राजनीति
मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के मतदान में महिलाओं की भरपूर हिस्सेदारी
मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव में 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है तो वहीं कई इलाके ऐसे रहे हैं जहां महिलाओं ने भी मतदान में बड़ी हिस्सेदारी निभाई है। इन इलाकों में महिला मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मतदान के प्रतिशत के करीब ही रहा है।
राज्य की 28 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को मतदान संपन्न हुआ। कोरोना महामारी के कारण मतदान का प्रतिशत बहुत कम होने की आशंका जताई जा रही थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में महज दो प्रतिशत कम ही मतदान हुआ।
उपचुनाव में हुए मतदान के प्रतिशत पर नजर दौड़ाई जाए तो एक बात साफ होती है कि राज्य में छह विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां 60 फीसदी या उससे कम मतदान हुआ है, जिन इलाकों में 60 से 70 प्रतिशत मतदान हुआ वे पांच स्थान हैं, वही 70 फीसदी से लेकर 80 फीसदी के बीच 12 स्थानों पर मतदान हुआ, जबकि पांच विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।
चुनाव आयेाग द्वारा मतदान को लेकर जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि राज्य के जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है, उनमें 10 विधानसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कम नहीं है। यह वे क्षेत्र है जहां पुरुष के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत एक से छह प्रतिशत कम रहा है। वैसे कुल मतदान में पुरुष और महिला मतदान में औसत तौर पर छह प्रतिशत का अंतर रहा है।
राज्य में महिलाओं और पुरुष के मतदान में जौरा, अम्बाह, महेगांव, ग्वालियर, पोहरी, अनूपपुर, हाटपिपल्या, मांधाता, नेपानगर, बदनावर विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। इसके साथ ही आगर, बदनावर, सुवासरा, हाटपिपल्या ऐसे क्षेत्र हैं, जहां महिलाओं ने 80 फीसदी से अधिक मतदान किया है।
चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रोली शिवहरे का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में मजदूर खासकर मालवा निमांड़ अंचल के परिवार अपने घरों को लौटे हैं, इसके चलते मतदान को प्रतिशत ज्यादा रहा और महिलाओं की भागीदारी भी ज्यादा रही। महिलाओं का बड़ी संख्या में मतदान करना शुभ संकेत है।
राजनीति
किसी ने उत्सव के रंग में भंग डाला तो वर्तमान के साथ भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा : मुख्यमंत्री

गोंडा, 6 जून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि अब वह नहीं होगा, जो 2017 के पहले होता था। 2015-16 में दुर्गा पूजा में गोंडा में दंगे की चेष्टा की गई थी। तब मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन नहीं होने दिया जाता था। रामलीला में अड़चन डाली जाती थी। त्योहार व उत्सव से पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। 2017 से पहले सत्ता में बैठे लोग दंगाइयों व पेशेवर गुंडों के सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन, अब किसी ने उत्सव के रंग में भंग डाला तो उसका वर्तमान के साथ भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोंडा के कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपये व करनैलगंज में 260 करोड़ रुपये (कुल 516 करोड़ रुपये) की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन कराया तथा विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि असुरक्षा के वातावरण में निवेश नहीं होता। 2017 से पहले राज्य में पहचान का संकट, नौजवान बेहाल, किसान परेशान, बहन-बेटियां असुरक्षित थीं। जब विकास के पिछले पायदान में हमारी गिनती होती थी तो सम्मान भी नहीं मिलता था। अब सभी 75 जनपदों, 350 तहसीलों, 826 विकास खंडों, 762 नगर निकायों, लगभग 14 हजार वार्डों, 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों को बिना रोक-टोक योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा के युवा ऊर्जावान, किसान परिश्रमी, बहन-बेटियां प्रतिभाशाली हैं। कारीगरों व हस्तशिल्पियों ने अपने हुनर की छाप देश-दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की। गोंडा ने स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन आजादी के बाद यहां जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, वह तुष्टिकरण, अराजकता, भाई-भतीजावाद, जातिवाद की भेंट चढ़ गया और इसका खामियाजा जनपद को भुगतना पड़ा। गोंडा विकास के अभाव में पिछड़ता गया। सीएम योगी ने कहा कि एक समय ऐसा भी आ गया, जब अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट हो गया। प्रदेश में नौकरी-रोजगार नहीं था। नौजवान जब बाहर जाते थे तो अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम की दूरी बना लेते थे। शंका भरी निगाहों से देखते थे। 12 वर्ष में पीएम मोदी व 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि अब यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिल जाता है और वह आपको गले लगाने को उतावला दिखता है।
