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योगी सरकार के टीबी अभियान के 69 दिन में 89,967 मरीज चिन्हित

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लखनऊ, 18 फरवरी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहे सौ दिवसीय सघन ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) अभियान के पहले 69 दिनों में स्वास्थ्यकर्मियों ने बेहतरीन काम किया है। अब तक 75 जिलों में 89,967 मरीज चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा 74 प्रतिशत उच्च जोखिम वाले लोगों तक विभागीय टीम पहुंच चुकी है। वहीं, 12.50 लाख से अधिक लोगों को टीबी के बचाव की दवा खिलाई गई है।

योगी सरकार ने प्रदेश को इसी वर्ष टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सौ दिवसीय सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. शैलेंद्र भटनागर के मुताबिक लक्षणविहीन लोगों को टीबी न हो, इसके लिए टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) के तहत दवा दी जा रही है। अभियान के दौरान 12,65,376 लोगों को टीपीटी दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अभियान में अब तक कुल 89,967 टीबी मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें से 73,231 का इलाज शुरू कर दिया गया है। सभी 75 जनपदों में लगभग साढ़े तीन करोड़ की उच्च जोखिम की जनसंख्या को आच्छादित कर 2.54 करोड़ लोगों की टीबी के संभावित लक्षणों के आधार पर स्क्रीनिंग की गई और एक्सरे, नॉट या माइक्रोस्कोपिक जांच की गई। अभियान के दौरान कुल 4,78,763 निक्षय शिविर लगाकर टीबी की स्क्रीनिंग की गई और जागरूकता अभियान चलाया गया। औसतन प्रतिदिन 4,809 निक्षय शिविर लगाए गए।

डॉ. भटनागर ने बताया कि अब तक अभियान में सर्वाधिक 4,050 टीबी के मरीज लखनऊ में मिले हैं। इसके बाद आगरा में 3,545, सीतापुर में 2,854, अलीगढ़ में 2,802, कानपुर में 2,688, प्रयागराज में 2,282, गोरखपुर में 2,025 और वाराणसी में 2,015 केस मिले हैं।

उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में सबसे कम केस श्रावस्ती (247) में मिले हैं। इसके बाद महोबा में 309, चित्रकूट में 346, संत रविदास नगर में 353 और शामली में 360 मरीज मिले हैं।

डॉ. भटनागर ने बताया कि 7 दिसंबर से उन 15 जनपदों में सौ दिवसीय टीबी सघन अभियान शुरू हुआ था, जहां टीबी से होने वाली मौतों की संख्या अधिक थी और नए टीबी रोगियों और संभावित टीबी रोगियों की पहचान दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ने अभियान की समीक्षा करते हुए इस अभियान को सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए थे।

उच्च जोखिम वाले समूह-

60 साल से अधिक आयु के लोग

डायबिटीज एवं एचआईवी के रोगी

पुराने टीबी मरीज पांच वर्ष के भीतर

तीन वर्ष के भीतर टीबी मरीज, जिनका उपचार पूरा हुआ, के संपर्क में रहने वाले

झुग्गी-झोपड़ियों, जेलों, वृद्धाश्रमों आदि में रहने वाले लोग

18.5 किग्रा/मी2 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) की कुपोषित जनसंख्या

धूम्रपान एवं नशा करने वाले रोगी

राष्ट्रीय समाचार

‘बीएमसी क्या कर रही है?’ भारी बारिश के बीच WEH पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा नाले की सफाई करने पर नेटिज़न्स ने मुंबई नगर निगम की आलोचना की

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मुंबई: रविवार रात से सोमवार सुबह तक मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे व्यापक जलभराव और यात्रियों के लिए अफरा-तफरी मच गई, वहीं एक ट्रैफिक कांस्टेबल का सराहनीय कार्य दिन की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया। बाढ़ के बीच, व्यस्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर जाम नालियों को साफ करते हुए एक मुंबई ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिन्हें इंटरनेट पर प्रशंसा और आलोचना दोनों मिल रही हैं।

