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Tuesday,05-December-2023
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51 फीसदी संगठनों को लगता है कि स्मार्ट फैक्ट्रियों में बढ़ेंगे साइबर हमले: रिपोर्ट

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कम से कम 51 प्रतिशत औद्योगिक संगठनों का मानना है कि अगले 12 महीनों में स्मार्ट फैक्ट्रीस में साइबर हमलों की संख्या बढ़ने की संभावना है। फिर भी, 47 प्रतिशत निर्माताओं का कहना है कि उनकी स्मार्ट फैक्ट्रीस में साइबर सुरक्षा सी-स्तर की चिंता नहीं है। गुरुवार को एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है।

कैपजेमिनी की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभों में कुछ निर्माताओं की परिपक्व प्रथाएं हैं। स्मार्ट फैक्ट्रियों की कनेक्टेड प्रकृति इंटेलिजेंट इंडस्ट्री युग में हमलों के जोखिम को तेजी से बढ़ा रही है।

कैपजेमिनी में साइबर सिक्योरिटी बिजनेस लीड गीर्ट वैन डेर लिंडेन ने एक बयान में कहा, “डिजिटल परिवर्तन के लाभ निर्माताओं को स्मार्ट फैक्ट्रीस में भारी निवेश करना चाहते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा को ऑफसेट से बेक-इन नहीं किया गया है, तो पलक झपकते ही प्रयास पूर्ववत हो सकते हैं।”

60 प्रतिशत भारी उद्योग और 56 प्रतिशत फार्मा और जीवन विज्ञान फर्मों सहित लगभग 53 प्रतिशत संगठन इस बात से सहमत हैं कि भविष्य के अधिकांश साइबर खतरों में स्मार्ट फैक्ट्रीस को उनके प्राथमिक लक्ष्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

हालांकि, उच्च स्तर की जागरूकता स्वचालित रूप से व्यावसायिक तैयारियों में तब्दील नहीं होती है।

निर्माताओं के लिए सी-सूट फोकस, सीमित बजट और मानवीय कारकों की कमी को शीर्ष साइबर सुरक्षा चुनौतियों के रूप में जाना जाता है।

शोध में यह भी पाया गया कि, कई संगठनों के लिए, साइबर सुरक्षा एक प्रमुख डिजाइन कारक नहीं है, केवल 51 प्रतिशत ही डिफॉल्ट रूप से अपने स्मार्ट फैक्ट्रीस में साइबर सुरक्षा प्रथाओं का निर्माण करते हैं।

आईटी प्लेटफॉर्म के विपरीत, सभी संगठन परिचालन अपटाइम के दौरान स्मार्ट फैक्ट्री में मशीनों को स्कैन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

व्यापार

सोने की कीमत 7 महीने के उच्चतम स्तर पर

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अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुधवार को सोने की कीमत सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 62,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर है।

अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ रही हैं।

ऐसी उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व आने वाले महीनों में दरों में कटौती कर सकता है।

बुधवार सुबह 11.30 बजे तक स्पॉट गोल्ड 0.24 प्रतिशत बढ़कर 2,046 डॉलर प्रति औंस को पार कर गया, जो 5 मई के बाद की सबसे ऊंची कीमत है।

दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 2,045.40 डॉलर प्रति औंस हो गया।

इस साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है।

भारत के विभिन्न शहरों में सोने की कीमतें अलग-अलग हैं। चेन्नई में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की उच्चतम कीमत 63,050 रुपये दर्ज की गई, जबकि दिल्ली और मुंबई में यह क्रमशः 62,710 रुपये और 62,560 रुपये है।

वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में गिरावट जारी है और वर्तमान में यह तीन महीने के निचले स्तर के करीब है, जिससे अन्य विदेशी मुद्राओं में सोना खरीदना सस्ता हो गया है।

कम ब्याज दरों की उम्मीद वित्तीय साधनों को सोने की तुलना में निवेशकों के लिए कम आकर्षक बनाती है, जिसे सुरक्षित निवेश माना जाता है।

शादी के मौसम के बीच घरेलू बाजार में सोने की मांग मजबूत बनी हुई है। दुल्हन और दूल्हे को बड़ी मात्रा में सोना धातु उपहार में दिया जाता है।

