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Wednesday,18-December-2024
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2024-25 में भारत में सोने के आभूषणों की खरीद में 18 प्रतिशत के उछाल की उम्मीद : आईसीआरए

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नई दिल्ली, 17 दिसंबर। मंगलवार को जारी आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में घरेलू सोने के आभूषणों की खपत को लेकर मूल्य के संदर्भ में 14-18 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट में आयात शुल्क में 900 आधार अंकों (बीपीएस) की तीव्र कटौती हुई और इसके परिणामस्वरूप थोड़े समय के लिए सोने की कीमतों में सुधार हुआ।

इसी के साथ वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान आभूषणों के साथ-साथ बार और सिक्कों की कुछ प्री-खरीद हुई, जो आम तौर पर मौसमी रूप से कमजोर तिमाही होती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद उपभोक्ता भावनाओं में सुधार और त्योहारों के कारण मांग में वृद्धि ने हाल के महीनों में खपत में वृद्धि को बढ़ावा दिया।

इसके साथ ही शुभ दिनों और विवाह के दिनों की संख्या में वृद्धि और बेहतर ग्रामीण उत्पादन में सहायक अनुकूल मानसून से वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में आभूषणों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।”

वित्त वर्ष 2024 में संगठित आभूषणों के लिए राजस्व वृद्धि को प्राप्तियों से समर्थन मिला था, जिसमें सोने की कीमतों में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वित्त वर्ष में भी यही प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक, सोने की औसत कीमत वित्त वर्ष 2024 की औसत कीमत के मुकाबले 25 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछली सात तिमाहियों से सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य और सोने की बढ़ती निवेश मांग से प्रेरित है।

आपूर्ति को लेकर संगठित ज्वैलर्स द्वारा वित्त वर्ष 2025 में अपने मौजूदा खुदरा नेटवर्क में 16-18 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।

इसमें कहा गया है कि अधिकांश बड़े ज्वैलर्स नए बाजारों में विस्तार करने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल का विकल्प चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम पूंजीगत व्यय और फ्रैंचाइजी-पार्टनर के साथ स्थानीय बाजार के ज्ञान के लाभ मिलते हैं।

आईसीआरए के उपाध्यक्ष सुजॉय साहा ने कहा, “आईसीआरए के 15 बड़े खुदरा विक्रेताओं का सैंपल सेट, जो संगठित बाजार का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है, वित्त वर्ष 2025 में 18-20 प्रतिशत का स्वस्थ वार्षिक विस्तार दर्ज करने का अनुमान है।

टियर टू और थ्री शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजनाबद्ध स्टोर जोड़ना, सोने की बढ़ती कीमतें, ब्रांडेड ज्वेलरी की ओर वरीयता में बदलाव और वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कुछ संभावित प्री-खरीदारी, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शुभ दिनों की अधिक संख्या के कारण वृद्धि को बढ़ावा देगी। सीमा शुल्क में कटौती से अनौपचारिक आयातों को हतोत्साहित करने की भी उम्मीद है, जिससे संगठित व्यापार में वृद्धि को समर्थन मिलेगा।”

आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में उद्योग का परिचालन मार्जिन वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के 7.2-7.4 प्रतिशत के स्तर से 50-70 बीपीएस तक कम हो जाएगा। फिर भी, आईसीआरए को उम्मीद है कि उसके सैंपल सेट के डेट प्रोटेक्शन मीट्रिक आरामदायक बने रहेंगे, जिसमें ब्याज कवर वित्त वर्ष 2024 में 6 गुना से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 6.2-6.4 गुना हो जाएगा।

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शेयर बाजार से जमकर पैसा जुटा रही कंपनियां, 2024 में बना रिकॉर्ड

