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बिहार विधानसभा चुनाव में ‘राम-रावण’ की ‘एंट्री’!

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Lalan-Singh

बिहार का चुनाव यूं तो जाति और मजहब के नाम पर होता रहा है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में यहां ‘राम’ और ‘रावण’ की भी एंट्री हो गई है। बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल (युनाइटेड) ने पटना के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को राम और रावण के बीच का बताया है। इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।

मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला बाहुबली विधायक अनंत सिंह और साफ सुथरी छवि के राजीव लोचन के बीच माना जा रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मुंगेर के सांसद और जदयू के नेता ललन सिंह ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि मोकामा विधानसभा सीट पर राम बनाम रावण की लड़ाई है।

उन्होंने महागठबंधन समर्थित राजद के प्रत्याशी अनंत सिंह को रावण का प्रतीक बताया, जबकि जदयू के प्रत्याशी राजीव लोचन सिंह को राम का प्रतीक कहा। जीत के संदर्भ में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जब भी राम और रावण का मुकाबला होता है तो किसकी जीत होती है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है।

अनंत सिंह पहली बार विधायक जदयू की टिकट पर ही बने थे। जब इसकी याद सांसद को दिलाई गई तब उन्होंने कहा, वह रावण हैं इसलिए वे रावण की पार्टी में चले गए। अब ठीक हो गया।

उल्लेखनीय है कि अनंत सिंह की पहचान दबंग की रही है। इनकी पहचान उनके क्षेत्र में ‘छोटे सरकार’ की रही है। पिछले वर्ष अनंत के नदवां गांव स्थित घर से एके-47 राइफल बरामद की गई थी और इसी मामले में वे पटना के बेउर जेल में बंद हैं। यही कारण है कि अनंत सिंह सात अक्टूबर को नामांकन भरने भी कैदी वैन पर सवार होकर जेल से आए थे।

इधर, जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन भी कहते हैं कि 2005 के बाद से बिहार में जंगल राज का सफाया किया जा रहा है। जो कुछ चीजें बच गई हैं, उनका भी इस चुनाव में सफाया तय है। उन्होंने कहा कि राम सदाचार के प्रतीक हैं जबकि रावण अनाचार, भ्रष्टाचार का प्रतीक रहा है।

उल्लेखनीय है कि 2005 से 2015 तक अनंत सिंह जदयू के टिकट पर मोकामा से तीन बार विधानसभा का चुनाव जीते। 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लगने पर जदयू ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं राजीव लोचन की छवि साफ सुथरी रही है। कहा जाता है कि प्रत्येक चुनाव में वे पर्दे के पीछे रहकर राजग प्रत्याशी की यहां मदद करते रहे हैं।

इधर, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा, जब तक अनंत सिंह जदयू में थे तब तक वह राम थे, जैसे ही राजद में आए तो वे रावण हो गए। जिनके घर खुद शीशे के हैं उन्हें किसी दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन रावण है, कौन राम। उन्होंने कहा कि रावण सरकार का अब अंत निकट आ गया है।

अपराध

नीट पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों पर आरोप तय, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई

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नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। खास बात यह है कि आरोपियों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से जुड़े तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल हैं।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। हालांकि सभी आरोपियों ने आरोप स्वीकार करने से इन्कार किया है।

25 नवंबर से इन आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवालदार के नाम शामिल हैं।

इस मामले में सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोप पत्र जुलाई में दाखिल किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त को सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।

इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। 21 नवंबर को कोर्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में 25 नवंबर से डे-टू-डे ट्रायल की शुरुआत करेगा।

सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोप-पत्र जुलाई में दाखिल किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त को सीबीआई के आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था।

सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि तीन विषय विशेषज्ञों ने दिल्ली के एनटीए कार्यालय से नीट परीक्षा के प्रश्नों को अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाला था। आरोपी ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी नहीं ली गई।

सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि एनटीए में गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जांच या तलाशी की कोई प्रथा नहीं थी। एनटीए में डेडिकेटेड सीसीटीवी लाइव-फीड निगरानी नियंत्रण कक्ष नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया।

