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Thursday,14-November-2024
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सरसों तेल-इम्युनिटी बढ़ाने वाला विश्वसनीय पदार्थ

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Mustard-oil

कोरोनावायरस महामारी के चलते भारतीय निर्माताओं की एक बड़ी बिरादरी मूसली और ब्रेकफास्ट सीरियल्स से लेकर फोर्टिफाइड ब्रेड, बिस्कुट, फ्लेवर्ड पेय पदार्थ, शहद और च्यवनप्राश जैसे खाद्य पदार्थो का विज्ञापन करने में जुटी हुई है। जबकि इनमें से ज्यादातर में आयुर्वेद के किसी फॉर्मूले का उल्लेख भी नहीं होता है, फिर भी वे दावा करते हैं कि ये उत्पाद इम्युनिटी को बढ़ाने वाला है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इन दावों के खिलाफ उपभोक्ताओं को आगाह करते हुए कहा है कि शारीरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस तरह के बोतलबंद शॉर्टकट उनके लिए एक आदर्श समाधान नहीं है।

दिल्ली की एक प्रतिष्ठित न्यूट्रीशनिस्ट और वेट लॉस कंसल्टेंट सिमरन सैनी ने आईएएनएस को बताया, “कोरोनावायरस महामारी के दौरान कई कंपनियां अपने उत्पादों को इम्युनिटी बूस्टर के तौर पर पेश कर रहे हैं। यह बेहद खतरनाक ट्रेंड साबित हो सकता, क्योंकि लोग कोरोना संक्रमित होने से डर रहे हैं और ऐसे में वे कोई भी चीज खरीदने के लिए तैयार हैं, जो इम्युनिटी बढ़ाने का वादा करती है।”

एक अन्य न्यूट्रीशनिस्ट, डायटीशियन और फिटनेस एक्सपर्ट मनीषा चोपड़ा कहती हैं, “हर तरह से अपनी इम्युनिटी को बढ़ाएं, लेकिन अपने कॉमन सेंस की कीमत पर नहीं!”

उन्होंने आईएएनएस से कहा, “हम सभी जानते हैं कि बीमारी की रोकथाम करना उसका इलाज करने से बेहतर है! इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी इम्युनिटी बढ़ाकर कोरोनावायरस बच सकते हैं। लेकिन जब तक कि दुनिया को कोरोनावायरस को रोकने के लिए एक अच्छी वैक्सीन नहीं मिल जाती, तब तक सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं।”

हालांकि इन सभी न्यूट्रीशनिस्ट ने खाना पकाने के लिए और उसके अलावा भी सरसों के तेल के उपयोग को इम्युनिटी का निर्माण करने वाले पदार्थ के तौर पर कारगर बताया।

सिमरन सैनी कहती हैं, “सरसों का तेल एक प्राचीन तेल है, जो हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों ही सेहत के लिए ढेर सारे फायदे देने वाला तेल है। इस तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड (एमयूएफए) होते हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के सही संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। यह तेल अल्फा लिनोलेइक एसिड से भी समृद्ध है, जो हमारी कार्डियक फंक्शनिंग को सुरक्षा देता है। भारतीय भोजन पकाने में सरसों के तेल का उपयोग करना एक पुरानी परंपरा है और यह हमारी सेहत को ढेर सारे फायदे देता है।”

पी मार्क मस्टर्ड ऑयल बनाने वाली पुरी ऑयल मिल्स के महाप्रबंधक उमेश वर्मा ने आईएएनएस को बताया, “सरसों के तेल में पाए जाने वाले एलिल आइसोथियोसाइनेट्स (एआईटीसी) कंटेंट को व्यापक रूप से एक रोगाणुरोधी कारक (बैक्टीरिया आदि मारने वाला) माना गया है। इसीलिए इसे जुकाम के इलाज, इम्युनिटी बूस्टर, बालों की ग्रोथ, त्वचा को पोषण देने जैसी कई विशेषताओं वाला माना जाता है, बल्कि इसका आयुर्वेद में उल्लेख भी किया गया है।”

सैनी ने कहा, “सरसों के तेल में जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुण होते हैं और यह हमारे पाचन तंत्र को हानिकारक संक्रमण से बचाने में मदद करता है। बल्कि यह बंद हो गए साइनस को साफ करने में भी उपयोगी है। इतना ही नहीं, सदियों पुराने कई घरेलू उपचार हैं, जिनका अनगिनत बार परीक्षण हो चुका है।”

