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खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण के लिए एमएसपी पर खरीद जरूरी : सरकार

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Farmers

केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से फसलों की खरीद जारी रहने का भरोसा दिलाते है हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्नों की सरकारी खरीद जरूरी है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने बुधवार को यहां एक प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार को हर साल के लिए 550 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, जिसकी खरीद एमएसपी पर ही की जाती है।

इससे पहले कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने एमएसपी को लेकर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने बार-बार कहा है कि एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था आगे भी बनी रहेगी और इस साल पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद तय समय (एक अक्टूबर ) से पहले 26 सितंबर से ही शुरू कर दी गई।

नये कृषि कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। विरोध की एक वजह यह है कि किसानों को आशंका है कि नये कानून में एमएसपी पर फसलों की खरीद को लेकर कोई जिक्र नहीं होने से आगे सरकार इस व्यवस्था को समाप्त कर सकती है। लिहाजा, इस विषय पर केंद्र सरकार की ओर से लगातार बयान दिया जा रहा है कि एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था आगे जारी रहेगी।

एमएसपी पर किसानों से फसलों की खरीद का जो ब्योरा अधिकारियों ने दिया उसके अनुसार, इस साल रबी सीजन में किसानों को गेहूं, धान, दलहनों और तिलहनों के एमएसपी के तौर पर 1,13,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जोकि पिछले साल की इसी अवधि के 86,805 करोड़ रुपये से 31 फीसदी ज्यादा है।

प्रेसवार्ता में मौजूद केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय में सचिव रवि कपूर ने कपास की सरकारी खरीद की सरकार की योजना की जानकारी दी। कपूर ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की नई फसल की आवक शुरू होने के साथ-साथ एमएसपी पर खरीद भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय कपास निगम ने पिछले सीजन में रिकॉर्ड 105 लाख गांठ (170 किलो प्रति गांठ) कपास खरीदी थी और इस साल उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 125 लाख गांठ कपास खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

चालू खरीफ सीजन में धान की खरीद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुकी है और छह अक्टूबर तक 15 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद हो चुकी है।

भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई और राज्यों की एजेंसियों ने चालू सीजन में 738 लाख टन धान (495 लाख टन चावल) खरीद का लक्ष्य रखा है जबकि पिछले साल 626 लाख टन धान (420 लाख टन चावल) की खरीद हुई थी।

व्यापार

मारुति सुजुकी इंडिया ने फिर बढ़ाए दाम, 0.31 प्रतिशत महंगी होंगी चुनिंदा कारें; लागत दबाव को बताई वजह

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मारुति सुजुकी इंडिया ने लगातार बढ़ते लागत दबावों के बीच अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में फिर बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को कहा कि नई कीमतें 22 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं और इससे वाहनों की कीमतों में औसतन 0.31 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कहा कि लगातार बनी हुई लागत संबंधी चुनौतियों और मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा है। कंपनी ने कहा कि वह लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ते खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना आवश्यक हो गया है।

कंपनी के अनुसार, मूल्य वृद्धि को यथासंभव सीमित रखने की कोशिश की गई है ताकि ग्राहकों पर इसका प्रभाव कम रहे। हालांकि किन-किन मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, इसका विस्तृत विवरण कंपनी ने जारी नहीं किया।

गौरतलब है कि वर्ष 2026 के दौरान यह मारुति सुजुकी की ओर से की गई कई मूल्य बढ़ोतरी में से एक है। सितंबर में कंपनी ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कुछ मॉडलों की कीमतों में 20,000 रुपए तक की वृद्धि की थी। इससे पहले अगस्त में एरिना और नेक्सा रेंज के वाहनों की कीमतें 30,000 रुपए तक बढ़ाई गई थीं। जून 2026 में भी कंपनी ने अपने यात्री वाहन पोर्टफोलियो में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू की थी।

