राजनीति
भाजपा नए चेहरों पर दांव लगाने के मूड में
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार की तारीख करीब आ गई है और भाजपा इस विस्तार के जरिए नए चेहरों को तरजीह देने का मन बना चुकी है। पार्टी के इसी प्रयास पर कुछ पुराने और अनुभवी नेता एतराज भी दर्ज करा रहे हैं।
राज्य में सत्ता बदलाव हुए लगभग तीन माह का वक्त गुजर गया है, क्योंकि भाजपा संतुलित, स्थाई और नए चेहरों को शामिल करने की कोशिशों में लगी हुई है। यही कारण रहा कि तारीख लगातार बढ़ती जा रही है। अब विस्तार होना लगभग तय है। आगामी एक-दो दिन में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं बनी हुई हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कई दौर की चर्चा हो चुकी है और नामों पर भी विचार लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री चौहान भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार के बाद कभी भी हो सकता है उनका दावा है कि विस्तार जल्दी ही होगा।
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजा जा चुका है, वही उनके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले तत्कालीन विधायकों में से अधिकांश को मंत्री बनाने पर पहले से ही सहमति बन चुकी है। दो मंत्रियों को पहले ही विस्तार में जगह मिल चुकी हैं और आगामी समय में नौ से 10 और ऐसे सदस्य मंत्रिमंडल में ष्षामिल किए जाने वाले है जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे।
वहीं ,दूसरी ओर भाजपा को 15 नामों का चयन करना है। पार्टी की कोशिश है कि इन 15 नामों में आधे लगभग सात से आठ पुराने और अनुभवी चेहरे हो तो इतने ही नए चेहरों को जगह दी जाए। इस स्थिति में कई अनुभवियों के नाम कटने की संभावना बनी हुई है, जिन लोगों के नाम कटने वाले हैं वह पार्टी पर परोक्ष रूप से दबाव बनाने में लगे हैं।
मध्य प्रदेश में भाजपा की सियासत पर गौर करें तो एक बात साफ होती है कि पार्टी अब युवा वर्ग को आगे करने का मन बना चुकी है। पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान विष्णु दत्त शर्मा को सौंपी गई उसके बाद शर्मा ने राज्य में जितने भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है उनमें अधिकांश युवा और नए चेहरे हैं। अब पार्टी सरकार में भी नए चेहरों को जगह देना चाहती है।
राजनीतिक विश्लेषक अरविंद मिश्रा का मानना है कि भाजपा प्रदेश संगठन के साथ सरकार के स्वरुप में बदलाव लाना चाहती है और उसकी यह आगामी रणनीति का हिस्सा भी है। पार्टी इस पर अमल करती है तो इससे वरिष्ठ नेताओं के मंत्री बनने में अड़चन आने वाली है। ऐसा हेाने पर पार्टी में असंतोष की संभावना केा नकारा नहीं जा सकता। अब देखना हेागा कि पार्टी अपने स्वरुप केा बदलने के साथ असंतोष केा किस तरह से काबू में रखती है।
भाजपा सूत्रों का दावा है कि मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार हो सकता है। प्रभारी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी बुधवार को आकर गुरुवार तक रुकने वाली हैं। पहले उनके बुधवार को ही लौटने की चर्चाएं थीं। जिन नेताओं के नामों केा लेकर संशय बना हुआ है वे लगातार संगठन के सामने अपनी बात रख रहे हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई: दादर चेतना भूमि पर विरोध प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब की तस्वीर फहराने पर हंगामा, पुलिस को जांच के आदेश, अब तक 8 एफआईआर दर्ज
मुंबई; मुंबई के दादर चेतना भूमि पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में औरंगजेब की तस्वीर फहराने को लेकर एक बार फिर हंगामा मच गया है, जिससे मामला और बिगड़ गया है, वहीं अब औरंगजेब की आड़ में राजनीति भी शुरू हो गई है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र और मुंबई में दिल्ली जंतर-मंतर विरोध के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ करीब 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से शिवाजी पार्क, चेतना भूमि में चार एफआईआर के साथ-साथ मरीन ड्राइव और आजाद मैदान में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। अब मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) का पोस्टर फहराने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। दादर चेतना भूमि में विरोध प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब की तस्वीर फहराई गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। हालांकि, इस मामले में पुलिस यह जांच कर रही है कि यह तस्वीर विरोध प्रदर्शन में किसने लगाई थी और इसके पीछे क्या मकसद था। मुंबई में औरंगजेब की तस्वीर लहराने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और औपचारिक तौर पर पता लगा रही है कि यह तस्वीर किसने लहराई थी और इसके पीछे क्या मकसद था। डीसीपी महेंद्र पंडित ने बताया कि इस मामले में सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है, साथ ही गैर-कानूनी तरीके से सड़क जाम करने और बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में यह भी जांच चल रही है कि औरंगजेब की तस्वीर क्यों लाई गई थी और इसके पीछे क्या मकसद था, वहीं इस घटना के बाद राजनीति शुरू हो गई है और पेपर लीक मामला औरंगजेब की जिम्मेदारी बन गया है। गृह मंत्रालय ने मुंबई पुलिस को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा अब तक दर्ज की गई एफआईआर में 600 आरोपियों के नाम हैं।