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नई दिल्ली, 17 दिसंबर। भारतीय शेयर बाजार के लिए 2024 एक ऐतिहासिक साल रहा है। कंपनियों ने इस साल अब तक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ), क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और राइट्स इश्यू के जरिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड पूंजी जुटाई है। इससे पहले 2021 में कंपनियों ने रिकॉर्ड 1.88 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल अब तक 90 कंपनियों ने 1.62 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाई है या इसकी घोषणा की है, जो पिछले साल के 49,436 करोड़ रुपये से 2.2 गुणा अधिक है। 2024 में नए इश्यू के जरिए जुटाई गई राशि करीब 70,000 करोड़ रुपये है, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 43,300 करोड़ रुपये था।

2024 में अब तक 88 कंपनियां क्यूआईपी के जरिए 1.3 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी हैं। इससे पहले क्यूआईपी के जरिए सबसे अधिक राशि 80,816 करोड़ रुपये 2020 में 25 कंपनियों द्वारा जुटाई गई थी। इस अब तक 20 कंपनियों ने राइट्स इश्यू के जरिए करीब 18,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 7,266 करोड़ रुपये और 2022 में यह 3,884 करोड़ रुपये था।

2024 के आखिरी दो हफ्तों में भी यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस हफ्ते डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, वेंटीव हॉस्पिटैलिटी, कैरारो इंडिया, सेनोरेस फार्मास्युटिकल्स, ट्रांसरेल लाइटिंग, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स, सनाथन टेक्सटाइल्स और ममता मशीनरी जैसी कंपनियों का आईपीओ खुला रहा है।

जानकारों का कहना है कि कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड जुटाए जाने की वजह अर्थव्यवस्था की विकास दर तेज होना है। साथ ही यह इक्विटी मार्केट में लोगों के बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) में विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने के अनुमान है।

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महंगाई पर बड़ी राहत, थोक मुद्रास्फीति दर नवंबर में घटकर 1.89 प्रतिशत रही

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर। भारत में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) या थोक मुद्रास्फीति दर नवंबर में घटकर 1.89 प्रतिशत रह गई है, जो कि अक्टूबर में 2.36 प्रतिशत थी। इसकी वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आना है। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को दी गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खाद्य महंगाई दर नवंबर में 8.29 प्रतिशत पर रही है, जो कि अक्टूबर में 11.59 प्रतिशत थी। इसकी वजह सब्जियों में महंगाई दर का कम होना है।

नवंबर में प्याज में महंगाई दर अक्टूबर के 39.25 प्रतिशत के मुकाबले 2.85 प्रतिशत रही है।

बीते महीने ईंधन की कीमतों में महंगाई दर -5.83 प्रतिशत थी। इसके कारण थोक महंगाई की रफ्तार में कमी आई है। थोक महंगाई दर का खुदरा महंगाई दर से सीधा संबंध होता है। थोक महंगाई दर में कमी आने का असर खुदरा कीमतों पर भी होता है।

पिछले सप्ताह जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत की खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति या खुदरा महंगाई दर नवंबर में घटकर 5.48 प्रतिशत रह गई। इसमें कमी आने की वजह महीने के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि कम हुई।

खुदरा महंगाई दर में कमी लगातार दो महीने की बढ़त के बाद देखने को मिली थी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तय किए गए महंगाई के बैंड 2 से 6 प्रतिशत के ऊपर निकलने के बाद एक बार फिर से खुदरा मुद्रास्फीति काबू में आ गई है। आरबीआई द्वारा महंगाई के 4 प्रतिशत से नीचे आने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ब्याज दरों में कटौती कर वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके।

आरबीआई ने दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति में वृद्धि दर और महंगाई में बैलेंस रखते हुए कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) में 0.50 प्रतिशत की कटौती की थी, जिससे बैंकिंग सिस्टम में तरलता में इजाफा हुआ है।

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2025 में सोने में स्थिर, यद्यपि मामूली वृद्धि हो सकती है: डब्ल्यूजीसी

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विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, सोने का भविष्य चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण प्रस्तुत करता है, तथा 2025 में गतिशील वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच इस बहुमूल्य धातु में मामूली वृद्धि होने की संभावना है।