वायरल वीडियो में मुंबई का ट्रैफिक पुलिसकर्मी भारी बारिश के बीच नालियों की सफाई करता दिख रहा है

मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में, ड्यूटी पर तैनात राइडर गिरीश पाटिल, WEH पंप हाउस के पास फुटपाथ की नालियों से मलबा हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि पानी जमा होने से होने वाली ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पोस्ट में बताया, “WEH पंप हाउस पर जलभराव से होने वाले ट्रैफिक को कम करने के लिए, ड्यूटी पर तैनात राइडर गिरीश पाटिल ने उत्तर दिशा की ओर जाने वाले फुटपाथ की नालियों को साफ किया, जिससे पानी निकल सके।”

इस कदम को ऑनलाइन तुरंत सराहना मिली, और कई नेटिज़न्स ने पाटिल की अपने कर्तव्य से बढ़कर काम करने के लिए सराहना की। हालाँकि, इस घटना ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और उसकी कचरा प्रबंधन प्रणालियों के खिलाफ भी आक्रोश पैदा किया, और उपयोगकर्ताओं ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों के कामों को यातायात पुलिस पर नहीं थोपा जाना चाहिए।

कई इलाकों में जलभराव की खबर, ऑरेंज अलर्ट जारी

मुंबई के पश्चिमी उपनगरों और दक्षिण मुंबई में भारी बारिश हुई, अंधेरी, कुर्ला, मरीन ड्राइव और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गंभीर जलभराव देखा गया।

बाढ़ के कारण अंधेरी सबवे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जबकि कुर्ला में एलबीएस रोड, पवई में डीपी रोड और साकी नाका जैसी प्रमुख सड़कों पर दिन भर भारी यातायात जाम रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई उपनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। ठाणे और पालघर जिलों में अभी भी येलो अलर्ट जारी है।

स्थानीय ट्रेन सेवाएं, हवाई यात्रा प्रभावित

शहर का लोकल ट्रेन नेटवर्क, खासकर सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर, भी बाधित रहा, जिससे हज़ारों दैनिक यात्री प्रभावित हुए। इस बीच, हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई। इंडिगो और स्पाइसजेट ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से सड़कों पर पानी भरने और धीमी गति से चलने वाले ट्रैफ़िक के कारण हवाई अड्डे के लिए जल्दी निकलने को कहा।

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने और उड़ान छूटने से बचने के लिए अतिरिक्त यात्रा समय की योजना बनाने का आग्रह किया गया है।

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मुंबई में भारी बारिश: एसी लोकल ट्रेन के कोच में पानी लीक, रेलवे ने वायरल वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

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मुंबई: रविवार से जारी बारिश के बाद सोमवार सुबह मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। आज सुबह से ही शहर भारी बारिश की चपेट में है, ऐसे में एक वातानुकूलित लोकल ट्रेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें एसी वेंट से बारिश का पानी रिसता दिख रहा है, जिससे यात्रियों और ऑनलाइन नागरिकों में आक्रोश फैल गया।

वायरल वीडियो में एसी लोकल ट्रेन के कोच में पानी लीक होते हुए दिखाया गया है

यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो गई, जिसमें यात्रियों को खचाखच भरे कोच के अंदर पानी पोंछते हुए दिखाया गया, जो सुबह के व्यस्त समय में छत से टपकने के कारण परेशान दिख रहे थे।

वीडियो को ‘जय हो’ नाम के एक यूज़र ने शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा था: “ये मुंबई की एसी लोकल है… सारा बारिश का पानी अंदर आ रहा है। इसके लिए हम इतना भुगतान करते हैं ??????” यूज़र ने रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य एवं पश्चिम रेलवे सहित प्रमुख अधिकारियों को टैग किया।

पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, रेलवेसेवा ने शिकायत स्वीकार की और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल को भेज दिया। रेलउपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट, रेलवेसेवा ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुंबई मंडल – मध्य रेलवे के आधिकारिक एक्स अकाउंट को टैग करते हुए एक टिप्पणी की, जिसमें लिखा था, “आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है।”

