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Monday,11-May-2026
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राजनीति

कर वृद्धि के विरोध में महाराष्ट्र के बार और परमिट रूम आज बंद

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मुंबई, 14 जुलाई। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) के तत्वावधान में, महाराष्ट्र भर के 20,000 से ज़्यादा बार और परमिट रूम सोमवार को राज्यव्यापी बंद के तहत अपना कामकाज बंद रखेंगे। यह बंद महाराष्ट्र सरकार द्वारा आतिथ्य क्षेत्र पर कर बढ़ाने के हालिया फैसले के विरोध में आयोजित किया जा रहा है।

AHAR शराब पर वैट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने, वार्षिक लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि और एक साल में उत्पाद शुल्क में 60 प्रतिशत की वृद्धि का विरोध कर रहा है।

AHAR के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा कि यह बंद एक साल से भी कम समय में उद्योग पर आई “तीन गुना कर सुनामी” की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि ये कर वृद्धि 1.5 लाख करोड़ रुपये के उद्योग को पतन के कगार पर धकेल रही है।

शेट्टी ने कहा, “महाराष्ट्र का पूरा आतिथ्य क्षेत्र संकट में है। हमारी अपील अनसुनी कर दी गई है। 14 जुलाई को राज्य के हर बार और परमिट रूम विरोध में बंद रहेंगे। राज्य सरकार के कठोर कराधान के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के बार बंद हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती, कोंकण और शेष महाराष्ट्र के सदस्यों ने पूर्ण भागीदारी की पुष्टि की है। कोविड के बाद की चुनौतियों के साथ-साथ इन बढ़ोतरी ने हजारों प्रतिष्ठानों के लिए व्यवसाय मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया है।

AHAR ने चेतावनी दी है कि इससे न केवल हजारों छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय खत्म हो जाएँगे, बल्कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी में कालाबाजारी भी बढ़ेगी।

शेट्टी ने कहा, “यह केवल एक आर्थिक झटका नहीं है; यह उस उद्योग के लिए एक घातक झटका है जो रोजगार और राज्य करों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।”

“ये कठोर बढ़ोतरी ताबूत में आखिरी कील है। उत्पाद शुल्क नवीनीकरण शुल्क से लेकर वैट और उत्पाद शुल्क तक, हमारा अस्तित्व दांव पर है। अगर सरकार इन बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती है, तो हमें बड़े पैमाने पर बंद होने और महाराष्ट्र के आतिथ्य परिदृश्य को अपूरणीय क्षति होने का डर है।” विभिन्न करों में ये भारी बढ़ोतरी भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देगी, जिससे सरकार को भी भारी राजस्व हानि होगी।

20,000 से अधिक परमिट रूम और बार उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 48,000 विक्रेताओं के एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। यह उद्योग महाराष्ट्र की पर्यटन-संचालित अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में। विज्ञप्ति में कहा गया है कि AHAR ने इन बढ़ोतरी के समय पर गंभीर चिंता जताई है, खासकर जब केंद्र सरकार विश्व बैंक के सहयोग से मुंबई को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रही है।

शेट्टी ने कहा, “विकास को प्रोत्साहित करने के बजाय, राज्य सरकार हमें बंद करने पर तुली हुई है।”

AHAR ने नीति निर्माताओं से आग्रह किया है कि नुकसान अपूरणीय होने से पहले वे उद्योग के साथ तत्काल संपर्क करें। शेट्टी ने कहा, “हमने संयम दिखाया है, हमने इंतज़ार किया है और हमने अपील की है। अब, हम इस बंद के ज़रिए अपनी बात कहने के लिए मजबूर हैं।”

भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI), होटल और रेस्टोरेंट संघ (पश्चिमी भारत) HRAWI, और महाराष्ट्र में होटलों और रेस्टोरेंट के सभी संबद्ध और गैर-संबद्ध संघों ने बंद को अपना समर्थन दिया है।

इससे पहले, राज्य आबकारी आयुक्त राजेश देशमुख ने शनिवार को AHAR के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी से एक दिन की हड़ताल पर न जाने की अपील की थी। उन्होंने एक दिन की हड़ताल के बजाय कानूनी तरीकों से अपने मुद्दों को सुलझाने का सुझाव दिया है।

राज्य उत्पाद शुल्क और कर राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं, और 2024-25 के दौरान, इसने 32,575 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार ने अनुमान लगाया है कि जून में उत्पाद शुल्क और करों में वृद्धि के उसके निर्णय से उसे प्रतिवर्ष 14,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र

मुंबई में अब 12 की जगह 15 जोनल डीसीपी हैं, पांच नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी

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मुंबई; मुंबई शहर में बढ़ती आबादी की वजह से पांच पुलिस स्टेशन बढ़ने के बाद अब मुंबई शहर और उपनगरों में नई हदबंदी की गई है। शहर में 15 ज़ोन में 15 डीसीपी तैनात किए गए हैं। पहले 12 ज़ोन थे, अब 15 ज़ोन हैं। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पांच नए पुलिस स्टेशनों में असल्फा, महाराष्ट्र नगर, गोलीबार, मलाड मिध, अरला शामिल हैं। इसमें तीन नए एसीपी भी तैनात किए जाएंगे। इन पुलिस स्टेशनों के बढ़ने के साथ ही अब शहर में 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। पांच एडिशनल कमिश्नर और 15 डीसीपी की नियुक्ति से शहर में व्यवस्था बनाने में और मदद मिलेगी। क्राइम कंट्रोल करने और व्यवस्था बनाने के लिए मुंबई शहर को आबादी के हिसाब से नए ज़ोन और नए पुलिस स्टेशनों की ज़रूरत थी। जब से मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने कमिश्नर का पद संभाला है, इस प्रोसेस में तरक्की हुई है और अब इसे अमल में लाया गया है। जल्द ही नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम हो जाएगा। कई पुलिस स्टेशनों की सीमाएं भी बदली गई हैं। मुंबई शहर और उपनगरों के कई पुलिस स्टेशनों को आबादी के आधार पर नए पुलिस स्टेशनों से जोड़ा गया है। इस सीमा से पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम होगा और इलाकों में बेहतर सुपरविज़न और एडमिनिस्ट्रेशन भी पक्का होगा।

