मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई और मुंबई शहर में भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे मध्य और पश्चिमी रेलमार्ग पर रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र, सिंधुदुर्ग, नवी मुंबई, रायगढ़, कल्याण पुलिस स्टेशन में भारी बारिश जारी है। मुंबई में बारिश के कारण अंधेरी मेट्रो में पानी जमा होने से यहां यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, इतना ही नहीं, मेट्रो पूरी तरह से बंद कर दी गई। मेट्रो समेत निचले इलाकों में पानी भर जाने से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश जारी है, इसलिए यहां नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही मुंबई में आपदा प्रबंधन को भी निर्देश जारी किए गए हैं। बीएमसी ने जानकारी दी है कि शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तटीय इलाकों में छोटी नावों के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस स्टेशन, नवी मुंबई, रायगढ़ पुलिस स्टेशन जिलों के नागरिकों को बारिश के दौरान सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तट और झीलों के आसपास ताज़ा बारिश दर्ज की गई है, जिससे झीलों और बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी ने बारिश पर संतोष जताया है, वहीं मुंबई में बारिश के कारण नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर और उपनगरीय इलाकों में कल रात से ही बारिश जारी है। रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 7/11 के 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।

11 जुलाई 2006 को हुए विस्फोटों के परिणामस्वरूप मुंबई की उपनगरीय रेल प्रणाली में 180 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक अन्य घायल हो गए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विशेष अदालत द्वारा 2015 में दिए गए दोषसिद्धि के फ़ैसलों को रद्द कर दिया है, यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाया। न्यायाधीशों ने कहा कि इस्तेमाल किए गए बमों के विशिष्ट प्रकार का निर्धारण नहीं किया गया था, और प्रस्तुत साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया और 2015 के विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसमें कई लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से पाँच को मौत की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की आलोचना की। 11 जुलाई, 2006 को हुए बम विस्फोटों में 189 लोग मारे गए और 824 घायल हुए, जिसके बाद एटीएस ने व्यापक जाँच शुरू की।

अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले से जुड़े कई मुद्दों की ओर इशारा किया, खासकर गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता और दबाव में लिए गए बयानों की वैधता पर। अदालत ने कहा कि कई गवाह, जैसे टैक्सी चालक और बम विस्फोट देखने का दावा करने वाले व्यक्ति, विश्वसनीय और समय पर सबूत पेश करने में विफल रहे। उदाहरण के लिए, टैक्सी चालकों ने विस्फोटों के महीनों बाद तक अपनी मुठभेड़ों की रिपोर्ट नहीं दी, और उनकी गवाही में विसंगतियों ने उनकी विश्वसनीयता को और कमज़ोर कर दिया।

अदालत ने अभियुक्तों के इकबालिया बयानों को अविश्वसनीय पाया, और यह संकेत दिया कि उन्हें यातना देकर हासिल किया गया था। ज़ब्त किए गए विस्फोटकों को ठीक से संभालने और सील करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता ने सबूतों को कमज़ोर कर दिया, जिससे बम की सामग्री की पहचान नहीं हो पाई। न्यायाधीशों ने दोषसिद्धि से न्याय की झूठी भावना की आलोचना की और कहा कि इसमें व्यापक रूप से अन्य लोगों से उत्पन्न वास्तविक खतरे को नज़रअंदाज़ किया गया।

इस मामले की कमियों में स्वीकारोक्ति पर अत्यधिक निर्भरता और संदिग्ध प्रत्यक्षदर्शी पहचान शामिल थी। प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, जैसे अनुचित पहचान परेड, के कारण मामला खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए, एटीएस को उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहने का फैसला सुनाया। यह मामला साक्ष्य मानकों को बनाए रखने के महत्व और आतंकवाद के मुकदमों में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, और गहन जाँच और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता पर बल देता है।

मुंबई: बीएमसी द्वारा उनकी चिंताओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों ने 23 जुलाई की अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। यह विरोध प्रदर्शन नगर निगम द्वारा शहर भर में कचरा प्रबंधन के लिए एक निजी एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव के विरोध में शुरू हुआ था। इस बीच, बीएमसी की कचरा प्रबंधन बोली में 24 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। अधिकारियों का दावा है कि इस कदम से नगर निगम को सालाना 160 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

अशांति के बारे में

यह अशांति बीएमसी द्वारा कचरा निपटान और परिवहन को आउटसोर्स करने के प्रस्ताव से उपजी है, जिससे 6,000 स्थायी और 1,500 संविदा मोटर लोडरों की नौकरी जाने का डर पैदा हो गया है। मंगलवार को, एमडब्ल्यूएसी ने नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के परिजनों के लिए अधिमान्य नौकरियों सहित लैड-पेज समिति के लाभों को जारी रखने का आश्वासन दिया। एमडब्ल्यूएसी नेता रमाकांत बाने ने कहा, “चूँकि वादा किया गया आवास भी तेजी से पूरा किया जाएगा, इसलिए हम बैठक से संतुष्ट हैं और हड़ताल वापस ले ली गई है।”

1972 में गठित लैड-पेज समिति ने सफाई कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के लिए नौकरियों की सिफारिश की थी—जिसे 1979 से सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से लागू किया गया। एक यूनियन नेता ने कहा, “बीएमसी ने आश्वासन दिया है कि निजीकरण के बाद सफाई विभाग में स्वीकृत 31,000 पदों में से किसी में भी कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को उनके वेतन या भूमिका में बदलाव किए बिना नियमित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। सोमवार को एक बैठक में बीएमसी और यूनियन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।”

नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा, “स्थायी मोटर लोडरों की नौकरियाँ नहीं जाएँगी। जहाँ तक संविदा कर्मचारियों का सवाल है, हम लंबित अदालती मामलों की समीक्षा करेंगे, लेकिन हम सकारात्मक बने हुए हैं।” इस बीच, कचरा संग्रहण और परिवहन के लिए बीएमसी के 4,000 करोड़ रुपये के टेंडर में 24 कंपनियों ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कॉम्पैक्टर, मज़दूर, सार्वजनिक कूड़ेदान की आपूर्ति और कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देना शामिल है। बोलियों का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन बुधवार से शुरू होगा और इसमें एक महीना लग सकता है। दो बोलीदाताओं ने निविदा की विशिष्टताओं के कारण उन्हें बाहर किए जाने का आरोप लगाते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है।