राजनीति
भाजपा नए चेहरों पर दांव लगाने के मूड में
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार की तारीख करीब आ गई है और भाजपा इस विस्तार के जरिए नए चेहरों को तरजीह देने का मन बना चुकी है। पार्टी के इसी प्रयास पर कुछ पुराने और अनुभवी नेता एतराज भी दर्ज करा रहे हैं।
राज्य में सत्ता बदलाव हुए लगभग तीन माह का वक्त गुजर गया है, क्योंकि भाजपा संतुलित, स्थाई और नए चेहरों को शामिल करने की कोशिशों में लगी हुई है। यही कारण रहा कि तारीख लगातार बढ़ती जा रही है। अब विस्तार होना लगभग तय है। आगामी एक-दो दिन में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं बनी हुई हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कई दौर की चर्चा हो चुकी है और नामों पर भी विचार लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री चौहान भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार के बाद कभी भी हो सकता है उनका दावा है कि विस्तार जल्दी ही होगा।
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजा जा चुका है, वही उनके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले तत्कालीन विधायकों में से अधिकांश को मंत्री बनाने पर पहले से ही सहमति बन चुकी है। दो मंत्रियों को पहले ही विस्तार में जगह मिल चुकी हैं और आगामी समय में नौ से 10 और ऐसे सदस्य मंत्रिमंडल में ष्षामिल किए जाने वाले है जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे।
वहीं ,दूसरी ओर भाजपा को 15 नामों का चयन करना है। पार्टी की कोशिश है कि इन 15 नामों में आधे लगभग सात से आठ पुराने और अनुभवी चेहरे हो तो इतने ही नए चेहरों को जगह दी जाए। इस स्थिति में कई अनुभवियों के नाम कटने की संभावना बनी हुई है, जिन लोगों के नाम कटने वाले हैं वह पार्टी पर परोक्ष रूप से दबाव बनाने में लगे हैं।
मध्य प्रदेश में भाजपा की सियासत पर गौर करें तो एक बात साफ होती है कि पार्टी अब युवा वर्ग को आगे करने का मन बना चुकी है। पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान विष्णु दत्त शर्मा को सौंपी गई उसके बाद शर्मा ने राज्य में जितने भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है उनमें अधिकांश युवा और नए चेहरे हैं। अब पार्टी सरकार में भी नए चेहरों को जगह देना चाहती है।
राजनीतिक विश्लेषक अरविंद मिश्रा का मानना है कि भाजपा प्रदेश संगठन के साथ सरकार के स्वरुप में बदलाव लाना चाहती है और उसकी यह आगामी रणनीति का हिस्सा भी है। पार्टी इस पर अमल करती है तो इससे वरिष्ठ नेताओं के मंत्री बनने में अड़चन आने वाली है। ऐसा हेाने पर पार्टी में असंतोष की संभावना केा नकारा नहीं जा सकता। अब देखना हेागा कि पार्टी अपने स्वरुप केा बदलने के साथ असंतोष केा किस तरह से काबू में रखती है।
भाजपा सूत्रों का दावा है कि मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार हो सकता है। प्रभारी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी बुधवार को आकर गुरुवार तक रुकने वाली हैं। पहले उनके बुधवार को ही लौटने की चर्चाएं थीं। जिन नेताओं के नामों केा लेकर संशय बना हुआ है वे लगातार संगठन के सामने अपनी बात रख रहे हैं।
महाराष्ट्र
अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया कि मच्छरों पर काबू पाने के उपायों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए जॉइंट साइट इंस्पेक्शन किया जाएगा।

मुंबई की अलग-अलग एजेंसियों को मच्छर कंट्रोल के उपायों में साइट विज़िट के दौरान पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम तक पहुंच देने में सहयोग करना चाहिए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट को ज़रूरी मदद देकर मच्छर कंट्रोल के उपायों को असरदार तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा मानसून की बीमारियों से बचाव के उपायों के ज़रिए मरीज़ों की संख्या कम करने का मकसद होना चाहिए।
आज (14 मई 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े की अध्यक्षता में मच्छर कंट्रोल कमेटी की रिव्यू मीटिंग हुई।
इस मीटिंग में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबअर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा, डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद उदय, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह, पेस्टिसाइड ऑफिसर अमृत सूर्यवंशी के साथ मुंबई की अलग-अलग सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, महाडा, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नौसेना, वायुसेना, बेस्ट, डाक विभाग, मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, डेयरी विभाग, महावतरण, एलआईसी, विमानतल प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, एनटीसी के वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी, अर्धसरकारी संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। जर्जर इमारतों, घास वाले क्षेत्रों, मिल प्लॉट और विभिन्न एजेंसियों के नियंत्रण क्षेत्रों जैसे स्थानों पर कीट नियंत्रण दल की पहुंच में आने वाली बाधाओं को हटाया जाना चाहिए। यहां संयुक्त प्रयासों से मच्छर नियंत्रण उपाय करने की जरूरत है। इससे मानसून की बीमारियों के कारण रोगियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना संभव होगा। यह देखा गया है कि मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में 21 एजेंसियों के परिसर में 6,160 पानी की टंकियों के लिए मच्छर नियंत्रण उपाय लागू नहीं किए गए हैं। मुंबई महानगरपालिका के कीटनाशक विभाग और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से एक संयुक्त निरीक्षण दौरा आयोजित किया जाना चाहिए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया कि अलग-अलग एजेंसियां 31 मई, 2026 तक मच्छरों के पनपने की जगहों पर रोकथाम के उपाय लागू करने के लिए मिलकर कोशिश करें।
कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 5000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग पूरी हुई
