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Sunday,17-May-2026
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विश्व बैंक बंगाल को समाज कल्याण योजनाओं के लिए ऋण देने पर कर रहा है विचार

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विश्व बैंक समाज के कमजोर समूहों को मजबूत और सशक्त बनाने के प्रयासों में मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 125 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। ऋण का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार को एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) को शामिल करना होगा जो डिस्बर्समेंट लिंक्ड रिजल्ट (डीएलआर) को सत्यापित करेगी।

विश्व बैंक राज्य सरकार को ‘महिला सशक्तिकरण और समावेशी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ की लागत के लिए वित्तपोषित करना चाहता है और परामर्श सेवाओं के लिए आय का एक हिस्सा लागू करना चाहता है। इससे राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ कल्याणकारी योजनाओं जैसे ‘कन्याश्री’, ‘रूपश्री’, ‘लक्ष्मी भंडार’, ‘स्वस्थ साथी’, ‘विधवा पेंशन’ और ‘वृद्धावस्था पेंशन’ में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार ने इन उभरती जरूरतों और अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समावेशिता बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति शुरू की है। मुख्य रूप से, राज्य उन विधवाओं पर घ्यान केंद्रित कर रही है, जिनके पास एक चुनौतीपूर्ण सामाजिक स्थिति है, जिसके पास बहुत कम या कोई विरासत अधिकार नहीं है और अपने बच्चों पर उच्च स्तर की निर्भरता है।

राज्य विकलांगता पेंशन भी प्रदान करता है। इसके अलावा राज्य में कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाएं भी हैं।

इससे न केवल राज्य सरकार को राज्य स्तर पर एकीकृत वितरण प्रणाली के लिए नीतिगत ढांचे और उपकरणों को विकसित करने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रस्तावित संचालन का उद्देश्य एक समावेशी और कुशल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करना है। कार्यक्रम विधवाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है।

वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार और बैंक दो प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में बैंक वित्तपोषण को केंद्रित करने के लिए सहमत हुए हैं जो कार्यक्रम विकास उद्देश्य (पीडीओ) की उपलब्धि में योगदान करते हैं। इसमें क्षेत्रों में कमजोर आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली को मजबूत करना और महिलाओं और कमजोर आबादी को सशक्त बनाना शामिल है। पीडीओ की निरंतर प्रगति के साथ-साथ मध्यवर्ती परिणामों की उपलब्धि का प्रमाण प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार और बैंक संवितरण से जुड़े संकेतकों (डीएलआई) के एक सेट पर सहमत हुए हैं।

बैंक के साथ समझौते के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार को एक आईवीए संलग्न करना होगा जो समय-समय पर कागज और भौतिक निरीक्षण और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से सत्यापित करेगा

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह सामाजिक कल्याण योजनाओं को एक बड़ा बढ़ावा देगा। इस महामारी की स्थिति में जब देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, इससे राज्य सरकार को अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।”

व्यापार

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जानें प्रमुख शहरों में क्या है रेट

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सरकार ने शुक्रवार से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं और तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) भारी नुकसान का सामना कर रही हैं। सरकार के अनुसार, तेल कंपनियों को प्रतिदिन करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जबकि लंबे समय से ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

ईंधन कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से भारतीय तेल विपणन कंपनियों को हर महीने लगभग 4,449 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के निदेशक (रिफाइनरी) अरविंद कुमार ने इस बढ़ोतरी को ‘मामूली वृद्धि’ बताते हुए कहा कि वैश्विक दबावों के बावजूद कीमतों में सीमित बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल समूह की सभी 10 रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर लगातार काम कर रही हैं ताकि देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी न हो। उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने की अपील करते हुए कहा कि यह समय देश के साथ खड़े होने का है।

नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली और नोएडा में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 108.70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल 103.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके अलावा, बेंगलुरु में पेट्रोल 106.21 रुपए प्रति लीटर, हैदराबाद में 110.89 रुपए प्रति लीटर और जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं अहमदाबाद में पेट्रोल की कीमत 97.49 रुपए प्रति लीटर, गुरुग्राम में 98.29 रुपए, लखनऊ में 97.55 रुपए और पुणे में 107.01 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है।

