राजनीति
बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में गूंजा बंगाल में बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुधवार को हुई पश्चिम बंगाल की कोर कमेटी की मीटिंग में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक में पश्चिम बंगाल में बहदाल कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं की जानकारी दी। कोर कमेटी के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नई दिल्ली स्थित 8 नॉर्थ एवेन्यू आवास पर भी एक और मीटिंग हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले निर्देशों को पश्चिम बंगाल में धरातल पर उतारने की रणनीति बनी। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, नेशनल सेक्रेटरी राहुल सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, मुकल रॉय की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में आत्मनिर्भर भारत के बारे में राज्य में व्यापक जागरूकता फैलाने का निर्णय हुआ। यह भी कहा गया कि मौजूदा समय में संसद से पास हुए तीनों बिलों को लेकर विपक्ष किसानों के बीच भ्रम फैलानें की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इस मसले पर भी पार्टी को जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की हिंसा के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे, इसका ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया। राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। वहीं भाजपा ममता बनर्जी सरकार पर पश्चिम बंगाल को विकास की रेस में पीछे कर देने का भी आरोप लगाती रही है। इस प्रकार भाजपा फिलहाल कानून व्यवस्था और विकास को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाती दिख रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, “पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश प्रभारी के साथ ‘कोर टीम’ की बैठक हुई। इस दौरान चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर विचार किया गया।”
राष्ट्रीय समाचार
नालासोपारा में ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पिता-पुत्र ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा

सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में, नालासोपारा पूर्व में एक पिता-पुत्र ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में रोके जाने पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर दिनदहाड़े हमला कर दिया। नागिनदास पाड़ा स्थित सितारा बेकरी के पास सुबह करीब 10 बजे हुई यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई।
पुलिस के अनुसार, नियमित जाँच के दौरान लड़के को वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका गया था। कॉन्स्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण आठ्रे द्वारा पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर अपने पिता को मौके पर बुलाया। मामला तेज़ी से बिगड़ गया, और पिता-पुत्र दोनों ने कथित तौर पर दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और लात-घूँसों से मारपीट की।
हमलावरों की पहचान नालासोपारा निवासी मंगेश नारकर और पार्थ नारकर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के फुटेज में दोनों को सरेआम पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।
तुलिंज पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालना शामिल है, एक प्राथमिकी दर्ज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जाँच के तहत फुटेज की समीक्षा की जा रही है।
महाराष्ट्र
राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल, उपमुख्यमंत्रियों के बदलने की संभावना, कई विवादास्पद मंत्रियों के मंत्रालयों से हटने का डर

मुंबई: राज्य में बड़े पैमाने पर मंत्रियों के फेरबदल पर विचार किया जा रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई मंत्रियों को बदल सकते हैं, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल और उथल-पुथल मच गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बदलाव से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने विवादास्पद मंत्रियों को हटाने या बदलने का फैसला किया है। इसमें उपमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कई मंत्री शामिल हैं, जिनके बदलाव की राष्ट्रीय संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी कुर्सियों से हटाया जा सकता है और उनके विभाग छीने जा सकते हैं। इसमें कई नए चेहरों को मौका मिलने की भी संभावना है। इसलिए अब सबकी नजर राज्य की राजनीति पर है। महायोद्धा जल्द ही बैठक बुलाकर बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकती है। मंत्रियों को बाहर करने के बाद अब कई नए चेहरों को मंत्रालय दिए जाने की संभावना स्पष्ट हो गई है जिन मंत्रियों को बदला जाएगा, उनमें उपमुख्यमंत्री कोटे के मंत्री, विवादास्पद मंत्री भी शामिल हैं और उनसे उनके मंत्रालय छीने जाने की संभावना है।
महाराष्ट्र
महायोति सरकार की नीति प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रही है, शराब की दुकानों के लाइसेंस के खिलाफ महायोति सरकार का विरोध

मुंबई: चुनावों में राज्य का खजाना खाली करने वाली सरकार अब राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के लाइसेंस दे रही है, जिन पर 1972 से प्रतिबंध लगा हुआ था। महाकास अघाड़ी के सदस्यों ने शराब की दुकानों के लाइसेंस देने की नीति के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शराब प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रही है।
महायोति सरकार ने शराब के लाइसेंस देकर जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करने वाली नीति बनाई है। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सत्तारूढ़ दलों की कड़ी आलोचना की और कहा कि सत्तारूढ़ दल अपने हितों को साधने के लिए राज्य की प्यारी बहनों का जीवन तबाह कर रहे हैं।
इस अवसर पर महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने नारे लगाए, “बोतल रखने वाली सरकार धिक्कार है, शराब रखने वाली सरकार धिक्कार है, शराब को बढ़ावा देने वाली सरकार धिक्कार है, शराब का व्यापार करने वाली सरकार धिक्कार है।” विपक्ष ने शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार को बहनों का घर उजाड़ने वाली सरकार बताया।
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