राजनीति
कर वृद्धि के विरोध में महाराष्ट्र के बार और परमिट रूम आज बंद
मुंबई, 14 जुलाई। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) के तत्वावधान में, महाराष्ट्र भर के 20,000 से ज़्यादा बार और परमिट रूम सोमवार को राज्यव्यापी बंद के तहत अपना कामकाज बंद रखेंगे। यह बंद महाराष्ट्र सरकार द्वारा आतिथ्य क्षेत्र पर कर बढ़ाने के हालिया फैसले के विरोध में आयोजित किया जा रहा है।
AHAR शराब पर वैट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने, वार्षिक लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि और एक साल में उत्पाद शुल्क में 60 प्रतिशत की वृद्धि का विरोध कर रहा है।
AHAR के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा कि यह बंद एक साल से भी कम समय में उद्योग पर आई “तीन गुना कर सुनामी” की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि ये कर वृद्धि 1.5 लाख करोड़ रुपये के उद्योग को पतन के कगार पर धकेल रही है।
शेट्टी ने कहा, “महाराष्ट्र का पूरा आतिथ्य क्षेत्र संकट में है। हमारी अपील अनसुनी कर दी गई है। 14 जुलाई को राज्य के हर बार और परमिट रूम विरोध में बंद रहेंगे। राज्य सरकार के कठोर कराधान के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के बार बंद हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती, कोंकण और शेष महाराष्ट्र के सदस्यों ने पूर्ण भागीदारी की पुष्टि की है। कोविड के बाद की चुनौतियों के साथ-साथ इन बढ़ोतरी ने हजारों प्रतिष्ठानों के लिए व्यवसाय मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया है।
AHAR ने चेतावनी दी है कि इससे न केवल हजारों छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय खत्म हो जाएँगे, बल्कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी में कालाबाजारी भी बढ़ेगी।
शेट्टी ने कहा, “यह केवल एक आर्थिक झटका नहीं है; यह उस उद्योग के लिए एक घातक झटका है जो रोजगार और राज्य करों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।”
“ये कठोर बढ़ोतरी ताबूत में आखिरी कील है। उत्पाद शुल्क नवीनीकरण शुल्क से लेकर वैट और उत्पाद शुल्क तक, हमारा अस्तित्व दांव पर है। अगर सरकार इन बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती है, तो हमें बड़े पैमाने पर बंद होने और महाराष्ट्र के आतिथ्य परिदृश्य को अपूरणीय क्षति होने का डर है।” विभिन्न करों में ये भारी बढ़ोतरी भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देगी, जिससे सरकार को भी भारी राजस्व हानि होगी।
20,000 से अधिक परमिट रूम और बार उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 48,000 विक्रेताओं के एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। यह उद्योग महाराष्ट्र की पर्यटन-संचालित अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में। विज्ञप्ति में कहा गया है कि AHAR ने इन बढ़ोतरी के समय पर गंभीर चिंता जताई है, खासकर जब केंद्र सरकार विश्व बैंक के सहयोग से मुंबई को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रही है।
शेट्टी ने कहा, “विकास को प्रोत्साहित करने के बजाय, राज्य सरकार हमें बंद करने पर तुली हुई है।”
AHAR ने नीति निर्माताओं से आग्रह किया है कि नुकसान अपूरणीय होने से पहले वे उद्योग के साथ तत्काल संपर्क करें। शेट्टी ने कहा, “हमने संयम दिखाया है, हमने इंतज़ार किया है और हमने अपील की है। अब, हम इस बंद के ज़रिए अपनी बात कहने के लिए मजबूर हैं।”
भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI), होटल और रेस्टोरेंट संघ (पश्चिमी भारत) HRAWI, और महाराष्ट्र में होटलों और रेस्टोरेंट के सभी संबद्ध और गैर-संबद्ध संघों ने बंद को अपना समर्थन दिया है।
इससे पहले, राज्य आबकारी आयुक्त राजेश देशमुख ने शनिवार को AHAR के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी से एक दिन की हड़ताल पर न जाने की अपील की थी। उन्होंने एक दिन की हड़ताल के बजाय कानूनी तरीकों से अपने मुद्दों को सुलझाने का सुझाव दिया है।
राज्य उत्पाद शुल्क और कर राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं, और 2024-25 के दौरान, इसने 32,575 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार ने अनुमान लगाया है कि जून में उत्पाद शुल्क और करों में वृद्धि के उसके निर्णय से उसे प्रतिवर्ष 14,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र
