राजनीति
जम्मू-कश्मीर को बीजेपी चाहती है फिर से मिले पूर्ण राज्य का दर्जा : राम माधव
राष्ट्रीय महासचिव राम माधव बीजेपी के हाई प्रोफाइल चेहरों में से एक हैं। 2003 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवक्ता बनने के बाद से वह देश ही नहीं दुनिया की मीडिया में भी सुर्खियों में रहे। तब उन्हें आरएसएस का ग्लोबल अंबेसडर भी कहा जाने लगा था। आरएसएस में लंबा समय बिताने के बाद 2014 में उनकी बीजेपी में बतौर नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंट्री हुई। तब से वह बीजेपी में जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर मामलों की गतिविधियां देखते हैं। वह ऐसे रणनीतिकार हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर में बीजेपी की पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह उनकी कोशिशों का नतीजा है कि जिस पूर्वोत्तर में बीजेपी की उपस्थिति नहीं थी, वहां के राज्यों में आज भाजपा की सरकारें हैं। आंध्र प्रदेश के मूल निवासी 56 वर्षीय राम माधव आरएसएस में प्रचारक बनने से पहले इंजीनियरिंग की शिक्षा ले चुके थे।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने शुक्रवार को आईएएनएस को दिए विशेष इंटरव्यू में जम्मू-कश्मीर से लेकर चीन सीमा विवाद और नेपाल के मसलों पर खुलकर बात की।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा, “बीजेपी की जम्मू-कश्मीर यूनिट का मत है कि अनुकूल समय हो तो राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल हो। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद यूटी का दर्जा देते समय कहा था कि बहुत जल्दी ही वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का काम किया जाएगा। अभी यूटी के लिए असेंबली का गठन और डिलिमिटेशन होना है।”
घाटी में राजनीतिक गतिविधियों को शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर नेता रिहा किए जा चुके हैं। राम माधव ने कहा, “भाजपा चाहती है कि सभी नेता राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करें, लेकिन पीडीपीए नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस के सभी बड़े नेता घरों में बैठे हैं। कांग्रेस के नेता तो गिरफ्तार भी नहीं हुए थे। ऐसे में उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्यों राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। असेंबली चुनाव होगा तभी राजनीतिक गतिविधि चलेंगी।”
हाल में अजय पंडित की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों में डर और उनकी घरवापसी से जुड़े सवाल पर राम माधव ने कहा कि गृहमंत्रालय इस पूरे मामले को देख रहा है। उन्होंने कहा, “जब तक वहां सुरक्षा और सम्मान दोनों की हम गारंटी नहीं कर सकेंगे तब तक घाटी में पंडितों का जाना संभव नहीं होगा। केवल कालोनियां बनाने से ही पंडितों की घरवापसी नहीं हो सकती।”
पीडीपी के साथ सरकार बनाने के सवाल पर भाजपा महासचिव ने कहा कि अगर भाजपा सरकार न बनाती तो फिर से विधानसभा चुनाव होता। हालांकि पीडीपी के साथ सरकार बनाने का कुछ फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान के कारण ही तीन साल बाद भाजपा अलग हो गई।
राम माधव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जनता के स्तर से बहुत कम विरोध हुआ है। जनता को महसूस हुआ है कि 370 के तहत चले शासनकाल में सिर्फ नेताओं की संपन्नता बढ़ती, लेकिन जनता को लाभ नहीं हुआ। अब जनता का रुख सकारात्मक दिख रहा है।
गिलानी के इस्तीफे को राम माधव ने हुर्रियत की अंदरुनी राजनीति का परिणाम बताया। कहा कि गिलानी के इस्तीफे से पिछले 30 साल के उनके कारनामे माफ नहीं हो जाएंगे। गिलानी की वजह से हजारों युवाओं की घाटी में जान गई।
भाजपा के राष्ट्रीय महासिव राम माधव ने चीन के मसले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन की जमीन हड़पने की पुरानी आदत रही है, मगर मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में मुंहतोड़ जवाब दिया है। आखिर चीन से सीमा विवाद का हल क्या है, इस सवाल पर राम माधव ने कहा कि दो मोचरें पर खास तौर से सरकार काम कर रही है। प्रो ऐक्टिव डिप्लोमेसी और स्ट्रांग ग्राउंड पोजीशनिंग पर बल दिया जा रहा है। सैन्य और कूटनीतिक स्तर से जहां बात चल रही है वहीं एक-एक इंच भूमि की रक्षा के लिए भी सरकार संकल्पित है। दोबारा गलवान घाटी की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
