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Friday,04-July-2025
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‘आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं ‘: जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन पर निशाना साधा, जब उन्होंने उनके लहज़े को ‘अस्वीकार्य’ बताया।

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दिग्गज अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने शुक्रवार को संसद में एक बार फिर अमिताभ बच्चन के नाम के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया और यहां तक ​​कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर उनके ‘स्वर’ को लेकर हमला भी किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उनका मनोरंजन करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने उन्हें करारा जवाब दिया, उन्हें चुप करा दिया और विपक्ष की तालियां बटोरीं।

यह सब तब शुरू हुआ जब धनखड़ ने उन्हें ‘श्रीमती जया अमिताभ बच्चन’ कहकर संबोधित किया और उनसे चर्चा किए जा रहे मुद्दे पर अपनी राय पेश करने को कहा। हालांकि, दिग्गज अभिनेत्री खड़ी हुईं और बोलीं, “मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं… मैं एक कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज और हाव-भाव समझती हूं। और सर, मुझे खेद है, लेकिन आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। हम सहकर्मी हैं सर, आप भले ही कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन हम सहकर्मी हैं।”

जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन पर निशाना साधा

उनकी टिप्पणी धनखड़ को पसंद नहीं आई और फिर उन्होंने अपना आपा खो दिया और उन्हें चुप कराने का फैसला किया। उन्होंने संसद को शांत रहने के लिए कहा और कहा, “मैं इससे निपट सकता हूँ”।

इसके बाद उन्होंने कहा, “जया जी, आपने बहुत नाम कमाया है। लेकिन आप जानते हैं, एक अभिनेता निर्देशक के अधीन होता है। आपने वह नहीं देखा जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ।”

उन्होंने कहा, “हर दिन, मैं दोहराना नहीं चाहता। मुझे स्कूल नहीं चाहिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रास्ते से हट गया है और आप कहते हैं, मेरा लहजा? बहुत हो गया! आप कोई भी हो सकते हैं, आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन आपको शिष्टाचार को समझना होगा।”

विपक्ष ने वॉकआउट किया

इसके बाद उन्होंने जया को आगे बोलने का मौका दिए बिना ही अगले मुद्दे पर बात शुरू कर दी।

धनखड़ के साथ जया के विवाद के बाद, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने दिग्गज अभिनेत्री के प्रति अपना समर्थन जताते हुए वॉकआउट किया।

उन्होंने धनखड़ से “अनादर” के लिए माफी मांगने की भी मांग की।

धनखड़ ने कहा, “मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ नहीं करना। कभी भी यह धारणा न बनाएं कि केवल आप ही यहां प्रतिष्ठा लाते हैं। हम भी अपनी प्रतिष्ठा के साथ आते हैं और हम उस प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं।”

जया बच्चन के अमिताभ नाम पर विवाद

यह सब 29 जुलाई को शुरू हुआ जब जया ने पहली बार राज्यसभा में ‘जया अमिताभ बच्चन’ के रूप में अपने परिचय पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके पति के नाम के बिना उनकी अपनी एक पहचान है।

5 अगस्त को, जब उनका नाम पुकारा गया तो उन्होंने संसद में एक बार फिर यही तर्क दिया, हालांकि, धनखड़ ने स्थिति को संभाला और उनसे कहा कि अगर वह नहीं चाहतीं कि उनके नामांकन पत्र में ‘अमिताभ’ नाम जोड़ा जाए तो वह आधिकारिक रूप से अपना नाम बदल लें।

धनखड़ ने कहा था, “आपने निर्वाचन प्रमाण पत्र के लिए जो नाम प्रस्तुत किया है, उसे बदलने का प्रावधान है। कृपया इसका उपयोग करें और इसे आधिकारिक रूप से बदलें।” इस पर राज्यसभा में अन्य सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया।

नेटिज़ेंस ने भी धनखड़ की प्रतिक्रिया की सराहना की थी और संसद में जया के आचरण की आलोचना की थी।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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महाराष्ट्र

कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

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मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।

विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:

बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले

बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।

तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।

सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।

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महाराष्ट्र

हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

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मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।

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