मुंबई, 27 अक्टूबर: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 566.96 अंक या 0.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,778.84 और निफ्टी 170.90 अंक या 0.66 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,966.05 पर था।

लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 548.95 अंक या 0.93 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,780.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 149.70 अंक या 0.82 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,403.05 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इन्फ्रा, कमोडिटीज और पीएसई हरे निशान में बंद हुए, जबकि फार्मा, मीडिया और हेल्थकेयर लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, इटरनल (जोमैटो), एसबीआई, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, आईटीसी, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी और टीसीएस टॉप गेनर्स थे। कोटक महिंद्रा बैंक, बीईएल, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम, सन फार्मा और एचयूएल लूजर्स थे।

बाजार में तेजी आने की वजह अमेरिका और चीन के बीच डील होने की संभावना थी, जिसके कारण निवेशकों के सेंटीमेंट को बूस्ट मिला है।

यह तेजी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन के रविवार को दिए गए उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उन्होंने आगे कहा कि चीन सोयाबीन का आयात बढ़ा सकता है और रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंधों में देरी कर सकता है। इस कदम से वैश्विक बाजार का विश्वास और बढ़ा है।

अमेरिका से उम्मीद से कम महंगाई के आंकड़ों ने भी सकारात्मक धारणा को बढ़ावा दिया है और इससे अब बाजार 2025 में ब्याज दरों में दो और कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।

भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला था। सुबह 9:16 पर, सेंसेक्स 168 अंक या 0.20 प्रतिशत की मजबूती के साथ 84,380 और निफ्टी 60 अंक या 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,859 पर था।

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।

वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।

बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।

आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।

दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।

इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।

दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।

यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: देश की बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक वोडाफोन-आइडिया (वीआई) के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को वीई पर 9,450 करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए पर दोबारा से विचार करने की अनुमति दे दी है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह निर्णय दूरसंचार कंपनी के 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने दूरसंचार कंपनी में 49 प्रतिशततक इक्विटी निवेश किया है और यह निर्णय 20 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए लिया गया है।

बता दें, 2019 के एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजीआर की परिभाषा को सही ठहराया और केंद्र को 92,000 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने की अनुमति दी थी, जो वोडाफोन और भारती एयरटेल जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका था।

वोडाफोन की नई याचिका में दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई 9,450 करोड़ रुपए की नई एजीआर मांग का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मांग का एक बड़ा हिस्सा 2017 से पहले की अवधि का है, जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा वोडाफोन में इक्विटी निवेश करने के कारण मामले की “परिस्थितियों में भारी बदलाव” आया है।

उन्होंने कहा, “सरकार का हित जनहित है और 20 करोड़ उपभोक्ता हैं। अगर इस कंपनी को नुकसान होता है, तो इससे उपभोक्ताओं के लिए समस्याएं पैदा होंगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र इस मुद्दे की जांच करने को तैयार है।

शीर्ष अदालत ने कहा, “अगर अदालत अनुमति दे तो सरकार पुनर्विचार करने और उचित निर्णय लेने को भी तैयार है। इन विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, हमें सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने में कोई बाधा नहीं दिखती। हम स्पष्ट करते हैं कि यह नीतिगत मामला है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्र को ऐसा करने से रोका जाए।”