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Monday,05-December-2022

महाराष्ट्र

यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू, क्या टूट जाएगी राष्ट्रपति चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी?

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18 जुलाई को देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है जिसमें एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि उनके विरोध में विपक्षी दलों द्वारा यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना ऐसे मोड़ पर खड़ी है। जहां एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस वक़्त असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं।

उसके सामने एक तरफ पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ अगर वह मुर्मू को समर्थन देते हैं तो महाविकास अघाड़ी से निकलना पड़ सकता है। इस बारे में मंगलवार सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह इशारा दिया है कि शिवसेना, द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे सकती है। दरअसल राउत ने आज सुबह कहा कि मुर्मू को समर्थन देने का मतलब बीजेपी को समर्थन देना नहीं है। आइये समझते हैं कि इस मामले में शिवसेना और उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प हैं?

महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यह खबर भी आम है कि उद्धव ठाकरे द्वारा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन एक राजनीतिक मजबूरी भी है। इस बारे में एनबीटी ऑनलाइन ने संविधान विशेषज्ञ डॉ. सुरेश माने से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवसेना के तमाम सांसद यह चाहते हैं कि इस बार पार्टी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे। इस बारे में लिखित और मौखिक रूप से सांसदों ने अपनी मांग उद्धव ठाकरे के सामने रखी है। उद्धव ठाकरे यह भी जानते हैं कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो बागी विधायकों की तरह उनके सांसद भी उन्हें धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। इसका सीधा मतलब यह है कि सांसद अपनी मर्जी के मुताबिक मतदान कर सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे मौजूदा सियासी हालातों में सांसदों पर दबाव भी नहीं बना सकते। लिहाजा उनके लिए सांसदों की बात मानने वाला रास्ता ज्यादा मुफीद रहेगा।

सुरेश माने ने बताया माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के बाद शिवसेना महाविकास अघाड़ी से निकल सकती है। इसके पीछे भी कई वजहें हैं। जिस दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके कुछ घंटों पहले ही उन्होंने औरंगाबाद समेत तीन शहरों का नाम बदला था। ठाकरे ने औरंगाबाद को संभाजीनगर का नाम दिया था। इस बात का विरोध एमवीए में शामिल कांग्रेस ने भी किया था। इसके अलावा खुद एनडीए के संयोजक शरद पवार ने यह कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी आदेश पारित करने के बाद दी गई। औरंगाबाद शहर का नाम बदलना भी एमवीए में मतभेद का एक बड़ा कारण है।

दूसरी वजह यह भी है कि इस वक़्त उद्धव ठाकरे के सामने महाविकास अघाड़ी में बने रहने से ज्यादा जरूरी अपनी हर दिन बिखरती हुई पार्टी को बचाना है। सुरेश माने ने यह भी बताया कि उद्धव ठाकरे की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी बन सकती है कि एनडीए की बैठक में उद्धव ठाकरे के विरोधी गुट के एकनाथ शिंदे को भी बुलाया गया है। इस बात पर शिवसेना अपना एतराज जता सकती है। इसका मतलब यह भी होता है कि एक तरह से शिवसेना को कम आंकने की कोशिश की जा रही है। जबकि अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि शिवसेना वाकई में किसकी है।

सुरेश माने के मुताबिक़ मुर्मू को समर्थन देना देने से उद्धव ठाकरे से शरद पवार नाराज भी हो सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि उद्धव ठाकरे आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी सरकार से निकल भी जाएं। इस बात की भी उतनी ही संभावना है कि दोनों ही पार्टियां फिर से एक- दूसरे के साथ हाथ मिला लें। क्योंकि दोनों ही पार्टियों की अब अपनी- अपनी राजनीतिक मजबूरी है। यह भी हो सकता है कि शरद पवार यह मान लें कि केंद्र में शिवसेना जिसको चाहे उसको अपना समर्थन दे सकती है। लेकिन राज्य में वह एनसीपी के साथ रहे। क्योंकि शरद पवार भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अकेले दम पर एनसीपी भी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। उन्हें शिवसेना और कांग्रेस का साथ लेना ही पड़ेगा। वहीं शिवसेना भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि मुर्मू को समर्थन देने का मतलब बीजेपी को समर्थन देना बिल्कुल नहीं है।

महाराष्ट्र

मुंबई: विरार-दहानू रेल परियोजना का काम जल्द ही चौगुना किया जाएगा

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महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (MUTP) के तहत विरार दहानू रेलवे परियोजना को चौगुना करने के लिए मुंबई रेल विकास निगम (MRVC) के प्रस्ताव को देखते हुए CRZ के दृष्टिकोण से पर्यावरण मंत्रालय से सिफारिश करने का निर्णय लिया है। चरण III।

प्रस्तावित कॉरिडोर की योजना पश्चिम की ओर और मौजूदा लाइन के समानांतर है। हालाँकि, MCZMA ने 10 शर्तें निर्धारित की हैं जिनका परियोजना विकास के दौरान अनुपालन करना होगा। MCZMA ने 10 नवंबर को हुई अपनी बैठक में यह फैसला लिया, हालांकि इसके मिनट्स 30 नवंबर को जारी किए गए थे।

