राजनीति
मध्यप्रदेश में कांग्रेस की जमीनी नब्ज टटोलने की कवायद
मध्यप्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद अगले कुछ समय में 24 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहमियत वाले हैं, क्योंकि इन इलाकों में कांग्रेस अपनी पहली पंक्ति के नेताओं को खो चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस ने जमीनी नब्ज टटोलने के साथ क्षमतावान उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है।
कांग्रेस हाईकमान ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रभारी महासचिव के नेतृत्व में चार राष्ट्रीय सचिवों को प्रदेश के अलग-अलग हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन सचिवों को जगह-जगह बैठकें करके संगठन की क्षमता के साथ जनाधार वाले नेता की खोज की जिम्मेदारी भी थी। ये प्रभारी सचिव सीधे पार्टी हाईकमान से जुड़े हुए थे। कारगर रणनीति के चलते कांग्रेस डेढ़ दशक बाद राज्य में सत्ता में लौटी थी।
कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार प्रदेश में लगभग 15 माह रही, मगर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक तत्कालीन 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने से सरकार गिर गई।
राज्य में आगामी समय में इन 22 स्थानों के साथ अन्य रिक्त दो स्थानों पर कुल मिलाकर 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और इनमें सबसे ज्यादा 16 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जो सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में हैं।
राज्य में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस उपचुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव पूरी क्षमता और ताकत से लड़ेगी साथ ही सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पांच साल के लिए जनादेश दिया था। वहीं, दलबदलू को सबक भी सिखाएगी। पार्टी सक्षम और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों का सर्वे करा रही है।
पार्टी में हुई बगावत के बाद जिन 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेताओं का टोटा है, क्योंकि वे सभी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इन विषम परिस्थितियों में पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव पद पर बदलाव किया है। दीपक बावरिया की जगह मुकुल वासनिक को कमान सौंपी है। दूसरी ओर, प्रभारी सचिवों में दो को बदला है। दो सचिव सुधांशु त्रिपाठी और संजय कपूर पूर्ववत हैं।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव में बड़ी चुनौती ग्वालियर-चंबल से बाहर के इलाकों में है। पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़े, इसके लिए संगठन को और मजबूत करने के साथ जनाधार वाले उम्मीदवार की तलाश भी आवश्यक है।
पार्टी ने पूर्व से कार्यरत राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी और संजय कपूर को सात-सात विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं नए प्रभारी सचिवों पीसी मित्तल और कुलदीप इंदौरा को पांच-पांच विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है।
पार्टी ने जिन सचिवों को विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाय है, उनमें से सुधांशु त्रिपाठी अब तक मुरैना जिले की उपचुनाव वाली सीटों कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर चुके हैं और भिंड में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। त्रिपाठी संगठन की स्थिति के साथ क्षेत्र के जनाधार वाले नेता की तलाश कर रहे हैं।
राजनीति के जानकारों की मानें तो उपचुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती जनाधार वाले उम्मीदवार की है, क्योंकि जिन स्थानों पर उपचुनाव होना है, वहां पार्टी से बड़े और क्षेत्रीय नेता भाजपा में जा चुके है। लिहाजा, कांग्रेस को नए चेहरों पर दाव लगाना होगा, दल-बदल कर कई नेता आएंगे, मगर वे जीत दिला पाएंगे इसमें संदेह रहेगा। यही कारण है कि कांग्रेस ने अभी से जमावट शुरू कर दी है और जमीनी हकीकत को समझा जा सके।
महाराष्ट्र
मुंबई: विवादित बयानों और टिप्पणियों के कारण डॉ. सेजल पवार छुट्टी पर गईं; जांच से पहले ही के ई एम अस्पताल ने सख्त कार्रवाई की।

मुंबई की स्टूडेंट डॉ. सेजल एक कॉमेडी इवेंट में सेजल को डिपार्टमेंटल जांच के साथ 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसकी फाइनल रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सेजल पवार से जुड़े मामले में इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई
सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल ने एमबीबीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट सेजल पवार की एक कॉमेडी इवेंट के दौरान की गई टिप्पणियों और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े वीडियो के सर्कुलेशन से पैदा हुई लोगों की चिंता का ध्यान रखा है।
