राष्ट्रीय समाचार
डिस्कॉम के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का पैकेज नाकाफी, बकाया 1 लाख करोड़ रुपये के पार
वित्तीय संकट का सामना कर रहीं सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम) के लिए केंद्र द्वारा घोषित 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सहायता विद्युत उत्पादन कंपनियों के बकाए का भुगतान करने के लिए नाकाफी हो सकती है। क्योंकि बकाया राशि एक लॉख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया है।
विद्युत उत्पादन कंपनियों का डिस्कॉम पर बकाया वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 73 प्रतिशत और मासिक आधार पर आठ प्रतिशत बढ़कर अप्रैल 2020 तक 1,05,000 करोड़ रुपये हो गया है।
कुल बकाया 1,23,000 करोड़ रुपये है, जो नवंबर 2015 के 1,35,000 करोड़ रुपये के पीक स्तर के करीब है।
विद्युत वितरण कंपनियों पर विद्युत उत्पादन कंपनियों के कुल बकाए का 81 प्रतिशत राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड जैसे प्रमुख राज्यों के डिस्कॉम पर है।
एमके ग्लोबल फायनेंशियल सर्विसिस की रिपोर्ट के अनुसार, डिस्कॉम्स की खराब वित्तीय सेहत लॉकडाउन के दौरान और बिगड़ गई, क्योंकि पूरे वाणिज्यिक और औद्योगिक सेगमेंट में बिजली की खपत में तीव्र गिरावट आई। संग्रह भी अप्रैल 2020 में 20 प्रतिशत और मई 2020 में 35-40 प्रतिशत गिर गया।
इससे डिस्कॉम पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। राज्य सरकारों द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज तरलता सपोर्ट में भागीदारी के प्रति उदासीनता से यह समस्या और बढ़ी। राज्यों की उदासीनता की वजह यह है कि पीएफसी और आरईसी द्वारा डिस्कॉम को ऋण तभी दिए जाएंगे, जब राज्य सरकारें पूर्ण गारंटी देंगी।
चूंकि कोरोनावायरस महामारी के कारण राज्यों की वित्तीय हालत बुरी तरह प्रभावित हुई है, लिहाजा कुछ राज्यों ने केंद्र से इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर में और कटौती कर इसे फिलहाल के 9.5 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत से कम पर लाने का आग्रह किया है। कुछ राज्यों ने अपने डिस्कॉम को तरलता पैकेज के लिए आगे बढ़ने की अनुमति ही नहीं दी।
एमके ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, “सरकार ने हालांकि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत 90 हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अनुमान से धीमा है। हम मानते हैं कि इसमें किसी भी अतिरिक्त देरी से पहले से संकटग्रस्त डिस्कॉम की वित्तीय सेहत और बिगड़ जाएगी।”
आज की तारीख तक पांच राज्यों के डिस्कॉम ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत 33,100 करोड़ रुपये मांगे हैं – तमिलनाडु (15,500 करोड रुपये), आंध्रप्रदेश (6,600 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (5,000 करोड़ रुपये), राजस्थान (4,500 करोड़ रुपये) और पंजाब (2,000 करोड़ रुपये)। इनमें से अबतक 12,300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है (3,300 करोड़ रुपये आंध्रप्रदेश के लिए, 2,000 करोड़ रुपये पंजाब के लिए, 2,000 करोड़ रुपये राजस्थान के लिए और 5,000 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के लिए)।
राजनीति
सिर्फ नेता ही नहीं, इंसानियत की मिसाल बने सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया, “मैं हर वर्कर को सशक्त बनाऊंगा”

राजनीति में नेताओं की पहचान अक्सर उनके भाषणों और रैलियों से होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी नेता का इंसानी चेहरा लोगों के दिलों को छू जाता है। शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने ऐसी ही मिसाल पेश की है। रसूल गफूर सैयद, जिन्होंने दस दिन पहले अपने बेटे को खो दिया था, अपना दुख बांटने के लिए केजरीवाल में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से मिलने गए थे। वहां उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ ही दिनों में एक ही परिवार पर दो बड़ी मुसीबतें आ गई हैं। घटना की खबर मिलते ही सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे सीधे परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ अपनी संवेदनाएं जताईं बल्कि परिवार के साथ बैठकर उनका दुख भी बांटा। इस दौरान डॉ. शिंदे ने 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी का भरोसा दिलाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डॉ. श्रीकांत शिंदे सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं जो आम लोगों का दुख-दर्द समझते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुश्किल समय में अपने परिवार का साथ दिया और इंसानियत दिखाई, उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। इस मौके पर मंत्री भरत शेठ गोगावाले, सांसद संदीपन भुमारे, पूर्व विधायक संगीता थोम्बरे और युवा सेना इंस्पेक्टर बाजीराव चव्हाण भी श्रीकांत शिंदे के साथ मौजूद थे।
शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, जो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, ने कहा कि मराठवाड़ा हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है, और पार्टी वहां हर कार्यकर्ता को मजबूत बनाने का काम करेगी। अपने “शिव संवाद” दौरे के तहत, उन्होंने आने वाले चुनावों की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए बेड जिले में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की। केज में हुई एक मीटिंग में सांसद डॉ. शिंदे ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को देखते हुए बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांवों में जाकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप आम कार्यकर्ताओं पर भी फोकस कर रही है और जो कड़ी मेहनत करेंगे उन्हें संगठन की जिम्मेदारियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि परली और केज विधानसभा क्षेत्रों में तालुका प्रमुख, उप तालुका प्रमुख, शाखा प्रमुख और उप शाखा प्रमुखों की नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। मंत्री भरत शेठ गोगावले ने वोटर लिस्ट संशोधन अभियान में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और हर बूथ पर सही वोटर जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन के लिए लगन से काम करने का आग्रह किया। इस बीच, सांसद डॉ. शिंदे ने बीड जिले के केज, परली, बीड, माजलगांव, आष्टी और गिउराई विधानसभा क्षेत्रों से तीन अलग-अलग बैठकों को संबोधित किया। बैठकों में बड़ी संख्या में शिवसेना सदस्य मौजूद थे।
अपने “शिव संवाद” के दौरे के दौरान, डॉ. श्रीकांत शिंदे ने पिछले तीन दिनों में मराठवाड़ा के 23 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत की और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया।
राजनीति
कोलकाता : भाजपा नेता ने प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

भाजपा नेता नाजिया इलाही खाने ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी विधायक जावेद अहमद खान के खिलाफ प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
उन्होंने शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी और जावेद अहमद खान ने कुरान के नियमों का उल्लंघन किया, सांप्रदायिक धमकियां दीं और नमाज अदा करने के लिए रेड रोड का दुरुपयोग किया।
नाजिया इलाही खान की ओर से शिकायत पत्र में लिखा गया, “2012 से 2025 तक, टीएमसी पार्टी के विधायक जावेद अहमद खान ने रेड रोड पर होने वाली नमाज को एक राजनीतिक सभा में बदल दिया। उस खास मौके पर, ममता बनर्जी ने रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए जमा हुए मुस्लिम पुरुषों की मौजूदगी में बार-बार हिंदू धर्म का अपमान किया, जो कुरान और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ था।”
शिकायत पत्र में लिखा गया, “ममता बनर्जी के नफरत भरे भाषण, जावेद अहमद खान की उकसाने वाली हरकतें, और मुस्लिम खिलाफत कमेटी की इस्लाम और कुरान विरोधी गतिविधियों के कारण, पूरे पश्चिम बंगाल में सभी मुसलमानों का नाम बदनाम हुआ है; उनकी ओर से इस्लाम को भी बदनाम किया गया है। मैं इस बात से बहुत आहत हूं, क्योंकि मैं खुद एक इस्लाम का पालन करने वाली मुसलमान हूं।”
शिकायत पत्र में आगे कहा गया, “हर बार ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के दौरान उसी रेड रोड स्थल से मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया है।”
बता दें कि इस बार बकरीद के मौके पर रेड रोड पर नमाज अदा नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस वर्ष रेड रोड की जगह पहली बार बकरीद की सामूहिक नमाज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में पढ़ी गई। जबकि इससे पहले टीएमसी सरकार के वक्त रेड रोड पर नमाज अदा की जाती थी।
राष्ट्रीय समाचार
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है।
सीबीआई के अनुसार, लातूर निवासी डॉक्टर मनोज शिरुरे को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक के बेटे समेत तीन छात्रों को आरोपी पी.वी. कुलकर्णी से रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।
इस मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी की पहचान तेजस हर्षदकुमार शाह के रूप में हुई है। वह पुणे स्थित डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी में भौतिकी के फैकल्टी सदस्य हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, उन्हें नीट-यूजी 2026 परीक्षा का लीक हुआ भौतिकी का प्रश्नपत्र पहले से गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिला था।
सीबीआई ने बताया कि मामले में साजिश की पूरी कड़ी और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच लगातार जारी है। एजेंसी अब तक देशभर में 49 स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है।
सीबीआई ने यह मामला 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में नीट-यूजी 2026 परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की बात कही गई थी।
मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने विशेष जांच दल गठित किए और देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीबीआई के मुताबिक, जांच में यह पता चला है कि परीक्षा से पहले रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्नपत्र प्रसारित किए गए थे। एजेंसी अब प्रश्नपत्र लीक के असली स्रोत और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है।
सीबीआई ने कहा है कि वह इस मामले की व्यापक, निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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