राजनीति
योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया। प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भनिरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने तथा सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे तथा दूसरी ओर उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास किये जायेंगे। नपुंसकता/बांझपन के लिए सुलभ समाधान और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना में इसमें शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए विधेयक लाना आवश्यक है।
उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों के बीच जरूरत या जागरूकता पैदा करने को भी रेखांकित किया।
नई जनसंख्या नीति में 2026 तक जन्म दर 2.1 प्रति हजार जनसंख्या और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है।
नई नीति में प्रमुख बिंदुओं में से एक 11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना है।
राज्य की जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब नई नीति समय की मांग है।
नई नीति में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता प्रयासों के साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की भावना के अनुरूप शिशुओं, किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए एक प्रणाली के साथ स्कूलों में ‘हेल्थ क्लब’ स्थापित करने का एक अभिनव प्रस्ताव है।
नई जनसंख्या नीति तैयार करते समय सभी समुदायों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता और उचित पोषण के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का भी प्रयास किया जाएगा।
इस बीच, राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक-2021 का मसौदा भी तैयार किया है, जिस पर जनता 19 जुलाई तक सुझाव दे सकती है।
राज्य विधि आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक-2021 के मसौदे में ‘बच्चे दो ही अच्छे’ पर प्रकाश डाला गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, जो माता-पिता अपने परिवार को केवल दो बच्चों तक सीमित रखते हैं और सरकारी सेवा में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी करवा रहे हैं, उन्हें दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पदोन्नति, सरकारी आवास योजनाओं में छूट, पीएफ में नियोक्ता का योगदान बढ़ाने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
सरकारी नौकरी में नहीं रहने वाले दो बच्चों वाले दंपतियों को पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन और ऐसी ही अन्य सुविधाओं में छूट देने का भी प्रावधान है।
यदि कानून लागू हो जाता है तो एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक हलफनामा देना होगा कि वे इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे।
मसौदे में प्रस्तावित है कि नियम तोड़े जाने पर चुनाव रद्द किया जा सकता है।
एकल बच्चे को भारतीय प्रबंधन संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में वरीयता मिलेगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा, बालिका के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में एकल बच्चे को वरीयता अन्य लाभ हैं जो एकल बच्चे वाले जोड़ों को प्राप्त होंगे।
इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2021 कहा जाएगा और यह पूरे राज्य में लागू होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होगा।
एक राज्य जनसंख्या कोष का गठन किया जाएगा, और इसका उपयोग इस अधिनियम को लागू करने के लिए किया जाएगा।
राजनीति
बंकिम चंद्र के वंशज ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ‘वंदे मातरम’ के अपमान पर जताया दुख, बिना शर्त माफी की मांग
नई दिल्ली, 16 अगस्त: भाजपा विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम’ के अपमान पर गहरा दुख जताया है।
नॉर्थ 24 परगना जिले के नैहाटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चटर्जी ने अपने पत्र में मांग की कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मशहूर रचना का पूरा वर्जन गाने से जुड़ी घटना के लिए भारत के नागरिकों और खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगी जाए।
सुमित्रो चटर्जी ने लिखा, “जब पूरा देश मातृभूमि की पूजा में लगा हुआ था, तब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में हुई घटनाएं सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक गलती को बेशर्मी से दोहराना थीं।”
उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस कार्यकर्ता वंदे मातरम का पूरा वर्जन गा रहे थे, तो सोनिया गांधी की “साफ दिख रही बेचैनी, नाराजगी और उसे रोकने की बार-बार की कोशिशों” से उन्हें बहुत दुख हुआ।
चटर्जी ने लिखा, “एक आम भारतीय नागरिक, एक देशभक्त और सबसे बढ़कर ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के परिवार का सीधा वंशज होने के नाते, मैं आज गहरे दुख, खालीपन और पीड़ा के साथ यह पत्र लिख रहा हूं।”
इस गीत के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए चटर्जी ने अरबिंदो का हवाला दिया और लिखा, ‘यह मंत्र दिया गया और एक ही दिन में पूरा देश देशभक्ति के धर्म में दीक्षित हो गया। अरबिंदो ने इसे सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि देशभक्ति का धर्म बताया था।
