राजनीति
गृहमंत्री से की गई सुदर्शन टीवी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील
विवाद का रूप ले चुके ‘यूपीएससी जिहाद’ को लेकर 91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने गृहमंत्री अमित शाह को और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों के साजिशन घुसपैठ या यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयान विकृत विचारधारा का उदाहरण और दंडनीय अपराध है। पत्र में हस्ताक्षरकतार्ओं ने कहा, “ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयानों से नफरत फैलती है और पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”
पत्र में गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिव, गृह मंत्रालय सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पुलिस आयुक्त दिल्ली को संबोधित किया गया है।
पूर्व सिविल सेवकों ने कहा, “हम इस पत्र के माध्यम से सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल द्वारा एक सांप्रदायिक आरोप, विभाजनकारी और सनसनीखेज सीरीज के प्रसारण को लेकर एक जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं। यह सीरीज देश के दो सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं आईएएस और आईपीएस में मुस्लिम अधिकारियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने को लेकर भर्ती प्रक्रिया में साजिश का पदार्फाश करने का दावा करती है।”
उन्होंने समाचार चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगे कहा, “इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया को चुना गया है। हम जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरीज के टेलीकास्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, हमें लगता है कि इसे लेकर मजबूत कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है।”
पत्र में कहा गया, “यह आरोप लगाना कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की साजिशन घुसपैठ करने, या इस संबंध में यूपीएससी जिहाद या सिविल सेवा जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग अत्यंत अनुचित है। ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयान और भाषण से घृणा फैलने के साथ पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”
हस्ताक्षरकतार्ओं ने पत्र में कहा, “यदि इस कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो यह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों के प्रति बिना किसी ठोस आधार के घृणा उत्पन्न करेगा। देश में मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना जिहाद और लव जिहाद के आरोप सहित कई घृणित भाषण के मुद्दे पहले ही सुलग रहे हैं, जिसे विभिन्न अदालतों ने भी गलत माना है। यह टेलीकास्ट उसी आग को बढ़ाने में ईंधन का काम करेगा।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सिविल सेवा भर्ती के लिए प्रमुख संगठन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा को, इसके भर्ती प्रकिया के पक्षपाती होने का दावा करते हुए धूमिल करेगा।
पत्र में आगे कहा गया है, “यह सरकारी सेवाओं में खासकर आईएएस और आईपीएस सेवाओं के लिए चुने जाने वाले मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के बारे में गलत धारणा फैलाएगा।”
उन्होंने कहा, ” ‘यूपीएससी जिहाद’ और ‘सिविल सेवा जिहाद’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश के नागरिक प्रशासन को धर्म के आधार पर बांटने का एक प्रयास है और पूरे भारत के विकास के लिए प्रशासकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को नजरअंदाज करने वाला है।”
हाल ही में इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कार्यक्रम के प्रसारण पर कोई रोक न लगाते हुए कहा, “हम ध्यान दें कि सक्षम प्राधिकरण, वैधानिक प्रावधानों के तहत कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के साथ निहित है, जिसमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधान भी शामिल हैं।”
उन्होंने मांग करते हुए कहा, “इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह करते हैं। हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्डस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह भी जांच करने का अनुरोध करते हैं कि वे जांच करे कि यह शो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) अधिनियम के तहत चलना चाहिए या नहीं और उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार उन पर कार्रवाई करें।”
इस पत्र पर दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल नजीब जंग, आईएफएस (सेवानिवृत्त) व पूर्व विदेश सचिव और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर, मध्य प्रदेश सरकार में काम कर चुके हर्ष मंदर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में पूर्व सचिव अनीता अग्निहोत्री और सीबीआई में पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के. सलीम अली ने हस्ताक्षर किए हैं।
वहीं अन्य हस्ताक्षरकतार्ओं में राजस्थान में पूर्व मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद, कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव आनंद अरनी, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव शरद बेहर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव जाविद चौधरी, भारतीय खाद्य निगम के पूर्व अध्यक्ष पी. आर. दासगुप्ता, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व उच्चायुक्त नरेश्वर दयाल, वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई, पूर्व स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू, पूर्व सचिव (राजस्व) और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व एक्जीक्यूटिव निर्देशक पी.के. लाहिड़ी भी शामिल हैं।