रजिस्टर्ड फेरीवालों के लिए क्यूआर कोड-बेस्ड पहचान पत्र जारी करना

मुंबई में असली और ऑफिशियली काम करने वाले फेरीवालों को बसाने और बिना इजाज़त वाले फेरीवालों को हटाने के लिए सालों से पेंडिंग पड़े मामलों को सुलझाने की कोशिशें अब कामयाब हो रही हैं। इसी के तहत, आज रजिस्टर्ड फेरीवालों के लिए क्यूआर कोड-बेस्ड पहचान पत्र का एक रिप्रेजेंटेटिव लॉन्च हो रहा है, मुंबई की मेयर रितु अवाडे ने कहा। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक और म्युनिसिपल स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के आधार पर, कुल 99,435 रजिस्टर्ड शहरी स्ट्रीट वेंडर्स (फेरीवालों) को क्यूआर कोड-बेस्ड पहचान पत्र बांटने के प्रोसेस का मुंबई की मेयर रितु अवाडे ने ऑफिशियली उद्घाटन किया। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर के स्टैंडिंग कमेटी हॉल में हुए उद्घाटन समारोह में हाउस के लीडर गणेश खनकर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रभाकर शिंदे, शिवसेना ग्रुप लीडर एमी घोले, इंडियन नेशनल कांग्रेस ग्रुप लीडर अशरफ आज़मी और दूसरे लोग शामिल हुए। इस मौके पर सुधार समिति की चेयरपर्सन, शिक्षा समिति की चेयरपर्सन सिंधिया दोशी, राजेश्री श्रावडकर, नगरसेवक दीप मालबाधे, नगरसेवक प्रीति साटम, नगरसेवक शीतल गंभीर, नगरसेवक डॉ. सैयदा खान, नगरसेवक रमाकांत राहटे, नगरसेवक तेजेंद्र सिंह तिवाना, नगरसेवक शिवकुमार झा, लाइसेंसिंग सुपरिटेंडेंट अनिल कट्टे वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर मुंबई के अलग-अलग इलाकों से आए करीब 100 रजिस्टर्ड शहर के स्ट्रीट वेंडर्स (हॉकर्स) को मेयर रितु तावड़े और कई बड़े लोगों ने क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र दिए। इस मौके पर मेयर रितु तावड़े ने कहा कि मेयर का चार्ज संभालने के बाद मुझे हॉकर पॉलिसी और मनपा में हॉकर्स की समस्या को हल करने के मौजूदा हालात के बारे में सारी जानकारी मिली। इस बारे में समस्याओं को हल करने के लिए लगातार कोशिशें की गईं। हालांकि सिटी स्ट्रीट वेंडर्स यानी हॉकर कमेटी का चुनाव अगस्त 2024 में हुआ था, लेकिन कानूनी वजहों से गिनती का काम पूरा नहीं हो सका। कोर्ट ने इस काम को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी और लॉ डिपार्टमेंट को इस बारे में कोशिश करने का निर्देश दिया। कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद गिनती का काम पूरा हुआ और सिटी स्ट्रीट वेंडर कमेटियों का मामला सुलझा लिया गया। कोर्ट के दिए गए निर्देशों के मुताबिक और तय समय में, सिटी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के आधार पर कुल 99,435 हॉकरों को क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र बांटे जा रहे हैं। हम हॉकरों से जुड़े अलग-अलग मामलों को सुलझाने की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मेयर ने कहा कि हम पूरी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि किसी के साथ गलत व्यवहार न हो और कोई भी हकदार इंसान फायदे से वंचित न रहे।
महाराष्ट्र
मुंबई: धोखाधड़ी करने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश, 90 से अधिक धोखाधड़ी, 3,000 से ज़्यादा धोखाधड़ी के मामलों में वॉन्टेड, राज्य में 5000 शिकायतें

मुंबई; मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ करने का दावा किया है जो मोबाइल अकाउंट हैक करने और बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए एपीके फाइल भेजता था। इस गैंग के दो सदस्यों को फॉर्मल तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल फोन पर एपीके फाइल भेजते थे और उन्हें खोलकर मोबाइल फोन हैक करके सारा पैसा लूटने के लिए कहते थे। इस मामले में साइबर पोर्टल पर 3,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि मुंबई में 90 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। एक मामले की जांच में पता चला कि एपीके फाइल किसने तैयार की और यह ग्रुप कहां से ऑपरेट करता था। यह ग्रुप नेशनल साइबर पोर्टल मामले में भी शामिल है। 5000 मामले महाराष्ट्र से हैं। शिकायत करने वाले से महानगर गैस कनेक्शन के नाम पर फोन पर 10 रुपये मांगे जाते थे और उसके बाद शिकायत करने वाले का मोबाइल हैक कर लिया जाता था। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। उनसे जांच चल रही है। कई आरोपी सिर्फ मोबाइल फोन पर बात करने और एपीके फाइल भेजने के आदी थे। इसमें आरोपी झारखंड और दूसरे प्रांतों के हैं। यह जानकारी आज यहां मुंबई साइबर डीसीपी बजरंग बनसोडे ने दी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पीएम मोदी से मिले अमेजन के सीईओ एंडी जेसी, 2030 तक भारत में 48 अरब डॉलर निवेश का किया ऐलान

