राजनीति
विहिप ने लव जेहाद के 170 मामलों की जारी की सूची, सरकार से कानून बनाने की मांग
विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने लव जिहाद की शिकार लड़कियों की आत्महत्या, हत्या और दुर्दशा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने लव जेहाद के 170 मामलों की सूची भी जारी की है। विहिप के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने कहा कि लव जेहाद की घटनाओं की झड़ी सी लग गई है। लखनऊ में एक पीड़ित महिला का आत्मदाह करना हो या सोनभद्र में पीड़िता का सिर कटा शव मिलना हो, पिछले 8-10 दिन से बड़ी संख्या में ये घटनाएं सामने आ रही हैं जो किसी पत्थर दिल व्यक्ति का दिल दहलाने के लिए भी पर्याप्त हैं। केरल से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक इन षड्यंत्रकारियों का एक जाल बिछा हुआ है। गैर मुस्लिम लड़कियों को योजनाबद्ध तरीके से जबरन या धोखे से अपने जाल में फंसा लेना किसी सभ्य समाज का चिंतन नहीं हो सकता। यह केवल जनसंख्या बढ़ाने का भोंडा तरीका ही नहीं, अपितु आतंकवाद का एक प्रकार भी है।
विहिप नेता ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने इसे धर्मांतरण का सबसे घिनौना तरीका बता कर ही इसे लव जिहाद नाम दिया था। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले आठ से दस वर्षों में संज्ञान में आईं 170 घटनाओं की सूची बनाई है। डॉ. सुरेंद्र जैन ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक गैर मुस्लिम लड़कियां इस षड्यंत्र का शिकार बन जाती हैं। जाल में फंसने के बाद इन लड़कियों का न केवल जबरन धर्मांतरण होता है, बल्कि नारकीय जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। वेश्यावृत्ति करवाने और उन्हें बेच देने की घटनाओं के अलावा पूरे परिवार के पुरुषों व मित्रों के साथ जबरन यौन शोषण की घटनाएं भी समाचार पत्रों में आती ही रहती हैं। जब इन अमानवीय यातनाओं की अति हो जाती है तो ये लड़कियां आत्महत्या के लिए विवश हो जाती हैं परंतु पुलिस में शिकायत करने का अवसर बहुत कम लड़कियों को मिल पाता है। एक न्यायालय ने तो अपनी टिप्पणी में पूछा भी था कि लव जेहाद की शिकार लड़कियां गायब क्यों हो जाती है।
विहिप ने कहा कि अब विश्व के कई देश इससे त्रस्त होकर आवाज उठाने लगे हैं। म्यांमार की घटनाओं के मूल में भी लव जिहाद ही है। श्रीलंका में 10 दिन की आंतरिक एमरजेंसी लगाकर वहां के समाज के आक्रोश को शांत करना पड़ा था। लव जिहाद की फंडिंग के समाचार सामने आ रहे हैं। पीएफआई, सिमी, आईएसआई जैसी संस्थाएं इनके पीछे हैं। इसीलिए कहीं भी मामला बढ़ने पर बड़े वकील तुरंत इनकी पैरवी के लिए खड़े हो जाते हैं जिनको लाखों-करोड़ों रुपए फीस के रूप में दिए जाते हैं। केरल की हादिया का उच्चतम न्यायालय में एक बड़े वकील द्वारा बड़ी फीस लेने का उदाहरण सबके सामने है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विपक्ष ने चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर किया विरोध प्रदर्शन
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे सप्ताह में विपक्ष ने महाराष्ट्र में चड्डी बनियान गिरोह के आतंक के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में कहा गया है कि चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूट रहा है। चड्डी बनियान गिरोह अंधविश्वास और अंधानुकरण का पालन करता है और इसी से अपना घर बनाता है। चड्डी बनियान गिरोह का आतंक महाराष्ट्र में है और उसकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। विरोध प्रदर्शन में “पचास, एक बार ठीक” के नारे भी लगाए गए।
लूटपाट करने वाला चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र में गतिविधियों का अड्डा है, जिससे महाराष्ट्र भयभीत है। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना यूबीटी के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, जितेंद्र आव्हाड, सचिन अहीर और विपक्षी सदस्य शामिल हुए। विपक्षी सदस्यों ने शिंदे सेना की आलोचना करते हुए “चड्डी बनियान गैंग” शब्द के ज़रिए शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ पर भी तंज कसा है। गौरतलब है कि संजय गायकवाड़ ने खराब खाने को लेकर एमएलए हॉस्टल के कर्मचारियों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अब विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए “चड्डी बनियान गैंग” के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही “चड्डी बनियान गैंग हाय हाय” के नारे भी लगाए हैं।
मुंबई, 16 जुलाई। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को कहा कि सरकार मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और परिवहन सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए, शहर में निजी प्रतिष्ठानों के कार्यालय समय में बदलाव पर विचार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी और सरकार ने ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं की गड़बड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
“राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मुंबई में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, राज्य सरकार ने यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए जल परिवहन, पॉड टैक्सी और रोपवे जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों पर विचार करना शुरू कर दिया है।
मुंब्रा रेल दुर्घटना और रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में विधान सभा में सदस्य अतुल भातखलकर द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री ने कहा, “ऐसी वैकल्पिक सेवाओं के माध्यम से परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के उपाय किए जाएँगे।”
मंत्री सरनाइक ने कहा कि हालाँकि रेलवे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार राज्य में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
