महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ने अगस्त में ही लागू कर दिया था कृषि विधेयक

Published

4 years ago

September 28, 2020

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने अगस्त में ही विवादास्पद कृषि विधेयकों को लागू कर दिया था, जो अब सरकार के लिए बड़ी शर्मिदगी के तौर पर उभरकर सामने आया है।

गौरतलब है कि ये विधेयक पिछले सप्ताह संसद में पारित हुए हैं और राज्य सरकार ने इसके पारित होने से पहले इसे लागू कर दिया था। इन विधेयकों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

मार्केटिंग के निदेशक सतीश सोनी द्वारा 10 अगस्त को जारी अधिसूचना में सभी कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समितियों (एपीएमसी) और जिला कृषि सहकारी समितियों को राज्य में प्रस्तावित कानूनों पर तीन अध्यादेशों को ‘सख्ती से लागू करने’ का आदेश दिया गया था।

ये विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 हैं।

एमवीए गठबंधन पार्टी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नए कानूनों का कड़ा विरोध कर रही है, लेकिन वह केंद्र द्वारा कोई भी नियम, दिशानिर्देश या ढांचा जारी करने से पहले ही इसे राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी थी और उसके छह सप्ताह बाद संसद द्वारा इन विधेयकों को मंजूरी दी गई, जिसके बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा।

इस संबंध में सोनी से संपर्क किए जाने पर भले ही उन्होंने अधिसूचना जारी करने की पुष्टि की, लेकिन वर्तमान में इस पर राजनीतिक रवैये को देखते हुए टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि महाराष्ट्र इन नए कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता व मार्केटिंग मंत्री बालासाहेब शामरा पाटिल से इस पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर वह टालमटोल करने लगे।

पाटिल ने आईएएनएस से कहा, “आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के हालिया बयान के बाद स्थिति अलग है।”

हैरानी की बात यह है कि राज्य में इन विधेयकों के लागू होने के छह सप्ताह बाद भी अजीत पवार ने इस घटनाक्रम पर अनभिज्ञता जाहिर की। इसका पता तब चला, जब उन्होंने संकेत दिया कि राज्य इन कृषि विधेयकों को लागू नहीं करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने 26 सितंबर को पुणे में मीडियाकर्मियों से कहा था, “राज्य और देशभर के किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सरकार कोई भी ‘अंतिम निर्णय’ लेने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श करेगी।”

इस बीच, राज्य कांग्रेस प्रमुख और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने सोमवार को दोपहर में राजभवन तक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई, जिससे पार्टी के लिए स्थिति और अपमानजनक हो गई।

मार्केटिंग विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने खुलासा किया कि अधिसूचना जारी करने का निर्णय केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिन्होंने राज्य को तुरंत ऐसा करने के लिए कहा।

आईएएस अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, “यह मामला लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया था, जिसने कहा कि हमारे पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके बाद संबंधित मंत्री (पाटिल) द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी।”

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार व वसंतराव नाइक शेट्टी स्वावलंबन मिशन (एमओएस रैंक) के अध्यक्ष किशोर तिवारी इस बात से सहमत थे और उन्होंने भी सवाल किया कि किसके इशारे पर नौकरशाहों ने आदेश जारी किए, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई अन्य राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।

तिवारी ने आईएएनएस से कहा, “संबंधित विभाग के प्रमुख को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को अंधेरे में रखने के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए.. इससे राज्य सरकार के खिलाफ एक गहरी साजिश की बू आ रही है और एमवीए सहयोगियों को तुरंत इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, जिससे किसानों का विश्वास उनमें बना रहे।”

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यह दिलचस्प है कि तीनों दलों, शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के नेता 10 अगस्त की अधिसूचना से अनभिज्ञ लग रहे हैं, जबकि आधिकारिक रुख किसानों के विरोध को देखते हुए इन कानूनों का विरोध करना है।

इन दलों के नेताओं ने इस बात की ओर इशारा किया कि किस तरह इन कृषि विधेयकों के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने गठबंधन तोड़ लिया और भाजपा शासित राज्यों में भी सत्ताधारी पार्टी को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।

शिवसेना सांसद संजय राउत और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को एनडीए छोड़ने और ‘मजबूती से किसानों के साथ’ खड़े होने पर पंजाब के शिअद के फैसले का स्वागत किया था, जबकि उनके अपने महाराष्ट्र में उन्हें शर्मिदगी उठानी पड़ी।

इस नए खुलासे से राज्य के किसानों को आघात लगने की उम्मीद है, वहीं यह मुद्दा एमवीए के भीतर विवाद को जन्म दे सकता है, हालांकि राज्य में विपक्षी दल भाजपा के लिए यह खुश होने की बात है।

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तकनीक

धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) परियोजना सप्ताह के सातों दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेगी।

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2 hours ago

September 20, 2024

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धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क (दक्षिण) परियोजना का निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम के माध्यम से शामलदास गांधी मार्ग (प्रिंसेस स्ट्रीट) फ्लाईओवर से बांद्रा-वर्ली सी ब्रिज के वर्ली छोर तक किया जा रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट का 92 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

