अंतरराष्ट्रीय
हैदराबाद में महामारी की वजह से बड़ी संख्या में कैब ड्राइवर बेरोजगार
कोविड-19 महामारी ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, लेकिन कुछ अन्य की तुलना में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आजीविका के लिए दिन-प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
महामारी ने बड़ी संख्या में कैब ड्राइवरों को बेरोजगार कर दिया है। लगभग सात महीनों से नाममात्र की कमाई के साथ इस टेक हब में सैकड़ों कैब ड्राइवरों को गुजर-बसर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
जैसा कि लगभग सभी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां अभी भी ‘वर्क फ्रॉम होम’ मोड में काम कर रही हैं, इन कंपनियों द्वारा काम पर रखे गए 30,000 कैब यूं ही पड़े हुए हैं, जिससे ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं।
शहर में दर्जनों आईटी कंपनियों द्वारा वाहनों को किराए पर लेना कई ट्रैवल ऑपरेटरों के लिए आय का मुख्य स्रोत और ड्राइवरों के लिए आजीविका का स्रोत था।
यहां तक कि वे कैब ड्राइवर जिनके पास खुद का वाहन हैं, वे भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कोविड के पहले की तुलना में उनकी आय एक तिहाई तक कम हो गई है।
हालांकि, पिछले कुछ महीनों के दौरान दैनिक कोविड मामलों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन ड्राइवरों को लगता है कि जमीनी स्तर पर हालात में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है।
पर्यटन एक अन्य प्रमुख क्षेत्र था जो ट्रैवल ऑपरेटरों और कैब ड्राइवरों को रेवेन्यू प्रदान करता था। इस क्षेत्र को महामारी के कारण कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है।
तीन महीने के लिए, टोटल लॉकडाउन के दौरान और बाद में आंशिक ढील के बाद भी लगभग सभी कैब सड़कों से दूर थे।
जब कैब लौटे तो उन्हें यात्री नहीं मिला। कोविड-19 के डर ने यात्रियों को कैब से दूर रखा।
भले ही पिछले चार महीनों में कई क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधि को कोविड के पहले वाले स्तर पर बहाल होना बाकी है।
कैब ड्राइवरों ने हर दिन 10-15 ट्रिप कीं, यात्रियों को कार्यालयों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों, बसों, बाजारों, पर्यटन स्थलों, अस्पतालों और बाहरी स्थानों पर पहुंचाया।
हैदराबाद में आईटी/आईटीईएस कंपनियों द्वारा काम पर रखे गए 30,000 कैब के अलावा तकरीबन 1.2 लाख कैब हैं।
इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) के महासचिव शेख सलाउद्दीन ने आईएएनएस को बताया, “लॉकडाउन को तकनीकी रूप से हटा दिया गया है, लेकिन कैब ड्राइवरों के लिए लॉकडाउन अभी भी जारी है।”
उन्होंने बताया कि हर दिन 5,000 कैब हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट होते थे, लेकिन वर्तमान में वहां मुश्किल से 200 गाड़ियां हैं।
महामारी फैलने से पहले, लगभग 13,000 वाहन पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन इस क्षेत्र को अभी भी खुलना है, जिसके कारण ऑपरेटर और ड्राइवर खाली बैठे हैं।
जैसा कि लोगों ने कोविड-19 के डर से व्यक्तिगत वाहनों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था, कैब की मांग में और कमी आई।
औसतन, एक ड्राइवर कोविड के प्रकोप से पहले एक दिन में 10-12 राइड करता था, लेकिन अब वह पांच भी नहीं कर पा रहा है।
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने के लिए मुश्किल से कमी होने के बीच, 13,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह तक की ईएमआई के कारण कई ड्राइवरों ने या तो निजी फाइनेंसरों को अपने वाहन खो दिए हैं या कैब को सरेंडर कर दिया है क्योंकि उनके पास लंबित भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है।
ड्राइवरों के संकट को बढ़ाते हुए कुछ ऐप-आधारित टैक्सी ऑपरेटरों ने वाहनों को वापस लेने के लिए ड्राइवरों के साथ लीड कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए।
बदहाली ने कई कैब ड्राइवरों को अपने पेशे से दूसरे पेशे में जाने के लिए मजबूर किया है।
सलाबद्दीन कहते हैं कि कई कैब ड्राइवर गांवों से शहर में रहने के लिए आए थे, लेकिन महामारी और इसके कारण होने वाली परेशानियों ने उन्हें गांवों में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया।
कुछ ड्राइवरों, जिनके पास अपने वाहन थे, वे उन्हें रोडसाइड शॉप में बदलकर मास्क,दस्ताने, सैनिटाइजर, सब्जियां या फल बेच दिए।
एक ड्राइवर जनार्दन ने एक निर्माण स्थल पर एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जब भी उसे कुछ ग्राहक मिलते हैं तो वह ट्रिप करते हैं।
कोंडल रेड्डी ने ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करने के लिए मेडक जिले में अपने गांव लौटने के लिए अपनी कार बेच दी।
एक अन्य ड्राइवर सैयद मोइज को भी अपने वाहन को कैब एग्रीगेटर को सौंपना पड़ा। वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में एक ऑटोरिक्शा चालक के रूप में काम करते हैं।
सलाउद्दीन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शांत रहने वाले फाइनेंसरों ने लॉकडाउन के मानदंडों में ढील देते ही ईएमआई के भुगतान के लिए ड्राइवरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।
सलाउद्दीन ने कहा, “ड्राइवरों ने भी अच्छी कमाई नहीं शुरू की थी, लेकिन फाइनेंसरों ने ईएमआई लेना शुरू कर दिया। फिर कर्ज चुकाने की मांग की गई, जो ड्राइवरों ने परिवारों को चलाने के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान लिया था।”
वाहनों के रखरखाव की लागत भी बढ़ गई है, क्योंकि वाहनों को लंबे समय तक ऐसे ही रखा गया था।
उन्होंने कहा, “अब केवल थोड़ा सुधार हुआ है। वर्तमान में अनलॉक 5 और सिनेमा हॉलों के फिर से खुलने के साथ, हमें आने वाले दिनों में सुधार की कुछ संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं।”
उनका मानना है कि केवल आईटी फर्मो और अन्य व्यवसायों को फिर से खोलने, बिजनेस ट्रैवलर्स और पर्यटकों की यात्रा और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में सामान्य स्थिति हालात को फिर से अनुकूल कर सकती है।
नई दिल्ली, 9 जून। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि निजी कारणों के चलते कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) केवी प्रदीप ने इस्तीफा दे दिया है।