शिकायतें मिलने के तुरंत बाद, इंस्टिट्यूट ने शुरुआती फैक्ट-फाइंडिंग प्रोसेस शुरू किया। संबंधित स्टूडेंट को बुलाया गया, उसकी सफाई/माफी रिकॉर्ड में ली गई, और उससे जुड़े मटीरियल का रिव्यू किया गया। शुरुआती नतीजों, मामले की सेंसिटिविटी, और मरे हुए लोगों, बॉडी डोनर्स की इज्ज़त बनाए रखने और मेडिकल स्टूडेंट्स से उम्मीद किए जाने वाले प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, आज पवार के खिलाफ एक अंतरिम डिसिप्लिनरी/एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया है।
इसके मुताबिक, पवार को 13 मई से 15 दिनों के लिए कंपलसरी छुट्टी पर रखा गया है, जब तक कि डिटेल्ड जांच और आगे के ऑर्डर पेंडिंग न हो जाएं। आज सुबह 10:30 बजे, उसे इस दौरान अपने माता-पिता/गार्जियन की देखभाल और सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उसे इंस्टीट्यूशनल जांच में पूरा सहयोग करने और जांच कमिटी के बुलाने पर खुद आकर या ऑनलाइन मोड से मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है।
सीनियर फैकल्टी, एक बाहरी/नॉन-फैकल्टी मेंबर और सही इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन वाली पांच सदस्यों की एक पूरी जांच कमिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कमिटी से उम्मीद है कि वह सोशल मीडिया सर्कुलेशन के पहलू सहित फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, असर और ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सही सिफारिशें देगी। इंस्टिट्यूट दोहराता है कि मरीज़ों, मृतकों, बॉडी डोनर्स और उनके परिवारों का सम्मान मेडिकल एजुकेशन की एक मुख्य वैल्यू है। इस मामले को गंभीरता, संवेदनशीलता और सही प्रोसेस के साथ निष्पक्षता से निपटाया जाएगा। डिटेल्ड जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लागू एनएमसी एमयूएचएस, बीएमसी और इंस्टीट्यूशनल नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस स्टेज पर कोई आखिरी नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई में नाले की सफाई में लापरवाही और ढिलाई बरतने पर ठेकेदारों पर जुर्माना, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

मुंबई महानगरपालिका ने नाले की सफाई के काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मिली कमियों और टेंडर की शर्तों के मुताबिक मशीनरी लगाने में देरी के लिए ठेकेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही, संबंधित ठेकेदारों पर 92,572,830 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ठेकेदार के बिलों से वसूला जा रहा है।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर सीवरेज विभाग ने यह कार्रवाई की है। हर साल मुंबई में बारिश शुरू होने से पहले महानगरपालिका का सीवरेज विभाग मुंबई महानगर क्षेत्र की मीठी नदियों और बड़े नालों से गाद निकालता है। जबकि छोटे नालों से गाद निकालने का काम वार्ड लेवल पर किया जाता है। नेचुरल नालों, बरसाती नालों, अंडरग्राउंड नालों, चैंबरों और पुलों को खोलकर साफ किया जाता है। नालों से कचरा निकालने से बारिश के पानी की निकासी तेजी से होती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश के अनुभव और बारिश की तेज़ी को ध्यान में रखते हुए, नालों से कितनी गाद निकालनी है, इसकी स्टडी करके गाद हटाने का टारगेट तय किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मार्च के पहले हफ़्ते में नालों से गाद निकालने का काम तेज़ी से शुरू किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सिस्टम को इन नाले की सफ़ाई के कामों पर असरदार तरीके से नज़र रखने का निर्देश दिया है। गाद हटाने का काम ठीक से हो और उसकी मॉनिटरिंग हो, यह पक्का करने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के ज़रिए नालों की सफ़ाई के काम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके मुताबिक, इन कामों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी के साथ 30 सेकंड की फ़िल्मिंग (वीडियो) ज़रूरी कर दी गई है। जबकि छोटे नालों से गाद निकालने से पहले और बाद में सीसीटीवी से फ़िल्मिंग और वीडियो बनाना ज़रूरी कर दिया गया है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कचरा हटाने से जुड़े मिले सभी वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से एनालाइज़ कर रहा है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को नालों से कचरा हटाने के कामों पर सही तरीके से नज़र रखने और कामों में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में मदद मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को लागू करते हुए, एआई सिस्टम सभी अपलोड की गई तस्वीरों और वीडियो की स्क्रीनिंग करता है। यह उनमें त्रुटियों का भी पता लगाता है। इन त्रुटियों और कमियों का पता लगाने के लिए मानदंड तय किए गए हैं। जब वाहन वजन के लिए वेब्रिज पर पहुंचता है, तो तिरपाल हटाया जा रहा है या नहीं (तिरपाल का पता लगाना), एक ही तस्वीर का दोबारा उपयोग या तस्वीरों में असंगति (इमेज घोस्टिंग), कीचड़ निपटान के दौरान वाहन से उड़ने वाली धूल की मात्रा का अवलोकन (धूल निरीक्षण), तस्वीर की उपलब्धता (आवश्यक उपलब्धता), तस्वीर की अनुपलब्धता (मैनुअल निरीक्षण), कीचड़ उतारने के संचालन के वीडियो का अपलोड न करना (उतारने का वीडियो उपलब्ध नहीं) और पंजीकृत वाहनों या कार्य कोड और वास्तविक कार्य विवरण के बीच विसंगतियों (वाहन/कार्य कोड बेमेल) का पता इन महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार लगाया गया है। इसके अलावा, नाले की सफ़ाई के काम में कई तरह की कमियां पाई गई हैं, जैसे ज़रूरी प्लांट, मशीनरी और गाड़ियों का कम होना, मैनपावर की कमी, नाले की सफ़ाई का काम करने वाले मज़दूरों को सुरक्षा उपकरण न देना, जमा हुए कीचड़ को तय तरीके से प्रोसेस न करना और तय समय में काम में धीरे काम करना।