राम माधव ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद से भारत ने सीमा नीति को लेकर कठोरता बरती है। 2017 के डोकलाम और मौजूदा गलवान घाटी की घटना को लेकर उन्होंने कहा, “डोकलाम में भारत जिस मजबूती के साथ सीना ताने खड़ा हुआ, उससे चीन भी हैरान था। तब चीन, चिकन नेक एरिया के नजदीक आने की कोशिश में था, मगर भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसकी साजिश सफल नहीं होने दी थी। चीन चाहता था कि हम सेना हटाएं, लेकिन मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक चीन सीमा के पास निर्माण नहीं हटाता सेना नहीं हटेगी।”
राम माधव ने कहा कि इस बार भी चीन ने एलएसी में घुसने की कोशिश की, जिसे हमने फिजिकली रोका। लाठी-पत्थर भी बरसे। दुर्भाग्य से हमारे 20 जवान शहीद हुए। भारत ने चीन को संदेश दिया है कि हम सीमा पर चुपचाप कब्जा करने की चीन की चाल को सफल नहीं होने देंगे।
मित्र देश नेपाल आखिर भारत के विरोध में क्यों खड़ा हो गया है, इस सवाल पर राम माधव ने कहा कि आज भले ही नेपाल थोड़ा बहुत भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा हो, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंध नहीं बिगड़ेंगे। वैसे यह पहली घटना नहीं है, राजवंश के समय से ऐसी घटनाएं कई बार हुईं है। उन्होंने कहा, “जब नेपाल में राजा का शासन था तब नेहरू जी का विरोध करता था। अतीत के और वर्तमान के अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि नेपाल के भारत का विरोध करने का ज्यादा कारण आंतरिक होता है। जब कोई अंदरुनी समस्या होती है, तब वहां की सरकार को लगता है कि पड़ोसी भारत पर कुछ बरसो तो आंतरिक राजनीति में फायदा होगा।” भाजपा महासचिव ने साफ किया कि भारत और नेपाल के संबंध हमेशा पहले की तरह प्रगाढ़ रहेंगे।
राष्ट्रीय समाचार
ट्रेन से मुंबई आए, चोरी की बाइक से चेन झपटी, फिर ट्रेन से भागे राजस्थान; दो आरोपी गिरफ्तार

ARREST
मुंबई में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह का बांद्रा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने राजस्थान के भिलवाड़ा में कार्रवाई कर दो आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। आरोपियों के पास से सात सोने की चेन बरामद की गई हैं, जिनका कुल वजन 65 ग्राम 790 मिलीग्राम और कीमत 7,97,520 रुपये बताई गई है। इस कार्रवाई से मुंबई में चेन स्नैचिंग के छह मामले सुलझे हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ट्रेन से राजस्थान के भिलवाड़ा से मुंबई आते थे। यहां पहुंचकर वे बाइक चोरी करते और उसी बाइक से शहर के अलग-अलग इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाकर चेन झपटते थे। वारदातों को अंजाम देने के बाद चोरी की बाइक छोड़कर ट्रेन से ही राजस्थान वापस भाग जाते थे।
मामले की शुरुआत 15 नवंबर 2026 को बांद्रा पश्चिम में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात से हुई। शाम करीब 7:40 बजे सेंट सेबेस्टियन रोड पर ओलार बिल्डिंग के पास यूनियन बैंक के सामने 48 वर्षीय पल्लवी अरविंद वाघेला अपने पति के साथ पैदल जा रही थीं। इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात आरोपियों ने उनके गले से करीब छह ग्राम वजन की सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए।
पीड़िता की शिकायत पर बांद्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने तकनीकी जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उनके भिलवाड़ा, राजस्थान से जुड़े होने का पता लगाया।
जांच में सामने आए गिरोह के तौर-तरीकों के आधार पर बांद्रा पुलिस की अपराध प्रकटीकरण टीम 17 नवंबर को राजस्थान के भिलवाड़ा पहुंची। तलाश के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे भिलवाड़ा के पुर पुलिस थाने में हिरासत में लेने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से मुंबई ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मंजूर किया गया।