वहीं डीजल की नई कीमतें लागू होने के दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि नोएडा में इसकी कीमत 91.02 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई में डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 95.25 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बेंगलुरु में डीजल की कीमत 94.10 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हैदराबाद में डीजल 98.96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा जयपुर में डीजल 93.23 रुपए प्रति लीटर, गुरुग्राम में 90.77 रुपए, लखनऊ में 90.82 रुपए, पुणे में 93.51 रुपए और अहमदाबाद में 93.26 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

गौरतलब है कि तेल कंपनियां प्रति दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं।

सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी 79.09 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। नोएडा में सीएनजी का रेट 87.70 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वहीं गाजियाबाद में 87.70 रुपए प्रति किलोग्राम और करनाल में 83.43 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके साथ ही गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 84.12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।

वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देशभर के गिग और ऐप आधारित कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (जीआईपीएसडब्ल्यूयू) ने सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

यूनियन ने मांग की है कि डिलीवरी और ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक देश भर में ऐप सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने का आह्वान भी किया गया है।

यूनियन का कहना है कि 15 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने लाखों गिग वर्कर्स की आर्थिक परेशानियां और बढ़ा दी हैं। संगठन के अनुसार, यह करीब चार वर्षों बाद ईंधन कीमतों में हुई सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की बढ़ोतरी है।

गिग वर्कर्स का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के बावजूद कंपनियों की ओर से भुगतान दरों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे उनकी आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ता जा रहा है।

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व्यापार

सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी से भारत के चालू खाते घाटे में आ सकती है 23 आधार अंक तक की कमी: रिपोर्ट

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केंद्र सरकार की ओर से देश की वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए सोने पर आयात शुल्क (सेस सहित) 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से चालू खाते में 23 आधार अंक तक की कमी आ सकती है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा कि बाजार ने युद्ध के बाद ही परिस्थितियों का आकलन कर लिया है, लेकिन कच्चे तेल का 100 से 110 डॉलर के बीच रहने से दबाव बना हुआ है और इससे निफ्टी 21,000 तक फिसल सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी से ज्वेलरी कंपनियों को नुकसान हो सकता है और खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि खुदरा ईंधन की कीमतों में प्रति लीटर 17-18 रुपए की अंडर रिकवरी (लागत और बिक्री में अंतर) बनी हुई है और 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से लगभग आधी कमी पूरी हो जाएगी और जून में मुद्रास्फीति दर 4.4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की संभावना है, जिससे इन उपायों से बचा जा सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो नीतिगत उपायों में मुद्रा बाजारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, विदेशी बॉन्ड या विशेष जमा योजनाओं में हस्तक्षेप और विदेशों में भेजे जाने वाले धन पर सीमाएं लगाना शामिल हो सकता है।

फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड जैसे कई देशों ने घरेलू यात्रा को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से घर से काम करने और अन्य उपाय लागू किए हैं।

भारत में इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, इससे पर्यटन, आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पिछले पांच वर्षों में भारतीयों द्वारा भेजे गए विदेशी धन में 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है और अब यह चालू खाता घाटे का 174 प्रतिशत हो गया है।

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व्यापार

ईरान-अमेरिका में तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला; निफ्टी 24000 के नीचे

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ईरान-अमेरिका में तनाव बढ़ने के कारण सोमवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। सुबह 9:19 पर सेंसेक्स 904 अंक या 1.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,424 और निफ्टी 263 अंक या 1.09 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,927 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार में चौतरफा गिरावट बनी हुई है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी ऑटो सूचकांकों में टॉप लूजर थे। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी इन्फ्रा के साथ करीब सभी सूचकांक लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 423 अंक या 0.66 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 61,487 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 84 अंक या 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,623 पर था।

सेंसेक्स पैक में टाइटन, इंडिगो, इटरनल, एसबीआई, एसबीआई, एमएंडएम, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एचयूएल, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक,आईटीसी, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और टीसीएस लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, हांगकांग और जकार्ता लाल निशान में थे। वहीं, शंघाई, बैंकॉक और सोल हरे निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे। इस दौरान मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स सपाट रहा। वहीं, टेक्नोलॉजी सूचकांक नैस्डैक 1.71 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

भारत के साथ वैश्विक बाजारों के गिरने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान का शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने ईरानी प्रतिनिधियों के जवाब पढ़ा। यह मुझे पसंद नहीं आया है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो शांति प्रस्ताव भेजा उसमें युद्ध समाप्त करने, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका यूरेनियम को सौंपने जैसी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।

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