अमेजन के सीईओ अमेजन एंडी जेसी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जेसी ने भारत के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। जेसी ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 2030 तक अतिरिक्त 13 अरब डॉलर निवेश का ऐलान भी किया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एंडी ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र के साथ अमेजन के भारत में भविष्य की योजनाओं को लेकर हुई मुलाकात बेहद अच्छी रही। हम एक दशक से अधिक समय से भारत में ग्राहकों, विक्रेताओं, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और उद्योगों को सेवाएं दे रहे हैं और अभी हमारी यात्रा की शुरुआत ही हुई है।”
उन्होंने आगे कहा, “मैंने उनसे आगामी योजना पर बात की। बताया कि अमेजन आने वाले पांच वर्षों में भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसमें 21 अरब डॉलर से अधिक निवेश एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया जाएगा।”
जेसी के मुताबिक, “2030 तक हमारी योजना 38 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने, 80 अरब डॉलर के ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाने और 1.5 करोड़ छोटे व्यवसायों तथा 40 लाख सरकारी स्कूल छात्रों तक एआई के लाभ पहुंचाने की है। आने वाले समय को लेकर उत्साहित हूं। भारत में हम जो कुछ बना सकते हैं, उसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।”
अमेजन की आधिकारिक साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस नए निवेश के साथ 2026 से 2030 के बीच भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अमेजन का कुल नियोजित निवेश 21 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। कंपनी के अनुसार, यह भारत में एआई और क्लाउड क्षेत्र में सबसे बड़े वैश्विक निवेशों में से एक होगा।
अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) के डेटा सेंटर नेटवर्क को मुंबई और हैदराबाद में विस्तार दिया जाएगा। इससे स्टार्टअप, बड़े उद्योग और सरकारी संस्थानों को एआई चिप्स, प्रबंधित एआई सेवाओं, सुरक्षित क्लाउड तकनीक और डेवलपर टूल्स तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
कंपनी ने बताया कि 2010 से 2030 तक भारत में उसका कुल निवेश 88 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। इसके अलावा अमेजन अपने ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी निवेश जारी रखेगा।
अमेजन इस साल देशभर में 20 से ज्यादा नए फुलफिलमेंट सेंटर और 100 से अधिक नए लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे खासकर टियर-3 और टियर-4 शहरों में ग्राहकों को तेज और भरोसेमंद डिलीवरी सुविधा मिलेगी।
कंपनी ने डिलीवरी कर्मचारियों के कल्याण के लिए ‘सम्मान’नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू करने की घोषणा की है।
एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत में अमेजन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, खासकर ई-कॉमर्स, एआई और क्लाउड सेवाओं के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि कंपनी की प्राथमिकताएं भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, छोटे कारोबारों के डिजिटलीकरण, रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
अमेजन के अनुसार, भारत में कंपनी ने अब तक 1.2 करोड़ छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाया है, 20 अरब डॉलर से अधिक के ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम किया है और 28 लाख नौकरियों का समर्थन किया है। कंपनी ने 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को क्लाउड स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी है।
जेसी ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में अमेजन भारत में अपने कारोबार के विस्तार के लिए कुल 48 अरब डॉलर निवेश करेगा और “विकसित और आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्य में लंबे समय तक साझेदार बना रहेगा।
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