अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाक ने विश्वसनीय, अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर डाली

भारत और पाकिस्तान के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी है, क्योंकि वार्ता होने की उम्मीद धूमिल पड़ते जाने के साथ दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है।
नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दोनों तरफ भारी गोलाबारी और हताहतों की खबरें आने के बीच दोनों पक्षों की ओर से पूरी ताकत के साथ आने वाले राजनयिक बयान भी आक्रामक हैं।
हाल ही में, भारतीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि नई दिल्ली पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखना चाहती है, लेकिन इसके लिए इस्लामाबाद को “आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापित कार्रवाई करके एक अनुकूल माहौल बनाना होगा।”
यह कथन पाकिस्तान को ठीक नहीं लग रहा क्योंकि उसने यह कहा कि “अवैध और एकतरफा कार्रवाइयों को बंद कर रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए उचित माहौल बनाना भारत की जिम्मेदारी है। भारत कश्मीरी लोगों के खिलाफ राज्य के आतंकवाद को समाप्त करे और विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल करे।”
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता (एमओएफए) जाहिद हफीज चौधरी ने इस्लामाबाद में साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही।
उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में अमानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद के साथ, भारत अन्य लोगों के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर विश्व समुदाय को गुमराह नहीं कर सकता है।”
सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारी गोलीबारी में दोनों ओर के सैनिकों और नागरिकों के मारे जाने के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है।
पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय बलों द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन करने पर विरोध दर्ज कराने के लिए एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को तलब किया।
पिछले कुछ दिनों में राजनयिक को कम से कम चार बार तलब किया गया है।
शुक्रवार को भारतीय राजनयिक को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय में बुलाया गया और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर मजबूत विरोध दर्ज किया गया।
पाकिस्तान विदेश कार्यालय के एक बयान में कहा गया, “शुक्रवार को एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को रेखा पर हॉटस्प्रिंग और जैंद्रोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय बलों द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन पर पाकिस्तान द्वारा कड़े विरोध दर्ज कराने के लिए तलब किया गया था, संघर्ष विराम उल्लंघन के परिणामस्वरूप तीन निर्दोष नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए।”
आगे कहा गया, “भारतीय बलों के अंधाधुंध और अकारण गोलीबारी के कारण, 15 वर्षीय इरुम रियाज, 26 वर्षीय नुसरत कौसर और 16 वर्षीय मुक्खील – अंधराला नर गांव के निवासी – गंभीर रूप से घायल हो गए।”
पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने इस वर्ष कम से कम 2,280 युद्धविराम उल्लंघन किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 18 लोग मारे गए और 183 गंभीर रूप से घायल हुए।
बयान में कहा गया है कि ये उल्लंघन क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजेगा

