राजनीति
‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी फरवरी महीने में भी चलाएंगे, पीएम मोदी ने की घोषणा

‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ की कामयाबी से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी को फरवरी महीने में भी चलाने की घोषणा कर दी है।
देशभर के विभिन्न शहरों से जुड़े ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के हजारों लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ, विश्वास रथ है और अब इसको लोग गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा।
जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और, इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने सोची थी, लेकिन, इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी हमारे यहां आनी चाहिए। जब ये मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ। लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा। इसलिए, शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “जब 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से, हमने ये यात्रा शुरू की थी, तो इसकी इतनी सफलता की कल्पना नहीं की थी। बीते दिनों में मुझे कई बार इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला। अनेकों लाभार्थियों से मेरी खुद बातचीत हुई। सिर्फ दो महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा, एक जनआंदोलन में बदल गई है। जहां भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है, लोग बहुत अपनेपन के साथ स्वागत कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से अब तक 15 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। देश की लगभग 70-80 प्रतिशत पंचायतों तक ये यात्रा पहुंच चुकी है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ का सबसे प्रमुख ध्येय ऐसे लोगों तक पहुंचना था, जो किसी ना किसी वजह से अब तक सरकार की योजनाओं से वंचित रहे और मोदी ऐसे लोगों को पूजता है, मोदी ऐसे लोगों को पूछता है, जिनको किसी ने नहीं पूछा। आज कोई अध्ययन करे तो पाएगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा अभियान लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इस यात्रा के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है।
ढाई करोड़ लोगों की टीबी की जांच हुई है, जनजातीय क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग हुई है, 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, 50 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजनाओं के लिए आवेदन किया, 33 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी, पीएम किसान योजना से जोड़े गए, 25 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड के जोड़े गए, 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ उठाने के लिए आवेदन दिया।
उन्होंने अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान गरीबों और वंचितों के लिए किए गए कई कामों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है जो बताती है कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने देश के किसानों, युवाओं, आदिवासियों, वंचितों और महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए यह भी कहा, “हमारी सरकार कैसे वंचितों को वरीयता दे रही है, इसका एक उदाहरण ट्रांसजेंडर समाज भी है, हमारा किन्नर समाज है। और, अभी मैं किन्नर समाज के प्रतिनिधि से विस्तार से बात कर रहा था, आपने सुना होगा।
”आजादी के बाद इतने दशकों तक ट्रांसजेंडर्स को किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी सरकार है, जिसने पहली बार हमारे किन्नर समाज की मुश्किलों की चिंता की, उनका जीवन आसान बनाने को प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने साल 2019 में किन्नर समाज के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून बनाया। इससे किन्नर समाज को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलने के साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव को भी खत्म करने में मदद मिली।
सरकार ने हजारों लोगों को ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया जो अभी किन्नर समाज के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने आई-कार्ड दिए हैं सबको। उनके लिए सरकार की योजना है और वो किन्नर समाज हमारी मदद भी कर रहा है। और, जैसा अभी कुछ देर पहले हुए संवाद में जाहिर हुआ है, गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी हमारे किन्नर समाज को लगातार मिल रहा है।”
महाराष्ट्र
मुंबई और ठाणे में गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश…लाखों बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार, अबू आसिम आज़मी ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की

मुंबई और ठाणे में निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को अवैध घोषित कर बंद करने के आदेश जारी करने के बाद स्कूलों की बिजली और पानी की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा मामले दर्ज किए जाएं और इन स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया स्थगित की जाए, यह मांग महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने आज यहां शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा मंत्री दादभाषा से मुलाकात के दौरान की।
अबू आसिम आज़मी ने कहा कि ठाणे और गोवंडी में कई स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को 400 से 500 रुपये की कम और उचित फीस पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब इन स्कूलों को बंद करने के लिए उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इन स्कूलों में पुलिस भेजी जा रही है। इन स्कूलों के बंद होने से हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और फिर इस संबंध में निर्णय लिया जाए।
अबू आसिम आज़मी ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया कि ठाणे जिले में 81 निगम स्कूलों को अवैध घोषित कर उन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया है। यहां के लाखों गरीब बच्चे कहां जाएंगे? उन्होंने बताया कि 5000 वर्ग फीट जमीन और 30 साल के लीज एग्रीमेंट के साथ 1.5 लाख रुपए की एफडी की शर्तें पूरी होनी चाहिए। निजी स्कूलों के लिए 20 से 25 लाख रुपये तक की फीस भी समाप्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गोविंदी शिवाजी नगर में भी बच्चों को कम फीस पर शिक्षा का गहना उपलब्ध कराने वाले कई निजी स्कूलों को भी अवैध घोषित कर कार्रवाई की जा रही है।
यदि ये स्कूल बंद हो गए तो शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और फिर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री दादाभसे ने अबू आसिम आज़मी की मांग पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
राजनीति
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम को लेकर हंगामा, कार्यवाही स्थगित