सीबीआई ने आरोप-पत्र में कहा कि एक आरोपी ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखा और फिर उन्हें छिपा दिया, जबकि दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद किया, अपने होटल के कमरों में लौटकर या तो उन्हें लिख दिया या पाठ्यपुस्तकों में संबंधित आर्टिकल्स को मार्क किया।

सीबीआई ने आरोप-पत्र में कहा कि जांच से पता चला है कि विशेषज्ञों को अनुवाद, पुनः अनुवाद के दौरान रफ कार्य के लिए गोपनीय अनुभाग के अंदर सादे कागज की शीट उपलब्ध कराई गई थीं। आरोपी पीवी कुलकर्णी ने इन शीटों का उपयोग करके रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों को संक्षेप में नोट किया।

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राजनीति

पश्चिम बंगाल में सीएए प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर उठे सवाल, 2.6 लाख से अधिक आवेदक इंतजार में

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की हालिया घोषणा के बावजूद कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस काम की धीमी गति ने सरकार की समय-सीमा पूरी करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राज्य सचिवालय के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता के लिए कुल 2,89,950 आवेदन जमा किए गए हैं। इनमें से 2,61,680 आवेदक अभी नागरिकता प्रमाणपत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाता है।

इसका मतलब यह है कि अब तक केवल 28,270 आवेदकों को ही नागरिकता प्रमाण-पत्र मिले हैं, जो कुल आवेदनों का 10 प्रतिशत से भी कम है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ज्‍यादातर आवेदन सत्यापन (वेरिफिकेशन) के अलग-अलग चरणों में अटके हुए हैं।

आवेदकों में से ज्‍यादातर लोग मतुआ समुदाय से हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हिंदू समुदाय है और जिसकी जड़ें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान तथा वर्तमान बांग्लादेश में हैं। इस समुदाय के सदस्य विभाजन और बाद के दशकों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आकर बस गए थे।

31 दिसंबर की समय-सीमा नजदीक आने और सत्यापन प्रक्रिया के धीमे चलने के कारण राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की कि इस काम में तेजी लाने के लिए 12 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।

इन अधिकारियों को दो महीने के लिए उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में मतुआ शरणार्थियों की सबसे ज्‍यादा आबादी इन्हीं दो जिलों में है।

19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत पश्चिम बंगाल सहित आठ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासितृृ प्रदेशों के जिलाधिकारियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने प्रमाणपत्र जारी करना शुरू तो किया, लेकिन इसकी गति उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है।

मुख्यमंत्री ने पहले मतुआ समुदाय को आश्वासन दिया था कि सीएए के तहत शरणार्थियों को पहले नागरिकता दी जाएगी और उसके बाद उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार शाम को घोषणा की कि राज्य की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर), जो 23 नवंबर से शुरू होने वाला था, उसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि इस स्थगन का संबंध सीएए के तहत हाल ही में नागरिकता पाने वालों को मतदाता सूची में शामिल करने की संभावना से हो सकता है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के समाधान के लिए भारत के प्रयासों की बुल्गारिया ने की सराहना

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बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने शनिवार को काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में पेट्रोवा ने क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से प्रभावित भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुल्गारिया की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया ने भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाने में हरसंभव प्रयास किए हैं।

बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने कहा कि काला सागर में युद्ध और सुरक्षा स्थिति में बढ़ोतरी का असर भारतीय चालक दल के कुछ सदस्यों पर भी पड़ा है। ऐसे में उनके देश ने सफल खोज एवं बचाव अभियान चलाने और चालक दल के सदस्यों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, “हम इस क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम आपके साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालने के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे न केवल वहां की सुरक्षा स्थिति बेहतर हो, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिले जिन्हें खाद्यान्न, अनाज, उर्वरक और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है। काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है।”

पेट्रोवा ने कहा कि उनकी भारत यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी स्वागत किया। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बुल्गारियाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस समझौते को लागू करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में भौगोलिक स्थिति रखने वाले बुल्गारिया के लिए यह समझौता कई नए संपर्क, कारोबारी संबंध और दोनों पक्षों के बीच निवेश के अवसर पैदा कर सकता है। इससे भारत और बुल्गारिया के बीच ऐतिहासिक रूप से रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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