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व्यापार

एक्स पर गलत सूचना फैलाने वाले हासिल कर रहे विज्ञापन राजस्व : रिपोर्ट

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एक्स पर गलत सूचना फैलाने वाले कुछ सुपर-स्प्रेडर्स, जो ब्लूआई बैज वाले वेरिफाइड प्रीमियम यूजर्स हैं, इजरायल-हमास युद्ध के बारे में षड्यंत्रकारी दावे करने के बाद भी एलन मस्क के विज्ञापन राजस्व को हासिल कर रहे हैं।

लाभ के लिए गलत सूचना पर नजर रखने वाले संगठन न्यूजगार्ड ने पाया कि गलत सूचना वाले ऐसे पोस्ट सामूहिक रूप से 92 मिलियन बार देखे गए।

एक नए विज्ञापन राजस्व साझाकरण कार्यक्रम की शर्तों के तहत, जिसे एक्स ने अपने क्रिएटर्स के लिए पेश किया था, इन संगठनों द्वारा उत्पन्न विज्ञापन आय का एक हिस्सा स्पष्ट रूप से गलत सूचना फैलाने वालों के साथ साझा किया जाएगा।

13-22 नवंबर तक, न्यूजगार्ड विश्लेषकों ने 30 वायरल ट्वीट्स के नीचे फीड में दिखाई देने वाले प्रोग्रामेटिक विज्ञापनों की समीक्षा की, जिनमें युद्ध के बारे में झूठी या बेहद भ्रामक जानकारी थी।

ये 30 वायरल ट्वीट्स इजरायल-हमास युद्ध-संबंधी गलत सूचना फैलाने वाले एक्स के 10 सबसे खराब पैरोकारों द्वारा पोस्ट किए गए थे, इन अकाउंट को पहले न्यूजगार्ड द्वारा संघर्ष के बारे में बार-बार गलत सूचना फैलाने वालों के रूप में पहचाना गया था।

एक्स डेटा के अनुसार, ”ये 30 ट्वीट कुल मिलाकर 92 मिलियन से अधिक दर्शकों तक पहुंच गए हैं। औसतन, प्रत्येक ट्वीट को 3 मिलियन लोगों ने देखा।”

विश्लेषकों ने कुल मिलाकर 86 प्रमुख ब्रांडों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारों के 200 विज्ञापनों की पहचान की, जो 30 में से 24 ट्वीट्स के नीचे फीड में दिखाई दिए, जिनमें इजरायल-हमास युद्ध के बारे में झूठे या बेहद भ्रामक दावे थे।

अन्य छह ट्वीट्स में विज्ञापन नहीं थे।

न्यूजगार्ड को जो विज्ञापन मिले, वे पांच देशों: अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ़्रांस और इटली में अपने खुद के एक्स अकाउंट का इस्तेमाल कर इंटरनेट ब्राउज करने वाले विश्लेषकों को दिए गए थे।

न्यूज़गार्ड की रिपोर्ट तब आई है जब मालिक मस्क द्वारा प्लेटफॉर्म पर एक यहूदी विरोधी पोस्ट के बारे में अनुमोदन देने के बाद एप्पल, डिज्नी और आईबीएम ने एक्स से अपने विज्ञापन हटा लिए।

न्यूजगार्ड द्वारा इस रिपोर्ट के बारे में एक्स तक पहुंचने के बाद, मस्क ने ट्वीट किया, “एक्स कॉर्प गाजा में युद्ध से जुड़े विज्ञापन और सदस्यता से प्राप्त सारा राजस्व इजरायल के अस्पतालों और गाजा में रेड क्रॉस/क्रिसेंट को दान करेगा।”

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व्यापार

आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के हिंदुजा समूह इकाई के अधिग्रहण को दी मंजूरी

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भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी।

इस कदम से अंततः हिंदुजा समूह की इकाई – इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) के लिए कंपनी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।

कंपनी की ओर से कहा गया है क‍ि आपको सूचित किया जाता है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को भारतीय रिजर्व बैंक से 17 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से “अनापत्ति” प्राप्त हुई है।

लंबी लड़ाई के बाद, आईआईएचएल इस अप्रैल में संपन्न नीलामी के दूसरे दौर में रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने के लिए 9,650 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी।

आरबीआई ने 29 नवंबर, 2021 को भुगतान चूक और गंभीर शासन संबंधी मुद्दों को देखते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया।

आरबीआई ने कंपनी के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया।

रिलायंस कैपिटल तीसरी बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है,जिसके खिलाफ आरबीआई ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की थी। अन्य दो श्रेई ग्रुप एनबीएफसी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएचएफएल) थे।

बाद में केंद्रीय बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ में कंपनी के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

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