उन्होंने कहा, “ये घरेलू उपचार आज के समय में खास तौर पर उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, यदि सरसों के तेल को लहसुन, लौंग के साथ गर्म किया जाता है और जुकाम होने पर इसे पैरों के तलवों और छाती पर मल दिया जाता है तो इससे काफी राहत मिलती है।”

दिल्ली स्थित मस्टर्ड रिसर्च एंड प्रमोशन कंसोर्टियम (एमआरपीसी) की सहायक निदेशक प्रज्ञा गुप्ता इस संबंध में कुछ दिलचस्प बातें बताती हैं। उन्होंने बताया, “इस साल की शुरुआत में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के उपचार के रूप में सरसों के बीज का उपयोग फुटबाथ देने में किया गया। यह अध्ययन जर्मनी के इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मेडिसिन द्वारा किया गया। इस अध्ययन में सरसों के संक्रमण से लड़ने वाले गुणों का लाभ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से निपटने की संभावनाओं के तौर पर लेने की बात कही गई है। इसलिए ऐसा लगता है कि यही गुण और उपचार कोविड-19 को रोकने के लिए लागू किया जा सकता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर हमला करके उसे संक्रमित करता है।”

लिहाजा, सारांश यही है कि यदि आप तेजी से फैलते कोरोनावायरस के इस दौर में विश्वसनीय इम्युनिटी बूस्टर की खोज कर रहे हैं, तो सरसों का तेल एक ऐसा उत्पाद है जो इम्युनिटी का निर्माण करने वाले शक्तिशाली पदार्थ के तौर पर जाना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय

यूएई ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के वीजा वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की सुविधा शुरू की

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इंदौर (मध्य प्रदेश): संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यूरोपीय संघ (ईयू) का वीजा रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा (वीओए) की सुविधा संभावित यात्रियों के समय और पैसे की बचत करेगी। वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद ई-वीजा प्राप्त करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया, जो यूएई की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीओए के बारे में एक अपडेट था, “भारतीय नागरिक और उनके परिवार के सदस्य जो साधारण पासपोर्ट रखते हैं, उन्हें यूएई में प्रवेश के सभी बंदरगाहों पर आगमन पर वीजा दिया जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी वैध वीजा, निवास या ग्रीन कार्ड धारकों पर लागू होता है। यूरोपीय संघ के देशों और यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी वैध वीजा या निवास। पासपोर्ट की वैधता अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी।”

जोस ट्रैवल्स के प्रबंध निदेशक टीके जोस ने बताया कि पहले भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यही सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। हालांकि, इस सुविधा से यात्रियों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। अब उन्हें बस अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के वीजा के साथ यूएई जाना होगा और यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीओए काउंटर पर पहुंचना होगा। जरूरी दस्तावेज दिखाने और फीस का भुगतान करने पर यात्रियों को चंद मिनटों में ई-वीजा जारी कर दिया जाएगा। शायद वीजा फीस भी कम हो।             

प्रदेश के वरिष्ठ ट्रैवल एजेंट जोस ने बताया कि वर्तमान में वीजा चाहने वालों को ऑनलाइन आवेदन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। करीब 7500 रुपए फीस देकर 2 से 3 दिन में ई-वीजा ईमेल कर दिया जाता है। यात्रियों को यह सुविधा देने के पीछे उद्देश्य यूएई में पर्यटन को बढ़ावा देना है। चूंकि दुबई और अबूधाबी को दुनिया के हवाई यातायात का प्रवेशद्वार माना जाता है, इसलिए यूएई से गुजरने वाले ऐसे यात्रियों को लुभाने के लिए यह सुविधा संभव हो पाई है। हालांकि, जो यात्री सिर्फ यूएई जाना चाहते हैं, उन्हें ई-वीजा लेने की मौजूदा व्यवस्था का पालन करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इंदौर क्षेत्र से 30 हजार से ज्यादा यात्री यूएई होते हुए आगे की यात्रा करते हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

महाराष्ट्र सरकार को दावोस प्रवास के लिए स्विस कंपनी से 1.6 करोड़ रुपये का बिल मिला

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एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से 1.58 करोड़ रुपये के बिल का नोटिस मिला है, जो इस जनवरी की शुरुआत में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम के ठहरने के संबंध में है, इंडियन एक्सप्रेस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

28 अगस्त की तारीख वाला यह नोटिस SKAAH GmbH नामक एक ठेकेदार द्वारा भेजा गया है, जिसने आरोप लगाया है कि राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) ने 1.58 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया है। यह शिखर सम्मेलन 15-19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। जबकि MIDC ने कुल बिल में से 3.75 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, 1.58 करोड़ रुपये बकाया हैं। MIDC के अलावा, यह नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विश्व आर्थिक मंच सहित अन्य को संबोधित है।