बाजार के अनुमानों से पता चलता है कि 2025 में सोने में स्थिर, यद्यपि मामूली, वृद्धि हो सकती है। वैश्विक जीडीपी, बांड प्रतिफल और मुद्रास्फीति जैसे प्रमुख आर्थिक चर स्थिर वातावरण का संकेत देते हैं, हालांकि जोखिम बने हुए हैं।

केंद्रीय बैंक की कार्रवाई, भू-राजनीतिक तनाव, तथा उपभोक्ता और निवेशक मांग में वृद्धि सहित कई कारक सोने के प्रदर्शन को आकार देंगे।

संभावित उछाल अपेक्षा से अधिक मजबूत

केंद्रीय बैंक द्वारा अपेक्षा से अधिक खरीद या सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर पलायन को बढ़ावा देने वाले आर्थिक झटकों से संभावित उछाल आ सकता है। दूसरी ओर, सख्त मौद्रिक नीतियों और बढ़ती ब्याज दरों से सोने पर असर पड़ सकता है।

राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका सोने की गति में एक महत्वपूर्ण कारक है। जबकि एक व्यवसाय समर्थक एजेंडा घरेलू भावना को बढ़ावा दे सकता है, वैश्विक निवेशक सतर्क हैं, मुद्रास्फीति के दबाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से चिंतित हैं।

फेडरल रिजर्व द्वारा 100 बीपीएस की कटौती की उम्मीद

उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में 100 आधार अंकों की कटौती करेगा, जो ऐतिहासिक रूप से सोने को समर्थन देता है, लेकिन नीति में लंबे समय तक रोक या उलटफेर चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है।

चीन और भारत, दो सबसे बड़े सोने के बाजार, सोने के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। चीन में, आर्थिक विकास और सरकारी प्रोत्साहन उपभोक्ता मांग को प्रभावित कर सकते हैं, हालांकि स्टॉक और रियल एस्टेट से प्रतिस्पर्धा सोने की अपील को सीमित कर सकती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से अधिक

भारत की स्थिति मजबूत है, आर्थिक वृद्धि 6.5 प्रतिशत से अधिक है, जिससे उपभोक्ता मांग को समर्थन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय स्वर्ण निवेश उत्पाद भारत में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे बाजार में लचीलापन बढ़ रहा है।

केंद्रीय बैंक लगभग 15 वर्षों से सोने के शुद्ध खरीदार रहे हैं, तथा संकट से बचाव और एक विश्वसनीय आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में इसके मूल्य को मान्यता देते रहे हैं।

वर्ष 2025 में केंद्रीय बैंक की मांग 500 टन के दीर्घकालिक औसत से अधिक होने का अनुमान है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। हालांकि, इस स्तर से नीचे की गिरावट धातु के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

अनिश्चितता बनी हुई है लेकिन सोने के चालक मूल्य को प्रभावित करते हैं

अनिश्चितता एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से दक्षिण कोरिया और सीरिया जैसे क्षेत्रों में, और यूरोपीय संप्रभु ऋण पर चिंताएं जोखिम से बचने वाले निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित कर सकती हैं।

साथ ही, सोने के प्रमुख चालकों – आर्थिक विस्तार, जोखिम धारणा, अवसर लागत और गति – के बीच परस्पर क्रिया इसकी कीमत को प्रभावित करेगी।

कम ब्याज दर और भू-राजनीतिक जोखिम कीमतों को बढ़ाएंगे

सोने के 2024 के अंत तक के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है, जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर बाजार के मूल्य निर्धारण को दर्शाता है। कम ब्याज दरें या बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिम कीमतों को बढ़ा सकते हैं, जबकि बढ़ती दरों और धीमी वृद्धि के संयोजन से नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है।

केंद्रीय बैंक की खरीदारी महत्वपूर्ण बनी रहेगी, जो 2025 में सोने के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करेगी।

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