नई दिल्ली, 14 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर 18 दिन बिताने के बाद, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोमवार को पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी।

26 जून को, शुक्ला कक्षीय प्रयोगशाला पहुँचने वाले पहले भारतीय बने। वह राकेश शर्मा के 1984 के ओडिसी के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी बने।

14 दिनों के मिशन को बढ़ाकर 18 दिन कर दिया गया और शुक्ला स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान, जिसका नाम ‘ग्रेस’ है, पर सुबह 3:30 बजे (भारतीय मानक समयानुसार दोपहर 2 बजे) सवार हुए।

नासा ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, “स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बीच हैच सुबह 5:07 बजे पूर्वी मानक समय पर बंद हो गया।”

शुक्ला, साथी अंतरिक्ष यात्री पेगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज़ उज़्नान्स्की-विस्नीव्स्की (पोलैंड) और टिबोर कापू (हंगरी) के साथ लगभग सुबह 7:15 बजे पूर्वी मानक समय (भारतीय मानक समयानुसार शाम 4:45 बजे) आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से अनडॉक हो गए।

स्पेसएक्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “ड्रैगन स्पेस स्टेशन से अनडॉक होने के लिए तैयार है।”

पोस्ट में आगे कहा गया, “ड्रैगन के अलग होने की पुष्टि हो गई है!”

एक्सिओम स्पेस ने एक बयान में कहा, “पृथ्वी पर वापस आने के लिए 22.5 घंटे की यात्रा के बाद, चालक दल के कैलिफ़ोर्निया के तट पर लगभग सुबह 4:31 बजे पूर्वी मानक समय (मंगलवार दोपहर 3:01 बजे भारतीय मानक समय) पर उतरने की उम्मीद है।”

रविवार को अंतरिक्ष से एक भावपूर्ण विदाई संदेश में, शुक्ला ने आईएसएस पर बिताए अपने समय को “एक अविश्वसनीय यात्रा” बताया और इसरो, एक्सिओम स्पेस, नासा और स्पेसएक्स को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, “भारत अभी भी पूरी दुनिया से बेहतर दिखता है।”

“आज का भारत अंतरिक्ष से महत्वाकांक्षी दिखता है, आज का भारत साहसी दिखता है, आज का भारत आत्मविश्वास से भरा दिखता है, आज का भारत गर्व से भरा दिखता है,” वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ने आगे कहा।

शुक्ला का सफल मिशन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, वहीं उनका परिवार, जो खुशी और गर्व से भरा है, उनकी सुरक्षित लैंडिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है।

“हम बेहद उत्साहित और नर्वस महसूस कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके उड़ान भरने के पहले दिन महसूस हुआ था। घबराहट इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, यह अंतिम चरण है। एक बार जब वह सुरक्षित रूप से नीचे उतरेंगे, तभी हम राहत और सुकून महसूस करेंगे,” शुक्ला की बहन शुचि मिश्रा ने मीडिया को बताया।

वाराणसी के निवासियों को ग्रुप कैप्टन शुक्ला की सुरक्षित वापसी के लिए एक विशेष ‘यज्ञ-हवन’ करते हुए भी देखा गया।

भक्ति और देशभक्ति के गौरव से ओतप्रोत इस समारोह में पुजारियों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया और पवित्र अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठती रहीं – जो उस दिव्य ऊँचाई का प्रतिबिम्ब थीं जहाँ से शुक्ल अब लौट रहे हैं।

कक्षीय केंद्र पर, शुक्ल ने भारत-विशिष्ट सात प्रयोग किए, जिससे भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने में एक बड़ा कदम उठाया गया।

इनमें मांसपेशियों की क्षति का पता लगाने, मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफ़ेस विकसित करने और अंतरिक्ष में मूंग और मेथी के बीज अंकुरित करने जैसे प्रयोग शामिल थे।

ये प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और भविष्य के अन्य ग्रहीय मिशनों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं।

लैंडिंग के बाद, शुक्ल, अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए उड़ान सर्जनों की देखरेख में एक पुनर्वास कार्यक्रम (लगभग सात दिन) से गुजरेंगे।

नई दिल्ली, 14 जुलाई। सीबीआई ने नागालैंड विश्वविद्यालय के एक डीन पर एक विक्रेता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और वनस्पति विज्ञान विभाग को उपकरण और यूपीएस बैटरियाँ आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों को परेशान करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि नागालैंड विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के विज्ञान संकाय के डीन, वरिष्ठ प्रोफेसर, चित्त रंजन देब पर संस्थान को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने और खुद को आर्थिक लाभ पहुँचाने के पूर्वनिर्धारित इरादे से विभिन्न भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर में कहा गया है, “डॉ. चित्त रंजन देब के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और मामले की जाँच… सीबीआई, एसीबी, गुवाहाटी को सौंपी गई है।”

एक सूत्र ने सीबीआई को बताया कि इससे पहले कुछ विक्रेताओं ने देब को एटीएम मशीनों और बैंक खातों के ज़रिए रिश्वत दी थी क्योंकि उन्होंने नागालैंड विश्वविद्यालय को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति में उनका पक्ष लिया था।

सीबीआई, एसीबी गुवाहाटी द्वारा 12 जुलाई को दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि देब विभिन्न बोलीदाताओं और कंपनियों को वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के ऑर्डर अनुकूल तरीके से देने के मामले में गलत कामों में शामिल थे और इसके लिए उन्हें अनुचित लाभ या रिश्वत दी गई थी।

सीबीआई ने कहा कि एक सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, देब ने कई मौकों पर असम के जोरहाट स्थित मेसर्स जलधारा एंड कंपनी के रवींद्र कुमार जैन से 5 लाख रुपये के आपूर्ति ऑर्डर, जो पहले ही दिए जा चुके थे, और जैन से खरीदे जा रहे 23 लाख रुपये के उपकरण/उपभोग्य सामग्रियों के बदले में अनुचित रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई सूत्र ने आगे खुलासा किया कि देब ने असम के जोरहाट स्थित सीएस पावर सॉल्यूशंस के गुलज़ार हुसैन से भी यूपीएस बैटरियों और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के ऑर्डर देने के मामले में रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई को सूचना मिली थी कि देब 12 जुलाई को जोरहाट आकर जैन से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। सूत्र ने आगे बताया कि देब उसी दिन 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए गुलज़ार हुसैन से भी मिलने वाले थे।

नई दिल्ली, 14 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाए जाने को बरकरार रखा था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने प्रतिबंधित “गैरकानूनी संगठन” के पूर्व सदस्य हुमाम अहमद सिद्दीकी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की विचारणीयता पर सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की, “आप (सिद्दीकी) यहाँ क्यों हैं? संगठन को आने दीजिए!”

अंततः, न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत सिमी पर प्रतिबंध की पुष्टि करने वाले न्यायिक न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया।

29 जनवरी, 2024 को जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिमी पर प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, जिसमें “आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने में इसकी संलिप्तता का हवाला दिया गया था, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।”

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था, “सिमी पर प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत पाँच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए लगाया गया है।”

इसके बाद, यह तय करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया कि सिमी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

इस निर्णय के कई कारणों में आईएसआईएस से संबंधों का हवाला देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अध्यक्षता वाले गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने सिमी पर प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित किया।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1977 में स्थापित, सिमी पर पहली बार 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हुए 9/11 के हमलों के बाद प्रतिबंध लगाया गया था, और तब से, इस प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ यूएपीए सहित दंडात्मक कानूनों के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।