MRVC ने प्रस्तुत किया है कि 5 लाख यात्रियों के यात्रा समय में प्रतिदिन लगभग 1 घंटे की बचत होगी और कॉरिडोर पालघर जिले में विरार से दहानू रोड तक के खंड में लगभग 2 मिलियन आबादी की आवश्यकता को पूरा करेगा। हालांकि, MCZMA ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

”परियोजना प्रस्तावक (पीपी) को आसपास के मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी पर कम प्रभाव डालने के उद्देश्य से अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निर्माण चरण के दौरान, तटीय पारिस्थितिकी और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सभी संभव प्रयास/उपाय किए जाने चाहिए।  ठेकेदारों और श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण/जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए ताकि परियोजना निष्पादन के दौरान साइट पर पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू किया जा सके, ” MCZMA ने कहा। मुंबई: पश्चिम रेलवे ने जोगेश्वरी स्टेशन पर नए टर्मिनस के लिए निविदा जारी की है

आगे, एमसीजेडएमए ने निर्देश दिया कि पीपी को 17 सितंबर, 2018 के अपने आदेश के अनुसार पूर्व उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी चाहिए क्योंकि परियोजना में मैंग्रोव को काटना शामिल है। इसके अलावा, पीपी को मैंग्रोव सेल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और इसके परामर्श से क्षतिपूरक मैन्ग्रोव वृक्षारोपण करना चाहिए। पीपी को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

एमसीजेडएमए ने कहा है कि पीपी को पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)  तटीय पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू करना चाहिए। समय-समय पर परियोजना के पूरा होने के दौरान और उसके बाद सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसी सभी प्रबंधन पहलों की निगरानी/ऑडिट एक तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, पीपी मैंग्रोव पुनर्रोपण योजना, निगरानी और आपदा प्रबंधन योजना सहित ईएमपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पूर्ण आंतरिक पर्यावरण प्रबंधन सेल की स्थापना करेगा। सीआरजेड क्षेत्र में किसी भी श्रमिक शिविर की अनुमति नहीं है और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन संस्थाओं के अपशिष्ट जल को समुद्र में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। काम के सामने वाले क्षेत्र में मोबाइल मलजल उपचार संयंत्रों के साथ मोबाइल शौचालय प्रदान किए जाएंगे।

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महाराष्ट्र

मुंबई: बेस्ट ने चलो ऐप और चलो कार्ड उपभोक्ताओं के लिए सुपर सेवर प्लान की घोषणा की

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बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम ने नई सुपर सेवर योजनाओं की घोषणा की है जो बस लेने वाले यात्रियों को अधिक विकल्प और लचीलापन प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। नई योजनाएं मुंबईकरों को न्यूनतम 20% और अधिकतम 34% तक देती हैं। दैनिक टिकट खरीदने की तुलना में छूट। योजनाओं को बेस्ट चलो ऐप और बेस्ट चलो कार्ड दोनों पर खरीदा जा सकता है।
पेश की गई नई योजनाओं में 15 ट्रिप की पेशकश करने वाली 7-दिन की योजना, 60 ट्रिप की पेशकश करने वाली 28-दिन की योजना और 50 यात्रा की पेशकश करने वाली 84-दिन की योजना शामिल है।
इस कवायद के एक हिस्से के रूप में, BEST ने उन योजनाओं को भी बंद कर दिया है, जिन्हें 50 यात्राओं की पेशकश करने वाली 14-दिवसीय योजनाओं और 20 यात्राओं की पेशकश करने वाली 84-दिवसीय योजनाओं सहित पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिली है।
बेस्ट के एक अधिकारी ने कहा, “नई योजनाएं मुंबईकरों को दैनिक टिकट खरीदने की तुलना में न्यूनतम 20% और अधिकतम 34% तक की छूट देती हैं। योजनाओं को बेस्ट चलो ऐप और बेस्ट चलो कार्ड दोनों पर खरीदा जा सकता है।”
बस बेस्ट चलो ऐप डाउनलोड करें और ऐप के ‘बस पास’ सेक्शन में नए प्लान खोजें।
अपनी पसंद की योजना का चयन करें, अपना विवरण दर्ज करें, और योजना खरीदने के लिए यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करें।
बस में चढ़ने के बाद, ‘ट्रिप शुरू करें’ दबाएं। सत्यापन के लिए टिकट मशीन पर अपना फ़ोन टैप करें। सत्यापन सफल होने पर, आपको ऐप पर ही अपनी यात्रा की डिजिटल रसीद मिल जाएगी। पूरा लेन-देन कैशलेस और पेपरलेस है!

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मुंबई: बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी राज ठाकरे की मनसे

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मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने घोषणा की है कि वह आगामी बीएमसी चुनावों के लिए अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा।

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