एआई-बेस्ड इंस्पेक्शन, डिजिटल सबूतों के वेरिफ़िकेशन और फ़िज़िकल साइट इंस्पेक्शन की वजह से काम में हुई गलतियों का समय पर पता चला और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारी तय की गई है। काम में हुई गलती के हिसाब से पेनल्टी की रकम तय की गई है और कॉन्ट्रैक्टर से मिलने वाली रकम में से पेनल्टी की रकम वसूली जा रही है।
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने कहा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नाले की सफ़ाई के काम में क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सजग है। नाले की सफ़ाई के काम में कोई भी गलती, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, माफ़ करने लायक नहीं है। इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनी हुई है। एक तरफ़, नाले की सफ़ाई के काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की गई है और किए गए काम की क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश की गई है। हालांकि, टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करके कॉन्ट्रैक्टर की छोड़ी गई गलतियों को ढूंढकर सज़ा देने वाली कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई का मकसद यह मैसेज देना है कि नाले की सफ़ाई के काम में पूरी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भविष्य में कोई चूक पाई जाती है, तो नगर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। अभिजीत बांगर ने कहा कि ए आई-बेस्ड मॉनिटरिंग और ऑन-साइट इंस्पेक्शन सिस्टम दोनों ने नालों की सफ़ाई के काम में हुई कमियों को असरदार तरीके से सामने लाया है। खास तौर पर, साइट इंस्पेक्शन न करना और वीडियो अपलोड न करना सज़ा देने वाली कार्रवाई के मुख्य कारण थे।
महाराष्ट्र
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने अंधेरी और मिलान सबवे के साथ-साथ गांधी मार्केट और हिंदमाता में छोटे नालों का दौरा किया

मुंबई की प्री-मॉनसून तैयारियों के रिव्यू के तहत, मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कल (12 जून, 2026) अंधेरी मेट्रो, मिलान मेट्रो, गांधी मार्केट और हिंदमाता स्मॉल रिलीफ सेंटर और साइट का इंस्पेक्शन किया और चारों जगहों का दौरा किया। इस मौके पर विधायक मरजी पटेल, के नॉर्थ और के साउथ वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश मसाले, एफ साउथ और एफ नॉर्थ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट मानसी सतमाकर, कॉर्पोरेटर ममता यादव, कॉर्पोरेटर दिशा यादव और डिप्टी चीफ इंजीनियर (रेनवाटर चैनल) (वेस्टर्न सबअर्ब्स) असिस्टेंट कमिश्नर रामिक मोर भी मौजूद थे। इस दौरे पर चक्रपाणि आले, असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पलावद, असिस्टेंट कमिश्नर अरुण कुशेर सागर, असिस्टेंट कमिश्नर वृषाली अंगुले के साथ दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। अंधेरी भुवरी मार्ग के इंस्पेक्शन के दौरान विधायक मरजी पाटिल ने कहा कि चूंकि यह इलाका बहुत निचला इलाका है, इसलिए मॉनसून के दौरान वॉटरलॉगिंग की समस्या आम बात है। इसका कोई पक्का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। पटेल ने बताया कि यह मुद्दा असेंबली सेशन में भी बार-बार उठाया गया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी भुवरी मार्ग पर मॉनसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कुछ स्थायी उपाय करने पर विचार किया जा रहा है। जो व्यावहारिक और मुमकिन उपाय हैं, उन्हें लागू किया जा सकता है।
मेयर रितु तावड़े ने कहा कि अंधेरी भुवरी मार्ग पर बारिश का पानी जमा होने की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए जल्द ही मेयर ऑफिस में एक जॉइंट मीटिंग होगी। मेयर ने कहा कि मॉनसून के मौसम में यहां और पंपिंग सेट लगाए जाने चाहिए, ताकि बारिश का पानी तेजी से पंप किया जा सके।
मेयर ने मिलन सबवे, गांधी मार्केट और हिंदमाता में छोटे पंपिंग स्टेशन और बारिश का पानी जमा करने वाले टैंक प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और पूरी जानकारी ली। मेयर ने संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि मॉनसून के मौसम में सिस्टम अच्छी हालत में रहे।
इस दौरान, मेयर ने इन तीनों जगहों पर स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की और उनके सुझाव और मुद्दे पूछे।
विजिट के आखिर में, मेयर रितु तावड़े ने हिंदमाता फ्लाईओवर के नीचे स्केट पार्क की पूरी सफाई, मरम्मत और पेंटिंग के काम का निरीक्षण किया। मेयर ने सुझाव दिया कि ये काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और स्केट पार्क को ठीक करके जल्द से जल्द खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया जाए।
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