चटर्जी ने कहा कि इस मंत्र से प्रेरणा लेकर खुदीराम बोस समेत अनगिनत निडर क्रांतिकारियों ने हंसते-हंसते देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने लिखा, “आज स्वतंत्र भारत की धरती पर उसी मंत्र ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण पाठ के प्रति आपकी असहिष्णुता उन लाखों शहीदों के बलिदान का गंभीर अपमान प्रतीत होती है।”
उन्होंने आजादी की लड़ाई में ‘वंदे मातरम’ की भूमिका को भी याद किया और राष्ट्रवादी नेता बिपिन चंद्र पाल का जिक्र किया, जिन्होंने लिखा था कि बंगाल के बंटवारे के बाद यह गीत हर क्रांतिकारी की जुबान पर था। चटर्जी ने कहा कि ‘स्वदेशी’, ‘बहिष्कार’ और ‘वंदे मातरम’ आजादी की लड़ाई के जीते-जागते पर्याय बन गए थे।
भाजपा विधायक ने 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी द्वारा पूरे गीत को गाए जाने, 1909 में राजद्रोह के मुकदमे के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा समर्थकों को इसे गाते हुए सुनने और 1938 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया।
उन्होंने 1896 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा ‘वंदे मातरम’ गाए जाने का भी जिक्र किया और गीत के “जादुई शब्दों” तथा बाधाओं को तोड़ने और दिलों को छूने की उनकी ताकत के बारे में टैगोर की बातों को दोहराया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत ने भूकंपग्रस्त कोलंबिया की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री की पहली खेप भेजी
कोलंबिया में आए भयानक भूकंप के बाद भारत ने शुक्रवार को राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, भारत ने कोलंबिया को 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने इस मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के साथ भारत की एकजुटता दिखाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भूकंप के बाद चल रहे रिकवरी के कामों में मदद के लिए कोलंबिया को 20 एमटी राहत सप्लाई की पहली खेप भेजी गई। इस मदद में दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट, कुछ समय के लिए रहने की जगह और साफ-सफाई में मदद और आपदा के बाद जरूरी दूसरी चीजें शामिल हैं। भारत इस मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है।”
बता दें, सोमवार को कोलंबिया में आए 7.3-तीव्रता के भूकंप में 281 लोगों की जान चली गई, 3,971 लोग घायल हुए, जबकि 391 लोग अभी भी लापता हैं।
कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक, भूकंप पश्चिमी कोलंबिया में सुबह 7:34 बजे (स्थानीय समय) आया था। भूकंप का केंद्र सैन जोस डेल पालमार के पास था और यह 96 किलोमीटर की गहराई में आया था।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ने कहा कि कोलंबिया में भूकंप से 15 डिपार्टमेंट और 426 म्युनिसिपैलिटी में 44,936 परिवार और 102,105 लोग प्रभावित हुए हैं।
इसमें आगे बताया गया कि भूकंप से 10,677 घर तबाह हो गए हैं, जबकि 65,841 दूसरे घरों को नुकसान हुआ है। इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने भूकंप में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की।
विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर लिखा, “कोलंबिया में भूकंप से हुई दुखद मौतों और तबाही से बहुत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति दिल से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।”
महाराष्ट्र
मुंबई: गणेश मंडल बनाने की परमिशन के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च, आम लोग एक साल या पांच साल की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं
मुंबई मंडप मर्मिया बनाने के लिए ज़रूरी परमिशन लेने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने एक बार फिर मुंबई में पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडलों के लिए एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। पब्लिक गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के दौरान टेम्पररी मंडप बनाने की परमिशन देने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर एक कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम चालू किया गया है। यह सिस्टम शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026 से ऑनलाइन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
इसके अलावा, चूंकि पब्लिक गणेश चतुर्थी के बारे में सुनवाई अभी चल रही है। मंडल कोर्ट के दिए गए ऑर्डर मानने को तैयार हैं और इन निर्देशों के हिसाब से परमिशन दी जा रही है।
पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडलों को मंडप की परमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन बीएमसी वेबसाइट (https://portal.mcgm.gov.in) पर ‘नागरिकों के लिए मंडप (पब्लिक गणेश चतुर्थी/दूसरे फेस्टिवल)’ नाम से जमा करनी होगी। एप्लीकेशन मिलने पर संबंधित वार्ड ऑफिस उनकी जांच करेगा। इसके बाद, संबंधित लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लेने का प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। पूरा प्रोसेस डिविजनल असिस्टेंट कमिश्नर और जोनल डिप्टी कमिश्नर की गाइडेंस में लागू किया जाएगा।
नए मंडलों के लिए प्रोसेस
सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर पब्लिक गणेश चतुर्थी मंडप* (शाखा) बनाने के लिए पहली बार अप्लाई करने वाले मंडलों को नगर निगम की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होगी। डिविजनल ऑफिस द्वारा एप्लीकेशन की जांच और लोकल और ट्रैफिक पुलिस से एनओसी मिलने के बाद, एप्लीकेशन को अप्रूवल के लिए जोनल डिप्टी कमिश्नर को जमा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर से अप्रूवल मिलने और मंडल द्वारा 100 रुपये की फीस देने के बाद, डिविजन लेवल पर मंडप के लिए परमिशन दे दी जाएगी।
पांच साल की परमिशन वाले मंडलों के लिए रिन्यूअल की सुविधा जिन मंडलों ने पहले पांच साल (सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर) के लिए परमिशन ली थी, उनके लिए परमिशन का रिन्यूअल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से किया जाएगा। जिन गणेशोत्सव मंडलों को पिछले साल पांच साल के लिए परमिशन मिली थी, उन्हें साल 2026 के लिए अपनी परमिशन के रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी।
डिवीजनल ऑफिस खुद वेरिफाई करेगा कि साइट की लोकेशन और एरिया पहले से मिली परमिशन से मैच करता है या नहीं। इसके बाद, लोकल और ट्रैफिक पुलिस से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनओसी ली जाएगी। मंडल के ₹100 फीस देने के बाद 2026 की परमिशन रिन्यू हो जाएगी।
मंडलों के लिए दो ऑप्शन: 2025 में एक साल की परमिशन मिलेगी
जिन गणेशोत्सव मंडलों को 2025 में सिर्फ एक साल के लिए (सरकारी या प्राइवेट जमीन पर) मंडप बनाने की परमिशन मिली थी, उनके लिए इस साल एक जरूरी सुविधा दी गई है। ऐसे मंडल सिर्फ साल 2026 के लिए, या 2026 से 2030 तक पांच साल के समय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन की जांच डिवीजनल ऑफिस करेगा, और लोकल और ट्रैफिक पुलिस से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनओसी ली जाएगी। इसके बाद, एप्लीकेशन के आधार पर वार्ड लेवल पर 100 रुपये की फीस देकर परमिशन दी जाएगी।
मंडप की परमिशन के लिए एप्लीकेशन का समय
पब्लिक फेस्टिवल के लिए मंडप* (शाम का पंडाल) बनाने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन 14 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 के बीच कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से जमा किए जा सकते हैं। गणेशोत्सव मंडप की परमिशन 26 सितंबर 2026 तक वैलिड है। 10 अक्टूबर 2026; नवरात्रि के लिए मंडप की परमिशन 21 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
दो वॉलंटियर्स के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग
गणेश उत्सव मंडप साइट्स पर डिसिप्लिन पक्का करने के लिए, वार्ड ऑफिस लेवल पर क्राउड मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड जैसे टॉपिक पर एक दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गनाइज़ की जाएगी। हर अवामी गणेशोत्सव मंडल (ऑर्गनाइजिंग कमिटी) से दो वॉलंटियर्स का इस ट्रेनिंग में शामिल होना ज़रूरी है। गड्ढों से मुक्त मंडप बनाने पर ज़ोर
मंडप बनाने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे नहीं खोदे जाने चाहिए। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने ऑर्गनाइज़र से कहा है कि वे ऐसे असरदार तरीके इस्तेमाल करें जिनमें गड्ढे खोदने की ज़रूरत न हो। अगर मंडप बनाने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे खोदे जाते हैं, तो संबंधित सर्कुलर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, आवामी गणेशोत्सव मंडलों को लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सर्कुलर में बताए गए विज्ञापनों से जुड़ी शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। मंडप बनाने के लिए आग से सुरक्षा के ज़रूरी उपायों का पालन करना भी ज़रूरी है।
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई : जुआ, शराब और चोरी के 3 मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार
बंकिम चंद्र के वंशज ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ‘वंदे मातरम’ के अपमान पर जताया दुख, बिना शर्त माफी की मांग
भारत ने भूकंपग्रस्त कोलंबिया की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री की पहली खेप भेजी
मनोज कुमार से लेकर विक्की कौशल तक, हिंदी सिनेमा के वो एक्टर जिन्हें देशभक्ति के किरदारों ने दी मजबूत पहचान
मुंबई: गणेश मंडल बनाने की परमिशन के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च, आम लोग एक साल या पांच साल की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं
मुंबई: देवनार और बांद्रा में फर्जी झूला छाप डॉक्टरों पर बीएमसी और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, दवाइयां और दूसरा सामान जब्त, पांच डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज
16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, घूमने के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग
एनआईए ने बंगाल में पकड़े गए आईएसआई से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक के मामले की जांच शुरू की
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ऑयल ग्रीन एनर्जी में लीगल ऑफिसर सहित कई पदों पर नौकरी का मौका, 12 सितंबर तक करें आवेदन
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