नोटिस के जवाब में, एमआईडीसी के सीईओ पी वेलरासु ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वे इस मुद्दे पर गौर करेंगे।

यह मुद्दा राजनीतिक विवाद में भी बदल गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे सहित विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने यात्रा पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया है। जवाब में, महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, “हमने ज्यादा खर्च नहीं किया है… हमारी कानूनी टीम इस नोटिस का जवाब देगी और देखेगी कि मामला क्या है।”

विपक्ष ने यह भी कहा कि यह मुद्दा महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और निवेशकों को गलत संदेश देता है।

नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर एमआईडीसी “1,58,64,625.90 रुपये की कुल बकाया राशि 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ” चुकाने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इसने निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की हैं और उनकी सभी आवश्यक मांगों को पूरा किया है।

कंपनी ने यह भी कहा कि यह मुद्दा “भारत और स्विट्जरलैंड” के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

इजराइल-ईरान तनाव से वैश्विक विमानन प्रभावित; एयरलाइनों ने उड़ानों का मार्ग बदला और सुरक्षा उपाय बढ़ाए

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चूंकि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष निरंतर जारी है, इसलिए दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियां सुरक्षा चिंताओं, उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन और बढ़ती परिचालन लागत के जटिल जाल से जूझ रही हैं।

संघर्ष के नवीनतम घटनाक्रम के साथ, जिसमें ईरान द्वारा कथित तौर पर इजरायल पर मिसाइल हमला करने की बात कही गई है, कई प्रमुख एयरलाइनों को अपने मार्गों को समायोजित करने और हवाई क्षेत्र की स्थितियों पर बारीकी से नज़र रखने के लिए प्रेरित किया है। इसने दुनिया भर में कई यात्रियों और हवाई यात्रा की गतिशीलता को प्रभावित किया है।

एयर इंडिया ने बरती सावधानी

चल रहे तनाव के जवाब में, एयर इंडिया ने बुधवार (2 अक्टूबर) को घोषणा की, “हमारी सभी उड़ानों का प्रतिदिन किसी भी संभावित सुरक्षा या सुरक्षा जोखिम के लिए मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वह मध्य पूर्व में हो या हमारे रूट नेटवर्क के किसी अन्य हिस्से में। यदि आवश्यक हो, तो हमारे नॉन-स्टॉप संचालन पर न्यूनतम प्रभाव के साथ जोखिम वाले क्षेत्रों से बचने के लिए समायोजन किया जाता है। स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।”

इसके अलावा, एयरलाइन ने सुरक्षा चिंताओं के कारण तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानें पहले ही रद्द कर दी हैं।

क्षेत्रीय एयरलाइनों ने उड़ानों का मार्ग बदला

चल रहे संघर्ष के बीच, क्षेत्र की कई अन्य एयरलाइनों ने भी इसी तरह का कदम उठाया है, या तो अपनी उड़ानों को समायोजित या पुनर्निर्धारित किया है या कुछ मामलों में उन्हें रद्द कर दिया है।

हमले के नवीनतम घटनाक्रम के कारण कुछ प्रमुख एयरलाइन कंपनियों पर क्या असर पड़ा है, यहाँ बताया गया है:

अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज ने घोषणा की है कि वह मध्य-पूर्व के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण बुधवार को कई उड़ानों का मार्ग बदल रही है और सुरक्षा अपडेट पर सक्रिय रूप से नज़र रख रही है।

एमिरेट्स एयरलाइंस ने 2 और 3 अक्टूबर को इराक, ईरान और जॉर्डन के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, और संबंधित अधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा है। इसी तरह, कतर एयरवेज ने एहतियाती उपाय के तहत इराक और ईरान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं।

इसके अलावा, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण, फ्लाईदुबई ने जॉर्डन, इराक, इज़राइल और ईरान के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इसके अलावा, कुवैत एयरवेज ने भी अपने उड़ान मार्गों को समायोजित किया है।

आर्थिक – ईंधन की बढ़ती लागत और टिकट की कीमतें

यह यहीं समाप्त नहीं होता है। इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का एयरलाइनों पर भी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही ईंधन की बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं।

जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, और 2022 की शुरुआत में शुरू हुए यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारण उत्पन्न व्यवधानों के साथ वर्तमान स्थिति की प्रतिध्वनि होती है, जहां एयरलाइनों को यूक्रेनी और रूसी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान मार्ग लंबे हो गए और ईंधन की खपत बढ़ गई।

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