सीएम योगी ने कहा कि अब बाहर वाले मित्रवत व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान राम की असीम कृपा प्राप्त करनी है तो अयोध्या के बगल वाले जनपद गोंडा वालों से मैत्री करो। अब यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है। यूपी पुलिस की 60,244 भर्तियों में गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर के नौजवानों को भी नौकरी मिली। नियुक्ति पत्र देने से पहले मैं सूची देखता हूं तो खुशी होती है कि गोंडा का नौजवान भी बिना भेदभाव सरकारी नौकरी पाता है। उन्होंने कहा कि अब निवेश केवल नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में नहीं हो रहा, बल्कि गोंडा में भी निवेश होने से स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। अभी मंच पर 20 लाभार्थियों को अलग-अलग योजनाओं का लाभ मिला। अब चेहरा नहीं देखा जाता, बल्कि हर जाति, मत-संप्रदाय के पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है। मोदी जी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर-घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की ताकत है कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया। गोंडा वालों ने तो राम मंदिर आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है। 40 साल से ऊपर की पीढ़ी ने आंदोलन में भाग लिया और तत्कालीन सरकारों के अत्याचारों को झेला। तब राम का नाम लेने पर प्रतिबंध था, डंडे व गोलियां चलती थीं। रामभक्त अपने प्रभु राम की अयोध्या में नहीं जा सकते थे। अब अयोध्या में रामभक्त ही जा सकते हैं, रामद्रोही नहीं। पूर्वज भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है, जिसने राम मंदिर का निर्माण देखा। बुजुर्गों के आंखों में खुशियों के आंसू हैं तो पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट है। सीएम योगी ने कहा कि बिना भेदभाव पात्रों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, कंपोजिट विद्यालय आदि का सपना साकार हो रहा है। हमारी सरकार ने सांसद-विधायकों के हर प्रस्ताव को स्वीकृत किया। जब आपने कमल का बटन दबाया तो विकास कार्यों, गरीब कल्याणकारी कार्यों, विरासत के सम्मान, नौकरी, निवेश के जरिए रोजगार संभव हो पा रहा है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हुआ तो यूपी पर धन की वर्षा हो रही है।
सीएम ने मतदाताओं से कहा कि अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनने पर खामियाजा भुगतना पड़ता है। 2017 के पहले विकास एक गांव तक ही सीमित था। लेकिन, डबल इंजन सरकार बनी तो हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ सैफई नहीं, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर में भी बनेगा। अब ऐसा कोई भी जिला नहीं है, जहां मेडिकल कॉलेज-इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हर जनपद में विकास हो रहा है। सीएम ने हमने तय किया है कि दो विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा, कार्यों की समीक्षा, योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास कर जनता को अहसास कराएंगे कि आपने अच्छे लोगों को सांसद-विधायक चुना है। विकास सभी का हो रहा है, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं।
सीएम ने बताया कि 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) से 21 जून (विश्व योग दिवस) तक अनवरत कार्यक्रम चलेंगे। पीएम मोदी के 12 साल के सफलतम कार्यकाल व उपलब्धियों को लेकर सरकार अनेक कार्यक्रम करेगी। हर विकास खंड स्तर पर स्वास्थ्य, कृषि, लोन मेला आदि लगेगा।
महाराष्ट्र
मेयर रितु तावड़े ने लोगों से मुंबई को हरा-भरा और जीवंत बनाने की अपील की, पेड़ लगाने की पहल की, अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने में हिस्सा लिया

