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2025 के 15 दिन, जब पीएम मोदी ने अपने विजन को हकीकत में बदल दिया

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नई दिल्ली, 16 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परिवर्तनकारी पहलों के साथ साल 2025 की शुरुआत की है। यह एक प्रगतिशील, आत्मनिर्भर और एकजुट भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने से लेकर युवाओं को सशक्त बनाने और भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने तक, उनके नेतृत्व ने आने वाले एक उल्लेखनीय वर्ष के लिए माहौल तैयार किया है।

साल की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान किसानों के कल्याण पर जोर देने के साथ 2025 की शुरुआत हुई। सरकार ने किसानों के लिए किफायती उर्वरक मूल्य सुनिश्चित करते हुए डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी। यह निर्णय भारत की कृषि और किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ और शतरंज ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी जैसे सांस्कृतिक आइकन से मुलाकात की, जो कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर उनके ध्यान को रेखांकित करता है।

3 जनवरी को पीएम मोदी ने दिल्ली में इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत 1,675 नवनिर्मित फ्लैट लाभार्थियों को सौंपे। इससे हजारों परिवारों के लिए रहन-सहन की बेहतर स्थिति सुनिश्चित हुई। उन्होंने 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की तीन परिवर्तनकारी शैक्षणिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर, द्वारका में पश्चिमी परिसर और नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना है।

4 जनवरी को ग्रामीण भारत महोत्सव के दौरान ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता केंद्र में रही। इसमें जीआई-प्रमाणित ग्रामीण उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। यह पहल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। इस बीच, पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला सहित वैश्विक तकनीकी नेताओं के साथ बातचीत की, जिन्होंने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की। ये चर्चाएं स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और एक आत्मनिर्भर तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित थीं।

5 जनवरी को साहिबाबाद को अशोक नगर से जोड़ने वाले नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के उद्घाटन और ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में कई रेल बुनियादी ढांचे के विकास के साथ बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं ने गति पकड़ी। ये परियोजनाएं पीएम मोदी के नेतृत्व में परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण में भारत की तेजी से प्रगति का प्रतीक हैं।

7 जनवरी को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में दो ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें आयातित दवा सामग्री पर निर्भरता कम करने के लिए 1,877 करोड़ रुपये की पहल बल्क ड्रग पार्क और ग्रीन हाइड्रोजन हब शामिल है। ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्देश्य प्रतिदिन 1,500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ये प्रयास भारत को अक्षय ऊर्जा और दवा निर्माण में अग्रणी बनाते हैं।

9 जनवरी को जीनोम इंडिया परियोजना के उद्घाटन के साथ विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया गया। यह कदम भारतीयों की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करेगा और आनुवंशिक विकारों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान करेगा। उसी दिन, प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों और वैश्विक मंच पर उनके योगदान का जश्न मनाया गया।

12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लिया। इस पहल ने युवा नवोन्मेषकों और सफल व्यक्तियों को विचारों का आदान-प्रदान करने और एक विकसित भारत की कल्पना करने के लिए एकजुट किया, जिससे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ और पर्यटन को बढ़ावा मिला, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी बढ़ी। उन्होंने श्रमिकों और इंजीनियरों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनके प्रयासों के लिए आभार जताया। उस शाम उन्होंने विभिन्न समुदायों के साथ लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति मनाई, जिसमें भारत की सांस्कृतिक एकता और विरासत पर जोर दिया गया।

15 जनवरी को पीएम मोदी ने नौसेना में नए जहाजों और पनडुब्बियों सहित उन्नत नौसैनिक लड़ाकू जहाजों को शामिल करके एक और मील का पत्थर हासिल किया, जो भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को दर्शाता है। ये कदम हिंद महासागर में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

16 जनवरी को, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण इसरो द्वारा उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के साथ एक और मील का पत्थर साबित हुआ। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

सिर्फ 15 दिनों में, पीएम मोदी के नेतृत्व ने वर्ष 2025 के लिए एक परिवर्तनकारी शुरुआत की है। वैज्ञानिक सफलताओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लेकर युवा सशक्तीकरण और सांस्कृतिक उत्सव तक, उनके कार्य एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, “हम सब मिलकर एक विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां हर नागरिक एक उज्जवल कल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

राष्ट्रीय समाचार

ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई की पदोन्नति, बने उप सेना प्रमुख (रणनीति)

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नई दिल्ली, 9 जून। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में सफल भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन (डीजीएमओ) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को पदोन्नति दी गई है। सोमवार को उनकी पदोन्नति की जानकारी सामने आई।

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को अब भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। बतौर उप सेना प्रमुख वह रणनीति मामलों को देखेंगे। उप सेना प्रमुख बनने के बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई पूर्व की भांति फिलहाल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ का कार्यभार भी संभालते रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उप सेना प्रमुख (रणनीति) के पद पर पदोन्नत किए गए हैं।