इस घटना ने मानसून के दौरान मुंबई की उपनगरीय रेल प्रणाली के रखरखाव और तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसी लोकल ट्रेनें, जो यात्रा के दौरान आराम देने के लिए बनाई जाती हैं, अब मौसम की मार से बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही हैं।

कई हिस्सों में जलभराव की सूचना

इस बीच, शहर में रविवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जलभराव हो गया है, खासकर पश्चिमी उपनगरों और दक्षिण मुंबई में।

मरीन ड्राइव, अंधेरी, कुर्ला और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे इलाके प्रभावित हुए, जहाँ आंशिक रूप से जलमग्न सड़कें और फंसे हुए यात्री दिखाई दे रहे हैं। अंधेरी सबवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जबकि कुर्ला में एलबीएस रोड, पवई में डीपी रोड और साकी नाका पर सड़कों पर पानी भर जाने के कारण यातायात धीमा रहा।

स्थानीय रेल सेवाएं और हवाई यात्रा बाधित

सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवाओं में देरी हुई, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई, इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किए। इंडिगो ने अपने बयान में धीमी गति से चलने वाले यातायात और खराब मौसम का हवाला देते हुए यात्रियों से हवाई अड्डे के लिए जल्दी निकलने का आग्रह किया। एयरलाइन ने यात्रियों को यह भी आश्वासन दिया कि ग्राउंड टीमें व्यवधानों को कम करने के लिए काम कर रही हैं।

शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें और यातायात में देरी से बचने के लिए पहले पहुँचें। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई उपनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पड़ोसी ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट 2006 मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में आज फैसला सुनाएगा

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COURT

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाएगा। 

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर मृत्युदंड की पुष्टि संबंधी याचिकाओं और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई की। 

जिन चार अभियुक्तों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, उनमें मोहम्मद फैसल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल हैं, और ये सभी बम लगाने वाले थे। मौत की सज़ा पाए पाँचवें अभियुक्त कमाल अहमद अंसारी, जो कथित तौर पर बम लगाने वाला भी था, की 2022 में कोविड के कारण मृत्यु हो गई।

अन्य सात – तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुज़म्मिल शेख, सोहेल महमूद शेख और ज़मीर अहमद शेख ने भी अपने आजीवन कारावास को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

11 जुलाई, 2006 को मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क पर सात जगहों पर 11 मिनट के अंतराल पर हुए आरडीएक्स विस्फोटों में 189 लोगों की जान चली गई थी और 827 यात्री घायल हुए थे। आठ साल तक चली सुनवाई के बाद, 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। पाँच को मौत की सज़ा सुनाई गई, जबकि बाकी सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

शुरुआत में, स्थानीय पुलिस थानों में सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उसी महीने मामला राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को सौंप दिया गया। 

13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 15 लोगों को वांछित घोषित किया गया, जिनमें से कुछ कथित तौर पर पाकिस्तान में थे। एक आरोपी ट्रेन में बम लगाते समय मारा गया और दूसरा मुठभेड़ में मारा गया। एटीएस ने मकोका और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया और नवंबर 2006 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। 

अभियोजन पक्ष की ओर से 192 गवाह, बचाव पक्ष की ओर से 51 गवाह और दो अदालती गवाह मौजूद थे। चूँकि सभी घायल गवाहों को अदालत में लाना संभव नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष ने घायल गवाहों के 252 हलफनामे पेश किए। 

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे और ए. चिमलकर पेश हुए। विशेष पीठ जुलाई 2024 में सुनवाई शुरू करेगी। इसने इस साल जनवरी में याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

विशेष पीठ का गठन पिछले साल तब किया गया था जब मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों में से एक, एहतेशाम सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर अपीलों की शीघ्र सुनवाई और निपटारे की मांग की थी। यह मामला 2015 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की एक विशेष अदालत द्वारा पाँच लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से लंबित है। 

ग्यारह विभिन्न पीठों ने सुनवाई शुरू की, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकीं। 

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