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डिस्कॉम के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का पैकेज नाकाफी, बकाया 1 लाख करोड़ रुपये के पार

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वित्तीय संकट का सामना कर रहीं सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम) के लिए केंद्र द्वारा घोषित 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सहायता विद्युत उत्पादन कंपनियों के बकाए का भुगतान करने के लिए नाकाफी हो सकती है। क्योंकि बकाया राशि एक लॉख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया है।

विद्युत उत्पादन कंपनियों का डिस्कॉम पर बकाया वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 73 प्रतिशत और मासिक आधार पर आठ प्रतिशत बढ़कर अप्रैल 2020 तक 1,05,000 करोड़ रुपये हो गया है।

कुल बकाया 1,23,000 करोड़ रुपये है, जो नवंबर 2015 के 1,35,000 करोड़ रुपये के पीक स्तर के करीब है।

विद्युत वितरण कंपनियों पर विद्युत उत्पादन कंपनियों के कुल बकाए का 81 प्रतिशत राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड जैसे प्रमुख राज्यों के डिस्कॉम पर है।

एमके ग्लोबल फायनेंशियल सर्विसिस की रिपोर्ट के अनुसार, डिस्कॉम्स की खराब वित्तीय सेहत लॉकडाउन के दौरान और बिगड़ गई, क्योंकि पूरे वाणिज्यिक और औद्योगिक सेगमेंट में बिजली की खपत में तीव्र गिरावट आई। संग्रह भी अप्रैल 2020 में 20 प्रतिशत और मई 2020 में 35-40 प्रतिशत गिर गया।

इससे डिस्कॉम पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। राज्य सरकारों द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज तरलता सपोर्ट में भागीदारी के प्रति उदासीनता से यह समस्या और बढ़ी। राज्यों की उदासीनता की वजह यह है कि पीएफसी और आरईसी द्वारा डिस्कॉम को ऋण तभी दिए जाएंगे, जब राज्य सरकारें पूर्ण गारंटी देंगी।

चूंकि कोरोनावायरस महामारी के कारण राज्यों की वित्तीय हालत बुरी तरह प्रभावित हुई है, लिहाजा कुछ राज्यों ने केंद्र से इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर में और कटौती कर इसे फिलहाल के 9.5 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत से कम पर लाने का आग्रह किया है। कुछ राज्यों ने अपने डिस्कॉम को तरलता पैकेज के लिए आगे बढ़ने की अनुमति ही नहीं दी।

एमके ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, “सरकार ने हालांकि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत 90 हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अनुमान से धीमा है। हम मानते हैं कि इसमें किसी भी अतिरिक्त देरी से पहले से संकटग्रस्त डिस्कॉम की वित्तीय सेहत और बिगड़ जाएगी।”

आज की तारीख तक पांच राज्यों के डिस्कॉम ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत 33,100 करोड़ रुपये मांगे हैं – तमिलनाडु (15,500 करोड रुपये), आंध्रप्रदेश (6,600 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (5,000 करोड़ रुपये), राजस्थान (4,500 करोड़ रुपये) और पंजाब (2,000 करोड़ रुपये)। इनमें से अबतक 12,300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है (3,300 करोड़ रुपये आंध्रप्रदेश के लिए, 2,000 करोड़ रुपये पंजाब के लिए, 2,000 करोड़ रुपये राजस्थान के लिए और 5,000 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के लिए)।

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राजनीति

दिल्ली ब्लास्ट केस: अदालत ने आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा

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नई दिल्ली, 17 नवंबर: दिल्ली की अदालत ने कार ब्लास्ट मामले में ड्राइवर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा है। आमिर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने सोमवार को दिल्ली की अदालत में आमिर राशिद अली को पेश किया और उसकी कस्टडी मांगी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनआईए को 10 दिन की कस्टडी सौंपी। आमिर राशिद अली से पूछताछ के दौरान एनआईए को कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल सकती है।

आमिर राशिद अली जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए की जांच से पता चला है कि आमिर ने उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। एक बयान में कहा गया, “आमिर कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसमें विस्फोट हुआ था।”

इस आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में एनआईए को आमिर की गिरफ्तारी के रूप में सफलता मिली। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया था।

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हुए। यह ब्लास्ट फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के कुछ घंटे बाद हुआ था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत सात लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कार ब्लास्ट में शामिल उमर का भी फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया था। इसके बाद सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला करार देते हुए जांच एनआईए को सौंपी थी। जांच एजेंसी इस मामले में 70 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा, अन्य लोगों से पूछताछ और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एनआईए की कार्रवाई जारी है।

