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भारत में 2026 तक बनने वाले 70 प्रतिशत मॉल ‘ए प्लस’ कैटेगरी के होंगे: रिपोर्ट

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मुंबई, 15 अप्रैल। भारत के रिटेल रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव हो रहा है और 2025 एवं 2026 तक बनने वाले 12.3 मिलियन वर्ग फुट नए ग्रेड ए मॉल स्पेस में से 70 प्रतिशत से अधिक सुपीरियर ग्रेड (ए प्लस) के होंगे। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

कुशमैन एंड वेकफील्ड की नई रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव बढ़ती उपभोक्ता आकांक्षाओं, अधिक खर्च और ब्रांडों एवं डेवलपर्स दोनों की रणनीति में बदलाव के कारण हो रहा है।

रिपोर्ट में बताया गया कि यह नए मॉल बेहतर गुणवत्ता, सेवा और अनुभव प्रदान करेंगे, जो स्पेस के विस्तार करने से लेकर स्टैंडर्ड अपग्रेड होने तक के बदलाव को दर्शाएंगे।

कुशमैन एंड वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर, सौरभ शतदल ने कहा कि भारत का रिटेल सेक्टर तेजी से बदल रहा है और उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं।

उन्होंने आगे कहा, “आज के खरीदार सोच-समझकर डिजाइन की गई जगहों की तलाश कर रहे हैं और खरीदारी का अनुभव प्रोडक्ट जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है। ब्यूटी, वेलनेस, फूड और बेवरेज और एथलीजर जैसी टॉप परफॉर्मेंस कैटेगरी भारतीय रिटेल सेक्टर के इस नए फेस को आकार देने में मदद कर रही हैं।”

सुपीरियर ग्रेड मॉल, जो आमतौर पर जाने-माने डेवलपर्स या संस्थागत निवेशकों के अधीन होते हैं और अपनी हाई ऑक्यूपेंसी रेट (85 प्रतिशत से अधिक), प्रीमियम ब्रांड मिक्स और रिच कस्टमर सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं।

मौजूदा समय में, भारत में 61.5 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड ए मॉल स्पेस हैं, जिसमें से 63 प्रतिशत सुपीरियर ग्रेड के हैं।

इन मॉलों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, 2019 से औसत किराए में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मौजूदा समय में इन मॉलों में किराया औसतन 315 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह है।

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे मेट्रो शहर हाई-क्वालिटी वाले रिटेल स्पेस में अग्रणी बने हुए हैं, अकेले दिल्ली-एनसीआर में 21.75 मिलियन वर्ग फुट ग्रेड ए मॉल हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस बदलाव में भारत के युवा और तेजी से समृद्ध होते मध्यम वर्ग की अहम भूमिका है। 30 वर्ष से कम आयु के भारतीय उपभोक्ता अधिक प्रीमियम और अनुभव-आधारित खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

आज से तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के सात सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।

वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।

बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।

आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।

दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।

इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।

दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।

यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।

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व्यापार

वीआई को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एजीआर बकाए पर दोबारा से विचार करने की अनुमति दी

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: देश की बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक वोडाफोन-आइडिया (वीआई) के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को वीई पर 9,450 करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए पर दोबारा से विचार करने की अनुमति दे दी है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह निर्णय दूरसंचार कंपनी के 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने दूरसंचार कंपनी में 49 प्रतिशततक इक्विटी निवेश किया है और यह निर्णय 20 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए लिया गया है।

बता दें, 2019 के एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजीआर की परिभाषा को सही ठहराया और केंद्र को 92,000 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने की अनुमति दी थी, जो वोडाफोन और भारती एयरटेल जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका था।

वोडाफोन की नई याचिका में दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई 9,450 करोड़ रुपए की नई एजीआर मांग का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मांग का एक बड़ा हिस्सा 2017 से पहले की अवधि का है, जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा वोडाफोन में इक्विटी निवेश करने के कारण मामले की “परिस्थितियों में भारी बदलाव” आया है।

उन्होंने कहा, “सरकार का हित जनहित है और 20 करोड़ उपभोक्ता हैं। अगर इस कंपनी को नुकसान होता है, तो इससे उपभोक्ताओं के लिए समस्याएं पैदा होंगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र इस मुद्दे की जांच करने को तैयार है।

शीर्ष अदालत ने कहा, “अगर अदालत अनुमति दे तो सरकार पुनर्विचार करने और उचित निर्णय लेने को भी तैयार है। इन विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, हमें सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने में कोई बाधा नहीं दिखती। हम स्पष्ट करते हैं कि यह नीतिगत मामला है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्र को ऐसा करने से रोका जाए।”

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व्यापार

मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला

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मुंबई, 27 अक्टूबर: मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। सुबह 9:16 पर, सेंसेक्स 168 अंक या 0.20 प्रतिशत की मजबूती के साथ 84,380 और निफ्टी 60 अंक या 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,859 पर था।

बाजार में लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 339 अंक या 0.57 प्रतिशत की मजबूती के साथ 59,570 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 81 अंक की तेजी के साथ 18,334 पर था।

बाजार की तेजी का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों की ओर से किया जा रहा है। शुरुआती सत्र में निफ्टी बैंक 0.43 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.37 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.87 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 1.00 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.28 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 0.83 प्रतिशत और निफ्टी सर्विसेज 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।

बाजार का रुझान सकारात्मक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1,175 शेयर हरे निशान में, जबकि 611 शेयर लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एलएंडडी, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टाइटन और पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे। इन्फोसिस, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इटरनल, सन फार्मा और एचयूएल टॉप लूजर्स थे।

वैश्विक बाजारों में तेजी का रुझान है। टेक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और सोल हरे निशान में थे। केवल जकार्ता के बाजार लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार भी शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद थे।

दूसरी तरफ, सोना-चांदी भी गिरावट के साथ खुले। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना 1.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,076 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47.88 डॉलर प्रति औंस पर था।

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