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “उनके इस्तीफे के प्रभावी होने की तारीख आने वाले समय में बताई जाएगी।”
हाल ही में राज्य सरकारों की ओर से दिए गए बड़े ऑर्डर एक के बाद एक रद्द होने के कारण ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक मुश्किल में है, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ है।
मई के आखिर में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कंपनी को दिया गया 5,150 बसों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि कंपनी 22 मई तक सौंपे जाने वाले 1,000 बसों में से एक भी बस देने में विफल रही है। आपूर्तिकर्ता की निष्क्रियता के कारण अधिकारियों को 5,150 बसों के लिए टेंडर रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
माना जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने से कंपनी को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के साथ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की ऑर्डर बुक 10,000 बसों से घटकर लगभग 5,000 रह गई है।
इसके अलावा तेलंगाना सरकार की ओर से दिए 50 इंटरसिटी बसों के कॉन्ट्रैक्ट को छोटा किए जाने से कंपनी को करीब 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक, यह कॉन्ट्रैक्ट 6 मार्च, 2023 को कंपनी को दिया गया था और इसे जुलाई 2024 तक पूरा किया जाना था। लेकिन, इस ऑर्डर के तहत केवल 10 बसों की ही डिलीवरी हो पाई, जिसके कारण राज्य सरकार ने ऑर्डर में बसों की संख्या को घटाने का फैसला किया।
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का शेयर 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1,224.60 पर बंद हुआ। मौजूदा समय में शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 1,960 रुपए से करीब 37.5 प्रतिशत नीचे है।
तिरुवनंतपुरम, 9 जून। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रबंध निदेशक करण अदाणी ने सोमवार को कहा कि उन्हें 24,346 टीईयू (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज एमएससी इरिना का अदाणी समूह के विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है।
एमएससी इरिना का विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचना एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह मंगलवार तक यहां खड़ा रहेगा।
करण अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “24,346 टीईयू की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज एमएससी इरिना का हमारे विझिनजाम बंदरगाह पर स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है।”
अदाणी पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक ने कहा, “यह जहाज दक्षिण एशियाई तटों पर पहली बार आया है, जो इसे न केवल विझिनजाम के लिए बल्कि वैश्विक ट्रांसशिपमेंट में भारत के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए एक मील का पत्थर बनाता है।”
399.9 मीटर की लंबाई और 61.3 मीटर की चौड़ाई के साथ यह जहाज एक स्टैंडर्ड फीफा फुटबॉल मैदान से लगभग चार गुना लंबा है। इसे एशिया और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में कंटेनरों के परिवहन की सुविधा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। एमएससी इरिना व्यापार मार्गों और रसद दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यह आगमन बंदरगाह के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था।
एमएससी इरिना को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और उसी वर्ष अप्रैल में इसने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। यह एक लाइबेरियाई जहाज है और कंटेनरों को 26 स्तरों तक ऊंचा रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
अदाणी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2024-25 में 450 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो संभाला था, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 7 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। एपीएसईजेड के प्रमुख बंदरगाह मुंद्रा ने एक ही वित्त वर्ष में 200 एमएमटी कार्गो मार्क को पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो किसी भी भारतीय बंदरगाह के लिए पहली बार है। एपीएसईजेड का लक्ष्य 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक बनना, 2025 तक कार्बन न्यूट्रल होना और 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।
नई दिल्ली, 3 जून। नीति आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों के साथ स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में स्टेट सपोर्ट मिशन (एसएसएम) के अंतर्गत एक दिवसीय रिजनल वर्कशॉप आयोजित की गई।
इस वर्कशॉप का आयोजन नीति आयोग ने उत्तराखंड सरकार के स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग के सहयोग से किया था।
नीति आयोग की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफोर्मेशन (एसआईटी) के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह सीरीज की पहली वर्कशॉप है।”
इस वर्कशॉप का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसएसएम पहलों पर अपने अनुभव साझा करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना है।
उद्घाटन सत्र में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
उन्होंने राज्यों के विकास और राज्य के दृष्टिकोण को दिशा देने में परिवर्तन के लिए राज्य संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।
डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस पर सेशन में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए एनआईटीआई फॉर स्टेट्स पोर्टल और नीति आयोग में विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम जैसे प्लेटफार्मों पर प्रकाश डाला गया।
इस रिजनल वर्कशॉप में क्लाइमेट मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, स्टेट विजन फॉरम्यूलेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। साथ ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसआईटी कार्यान्वयन पर विचार करने महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी केवी प्रदीप ने दिया इस्तीफा
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करण अदाणी ने विझिनजाम में दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत किया
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