नई मूल्य वृद्धि ऐसे समय में आई है जब कंपनी की आय तो बढ़ रही है, लेकिन लाभप्रदता पर दबाव बना हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 26.9 प्रतिशत घटकर 2,415 करोड़ रुपए रह गया।

इसके विपरीत, कंपनी का परिचालन राजस्व 26 प्रतिशत बढ़कर 53,340 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 42,332 करोड़ रुपए था।

तिमाही के दौरान कंपनी का ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) 6.3 प्रतिशत घटकर 4,764 करोड़ रुपए रह गया। वहीं परिचालन मार्जिन घटकर 8.9 प्रतिशत रह गया, जो एक वर्ष पहले 12 प्रतिशत था।

कंपनी की अन्य आय में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यह घटकर 430 करोड़ रुपए रह गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 966 करोड़ रुपए थी। हालांकि कर व्यय 988 करोड़ रुपए से घटकर 751 करोड़ रुपए हो गया।

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व्यापार

भारत का मेमोरी चिप निर्यात अगस्त में 116 मिलियन डॉलर रहा

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भारत का मेमोरी चिप निर्यात अगस्त 2026 में बढ़कर ऑल-टाइम हाई 116 मिलियन डॉलर (करीब 1,000 करोड़ रुपए) रहा है। इसके बढ़ने की वजह देश में घरेलू स्तर पर उत्पादन का बढ़ना है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अकेले अगस्त के महीने में लगभग 33 लाख मेमोरी चिप्स का निर्यात किया। यह आंकड़ा पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में देश के कुल मेमोरी-चिप निर्यात की तुलना में लगभग 2.7 गुना अधिक है।

यह भारी उछाल उस देश के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत का वार्षिक मेमोरी-चिप निर्यात एक दशक से भी अधिक समय तक कभी भी 45 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया था। इससे पहले देश अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर था।

यह बदलाव गुजरात के साणंद सेमीकंडक्टर क्लस्टर में नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के शुरू होने से आया है।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्लांट ने 28 फरवरी, 2026 को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया और भारत में बने अपने पहले मेमोरी मॉड्यूल को डेल को भेजा।

इसके बाद, 31 मार्च को केन्स सेमीकॉन और 4 जुलाई को सीजी सेमी में भी प्रोडक्शन शुरू हो गया।

कस्टम डेटा के अनुसार, पूरे साल निर्यात में लगातार तेजी आई है। जनवरी में मेमोरी-चिप का निर्यात 10 मिलियन डॉलर था, जो मार्च में बढ़कर 16 मिलियन डॉलर हो गया, जून में दोगुना होकर 32 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और फिर अगस्त में तेजी से उछलकर 116 मिलियन डॉलर हो गया।

अगस्त में, भारत से मेमोरी-चिप के निर्यात के लिए सिंगापुर और मलेशिया मुख्य गंतव्य बनकर उभरे; उस महीने कुल निर्यात का लगभग पूरा हिस्सा इन्हीं देशों को गया।

यह तेजी सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) के निर्यात में भी देखने को मिली। एसएसडी का निर्यात जनवरी में 8 मिलियन डॉलर से बढ़कर अगस्त में 112 मिलियन डॉलर हो गया।

कुल मिलाकर, 2026 के पहले आठ महीनों में भारत ने 219 मिलियन डॉलर मूल्य की मेमोरी चिप्स का निर्यात किया, जो 2025 में देश के कुल निर्यात का लगभग पांच गुना है।

हालांकि सितंबर और अक्टूबर के लिए चिप-स्तर का निर्यात डेटा अभी आना बाकी है, लेकिन व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगातार मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।

सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 5.31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 70.4 प्रतिशत की वृद्धि है। अक्टूबर में यह आंकड़ा और बढ़कर 6.64 बिलियन डॉलर हो गया।

अक्टूबर का निर्यात, 2025 के इसी महीने में दर्ज किए गए 4.08 बिलियन डॉलर के मुकाबले 62.7 प्रतिशत अधिक रहा।

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राष्ट्रीय समाचार

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने 40 नए फैकल्टी सदस्यों का किया स्वागत, शैक्षणिक समुदाय का विस्तार 440 तक पहुंचा