मुंबई: हर नागरिक को अपनी मर्ज़ी से केंद्र सरकार के ‘एक साल ऐ छे नाव’ (माँ के लिए एक पेड़) कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें किसी पब्लिक जगह पर कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का वादा करना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पहल के लिए ज़रूरी पौधे, मिट्टी और दूसरी सुविधाएँ देगा। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा हरे-भरे इलाके बनाना समय की ज़रूरत है। पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस के आधार हैं और हरियाली से सजी मुंबई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा होगी। इसलिए, मुंबई की मेयर श्रीमती रितु तावड़े ने सभी से अपील की कि वे मुंबई को पेड़ों से भरा, साफ़ और सुंदर बनाने की पहल करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर, आज (5 जून, 2026) सुबह मुंबई की मेयर रितु तावड़े की देखरेख में लगभग 17,047 पेड़ लगाने की पहल शुरू की गई। इसमें ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुलुंड (ईस्ट) में मौर्या लेक के पास वाशी ज़कात नाका, नाहोर (ईस्ट) में भांडुप उड़ान केंद्र के पास, घाटकोपर (ईस्ट) में केसोरेना हाउसिंग सोसाइटी के पास कंजरमार्ग लॉन्च पैड और घाटकोपर (ईस्ट) में चित्तरंजन मैदान जैसी जगहें शामिल हैं। मेयर श्रीमती तावड़े ने बताया कि यह मुंबई को ज़्यादा हरा-भरा, ज़्यादा इको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत मेयर रितु तावड़े ने सुबह वाशी नाका इलाके में की, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के मुख्य एंट्री पॉइंट में से एक है। इसके बाद मेयर ने मालिंद और घाटकोपर के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 1000 पेड़ लगाने की एक बड़ी पहल की। इसके तहत, पंतनगर और मालिंद के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के किनारे तीन वार्ड N, S और T की सीमाओं में पीली नदी के पेड़ लगाने की एक खास पहल की गई। यह पहल आने वाले दिनों में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे इलाके को और ज़्यादा आकर्षक, प्राकृतिक और इको-फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, मेयर ने कांजुरमार्ग की ज़मीन पर 16,000 पेड़ लगाने का एक बड़ा कैंपेन भी शुरू किया। मेयर तावड़े ने भरोसा जताया कि अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने की इन एक्टिविटीज़ से मुंबई का ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ेगा और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मज़बूत होगा।
अलग-अलग जगहों पर हुए पेड़ लगाने के इस कैंपेन में M-ईस्ट डिवीज़न की वार्ड कमिटी की प्रेसिडेंट सुश्री खैरुन्निसा अकबर हुसैन, लोकल कॉर्पोरेटर ज़मीर कुरैशी, लोकल कॉर्पोरेटर दिनेश पांचाल, लोकल कॉर्पोरेटर रोशन शेख, लोकल कॉर्पोरेटर शबाना काज़ी, M-ईस्ट डिवीज़न के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) श्री भास्कर कसगकर, TD विजन के असिस्टेंट कमिश्नर, STM भी मौजूद थे। योगिता कोल्हे, S डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) मयूर भामरे, N डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर मारुति पवार, गार्डन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील राठौड़, गार्डन के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर्षिकेश हेंड्री के साथ-साथ संबंधित अधिकारी, नागरिक, NGO, एनवायरनमेंट से जुड़े लोग मौजूद थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के 9 डीसीपी का ट्रांसफर, स्मिता पाटिल का पोर्ट ज़ोन में ट्रांसफर

मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के बाद, होम मिनिस्ट्री ने आज 9 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। डीसीपीएटीएस दिनेश गिरी धरबारी को पुणे क्राइम ब्रांच SP, यशवंत सालवंके एडिशनल सपा को डीसीपी अमरौती, संदीप जाधव को स्टेट कंट्रोल रूम, शशिकांत देवराज को मीराभायंदर डीसीपी, स्मिता भीषेक पाटिल को सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से डीसीपी पोर्ट ज़ोन, मतिश घाटी को मुंबई फोर्स वन से डीसीपी मुंबई सिटी, वैशाली माने भायंदर को कैंसिल करके उनके पद पर वापस कर दिया गया है। मुंबई में भी कई डीसीपी का ट्रांसफर कैंसिल करके उन्हें मुंबई में ही बनाए रखा गया है। इसके साथ ही, पूरे राज्य में IPS अधिकारियों के ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है।
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