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भारतीय यूनिकॉर्न कंपनियों में 5.8 प्रतिशत बोर्ड सीट्स महिलाओं के पास: रिपोर्ट

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बेंगलुरु, 8 मार्च।116 भारतीय यूनिकॉर्न कंपनियों की 1,314 बोर्ड सीटों में से 76 सीटें महिलाओं के पास हैं, जो कि कुल सीटों का 5.8 प्रतिशत भाग है। शनिवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। यह रिपोर्ट देश में यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में जेंडर डायवर्सिटी को बेहतर बनाने के अवसर पर प्रकाश डालती है।

इसके विपरीत, हाल ही में डेलॉइट की ‘वूमन इन द बेडरूम: ए ग्लोबल परस्पेक्टिव’ रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारतीय इंक में महिलाओं के पास 18.3 प्रतिशत बोर्ड सीटें थीं, जबकि वैश्विक औसत 23.3 प्रतिशत है।

एक प्राइवेट मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, प्राइवेट सर्किल रिसर्च के अनुसार, कंपनी लेवल पर 116 यूनिकॉर्न कंपनियों में से 48 प्रतिशत के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक थीं, जबकि उनमें से केवल 11 प्रतिशत के पास एक से अधिक महिला निदेशक थीं।

यह भारतीय यूनिकॉर्न द्वारा बोर्डरूम में जेंडर गैप को पाटने के निरंतर प्रयासों का संकेत है।

प्राइवेटसर्किल रिसर्च के शोध निदेशक मुरली लोगनाथन ने कहा, “यह लंबे समय से चला आ रहा है कि वे कंपनियां जिनके पास ज्यादा डायवर्स बोर्ड है, वे वित्तीय रूप से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। मैकिन्से की 2023 डायवर्सिटी मैटर्स इवन मोर रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि ज्यादा डायवर्स बोर्ड वाली कंपनियां बेहतर वित्तीय प्रदर्शन हासिल करती हैं।”

विश्लेषण के अनुसार, दूसरे क्षेत्र के यूनिकॉर्न की तुलना में वित्त यूनिकॉर्न में महिला निदेशकों (16) का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। इसके बाद सॉफ्टवेयर (8), खुदरा (7), बीमा (5), यात्रा और आतिथ्य (5), और उभरती हुई टेक्नोलॉजी (4) यूनिकॉर्न का स्थान रहा।

कई यूनिकॉर्न अपने बोर्ड में एक से अधिक महिला निदेशकों के साथ बोर्डरूम डायवर्सिटी के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए आगे आए हैं।

उनके बोर्ड में कई महिलाओं की मौजूदगी ब्रॉडर इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करती है, जो दर्शाती है कि जेंडर-इंक्लूसिव लीडरशिप संभव है और व्यवसाय के विकास के लिए फायदेमंद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्डरूम में महिलाओं की रिपोर्ट के मार्च 2024 एडिशन के अनुसार, 2022 से बोर्डरूम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3.6 प्रतिशत बढ़ा है और जेंडर पैरिटी प्राप्त करने की अनुमानित समयसीमा भी सात साल कम हो गई है।

व्यापार

भारत ने आईएमएफ में पाकिस्तान को ऋण के प्रस्ताव पर क्यों चुना वोट न करने का विकल्प?

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नई दिल्ली, 10 मई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में शुक्रवार को पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दिए जाने का विरोध किया, और वोटिंग से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया।

दरअसल, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किसी देश को आर्थिक पैकेज देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करे। शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को सहायता की एक और किस्त देने का विरोध किया और लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का नया ऋण देने के प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा।

आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ऋण स्वीकृति सहित दैनिक परिचालन मामलों को देखता है। पिछले साल सितंबर में, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए ईएफएफ के तहत 5.32 अरब सिंगापुर डॉलर (यानी लगभग सात अरब डॉलर) की राशि में 37 महीने की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी थी। हालांकि तत्काल एक बिलियन डॉलर का वितरण किया गया, लेकिन शुक्रवार को बैठक पाकिस्तान के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।

संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जहां प्रत्येक देश के पास एक वोट होता है, आईएमएफ की मतदान शक्ति प्रत्येक सदस्य के आर्थिक आकार को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका जैसे देशों के पास असमान रूप से उच्च मतदान हिस्सेदारी है। इस प्रकार चीजों को सरल बनाने के लिए, आईएमएफ आम तौर पर आम सहमति से निर्णय लेता है।

ऐसे मामलों में जहां मतदान की आवश्यकता होती है, सिस्टम औपचारिक “नकारात्मक” वोट की अनुमति नहीं देता है। निदेशक या तो पक्ष में मतदान कर सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि भारत ने विरोध जताने के लिए खुद को मतदान से अलग रखा।