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ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जे.जी.यू.) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जे.जी.एल.एस.) ने 2026 के स्प्रिंग एंड फॉल सेमेस्टर के दौरान 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही संस्थान में कुल फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है।

भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल ने शिक्षण, अनुसंधान और बहुविषयक कानूनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षाविदों और पेशेवरों में अपना निवेश बढ़ाया है। ये नई नियुक्तियां उन लोगों में संस्थान के महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाती हैं, जो लॉ स्कूल की कक्षाओं को दिशा देते हैं, इसके शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और छात्रों को कानून तथा सार्वजनिक जीवन में करियर के लिए तैयार करते हैं।

भारत और दुनिया के प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षाविदों और पेशेवरों को एक साथ लाने वाले इस नए समूह में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुभव के साथ भारतीय कानून और समाज की गहरी समझ भी शामिल है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कानून, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और विज्ञान जैसे विषयों तक फैली हुई है। इससे विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से समृद्ध और अकादमिक अनुशासन पर आधारित कानूनी शिक्षा के प्रति जे.जी.एल.एस. की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

नए फैकल्टी सदस्यों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, एसओएएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, लीडेन विश्वविद्यालय और जिनेवा स्थित ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सहित कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पूर्व छात्र शामिल हैं।

उनकी शैक्षणिक यात्रा भारतीय उच्च शिक्षा की मजबूती और विविधता को भी दर्शाती है। इनमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु; नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली; वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता; दिल्ली विश्वविद्यालय; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और आईआईटी हैदराबाद जैसे संस्थान शामिल हैं। इन सभी अनुभवों से भारतीय कानूनी वास्तविकताओं और वैश्विक अकादमिक शोध के बीच संवाद को और मजबूती मिलेगी।

नए फैकल्टी सदस्यों का स्वागत करते हुए ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक डीन प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की शुरुआत असाधारण प्रतिभाओं में निवेश से होती है। 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति भारत में एक ऐसा संस्थान बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां उत्कृष्ट शिक्षाविद और पेशेवर पढ़ा सकें, महत्वाकांक्षी शोध कर सकें और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकें। हमारे नए सहयोगी अपने साथ गहन शैक्षणिक ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और पेशेवर अनुभव लेकर आए हैं, जो हमारे बौद्धिक समुदाय को समृद्ध करेंगे और हमारे छात्रों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “लगातार सात वर्षों तक भारत के अग्रणी लॉ स्कूल के रूप में हमारी पहचान और कानून के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख संस्थानों में हमारी स्थिति के साथ हमारे ऊपर अपने मानकों को लगातार ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी भी है। फैकल्टी की प्रत्येक उत्कृष्ट नियुक्ति से हमारे छात्रों के सीखने के दायरे, हमारे शिक्षाविदों के शोध के विषयों और समाज में हमारे संस्थान के योगदान की संभावनाओं का विस्तार होता है। हम इस साझा प्रयास में अपने नए सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करते हैं।”

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब जे.जी.एल.एस. ने लगातार सातवें वर्ष भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। साथ ही, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में कानून एवं कानूनी अध्ययन के क्षेत्र में इसे वैश्विक स्तर पर 35वां स्थान मिला है। ये नियुक्तियां फैकल्टी की उत्कृष्टता, शोध और अकादमिक गुणवत्ता में संस्थान के निरंतर निवेश को मजबूत करती हैं, जो इस उपलब्धि का आधार है।

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की कार्यकारी डीन प्रोफेसर (डॉ.) दीपिका जैन ने कहा, “फैकल्टी सदस्य किसी विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन को आकार देते हैं। वे ज्ञान का सृजन करते हैं, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं और स्वतंत्र विचारकों को तैयार करते हैं। जे.जी.एल.एस. में हमारा मानना है कि व्यापक कानूनी शिक्षा में कानूनी सिद्धांतों की मजबूत समझ के साथ पेशेवर कार्यप्रणाली और उदार कला (लिबरल आर्ट्स) के व्यापक बौद्धिक ज्ञान का समावेश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र कानून और विश्लेषण से जुड़े मजबूत कौशल विकसित करने के साथ-साथ कानून, समाज और सत्ता संरचनाओं के बीच संबंधों को भी गंभीरता से समझें।”