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट्स पर मच्छर कंट्रोल के उपाय लागू करने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स और वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में 5000 से ज़्यादा लोगों को मच्छर कंट्रोल के उपायों की ट्रेनिंग दी गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स और पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट के बीच बातचीत और तालमेल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। मानसून के उपायों के तहत, पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट फरवरी से अलग-अलग जगहों पर जाकर पानी की टंकियों पर लगे कवर्स को देखने के लिए एक ड्राइव चला रहा है। इंस्पेक्शन के दौरान, यह देखा गया कि पानी की टंकियों के कवर अच्छी हालत में नहीं थे और ठीक से नहीं लगाए गए थे। यह भी पाया गया कि रुकावटों और मटीरियल को हटाने का काम पूरा नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर इंजीनियरिंग उपाय लागू करने की ज़रूरत है। अलग-अलग सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट संस्थाओं को साइट विजिट कैंपेन के ज़रिए मानसून से पहले मच्छर कंट्रोल के उपाय लागू करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया है कि मच्छरों को कंट्रोल करने के उपाय 31 मई 2026 तक एक जॉइंट कैंपेन के ज़रिए प्लान के हिसाब से पूरे किए जाएं।
महाराष्ट्र
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि नाले की सफाई का काम भी तेज़ी से किया जाना चाहिए, लेकिन काम की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं।

मुंबई; नगर निगम के ई-डिपार्टमेंट ने ‘ई’ डिपार्टमेंट के तहत वार्ड नंबर 212 में वाटर स्ट्रीट कॉर्नर, टैंक पाखरी मार्ग और हाफिज अली बहादुर खान मार्ग पर करीब 40 अतिक्रमणों के खिलाफ बेदखली अभियान चलाया। बिना इजाज़त के फेरीवालों, गैरेज और कबाड़ी वालों वगैरह के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना इजाज़त के बेंच, स्टॉल और शेड के खिलाफ कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाए गए। यह अभियान डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 1) श्रीमती चंदा जाधव के मार्गदर्शन और असिस्टेंट कमिश्नर श्री आनंद कंकल की देखरेख में चलाया गया। यह देखा गया कि E सेक्शन में वाटर स्ट्रीट कॉर्नर, टैंक पाखरी मार्ग और हाफिज अली बहादुर खान मार्ग पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट आ रही थी। इस संदर्भ में, नगर निगम के ‘ई’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन (वार्ड) के तहत काम करने वाले प्रोटेक्शन और अतिक्रमण हटाने वाले डिपार्टमेंट ने मिलकर अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बिना इजाज़त के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाया गया। इलाके में बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा, सड़क को ट्रैफिक के लिए साफ़ कर दिया गया।
1 जेसीबी मशीन, 03 गाड़ियों और 20 मज़दूरों की मदद से किए गए इस ऑपरेशन के दौरान, अतिक्रमण हटाने वाली टीम में एक सीनियर इंस्पेक्टर, लाइसेंस इंस्पेक्टर, गाड़ी और स्टाफ़ के साथ-साथ एक सेकेंडरी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, गाड़ियां और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्टाफ़ शामिल थे। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ़ से काफ़ी सिक्योरिटी तैनात की गई थी। इस बीच, एडमिनिस्ट्रेशन साफ़ कर रहा है कि बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त के फेरीवालों के ख़िलाफ़ रेगुलर कार्रवाई जारी रहेगी।
राष्ट्रीय समाचार
ब्रिक्स बैठक से दुनिया को ज्यादा स्थिर और न्यायपूर्ण रास्ता मिलेगा : विदेश मंत्री जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को भरोसा जताया कि नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई चर्चाएं दुनिया को ज्यादा स्थिर, न्यायसंगत और सबको साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था बनाने में मदद करेंगी।
नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया लगातार ज्यादा जटिल और अनिश्चित होती जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों पर पड़ रहा है।
उन्होंने ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना रुकावट समुद्री आवाजाही बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है।
जयशंकर ने भरोसेमंद सप्लाई चेन और विविध बाजारों की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि आर्थिक मजबूती बनी रहे।
उन्होंने कहा कि अच्छी शासन व्यवस्था और सबको साथ लेकर विकास के लिए तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी है। साथ ही, भरोसे, पारदर्शिता और तकनीक तक बराबर पहुंच से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा।
विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान बातचीत, कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया।
जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का फोकस मजबूती, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास पर है। हमें भरोसा है कि ब्रिक्स इंडिया 2026 की चर्चाएं दुनिया को ज्यादा स्थिर, न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने में मदद करेंगी।”
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस अहम बैठक की अध्यक्षता जयशंकर कर रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहला बड़ा मंत्रीस्तरीय कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि इससे इस साल होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने में अहम भूमिका निभेगी।
भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम है “बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, को-ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” यानी मजबूती, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास के लिए काम करना। यह सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2025 में रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दिए गए “लोगों को केंद्र में रखने और मानवता पहले” के दृष्टिकोण पर आधारित है।
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