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राष्ट्रीय समाचार

अंतरिक्ष एजेंसियों व तकनीकी साझेदारों से जुड़ेगी उच्च शिक्षा संस्थानों की रिसर्च

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भारत अपने नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर फ्रांस में भारतीय आईआईटी, विश्वविद्यालय व अन्य संस्थानों की रिसर्च वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित की जाएगी। यहां भारतीय नवउद्यम वैश्विक निवेशकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और तकनीकी साझेदारों से जुड़ेंगे।

भारत इनोवेटस 2026 एक ग्लोबल एक्सेलेरेटर के रूप में 100 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप्स और प्रमुख संस्थानों को 13 अत्याधुनिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से जोड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारत के उच्च शिक्षण संस्थान अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये संस्थान नवाचार, उद्यमिता और गहन प्रौद्योगिकी अनुसंधान के शक्तिशाली केंद्र बनकर उभर रहे हैं।

शोध प्रयोगशालाओं से लेकर रिसर्च सेंटर्स और नवउद्यम सहायता केंद्रों तक, देश के विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ते नवउद्यम तंत्र को दिशा दे रहे हैं। इसी सोच को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत इनोवेटस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े नवउद्यमों, शोधकर्ताओं और युवा नवप्रवर्तकों को दुनिया भर के निवेशकों, उद्योग जगत, विश्वविद्यालयों और नवाचार साझेदारों से जोड़ने का बड़ा मंच बनेगी।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाती है। इसमें नवाचार आधारित शिक्षा, बहु-विषयक अनुसंधान और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि भारत के युवा नवप्रवर्तक अब केवल देश की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए समाधान विकसित कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि “भारत इनोवेट्स 2026” में भारत की अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ध्रुव स्पेस भी भाग लेगी। हैदराबाद स्थित यह कंपनी भारत की पहली निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल है और पूर्ण अंतरिक्ष अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध करा रही है। कंपनी उपग्रह मंच, सौर पैनल और प्रक्षेपण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। यह नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी ने भारत सरकार को अंतरिक्ष गुणवत्ता वाले सौर पैनल उपलब्ध कराए हैं।

वहीं विदेशों की बात करें तो कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस जैसे देशों को निर्यात भी किया है। इससे ‘मेड इन इंडिया’ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की वैश्विक क्षमता और विश्वसनीयता साबित हुई है। एक जानकारी में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ध्रुव स्पेस अब तक विभिन्न निवेश चरणों के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर से अधिक की पूंजी जुटा चुका है और तेजी से आगे विस्तार कर रहा है।

कंपनी वर्ष 2026 के अंत तक सिंथेटिक एपर्चर रडार आधारित उपग्रह समूह विकसित करने पर काम कर रही है। यह प्रणाली हर मौसम में चौबीसों घंटे उच्च गुणवत्ता वाली पृथ्वी निगरानी और चित्रण सुविधा प्रदान करेगी, जिसका उपयोग रणनीतिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत इनोवेट 2026 के माध्यम से भारत अपने नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। यह आयोजन 14 से 16 जून 2026 तक फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होगा। यहां भारतीय नवउद्यम वैश्विक निवेशकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और तकनीकी साझेदारों से जुड़ेंगे। सरकार का कहना है कि भारत की अंतरिक्ष क्रांति अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और दुनिया जल्द ही भारतीय युवाओं द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीकों का प्रभाव देखेगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूएन प्रमुख ने यूक्रेन व रूस के बीच युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का किया स्वागत

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन व रूस के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का स्वागत किया है।

गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बयान में कहा, “महासचिव ने यूएन चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित यूएन प्रस्तावों के अनुरूप, न्यायपूर्ण, स्थायी और व्यापक शांति की दिशा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की अपील को दोहराया।”

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, रूस और यूक्रेन 9 मई से 11 मई तक युद्धविराम और “हजार के बदले हजार” कैदियों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम पर सहमति हो गई है, जिसे उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में संभावित कदम बताया।

ट्रम्प ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तीन दिवसीय युद्धविराम (9, 10 व 11 मई) होगा।”

उन्होंने कहा कि युद्धविराम रूस के विजय दिवस समारोह के साथ होगा और द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “रूस में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भी बड़ी भूमिका थी।”

ट्रम्प के अनुसार, समझौते में सक्रिय युद्ध अभियानों को रोकना शामिल है। इस युद्धविराम में सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को फिलहाल निलंबित करना शामिल होगा।

ट्रम्प ने कहा कि दोनों पक्ष बड़ी संख्या में कैदियों की अदला-बदली पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही, दोनों देशों से 1,000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल सीधे उनकी ओर से की गई थी। ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों को शर्तों पर सहमत होने के लिए आभार व्यक्त किया।

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