दरअसल, भारतीय सेना में यह एक महत्वपूर्ण पद है। सेना के सभी ऑपरेशनल कार्यक्षेत्र, उप सेना प्रमुख (रणनीति) के कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। वहीं, भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य स्तर पर होने वाली बातचीत का नेतृत्व डीजीएमओ द्वारा किया जाता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था।

ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित विभिन्न आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया था, जिसमें सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने इसके जवाब में भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले किए, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस व एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की।

पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया। दोनों के बीच यह वार्ता हॉटलाइन पर हुई थी। बीते महीने हुई इस वार्ता में पाकिस्तान ने कहा था कि वह सीमा पार से एक भी गोली नहीं चलाएगा। वार्ता में कहा गया कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए। एक-दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए।

सेना के मुताबिक, इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष यानी भारत और पाकिस्तान सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। भारत व पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई अन्य बातचीत की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि भारतीय सेना में डीजीएमओ एक बेहद अहम पद है। वर्तमान में भारतीय सेना के डीजीएमओ यानी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इस पद पर बने रहेंगे। वह महत्वपूर्ण विषयों पर थलसेना प्रमुख को सीधे रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही, डीजीएमओ सेना, नौसेना तथा वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र COVID-19 अपडेट: राज्य में 12 नए मामले दर्ज, सक्रिय मामलों की संख्या 600 के पार; कोई मौत दर्ज नहीं

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मुंबई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में देश में वायरस के 358 नए मामले सामने आने के बाद, सोमवार सुबह 8 बजे तक भारत में कुल सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 6,491 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई है।

9 जून, 2025 तक भारत में कुल 6,491 सक्रिय कोरोनावायरस मामले सामने आए, जो पिछले दिन से 358 मामलों की वृद्धि को दर्शाता है। केरल 1,957 सक्रिय मामलों के साथ सबसे आगे है, जिसने हाल ही में 7 नए मामले जोड़े हैं। दिल्ली में 42 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मामले 728 हो गए हैं।

जनवरी 2025 से अब तक कोविड से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई है, जिससे कुल मौतों की संख्या 65 पर बनी हुई है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 18 मौतें हुई हैं, उसके बाद केरल में 15 और दिल्ली में 7 मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 624 मरीज़ों को छुट्टी दी गई, जिससे जनवरी से अब तक कुल 6,861 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार संभावित मामलों में उछाल की तैयारी के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर रही है, जिसमें ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

सक्रिय मामलों की संख्या राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है, आंध्र प्रदेश में 85 सक्रिय मामले हैं और 50 लोग ठीक हो चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में कोई सक्रिय मामला नहीं है और 3 लोग ठीक हो चुके हैं, और असम में 4 सक्रिय मामले हैं और कुल 9 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में 50 सक्रिय मामले हैं और 18 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि गुजरात में 980 सक्रिय मामले हैं और 2 मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर, भारत की COVID-19 स्थिति 6,491 सक्रिय मामले, 6,861 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 65 मौतें दर्ज की गई हैं।

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महाराष्ट्र

कुर्ला शीतल तालाब पर सीमेंट के खंभे लगाने के खिलाफ भूख हड़ताल

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मुंबई: कुर्ला शीतल तालाब के सौंदर्यीकरण के कारण झुग्गियों को छिपाने की कोशिश में स्थानीय झुग्गीवासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज तालाब एक धार्मिक तालाब है और यहां गणपति और देवी का विसर्जन किया जाता है। इस साल तालाब से सटे झुग्गीवासियों को छिपाने के लिए तालाब के किनारे सीमेंट के खंभे लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों में गुस्सा है।

इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम भापकर ने भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब स्थानीय लोग इस भूख हड़ताल में शामिल होने लगे हैं। अब यह भूख हड़ताल क्रमिक भूख हड़ताल में बदल गई है। भूख हड़ताल पर बैठे घनश्याम भापकर का आरोप है कि झुग्गियों को छिपाने के लिए यह काम किया गया है, जबकि अगर कोई दुर्घटना होती है, तो झुग्गियों के निवासियों का बचना मुश्किल हो जाएगा और इससे निवासियों की सुरक्षा भी खतरे में है। इस परियोजना का विरोध जारी है, लेकिन बीएमसी प्रशासन अड़ा हुआ है और काम जारी है, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पर भी हैं। जब इस मामले को लेकर कुर्ला एल वार्ड के सहायक नगर आयुक्त धनजी हरलेकर से पूछा गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

भापाकर ने आरोप लगाया है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग इन सीमेंट के खंभों को लेकर चिंतित हैं। यह काम सिर्फ झुग्गियों को छिपाने के लिए किया गया है, जो जनता को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सांगदेवाड़ी में आग लगती है तो यही वो रास्ता है जहां से लोगों को निकाला जा सकता है, लेकिन इसे भी रोका जा रहा है। भापाकर ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए शीतल झील का रास्ता बंद करने की साजिश बताया है. छत्रपति शिवाजी महाराज झील को बचाने का अभियान शुरू किया गया है और इस संबंध में फिलहाल भूख हड़ताल भी चल रही है

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