राष्ट्रीय समाचार
राहुल गांधी की केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से वार्ता विफल, कांग्रेस ने सरकार के सामने रखी 5 मांगें
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को लोक कल्याण मार्ग तक मार्च निकाला और वहां धरने पर बैठ गई। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा की।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, केंद्रीय गृहमंत्री से दोनों सदनों में इस मामले पर बयान देने और सदन में पूरे प्रकरण पर विस्तृत चर्चा कराई जाने की मांग की गई है। छात्रों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना और संबोधित किया जाए। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना देर शाम तक जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राहुल गांधी सहित अन्य सांसदों ने जमीन पर बैठकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
इससे पहले राहुल गांधी ने कहा, “हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चर्चा कराने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अब तक उनसे माफी तक नहीं मांगी है। देश के युवा ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों पर हो रहे इस दमन को तत्काल रोकना चाहिए।”
कांग्रेस का आरोप है कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरती गई। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।
महाराष्ट्र
आज़मी ने पेपर लीक पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की
मुंबई: विधायक अबू आसिम आज़मी ने पेपर लीक कांड पर केंद्र सरकार के अग्रेसिव रुख का सपोर्ट करते हुए उस पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। आज़मी ने इस बात पर निराशा जताई कि लाल बहादुर शास्त्री के उलट, जिन्होंने एक रेल हादसे की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपनी मर्ज़ी से इस्तीफा दे दिया था, यह सरकार कई स्टूडेंट्स के सुसाइड के बावजूद कोई जवाबदेही लेने से मना कर रही है। आज़मी ने सोनम वांगचुक की तारीफ़ की और कहा कि उन्होंने स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए यह लड़ाई शुरू की है और देश के एजुकेशन सिस्टम में कमियों के विरोध में 20 दिन की भूख हड़ताल की है। हालांकि, उन्होंने दिल्ली पुलिस के उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने के एक्शन को बेहद शर्मनाक बताया। डॉ. राम मनोहर लोहिया के शब्दों – “जब सड़कें शांत हो जाती हैं, तो पार्लियामेंट आज़ाद हो जाती है” को याद करते हुए आज़मी ने कहा कि पार्लियामेंट इस समय सुनने के मूड में नहीं है। ऐसे समय में, नागरिकों को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार शांति से सड़कों पर उतरकर अन्याय और सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का पूरा हक़ है। देश में डेमोक्रेसी खत्म होने और डिक्टेटरशिप जैसे हालात पैदा होने का आरोप लगाते हुए विधायक अबू आसिम आज़मी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह सोनम वांगचुक के साथ हुई पुलिस कार्रवाई और बुरे बर्ताव पर खुद से नोटिस ले और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दे।
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आज़मी ने पेपर लीक पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की
दिल्ली: बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत के विवादित बयान ‘प्रदर्शनकारी स्टूडेंट टेररिस्ट हैं’ पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लुंडे ने इसकी आलोचना की है।
शांतिपूर्ण विरोध का कोई विरोध नहीं, लेकिन दिल्ली में विरोध के दौरान हिंसा भड़की, अशांति फैलाने की साजिश : देवेंद्र फडणवीस
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भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में अप्रैल-जून अवधि में संस्थागत निवेश 16 प्रतिशत बढ़कर 1.9 अरब डॉलर रहा: रिपोर्ट
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कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक अच्छी रहीः जेपी नड्डा
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