मुंब्रा में हुई रेल दुर्घटना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि इसमें पाँच यात्रियों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए।
“मुंब्रा में हुई दुर्घटना के मद्देनजर, मुंबई में रेल यात्रियों की सुरक्षा के उपायों की योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई।
सरनाईक ने कहा, “रेलवे विभाग को मुंबई में रेल यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने, स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंधन करने, रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की मृत्यु को रोकने और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।”
उन्होंने कहा कि सरकार मुंबई सहित राज्य में बढ़ती रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय लागू कर रही है और इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।
इस बीच, गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने सदस्य नाना पटोले द्वारा प्रस्तुत एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा कि 2 अप्रैल को शेगांव-खामगांव राजमार्ग पर हुई दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच चल रही है।
मंत्री ने बताया कि शेगांव-खामगांव राजमार्ग पर राज्य परिवहन (एसटी) बस से हुई टक्कर में 6 यात्रियों (एक बोलेरो वाहन में 4 और एक लग्जरी ट्रैवल्स बस में 2) की मौत हो गई, जबकि एसटी बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए।
इस दुर्घटना मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस दुर्घटना में शामिल तीनों वाहनों की बुलढाणा के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है। मंत्री भोयर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को इस राजमार्ग पर दुर्घटनास्थल पर रैम्बलर लगाने और गति सीमा के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनीति
‘जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएँ’, राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र
नई दिल्ली, 16 जुलाई। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधेयक पेश करने का आग्रह किया है। 2019 में अपने पुनर्गठन के बाद से यह केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित करने का आग्रह किया है।
पत्र में कहा गया है, “पिछले पाँच वर्षों से, जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग कर रहे हैं। यह माँग जायज़ होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है।”
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हालाँकि केंद्र शासित प्रदेशों को पहले भी राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला अभूतपूर्व है। उन्होंने लिखा, “स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।”
प्रधानमंत्री के सार्वजनिक आश्वासनों का हवाला देते हुए, पत्र में उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने की उनकी पिछली प्रतिबद्धताओं की याद दिलाई गई।
“आपने स्वयं कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई, 2024 को भुवनेश्वर में दिए अपने साक्षात्कार में आपने कहा था: ‘राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा एक गंभीर वादा है और हम इस पर कायम हैं।’ 19 सितंबर, 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से कहा: ‘हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।’
पत्र में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए गए तर्क का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उसने आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द और यथाशीघ्र” बहाल किया जाएगा।
पत्र में आगे कहा गया है, “उपरोक्त और उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए।”
यह मांग पार्टी की जम्मू और कश्मीर इकाई के भीतर आंतरिक कलह के बीच आई है, जहाँ वरिष्ठ नेताओं ने राज्य इकाई के प्रमुख और पूर्व पीडीपी नेता तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उन्हें हटाने की मांग की है। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी संबंध तनावपूर्ण कर लिए हैं, हालाँकि वे इंडिया ब्लॉक में सहयोगी हैं।
कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी कानून बनाने की मांग की है।
पत्र में आगे कहा गया है, “यह लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, साथ ही उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा भी करेगा।”
महाराष्ट्र में विपक्ष ने चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर किया विरोध प्रदर्शन
मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँगे: मंत्री सरनाईक
‘जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएँ’, राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र
मृतका निमिषा प्रिया के भाई का कहना है कि यह एक अपराध है, इसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती।
मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना
गुजरात और महाराष्ट्र में एक साथ जातिगत लाभ लेने पर चेंबूर निवासी का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द
द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल भारत आया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी द्वारा कबूतरखानों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगाई, नगर निकाय और पशु कल्याण बोर्ड से जवाब मांगा
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को पार कर जाएगी: रिपोर्ट
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र2 weeks agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय11 months agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार5 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा