राजनीति
डेल्टा प्लस वैरिएंट पर अंकुश लगाने के लिए योगी के नए दिशानिर्देश तैयार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 9, कोर ग्रुप जो उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए और कोरोनावायरस के नए ‘डेल्टा प्लस’ संस्करण से संक्रमित रोगियों से निपटने के लिए के लिए काम करता है, उसके लिए दिशानिदेशरें का एक नया सेट जारी किया।
जानकारों के मुताबिक यह वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमें बहुत सावधान रहना होगा। बिना देरी किए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य की स्थिति हर दिन बेहतर हो रही है। यह व्यायाम करने का समय है। अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतें। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है।”
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,37,783 टेस्ट किए गए।
इसी अवधि में 174 नए मामले सामने आए हैं और 254 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
दैनिक सकारात्मकता दर 0.1 प्रतिशत से कम हो गई है, जबकि ठीक होने की दर 98.5 प्रतिशत से और ऊपर जा रही है।
वर्तमान में कुल सक्रिय मामले घटकर 2,946 हो गए हैं जबकि 1,810 लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। राज्य में अब तक 5.75 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं।
प्रदेश में कोरोना वायरस के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के लिए जीनोम अनुक्रमण सुविधा को भी बढ़ाया जा रहा है।
परीक्षण किए गए पिछले 550 नमूनों में, आईजीआईबी, नई दिल्ली में किसी भी नमूने में कोरोनावायरस के डेल्टा प्लस संस्करण की पुष्टि नहीं हुई है।
80 फीसदी सैंपल कोविड की दूसरी लहर के डेल्टा वेरिएंट के पाए गए।
बीएचयू वाराणसी, केजीएमयू लखनऊ और सीडीआरआई, आईजीआईबी, दिल्ली के सहयोग से वायरस जीनोम परीक्षण प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है।
यह अध्ययन रिपोर्ट डेल्टा प्लस संस्करण को प्रबंधित करने और उससे बचने में सहायक होगी।
मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि कोविड 19 से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है।
राज्य में अब तक 3.10 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। 44 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं।
ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से काम चल रहा है।
हापुड़, सिद्धार्थ नगर और कुशीनगर में ऑक्सीजन प्लांट सोमवार से चालू हो गए हैं, अब तक 121 प्लांट चालू हो गए हैं। शेष निमार्णाधीन प्लांटों को स्थापित करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।
राजनीति
कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा, मुंबई में खाता भी नहीं खोल पाएगी: शिवसेना-यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे

मुंबई, 29 दिसंबर: शिवसेना-यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में ‘उद्धव ठाकरे’ के नाम का इस्तेमाल करके फायदा उठाया। बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने का फैसला करके कांग्रेस ने शिवसेना-यूबीटी की पीठ में छुरा घोंपा है।
मीडिया से बातचीत में आनंद दुबे ने कहा, “2019 से पहले कांग्रेस डूब चुकी थी, जिसे शिवसेना-यूबीटी ने अपने साथ लेकर उसकी मदद की। लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना-यूबीटी का नाम छीनने का काम किया। कांग्रेस मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बी-टीम के तौर पर काम कर रही है। जब कांग्रेस को पता है कि बीएमसी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अकेले चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है?”
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मुंबई में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी और सिंगल डिजिट तक सिमट जाएगी। आनंद दुबे ने यह भी कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत पूरे महाराष्ट्र में 28 नगर निगमों के चुनाव हैं। कांग्रेस को एक-दो सीटों के अलावा कहीं और जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंबई में कांग्रेस की कोई असली ताकत नहीं है।
एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान के ‘बुर्का वाली मेयर’ वाले बयान पर भी आनंद दुबे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर हिंदू-मुस्लिम करना और विवादित बयान देना वारिस पठान की पुरानी आदत है। अगर उनको बुर्का वाली या पठान-खान मेयर बनाने हैं तो उन्हें पड़ोस के देशों में चले जाना चाहिए।
शिवसेना-यूबीटी के प्रवक्ता ने कि वारिस पठान भारतीय जनता पार्टी की बी-टीम के तौर पर काम करते हैं। ऐसे समय में उनका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही मुख्य ताकत बनकर उभरेगी और यहां एक हिंदू और मराठी मेयर होगा।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से आरएसएस की तारीफ पर आनंद दुबे ने कहा कि कांग्रेस को इस संगठन, उसके अनुशासन और मातृभूमि के प्रति उसके समर्पण से सीखना चाहिए।
आनंद दुबे ने कहा, “आरएसएस पूरे देश में 60-70 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स के जरिए देश की सेवा करता है। हालांकि यह सीधे तौर पर राजनीति में शामिल नहीं है, लेकिन यह पर्दे के पीछे से राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करता है। आरएसएस इस देश की परंपरा को चलाने वाला सांस्कृतिक और संस्कारी संगठन है। इस संगठन के जैसा कोई नहीं बन सकता है। अगर ऐसे संगठन से कांग्रेस नहीं सीखेगी तो क्या वह खुद से ही सीखेगी, जिसमें अनुशासन और रणनीति का कोई अता-पता नहीं होता है?”
राजनीति
मुंबई में एमएनएस की अहम बैठक, राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर की पदाधिकारियों संग चर्चा

मुंबई, 29 दिसंबर: आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे सोमवार को मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 9.30 बजे मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित रंगशारदा ऑडिटोरियम में हुई।
यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब शिवसेना (ठाकरे गुट) और एमएनएस के बीच गठबंधन की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
मुंबई महानगरपालिका को छोड़कर राज्य की अन्य नगरपालिकाओं के लिए एमएनएस ने एबी फॉर्म भर दिए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि मुंबई को लेकर पार्टी अभी अंतिम फैसला नहीं कर पाई है। इसी उलझन और आगे की रणनीति तय करने के लिए राज ठाकरे ने यह अहम बैठक बुलाई।
बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं को आगामी चुनावी रणनीति पर दिशा-निर्देश दिए।
इस बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुंबई इकाई के लगभग सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें पार्टी के सीनियर नेता, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, महिला और पुरुष विभाग अध्यक्ष, विभाग सचिव, महिला और पुरुष सब-डिवीजन अध्यक्ष हैं।
इसके अलावा मुंबई में सक्रिय स्टूडेंट सेना के स्टेट एग्जीक्यूटिव, विभाग अध्यक्ष और पार्टी से जुड़े अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे।
माना जा रहा है कि इस बैठक में मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर गठबंधन की स्थिति, सीट बंटवारे, उम्मीदवारों की रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
राष्ट्रीय समाचार
भारतमाला घोटाले की जांच तेज: रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

ED
रायपुर, 29 दिसंबर: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा रायपुर और महासमुंद जिलों में कुल 9 परिसरों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।
ईडी की यह कार्रवाई उन आरोपों की जांच के तहत की जा रही है, जिनमें भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा भुगतान में गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। तलाशी अभियान के दायरे में हरमीत सिंह खनूजा, उनके सहयोगियों, संबंधित सरकारी अधिकारियों और भूमि मालिकों से जुड़े ठिकाने शामिल हैं।
ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया, “ईडी, रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में कुल नौ परिसरों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में की जा रही है।”
बता दें कि भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक परियोजना है। इसका मकसद 50 कॉरिडोर (अभी के छह से) करके 550 जिला मुख्यालयों (अभी के 300 से) को कम से कम 4-लेन हाईवे से जोड़ना और 24 लॉजिस्टिक्स पार्क, कुल 8,000 किमी के 66 इंटर-कॉरिडोर, कुल 7,500 किमी के 116 फीडर मार्गों को जोड़कर 80 प्रतिशत माल ढुलाई (अभी 40 प्रतिशत) को नेशनल हाईवे पर लाना था।
इस पूरे मामले की जांच में यह सामने आया कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में 43 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जमीन के टुकड़ों को बांटकर और रिकॉर्ड में हेराफेरी करके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को कुल 78 करोड़ रुपए का गलत भुगतान दिखाया गया।
एसडीएम, पटवारियों और जमीन माफियाओं के एक सिंडिकेट ने पुरानी तारीख के दस्तावेजों के जरिए यह धोखा किया। आरोपियों में पांच अधिकारी शामिल हैं, जिनमें निर्भय कुमार साहू भी शामिल हैं, जिन पर 43.18 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप है। अभनपुर के नायकबंधा और उर्ला गांवों में जमीन माफियाओं ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को 159 प्लॉट में बांट दिया, जिससे उसका मूल्यांकन 29.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 78 करोड़ रुपए हो गया। अभानपुर बेल्ट में 9.38 किलोमीटर के हिस्से के लिए मुआवजा शुरू में 324 करोड़ रुपए तय किया गया था, जिसमें से 246 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं, जबकि 78 करोड़ रुपए अभी भी रोके गए हैं।
राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान,विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत ने भारतमाला प्रोजेक्ट पर चिंता जताई और सीबीआई जांच की मांग की। राजस्व मंत्री टैंक राम वर्मा ने अनियमितताओं को स्वीकार किया और बताया कि अगस्त 2022 में शुरू की गई रायपुर कलेक्टर की जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। जांच में अधिकारियों पर मालिकाना हक ट्रांसफर में हेराफेरी करने और मुआवज़े के दावों को बढ़ाने का आरोप लगा।
नतीजतन, सरकार ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जिनमें नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा लखेश्वर प्रसाद किरण और पटवारी जितेंद्र प्रसाद साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन शामिल हैं।
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