संगठनों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है! इससे बौखलाकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को व्यापारियों को गुमराह करने और उनके बीच घबराहट पैदा करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए! यह वही गांधी-वाड्रा परिवार है, जो हिंदुस्तान के गरीब होने के समय नेवी कैरियर पर जन्मदिन मनाता था।”
भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “गांधी-वाड्रा परिवार, जो तब आलीशान जीवन जीता था जब भारत की अधिकांश आबादी गरीब थी, उसे प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक प्रबंधन और सादगीपूर्ण जीवन जीने का पाठ सीखना चाहिए! कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक थिंकिंग डेड है, जबकि भारत की हिट है। जब कांग्रेस देश में झूठ फैला रही थी, तब प्रधानमंत्री देश का पैसा बचा रहे थे।”
इससे पहले चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कहा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सोने की खरीदारी से बचने की सलाह दी थी। उस समय उनकी इस सलाह का काफी विरोध हुआ था, लेकिन आज साबित हो गया कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने लाखों व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान से बचा लिया।
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सोना न खरीदने की सलाह दी थी, तब सोने का भाव 1 करोड़ 90 लाख रुपये प्रति किलो था। आज सोने का भाव गिरकर 1 करोड़ 25 लाख रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी प्रति किलो 65 लाख रुपये की गिरावट आई है।
राष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।
उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।
अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।
खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।
हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।
वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।
उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।
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