वहीं पत्र पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई कुरैशी, संस्कृति मंत्रालय के पूर्व सचिव और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जौहर सिरकार, इंटर स्टेट काउंसिल के पूर्व सचिव अमिताभ पांडेय, गुजरात सरकार में पूर्व पुलिस महानिदेशक पी. जी. जे नामपूथिरी, पूर्व विदेश सचिव व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के पूर्व चेयरमैन श्याम सरन और वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव नरेंद्र सिसोदिया ने भी हस्ताक्षर किए हैं।
मुंबई बी डिपार्टमेंट के तहत, हाल ही में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘बी’ डिपार्टमेंट ने सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग और डोंगरी इलाके में 9 बिना इजाज़त वाली दुकानों, बिना इजाज़त गाड़ियों की पार्किंग के लिए सड़क पर लगाए गए लोहे के खंभों, दुकानों की बिना इजाज़त नेमप्लेट और दूसरे कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 1) चंदा जाधव के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर योगेश देसाई की लीडरशिप में की गई। पाया गया कि ‘बी’ डिपार्टमेंट में वल्लभभाई पटेल मार्ग और डोंगरी इलाके में बिना इजाज़त वाली दुकानें और फुटपाथ पर कब्ज़े पैदल चलने वालों के लिए रुकावट बन रहे थे। इसी बैकग्राउंड में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘B’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न (वार्ड) के तहत काम करने वाले कंज़र्वेशन, अतिक्रमण हटाने और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने मिलकर एक ड्राइव चलाई। इस ऑपरेशन के दौरान, 9 बिना इजाज़त वाली दुकानें, फुटपाथ पर कब्ज़ा, दुकानों के बिना इजाज़त एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, बिना इजाज़त गाड़ियों की पार्किंग के लिए सड़क पर लगाए गए लोहे के खंभे और दुकानों की बिना इजाज़त नेमप्लेट हटा दी गईं। इस दौरान, इलाके में बिना इजाज़त फेरीवालों के खिलाफ भी बेदखली की कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में ‘बी’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के तहत काम करने वाले कंज़र्वेशन, एनक्रोचमेंट रिमूवल, लाइसेंसिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उस समय डोंगरी पुलिस स्टेशन ने काफ़ी सिक्योरिटी तैनात की थी।
इस बीच, एडमिनिस्ट्रेशन यह साफ़ कर रहा है कि बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त फेरीवालों के ख़िलाफ़ रेगुलर एक्शन जारी रहेगा।
महाराष्ट्र
ई एम हॉस्पिटल में स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट मल्टी-स्पेशलिटी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को प्लानिंग के निर्देश
मुंबई; सभी डिपार्टमेंट के हेड को राजे एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) हॉस्पिटल में अच्छी और लेटेस्ट हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए ‘हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ (एचएमआईएस) सिस्टम को अच्छे से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा, सिस्टम के तहत मौजूद जानकारी और डैशबोर्ड का रेगुलर रिव्यू किया जाना चाहिए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मरीजों को हेल्थकेयर सुविधाएं आसान और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली तरीके से मिलें। उन्होंने आज की मीटिंग में यह भी सुझाव दिया कि मरीजों को कम समय में योजनाओं का फायदा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को ‘एचएमआईएस’ सर्विस के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज (17 अप्रैल, 2026) सेठ गुरुधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज और राजे एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के अलग-अलग मेडिकल वार्ड का दौरा किया। आज की मीटिंग में हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन, अलग-अलग हेल्थ योजनाओं को लागू करने और बेसिक हेल्थ सुविधाओं पर दबाव कम करने जैसे टॉपिक पर रिव्यू किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद अखाड़े, केईएम हॉस्पिटल की डीन डॉ. संगीता रावत, हॉस्पिटल के अलग-अलग डिपार्टमेंट के हेड वगैरह मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अश्विनी भिड़े ने केईएम हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन रूम, इंटेंसिव केयर यूनिट, मेल जनरल वार्ड, एक्सीडेंट वार्ड का दौरा किया। उन्होंने हॉस्पिटल के अलग-अलग डिपार्टमेंट के चल रहे प्रोजेक्ट्स, अलग-अलग मेडिकल सुविधाओं के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन, बेड्स की संख्या बढ़ाने और अलग-अलग डिपार्टमेंट के तहत मेडिकल सुविधाओं की कैपेसिटी बढ़ाने में हुई प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने पेशेंट रजिस्ट्रेशन रूम में ‘एच. एमआईएस सिस्टम’ के काम करने के तरीके के बारे में जाना। इसके अलावा, कमिश्नर श्रीमती भिड़े ने रिव्यू किया कि ‘एचएमआईएस सिस्टम में मेडिकल जांच, पेशेंट की जानकारी, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जैसी डिटेल्स को कैसे शामिल किया गया है। इसके बाद, कमिश्नर भिड़े ने मेल पेशेंट वार्ड का दौरा किया और पेशेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हॉस्पिटल