केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने पत्र और अनुस्मारक के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक खाद्य तेलों के जमाखोरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने को कहा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जिसने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, अन्य राज्य या तो प्रक्रिया में हैं या उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है।
खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान, विभाग ने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 8 अक्टूबर के अपने आदेश पर की गई कार्रवाई और 12 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के बाद के खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा के संबंध में अनुस्मारकों का विवरण मांगा।
इस संबंध में, उत्तर प्रदेश ने नेतृत्व किया है और सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही 12 अक्टूबर को स्टॉक सीमा आदेश जारी कर दिया है, जिससे कीमतों में नरमी आएगी, यह कहते हुए कि अन्य राज्यों के विभाग या तो हितधारकों के साथ परामर्श कर रहे हैं या राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए प्रस्ताव जमा कर चुके हैं।
सोमवार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, संयुक्त सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पार्थ एस दास ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा उनके उपभोग पैटर्न के आधार पर स्टॉक की सीमा को अधिसूचित किया जाना है।
राजस्थान, गुजरात और हरियाणा ने पहले ही राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और स्टॉक की सीमा जल्द ही लागू होने की उम्मीद है, जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टॉक सीमा तय करने और जल्द ही विभिन्न वर्गों के लिए प्रासंगिक सीमाओं को अधिसूचित करेगा।