गणेशोत्सवदार्मयण मुंबई तटीय सड़क परियोजना 06 सितंबर 2024 से 18 सितंबर 2024 तक 24 घंटे यातायात के लिए खुली थी। अब, शनिवार 21 सितंबर 2024 से, मुंबई तटीय सड़क परियोजना सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात के लिए खुली रहेगी। इसलिए, यह रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा।

बिंदुमाधव ठाकरे चौक, रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन) और अमर्सन्स उद्यान से मरीन ड्राइव तक साउथ चैनल और मरीन ड्राइव, हाजी अली और रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन) से बांद्रा वर्ली सागरी सेतु (राजीव गांधी सागरी सेतु) तक नॉर्थ चैनल यातायात के लिए खुले रहेंगे।

इस बीच, धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) का शेष कार्य तेजी से प्रगति पर है। वाहन चालकों को गति सीमा, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करें. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन की ओर से दुर्घटनाओं से बचने और नगर निगम प्रशासन को सहयोग करने की विनम्र अपील की जा रही है।

चुनाव

सुनियोजित पुनर्गठन के कारण, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में नामित मतदान केंद्रों की संख्या अब 10,111 है, जो लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में 218 मतदान केंद्रों की वृद्धि है।

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2 hours ago

September 20, 2024

desk hindi

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर, माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले) में मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है। ताकि मतदाता आसानी से मतदान कर सकें। इस सुव्यवस्थित कार्यक्रम के कारण ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 10 हजार 111 हो गई है। लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में मतदान केंद्रों की संख्या में 218 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या अब 1500 के पहले के औसत से 1200 होगी, इसलिए मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप मतदान की मात्रा और गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

माननीय भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जा रही है। इसी तर्ज पर मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है।

ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित करते हुए प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की औसत संख्या 1200 तक होगी, इसे ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या निर्धारित की गई है। अतः अधिक मतदान केन्द्रों वाले एक ही स्थान के मतदान केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसलिए, लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में ग्रेटर मुंबई के कुछ हिस्सों में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इसके अनुरूप, बृहन्मुंबई के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के नियमितीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कल शाम (दिनांक 19 सितंबर, 2024) बृहन्मुंबई नगर निगम मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डाॅ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी. अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुंबई शहर कलेक्टर श्री. संजय यादव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (निर्वाचन) श्री. बैठक में विजय बालमवार, संबंधित अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

लोकसभा आम चुनाव-2024 के समय मुंबई शहर जिले में कुल 2 हजार 509 मतदान केंद्र थे. तो वहीं मुंबई उपनगर जिले में यह संख्या 7 हजार 384 थी। सुव्यवस्थित कार्यक्रम के कारण पूरे ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले) में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर क्रमशः 2 हजार 537 और 7 हजार 574 यानी 10 हजार 111 हो गई है।

मतदाताओं को मतदान केंद्र स्थानों में नए बदलावों के बारे में सूचित करने के लिए, प्रशासन ने ‘अपने मतदान केंद्र को जानें’ जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत मतदाता पंजीकरण अधिकारी मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें मतदान केंद्रों के स्थान में बदलाव के बारे में सूचित करेंगे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से यह भी जानकारी दी जा रही है कि पंजीकृत मतदाताओं को लिखित पत्र के साथ-साथ मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी।

महाराष्ट्र

पश्चिम रेलवे का गोरेगांव और कांदिवली के बीच मेजर ब्‍लॉक

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2 hours ago

September 20, 2024

desk hindi

गोरेगांव और कांदिवली के बीच छठी लाइन के निर्माण की सुविधा हेतु गोरेगांव और कांदिवली स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन धीमी लाइनों और डाउन फास्ट लाइन पर शनिवार/रविवार की मध्यरात्रि यानी 21/22 सितंबर, 2024 को 00:00 बजे से 10.00 बजे तक 10 घंटे का एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्लॉक के दौरान सभी अप धीमी लाइन की ट्रेनें बोरीवली से गोरेगांव तक अप फास्ट लाइन पर चलेंगी। इसी तरह, सभी डाउन धीमी लाइन की ट्रेनें अंधेरी से डाउन फास्ट लाइन पर चलेंगी और इन ट्रेनों को गोरेगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर लिया जाएगा।

गोरेगांव और बोरीवली स्टेशनों के बीच ये डाउन धीमी लाइन की ट्रेनें 5वीं लाइन पर चलेंगी और प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण ये ट्रेनें ब्लॉक अवधि के दौरान राम मंदिर, मालाड और कांदिवली स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। यह भी नो‍ट करें कि सभी डाउन फास्ट ट्रेनें अंधेरी से विरार तक 04.30 बजे के बाद ब्लॉक अवधि पूरी होने तक डाउन धीमी लाइन पर चलेंगी। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट-बोरीवली मार्ग की कुछ धीमी ट्रेन सेवाओं को गोरेगांव स्टेशन शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और वे वहीं से गोरेगांव स्‍टेशन की ओर रिवर्स होंगी।

यात्रियों को यह भी सूचित किया जाता है कि ब्लॉक अवधि के दौरान अप और डाउन मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें लगभग 10 से 20 मिनट की देरी से चलेंगी।

ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्‍त/शॉर्ट टर्मिनेट की जाएंगी। निरस्‍त/शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनों की सूची अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में संलग्न है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर यात्रा करें।