बैठक में भारत के प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर ने कहा, “जबकि कई सदस्य देशों ने चिंता जताई कि आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले पैसे का सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, आईएमएफ की प्रतिक्रिया प्रक्रियात्मक और तकनीकी औपचारिकताओं से घिरी हुई है। यह एक गंभीर कमी है जो यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए।”

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान आईएमएफ से लंबे समय से ऋण ले रहा है, जिसका कार्यान्वयन और आईएमएफ की कार्यक्रम शर्तों के पालन का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत-पाक संघर्ष से रोजाना घरेलू हवाई यातायात का 11 प्रतिशत प्रभावित : इंडस्ट्री डेटा

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नई दिल्ली, 9 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही देश के 24 हवाई अड्डों के बंद होने से रोजाना घरेलू हवाई यातायात का कम से कम 11 प्रतिशत प्रभावित हुआ है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक डेटा से मिली है।

इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, डेली एवरेज डोमेस्टिक फ्लाइट्स अप्रैल में 3,265 से घटकर 8 मई तक 2,907 रह गईं।

फ्लाइटरडार24 डेटा के अनुसार, 9-10 मई को करीब 670 एयरलाइन रूट प्रभावित होंगे। इसमें बंद किए गए 24 हवाई अड्डों पर 334 इनकमिंग और 336 आउटगोइंग फ्लाइट्स शामिल हैं।

श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू और लेह के हवाई अड्डे सबसे अधिक प्रभावित रूट हैं। अन्य प्रभावित हवाई अड्डों में पटियाला, भुंतर, पठानकोट, बीकानेर, जैसलमेर, मुंद्रा, केशोद और राजकोट शामिल हैं।

इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई सहित कई शहरों में भी विमानों के आगमन में देरी हो रही है।

फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के अनुसार, इन हवाई अड्डों से विमानों के प्रस्थान में अधिक व्यवधान आ रहा है।

इस बीच, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुक्रवार को ऑपरेशनल रहा।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य बना हुआ है। हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कृपया नवीनतम अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।”

डीआईएएल ने कहा, “हम किसी भी असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।”

लो-कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो को 500 से अधिक उड़ानें रद्द होने का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन ने एक्स पोस्ट में कहा, “आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है और हम आपकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करने के लिए यहां हैं।”

नागरिक उड़ानों के बंद होने से उत्तरी और पश्चिमी भारत में कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है और यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले एयरलाइन से संपर्क करें।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने देश के सभी एयरलाइनों और हवाई अड्डों को सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की सलाह दी है।

एयर इंडिया ने कहा, “हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के कारण, देश भर के यात्रियों को चेक-इन और बोर्डिंग के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक-इन बंद हो जाएगा।”

दूसरी ओर, फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यातायात काफी हद तक स्थिर बना हुआ है, जिसमें दैनिक फ्लाइट्स 616 से मामूली रूप से घटकर 604 रह गई हैं।

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व्यापार

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट, पहलगाम हमले के बाद 14 प्रतिशत फिसला

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नई दिल्ली, 8 मई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के कैंप को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए तबाह कर दिया। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सरकार और सेना में खलबली मची है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जारी भारत के एक्शन से वहां की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहां तक कि पड़ोसी देश के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई है।

पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंजों में गुरुवार को 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई और जिसके कारण ट्रेडिंग को भी रोक दिया गया है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मुख्य सूचकांक कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स (केएसई-100) 22 अप्रैल के बाद से करीब 13 प्रतिशत फिसल चुका है।

22 अप्रैल को केएसई-100 इंडेक्स 1,18,430 पर था, जो अब गिरकर 1,03,060 पर आ गया है। इसके अलावा, अन्य पाकिस्तानी स्टॉक इंडेक्स केएसई-30 भी अब तक 14.3 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

पाकिस्तान का शेयर बाजार वहां की अर्थव्यवस्था की बदहाली की तस्वीर दिखा रहा है। पाकिस्तान के पास केवल 15 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और देश आर्थिक पतन की कगार पर है।

इसके साथ ही, पाकिस्तान अपनी जीडीपी को चलाने के लिए आईएमएफ से भी लोन के लिए गिड़गिड़ा रहा है।

आतंकी हमले के बाद से भारत सैन्य के साथ-साथ कई अन्य प्रकार के एक्शन भी पड़ोसी देश पर ले रहा है, जिसमें सिंधु जल समझौता को स्थगित करना शामिल है, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर काफी चोट पहुंची है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समझौते को रद्द करने से बड़ी संख्या में पाकिस्तान की इंडस्ट्री को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारत ने पड़ोसी देश पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना के शौर्य से पूरे पाकिस्तान में आतंकवादियों में दहशत का माहौल है।

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