वार्ड में दिए जाने वाले ट्रीटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, पेशेंट डिटेल्स वगैरह एमआईएस सिस्टम के बारे में जानकारी ली। इस दौरे के दौरान, उन्होंने एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इंटेंसिव केयर यूनिट में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को एचएमएआई सिस्टम को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने और सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए और कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर एचआईएमएस सिस्टम के तहत मरीज़ों पर केंद्रित सर्विस देने पर ज़्यादा ज़ोर देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल्ड प्लान बनाने का निर्देश दिया ताकि हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए शुरू किए गए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मरीज़ों की सुविधाओं के हिसाब से अलग-अलग सर्विस एक ही जगह पर मिल सकें। क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स (इंटीग्रेटेड ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स), ब्लड टेस्टिंग लैबोरेटरी एक ही जगह पर होने से मरीज़ों का समय बचेगा। इस बारे में नई बनी बिल्डिंग्स में प्लानिंग की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी देखने का निर्देश दिया कि क्या एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे टेस्ट के लिए बड़े और भारी इक्विपमेंट के इस्तेमाल के लिए अंडरग्राउंड कमरे बनाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत सर्जरी डिपार्टमेंट में लेटेस्ट मल्टी-स्पेशलिटी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक प्लान तैयार किया जाए ताकि हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन के तहत उपलब्ध जगह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके मरीज़ों और हेल्थ सिस्टम को फ़ायदा हो सके। महात्मा ज्योति राव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीम, एक्सीडेंट के शिकार लोगों के लिए ‘पीएम राहत’ स्कीम हॉस्पिटल में भर्ती मरीज़ों को दी जानी चाहिए। साथ ही, महात्मा ज्योति राव फुले जन आरोग्य योजना की तरह दूसरी स्कीमों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का चार्ज भी लिया जाना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अश्विनी भिड़े ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया ताकि यह देखा जा सके कि इससे हॉस्पिटल के रेवेन्यू को कैसे फायदा होगा। केईएम हॉस्पिटल पर हेल्थ फैसिलिटी देने के प्रेशर को देखते हुए, पास के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए। श्रीमत ने सुझाव दिया कि केईएम हॉस्पिटल को हेल्थ फैसिलिटी के लिए मरीज़ों को पास के हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए, जिससे प्राइमरी केयर पर प्रेशर कम हो।
महाराष्ट्र
मुंबई : धोखाधड़ी के आरोप में फर्जी बाबा गिरफ्तार, घरेलू और जीवन की समस्याओं को हल करने की आड़ में करिश्माई छवि बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था
ARREST
मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तथाकथित ‘बाबा’ का पर्दाफाश हुआ है जो अंधविश्वास और तांत्रिक रस्मों के नाम पर लोगों को फंसाता था। मुंबई के दंडोशी पुलिस स्टेशन ने रिधम पांचाल (37) नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को एक करिश्माई कार्यकर्ता बताता था और लोगों की समस्याएं हल कर सकता था। आरोप है कि बाबा श्मशान की राख, बकरे की कलेजी, नींबू, अगरबत्ती और कुमकुम (सिंदूर) का इस्तेमाल करके अजीब और डरावने तांत्रिक रस्में करता था। वह लोगों के लिए एक रहस्यमयी माहौल बनाता था। पूजा के बाद, वह लोगों से कहता था कि वे सभी चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांधकर किसी सुनसान चौराहे पर रख दें, जिससे लोगों में डर और विश्वास दोनों पैदा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूजा के दौरान, बाबा दावा करता था कि एक “देवी” प्रकट होंगी। इस कथित हालत में, वह लोगों की समस्याओं का समाधान बताता था, धीरे-धीरे उसकी एक “करिश्माई इमेज” बन गई, और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर उससे संपर्क करने लगे। यह करीब छह महीने तक चलता रहा, लेकिन बाबा की हरकतों से आस-पास के लोग परेशान होने लगे। रात में होने वाली अजीब हरकतें, अजीब चीजें और बढ़ती भीड़ से आस-पास के लोग परेशान हो गए। आखिर में पड़ोसियों ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि बाबा अंधविश्वास फैलाने के लिए लोगों की भावनाओं और परेशानियों का फायदा उठा रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 19 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस अब जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन शामिल है और इस तथाकथित बाबा ने कितने लोगों को फंसाया है। यह मामला एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास और उसके खतरनाक असर को सामने लाता है। जहां लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए साइंस और कानून के बजाय झूठे चमत्कारों पर भरोसा करते हैं।
डिपार्टमेंट बी ने डोंगरी में 9 बिना इजाज़त दुकानों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई की
ई एम हॉस्पिटल में स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट मल्टी-स्पेशलिटी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को प्लानिंग के निर्देश
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