अंतरराष्ट्रीय
हैदराबाद में महामारी की वजह से बड़ी संख्या में कैब ड्राइवर बेरोजगार
कोविड-19 महामारी ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, लेकिन कुछ अन्य की तुलना में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आजीविका के लिए दिन-प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
महामारी ने बड़ी संख्या में कैब ड्राइवरों को बेरोजगार कर दिया है। लगभग सात महीनों से नाममात्र की कमाई के साथ इस टेक हब में सैकड़ों कैब ड्राइवरों को गुजर-बसर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
जैसा कि लगभग सभी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां अभी भी ‘वर्क फ्रॉम होम’ मोड में काम कर रही हैं, इन कंपनियों द्वारा काम पर रखे गए 30,000 कैब यूं ही पड़े हुए हैं, जिससे ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं।
शहर में दर्जनों आईटी कंपनियों द्वारा वाहनों को किराए पर लेना कई ट्रैवल ऑपरेटरों के लिए आय का मुख्य स्रोत और ड्राइवरों के लिए आजीविका का स्रोत था।
यहां तक कि वे कैब ड्राइवर जिनके पास खुद का वाहन हैं, वे भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कोविड के पहले की तुलना में उनकी आय एक तिहाई तक कम हो गई है।
हालांकि, पिछले कुछ महीनों के दौरान दैनिक कोविड मामलों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन ड्राइवरों को लगता है कि जमीनी स्तर पर हालात में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है।
पर्यटन एक अन्य प्रमुख क्षेत्र था जो ट्रैवल ऑपरेटरों और कैब ड्राइवरों को रेवेन्यू प्रदान करता था। इस क्षेत्र को महामारी के कारण कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है।
तीन महीने के लिए, टोटल लॉकडाउन के दौरान और बाद में आंशिक ढील के बाद भी लगभग सभी कैब सड़कों से दूर थे।
जब कैब लौटे तो उन्हें यात्री नहीं मिला। कोविड-19 के डर ने यात्रियों को कैब से दूर रखा।
भले ही पिछले चार महीनों में कई क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधि को कोविड के पहले वाले स्तर पर बहाल होना बाकी है।
कैब ड्राइवरों ने हर दिन 10-15 ट्रिप कीं, यात्रियों को कार्यालयों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों, बसों, बाजारों, पर्यटन स्थलों, अस्पतालों और बाहरी स्थानों पर पहुंचाया।
हैदराबाद में आईटी/आईटीईएस कंपनियों द्वारा काम पर रखे गए 30,000 कैब के अलावा तकरीबन 1.2 लाख कैब हैं।
इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) के महासचिव शेख सलाउद्दीन ने आईएएनएस को बताया, “लॉकडाउन को तकनीकी रूप से हटा दिया गया है, लेकिन कैब ड्राइवरों के लिए लॉकडाउन अभी भी जारी है।”
उन्होंने बताया कि हर दिन 5,000 कैब हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट होते थे, लेकिन वर्तमान में वहां मुश्किल से 200 गाड़ियां हैं।
महामारी फैलने से पहले, लगभग 13,000 वाहन पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन इस क्षेत्र को अभी भी खुलना है, जिसके कारण ऑपरेटर और ड्राइवर खाली बैठे हैं।
जैसा कि लोगों ने कोविड-19 के डर से व्यक्तिगत वाहनों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था, कैब की मांग में और कमी आई।
औसतन, एक ड्राइवर कोविड के प्रकोप से पहले एक दिन में 10-12 राइड करता था, लेकिन अब वह पांच भी नहीं कर पा रहा है।
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने के लिए मुश्किल से कमी होने के बीच, 13,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह तक की ईएमआई के कारण कई ड्राइवरों ने या तो निजी फाइनेंसरों को अपने वाहन खो दिए हैं या कैब को सरेंडर कर दिया है क्योंकि उनके पास लंबित भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है।
ड्राइवरों के संकट को बढ़ाते हुए कुछ ऐप-आधारित टैक्सी ऑपरेटरों ने वाहनों को वापस लेने के लिए ड्राइवरों के साथ लीड कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए।
बदहाली ने कई कैब ड्राइवरों को अपने पेशे से दूसरे पेशे में जाने के लिए मजबूर किया है।
सलाबद्दीन कहते हैं कि कई कैब ड्राइवर गांवों से शहर में रहने के लिए आए थे, लेकिन महामारी और इसके कारण होने वाली परेशानियों ने उन्हें गांवों में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया।
कुछ ड्राइवरों, जिनके पास अपने वाहन थे, वे उन्हें रोडसाइड शॉप में बदलकर मास्क,दस्ताने, सैनिटाइजर, सब्जियां या फल बेच दिए।