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राजनीति

बिहार: पटना में मंगलवार को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक

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पटना, 17 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। राज्य में सरकार गठन की कवायद के बीच भाजपा विधायक दल की यह बैठक काफी अहम होगी।

जानकारी के अनुसार, भाजपा विधायक दल की मंगलवार सुबह 10 बजे बैठक होगी। यह बैठक पटना स्थित अटल सभागार में होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का ऐलान संभव है।

इससे पहले, बिहार में एनडीए की जीत पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य की जनता ने यह जनादेश दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता की ओर से दिया गया जनादेश कांग्रेस-राजद गठबंधन के लिए आत्मचिंतन का विषय है। छठ मईया का मजाक उड़ाने वाले और इसे नौटंकी कहने वाले लोग आज खुद नौटंकी बन चुके हैं।

उन्होंने कहा, “यह जनादेश बिहारी संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने वालों के खिलाफ है। भगवान भास्कर और छठ का उपहास करने वालों को अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजद और कांग्रेस के युवराज, जिन्होंने भगवान भास्कर और छठी मईया का अपमान किया, आज उनकी शक्ति छिन्न हो गई। अब राजनीति चरित्र की होगी, चतुराई की नहीं।”

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजनीति में बिहारी लोगों और उनकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होना चाहिए, तभी सही मायने में बिहार का नेतृत्व किया जा सकता है।

राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के अपने परिवार पर आरोपों को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, “यह शक्ति, बेटियों, बहनों और माताओं का अपमान है। यह हमारी सनातन संस्कृति के सम्मान की बात है। जहां ऐसे आंसू बहते हैं, वहां न शांति होती है और न ही सुख। उसका विनाश और क्षय निश्चित है। जिस घर में पिता की बेटी का अपमान होता है, जहां पिता के बेटों को दरकिनार किया जाता है और जहां व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, उसे जबरन राजनीति में घसीटा जाना उसके अपने कर्मों का परिणाम है।”

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राजनीति

एनडीए को बिहार की माताएं और बहनों ने, जबकि महागठबंधन को युवाओं ने वोट दिया : मुकेश सहनी

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पटना, 17 नवंबर: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज की। वहीं, विपक्षी महागठबंधन को बहुत कम सीट प्राप्त हुईं। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को एक भी सीट नहीं मिली।

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “चुनाव में दो चीज ही रहती है, या तो हार या फिर जीत मिलती है। महागठबंधन को जो सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। एनडीए को भारी बहुमत मिला है। हम एनडीए और उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, जिससे पता चलता है कि देश का लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। चुनाव के वक्त अगर किसी को पैसा दिया जाए, तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 10,000 में क्या मिलता है, तो बता दें कि 10,000 में बिहार सरकार मिलती है। पहले रात के अंधेरे में कुछ दबंग लोग, पैसे वाले लोग गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे; विधायक और मंत्री बन जाते थे। पहले ये काम अवैध होते थे, अब यही वैध हो रहे हैं। आज ऐसा काम हो रहा है कि जनता का ही पैसा माताओं-बहनों को दिया जा रहा है ताकि उन्हें वोट मिले। बिहार की माताएं-बहनों ने एनडीए की मदद की और उन्हें जिताया। लेकिन प्रदेश के युवा महागठबंधन के साथ थे। इसलिए हमारे पास अच्छा-खासा वोट प्रतिशत है।”

उन्होंने कहा, “2020 में महागठबंधन को जितने वोट मिले थे, इस बार उससे अधिक हमें वोट प्राप्त हुआ है, लेकिन वोट के पैटर्न में बदलाव आया। युवा नौकरी के लिए महागठबंधन के साथ रहें, लेकिन माताएं और बहनों का वोट एनडीए को गया। चुनाव में हार और जीत के लिए कई फैक्टर होते हैं, जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से 2029 की तैयारी करेंगे।”

सहनी ने कहा, “सरकार ने जीविका दीदी से दो लाख रुपए देने का वादा किया है। पहली किस्त 10,000 रुपए के रूप में उन्होंने दी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बाकी के पैसे भी जल्द से जल्द दे, नहीं तो इस मांग के लिए हम जीविका दीदी के साथ खड़े रहेंगे।”

रोहिणी आचार्य वाले प्रकरण पर उन्होंने कहा, “यह पारिवारिक मामला है। हार की जिम्मेदारी सभी की है। किसी एक पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए।”

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