उन्होंने कहा, “40 नए सहयोगियों के जुड़ने से हमारे फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। इससे बहुविषयक शोध, नवाचारपूर्ण शिक्षण और सहयोगात्मक अनुसंधान की हमारी क्षमता मजबूत होगी। उनका योगदान स्नातक स्तर की पढ़ाई और कानूनी लेखन से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा, डॉक्टरेट शोध के मार्गदर्शन, व्यावहारिक कानूनी प्रशिक्षण और मेंटरशिप तक होगा। हम उनके शोध कार्यों, उनके द्वारा विकसित किए जाने वाले बौद्धिक समुदायों और उनके नए दृष्टिकोणों को लेकर उत्साहित हैं। उनकी मौजूदगी से हम छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, जो बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण, पेशेवर रूप से प्रासंगिक और कक्षा से बाहर की दुनिया की जरूरतों के अनुरूप होगी।”

इन नियुक्तियों से प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध केंद्रों में संस्थान का अकादमिक नेतृत्व भी मजबूत होगा। प्रोफेसर शैलजा सिंह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एलएलएम कार्यक्रम की निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर (डॉ.) पल्लवी गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर वुमेन्स राइट्स की निदेशक और पीएचडी कार्यक्रम की सह-निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर समृत खरेल अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सहायक डीन के रूप में, जबकि डॉ. लिपिन राम सहायक प्रोफेसर और बीए क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस कार्यक्रम के निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

शैक्षणिक शोध और पेशेवर कार्यप्रणाली के बीच संबंध को प्रोफेसर पवानी सिबल की प्रोफेसर ऑफ लीगल प्रैक्टिस और प्रोफेसर सुधांशु गोयल की एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एवं ऑफिस ऑफ करियर एडवांसमेंट एंड मेंटरशिप के एसोसिएट निदेशक के रूप में नियुक्ति से और मजबूती मिलेगी। इन नियुक्तियों से छात्रों को कानून की पढ़ाई को पेशेवर क्षेत्रों में जरूरी कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और अनुभव से जोड़ने में मदद मिलेगी।

नए फैकल्टी सदस्य सिंहवी सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट्री एंड लीगल स्टडीज, सेंटर फॉर लीगल हिस्ट्री, लीगल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्टूडियो और ऑफिस ऑफ एप्लाइड लीगल स्किल्स में भी योगदान देंगे। उनका काम संवैधानिक अध्ययन और कानूनी इतिहास से जुड़े शोध को मजबूत करने के साथ-साथ छात्रों को लेखन, पैरवी और विवाद समाधान के कौशल विकसित करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। शोध अनुदान, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और मेंटरशिप में उनका योगदान व्यापक शैक्षणिक वातावरण को भी मजबूत करेगा।

छात्रों के लिए फैकल्टी का यह विस्तार विशेषज्ञता के व्यापक दायरे, कक्षाओं में बेहतर चर्चा और शोध मार्गदर्शन तथा पेशेवर विकास के अधिक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। वहीं, फैकल्टी सदस्यों के लिए विभिन्न विषयों में सहयोग और कानून, न्याय तथा समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध के नए अवसर खुलेंगे।

अब 440 फैकल्टी सदस्यों वाले शैक्षणिक समुदाय के साथ जे.जी.एल.एस. अपने संस्थापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में एक विश्वस्तरीय लॉ स्कूल बनाना है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण और महत्वाकांक्षी शोध साथ-साथ आगे बढ़ें तथा ऐसे स्नातक तैयार हों, जो ज्ञान, ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण सोच के साथ समाज में योगदान दे सकें।

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