एक ड्राइवर जनार्दन ने एक निर्माण स्थल पर एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जब भी उसे कुछ ग्राहक मिलते हैं तो वह ट्रिप करते हैं।
कोंडल रेड्डी ने ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करने के लिए मेडक जिले में अपने गांव लौटने के लिए अपनी कार बेच दी।
एक अन्य ड्राइवर सैयद मोइज को भी अपने वाहन को कैब एग्रीगेटर को सौंपना पड़ा। वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में एक ऑटोरिक्शा चालक के रूप में काम करते हैं।
सलाउद्दीन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शांत रहने वाले फाइनेंसरों ने लॉकडाउन के मानदंडों में ढील देते ही ईएमआई के भुगतान के लिए ड्राइवरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।
सलाउद्दीन ने कहा, “ड्राइवरों ने भी अच्छी कमाई नहीं शुरू की थी, लेकिन फाइनेंसरों ने ईएमआई लेना शुरू कर दिया। फिर कर्ज चुकाने की मांग की गई, जो ड्राइवरों ने परिवारों को चलाने के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान लिया था।”
वाहनों के रखरखाव की लागत भी बढ़ गई है, क्योंकि वाहनों को लंबे समय तक ऐसे ही रखा गया था।
उन्होंने कहा, “अब केवल थोड़ा सुधार हुआ है। वर्तमान में अनलॉक 5 और सिनेमा हॉलों के फिर से खुलने के साथ, हमें आने वाले दिनों में सुधार की कुछ संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं।”
उनका मानना है कि केवल आईटी फर्मो और अन्य व्यवसायों को फिर से खोलने, बिजनेस ट्रैवलर्स और पर्यटकों की यात्रा और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में सामान्य स्थिति हालात को फिर से अनुकूल कर सकती है।
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बेंगलुरु, 10 नवंबर: इनकम टैक्स प्रोसेसिंग की गति और सटीकता में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी), बेंगलुरु के आयकर आयुक्त को गलतियों को सुधारने और आयकर अधिनियम के तहत डिमांड नोटिस जारी करने का अधिकार दिया है।
नए निर्देश के साथ, सीबीडीटी ने बेंगलुरु में सीपीसी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120(1) और 120(2) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है, जिससे कम्प्यूटेशन एरर या रिफंड मिसमैच से उत्पन्न करदाता शिकायतों का तेज समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, आयकर आयुक्त, सीपीसी, बेंगलुरु को अब अधिनियम की धारा 156 के तहत डिमांड नोटिस जारी करने और धारा 154 के तहत रिकॉर्ड्स में पाई गई गलतियों को ठीक करने का अधिकार है।
इनमें गलत रिफंड कम्प्यूटेशन को ठीक करना, टीडीएस, टीसीएस या एडवांस टैक्स जैसे प्रीपेड टैक्स क्रेडिट को बाहर करना और डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट या धारा 244ए के तहत ब्याज कम्प्यूटेशन के तहत रिफंड पर विचार न करना शामिल है।
यह निर्देश प्राधिकृत आयुक्त को अतिरिक्त या संयुक्त आयकर आयुक्तों को मूल्यांकन अधिकारियों को विशिष्ट सुधार या अनुवर्ती कार्य सौंपने का लिखित अधिकार भी देता है। इसका उद्देश्य जवाबदेही में सुधार लाना और समाधान प्रक्रिया में तेजी लाना है।
यह फ्रेमवर्क सीपीसी-बेंगलुरु को डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सुधार संबंधी मुद्दों को सीधे हल करने का अधिकार देता है, जिन्हें पहले सीपीसी और क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा संभाला जाता था। यह कदम प्रशासनिक प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण और डिजिटलीकरण करके प्रभावी करदाता सेवाएं प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभावी हो जाएगी।
पिछले महीने की शुरुआत में, सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर करने का निर्णय लिया था।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में सूचीबद्ध करदाताओं के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत पिछले वर्ष 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया है।
मुंबई, 10 नवंबर: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे। सुबह 9:37 पर सेंसेक्स 248 अंक या 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,469 और निफ्टी 78 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,570 पर था।
शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी का नेतृत्व मेटल और फार्मा सेक्टर के शेयर कर रहे थे। निफ्टी मेटल (0.81 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.79 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.69 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.57 प्रतिशत), निफ्टी आईटी (0.45 प्रतिशत) और निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.30 प्रतिशत) की तेजी के साथ हरे निशान थे।
सेंसेक्स पैक में बीईएल, एशियन पेंट्स, एलएंडटी, इन्फोसिस, टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, आईटीसी, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और टीसीएस टॉप गेनर्स थे। ट्रेंट, पावर ग्रिड, एमएंडएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल (जोमैटो), टाटा स्टील, एसबीआई, मारुति सुजुकी और कोटक महिंद्रा बैंक लूजर्स थे।
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी तेजी के साथ कारोबार हो रहे थे। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 211 अंक या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,054 अंक पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 80 अंक या 0.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,156 अंक पर था।
चॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक, निफ्टी इंडेक्स के 25,500 के स्तर से ऊपर न टिक पाने के बाद हल्का दबाव देख रहा है, जो संभावित रूप से साइडवेज कंसोलिडेशन के संकेत देता है। नीचे की ओर, सपोर्ट 25,400 और 25,300 पर है, जो गिरावट पर खरीदारी के अवसर प्रदान करता है। ऊपर की ओर, रुकावट का स्तर 25,600 और 25,700 पर है, जबकि 25,800 से ऊपर का ब्रेकआउट होने पर यह 26,000-26,200 की रेंज की ओर जा सकता है।
लगातार छह सत्रों की बिकवाली के बाद, एफआईआई 7 नवंबर को फिर से खरीदार बन गए थे और इस दौरान उन्होंने 4,581 करोड़ रुपए मूल्य की इक्विटी खरीदी, जबकि डीआईआई ने 11वें सत्र के लिए अपनी खरीदारी जारी रखी और 6,674 करोड़ रुपए का निवेश किया।
मुंबई, 7 नवंबर: एनएसडीएल के डेटा के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजारों में अपनी जोरदार वापसी दर्ज करवाई है, जो कि उनकी तीन महीनों की लगातार बिकवाली के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
एफपीआई द्वारा भारतीय शेयर बाजारों में निवेश को लेकर फ्रांस सबसे आगे रहा है, जिसने 2.58 अरब डॉलर का निवेश भारतीय शेयरों और 152 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया है।
एफपीआई की ओर से संयुक्त रूप से भाारतीय शेयरों में बीते महीने 1.66 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। जबकि इससे पहले सितंबर में एफपीआई की ओर से 2.7 अरब डॉलर की बिकवाली दर्ज की गई थी।
फ्रांस के अलावा, अमेरिका और जर्मनी भी भारतीय शेयरों में निवेश करने को लेकर आगे रहे हैं। दोनों ही देशों में प्रत्येक ने भारतीय शेयरों में 520 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।
इसके अलावा, अमेरिका की ओर से डेट इंस्ट्रूमेंट में 765 मिलियन डॉलर और जर्मनी की ओर से 309 मिलियन डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है।
कुछ और देशों का भारतीय शेयर बाजारों की ओर सकारात्मक रुख दर्ज किया गया। आयरलैंड ने 400 मिलियन डॉलर इक्विटी में और 138 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया। मलेशिया की ओर से 342 मिलियन डॉलर इक्विटी में और 68 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया।
हांग कांग ने भारतीय इक्विटी में 177 मिलियन डॉलर का निवेश किया और डेनमार्क और नॉर्वे दोनों की ओर से करीब 100 मिलियन डॉलर का निवेश भारतीय इक्विटी में किया गया।
मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग, यूएस फेडरल द्वारा ब्याज दरों में कटौती और भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार वार्ता जैसे कारकों के कारण एफपीआई की ओर से खरीदारी दर्ज की गई।
हालांकि, सिंगापुर की ओर से इस महीने इक्विटी से 98 मिलियन डॉलर की बिकवाली दर्ज की गई है, जबकि 260 मिलियन डॉलर का निवेश डेट मार्केट में किया गया है। जिससे सिंगापुर की नेट पॉजिशन सकारात्क दर्ज की गई। इसके अलावा, अन्य देशों की ओर से 3 अरब डॉलर की बिकवाली रही।
विदेशी निवेशकों की वापसी के साथ बीते महीने अक्टूबर में भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में प्रत्येक ने 4.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करवाई।
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