वाशिंगटन, 14 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी हमलों के खिलाफ देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें भेजेगा।
रविवार (स्थानीय समय) मैरीलैंड स्थित ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने बताया कि यूरोपीय संघ अमेरिका से ये मिसाइलें खरीदेगा और फिर उन्हें यूक्रेन को सौंपेगा।
“हम उन्हें विभिन्न अत्याधुनिक सैन्य उपकरण भेजने जा रहे हैं। वे हमें इसके लिए 100 प्रतिशत भुगतान करेंगे, और हम यही चाहते हैं,” ट्रंप ने कहा, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने पैट्रियट सिस्टम दिए जाएँगे।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह आने वाले सप्ताह में यूक्रेन और अन्य ज़रूरी मामलों पर चर्चा के लिए नाटो महासचिव मार्क रूट से मिलने की योजना बना रहे हैं।
हाल ही में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि मास्को द्वारा नए क्षेत्रीय लाभ का दावा करने के तुरंत बाद, अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार भेजेगा।
“क्या हमें और हथियार भेजने होंगे – मुख्य रूप से रक्षात्मक हथियार?” ट्रम्प ने पत्रकारों से कहा, यूक्रेन पर हुए हमलों के पैमाने का ज़िक्र करते हुए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से “खुश नहीं” हैं, और कहा, “उन्हें बहुत, बहुत बुरी तरह से नुकसान हो रहा है।”
अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आश्वासन वाशिंगटन द्वारा कीव को कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है – इस फ़ैसले ने यूक्रेनी अधिकारियों को चौंका दिया और स्पष्टीकरण के लिए तत्काल अनुरोध किया।
सैन्य सहायता में यह संक्षिप्त रुकावट कीव के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जो तीन साल से भी ज़्यादा समय पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक के सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों से जूझ रहा है।
ट्रम्प की यह टिप्पणी रूस द्वारा युद्ध के मैदान में एक नई जीत का दावा करने के साथ ही आई है, जिसने इस महीने की शुरुआत में महीनों के आक्रामक अभियानों के बाद यूक्रेन के मध्य द्निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में अपने पहले गाँव पर कब्ज़ा करने की घोषणा की थी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लाल सागर में नागरिक जहाजों पर हूतियों के हमलों की फिर से शुरुआत की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र, 12 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन में हूतियों द्वारा लाल सागर में नागरिक जहाजों पर फिर से शुरू किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है।
प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि दो वाणिज्यिक जहाजों के डूबने और कम से कम चार चालक दल के सदस्यों की मौत और अन्य के घायल होने की घटना इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में एक खतरनाक पुनर्वृद्धि है।
प्रवक्ता ने कहा कि कम से कम 15 चालक दल के सदस्यों के लापता होने की सूचना के साथ, गुटेरेस ने हूतियों से ऐसी कोई कार्रवाई न करने का आह्वान किया है जिससे लापता चालक दल के लिए चल रहे खोज और बचाव अभियान में बाधा उत्पन्न हो।
दुजारिक ने कहा, “नाविकों की सुरक्षा पर एक अस्वीकार्य हमला होने के अलावा, इन कृत्यों ने नौवहन की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन किया है, समुद्री परिवहन के लिए खतरा पैदा किया है और पहले से ही कमजोर तटीय पर्यावरण को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, आर्थिक और मानवीय क्षति का गंभीर खतरा पैदा किया है।”
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गुटेरेस ने ज़ोर देकर कहा कि सभी पक्षों को हर समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में व्यापक रूप से तनाव कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के साथ-साथ यमन में संघर्ष का एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए यमनी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
नवंबर 2023 से, हूतियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों से लगभग 70 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ पर अमेरिकी प्रतिबंध अस्वीकार्य: संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता

संयुक्त राष्ट्र, 11 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अस्वीकार्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज़ पर अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष दूतों पर प्रतिबंध लगाना एक खतरनाक मिसाल है।
प्रवक्ता ने कहा कि सदस्य देशों को अपने विचार रखने और विशेष दूतों की रिपोर्टों से असहमत होने का पूरा अधिकार है, “लेकिन हम उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढांचे के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विशेष दूतों, या किसी अन्य संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ या अधिकारी के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंधों का इस्तेमाल अस्वीकार्य है।”
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि अल्बानीज़, अन्य सभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष दूतों की तरह, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं और जिनेवा स्थित परिषद को रिपोर्ट करते हैं।
दुजारिक ने आगे कहा कि विशेष प्रतिवेदक संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रिपोर्ट नहीं करते, जिनका उन पर या उनके काम पर कोई अधिकार नहीं है।
वाशिंगटन ने बुधवार को फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कथित इज़राइली मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच में भूमिका के लिए अल्बानीज़ पर प्रतिबंधों की घोषणा की। यह कदम गाज़ा में चल रहे सैन्य अभियानों के बीच इज़राइल द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जाँच को रोकने के वाशिंगटन के नवीनतम प्रयासों का प्रतीक है।
ये प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा फरवरी में हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के बाद लगाए गए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल को निशाना बनाकर की गई “अवैध और निराधार कार्रवाइयों” के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ख़िलाफ़ दंडात्मक उपायों को अधिकृत किया गया था।
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