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अपने साथी के बारे में जानकारी दी, जो भिलवाड़ा के सुभाष नगर का रहने वाला था और विधि से संघर्षरत बालक है। पुलिस ने उसे भी हिरासत में लेकर बाल न्यायालय मंडल, पालडी में पेश किया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे मुंबई लाया गया। मुंबई पहुंचने पर गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया, जबकि नाबालिग को बाल न्यायालय, डोंगरी के समक्ष पेश करने के बाद बाल सुधार गृह, डोंगरी में सुरक्षित अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल सात सोने की चेन बरामद की हैं। इनका वजन 65 ग्राम 790 मिलीग्राम और बाजार मूल्य 7,97,520 रुपये है। पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज एक, विलेपार्ले पुलिस थाने में दर्ज तीन, अंधेरी पुलिस थाने में दर्ज एक और शिवाजी पार्क पुलिस थाने में दर्ज एक चेन स्नैचिंग का मामला सुलझा है।
जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुंबई और राजस्थान में चोरी, जबरी चोरी, हत्या के प्रयास और चोट पहुंचाने जैसे अपराधों से जुड़े कुल नौ मामले पहले से दर्ज हैं।
इस कार्रवाई को अपर पुलिस आयुक्त, पश्चिम प्रादेशिक विभाग अभिनव देशमुख, पुलिस उपायुक्त पश्चिम परिमंडल-2 डॉ. मोहित कुमार गर्ग, पुलिस उपायुक्त पश्चिम परिमंडल-3 एवं अतिरिक्त प्रभार परिमंडल-2 दत्ता नलावडे और सहायक पुलिस आयुक्त बांद्रा विभाग अधिकारराव पोल के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।
राष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी की अपील को कांग्रेस ने बताया था ‘डेथ वारंट’, अब व्यापारियों को प्रति किलो सोने पर 65 लाख बचे : प्रदीप भंडारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने एक साल तक सोने की खरीददारी न करने की अपील की थी। इसके साथ ही कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
भाजपा प्रवक्ता ने एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से एक साल तक सोने की खरीदारी टालने की अपील की, तो कांग्रेस ने इसे ‘डेथ वारंट’ करार दिया था। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें गिरने के कारण, जिन व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मानी, उन्होंने प्रति किलो सोना खरीदने पर 65 लाख रुपये बचा लिए।”
प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि जब भारत गरीब था, तब गांधी-वाड्रा परिवार आलीशान जीवन जीता था। उन्होंने कहा, “आज व्यापारी संगठनों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है! इससे बौखलाकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को व्यापारियों को गुमराह करने और उनके बीच घबराहट पैदा करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए! यह वही गांधी-वाड्रा परिवार है, जो हिंदुस्तान के गरीब होने के समय नेवी कैरियर पर जन्मदिन मनाता था।”
भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “गांधी-वाड्रा परिवार, जो तब आलीशान जीवन जीता था जब भारत की अधिकांश आबादी गरीब थी, उसे प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक प्रबंधन और सादगीपूर्ण जीवन जीने का पाठ सीखना चाहिए! कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक थिंकिंग डेड है, जबकि भारत की हिट है। जब कांग्रेस देश में झूठ फैला रही थी, तब प्रधानमंत्री देश का पैसा बचा रहे थे।”
इससे पहले चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कहा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सोने की खरीदारी से बचने की सलाह दी थी। उस समय उनकी इस सलाह का काफी विरोध हुआ था, लेकिन आज साबित हो गया कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने लाखों व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान से बचा लिया।
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सोना न खरीदने की सलाह दी थी, तब सोने का भाव 1 करोड़ 90 लाख रुपये प्रति किलो था। आज सोने का भाव गिरकर 1 करोड़ 25 लाख रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी प्रति किलो 65 लाख रुपये की गिरावट आई है।
राष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।
उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।
अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।
खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।
हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।
वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।
उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।
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