श्रीनगर, 8 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को वक्फ अधिनियम के मुद्दे पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) तथा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीडीपी विधायक वहीद पारा और पीसी विधायक सज्जाद गनी लोन अपनी सीटों से खड़े हो गए और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग करने लगे। इस दौरान एनसी विधायक सलमान सागर और सज्जाद गनी लोन के बीच मौखिक झड़प हुई। दोनों ने एक-दूसरे पर ‘भाजपा के हाथों में खेलने’ का आरोप लगाया।
स्पीकर ने बार-बार हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक खुर्शीद अहमद भी एनसी विधायकों के साथ सज्जाद लोन और वहीद पारा के साथ बहस में शामिल हो गए।
इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया तथा कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सदन में बहस नहीं की जा सकती।
विधानसभा के बाहर वहीद पारा ने संवाददाताओं से कहा कि देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला को वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा कराने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए था।
पारा ने कहा, “मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ ट्यूलिप गार्डन में टहलने का विकल्प चुना। जिन्होंने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था।”
इससे पहले, एनसी प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने वहीद पारा पर ‘भाजपा का खेल’ खेलने का आरोप लगाया था। तनवीर सादिक ने कहा, ‘‘वह उनकी गोद में बैठे हैं।’’
सज्जाद लोन ने कहा, “अगर एनसी को लगता है कि स्पीकर वास्तविक मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, अन्यथा यह एक ड्रामा लगेगा।”
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 40 दिवसीय बजट सत्र 11 अप्रैल को समाप्त होगा।
महाराष्ट्र
मैलोनी रामनवमी: जामा मस्जिद पर हिंसा,पुलिस से कार्रवाई की मांग, माहौल खराब करने का प्रयास

मुंबई: मुंबई में रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो गया. जुलूस के मद्देनजर पुलिस ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। इसके साथ ही पुलिस ने मलाड मालोनी समेत संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया था। देर रात तक जुलूस में कोई अप्रिय घटना या सांप्रदायिक हिंसा की शिकायत नहीं मिली और रामनवमी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। रामनवमी मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक पनसलकर के लिए एक चुनौती थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया।
मुंबई में रामनवमी जुलूस के दौरान मालोनी में उपद्रवियों ने अंजुमन जामा मस्जिद के गेट नंबर 7 पर 40 मिनट तक शरारती नारे लगाकर उत्पात मचाया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया, लेकिन मुसलमानों ने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए शांति और व्यवस्था बनाए रखी। मस्जिद के बाहर हुई इस शरारत के बाद अब मुसलमानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और पुलिस से भी शिकायत की है। स्थानीय मुसलमानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे के साथ-साथ जहरीले नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, जुलूस को जानबूझकर मस्जिद के बाहर रोक दिया गया और डीजे बजाया गया। यह डीजे एक घंटे 40 मिनट तक बजाया गया, लेकिन पुलिस ने इन उपद्रवियों को यहां से नहीं हटाया।
मुसलमानों ने इस मामले में धैर्य और संयम दिखाकर व्यवस्था बनाए रखी। मुसलमानों ने आरोप लगाया कि जब जुलूस को मस्जिद मार्ग पर लाया गया, तो मस्जिद में नमाज चल रही थी और उपद्रवियों ने मस्जिद में जुलूस को रोककर मुसलमानों और नमाजियों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश की। हालाँकि, पुलिस ने पहले ही मस्जिद समिति की बैठक कर ली थी और जुलूस के दौरान किसी को भी मस्जिद से बाहर आने पर रोक लगा दी थी, इसलिए मुसलमानों ने इसका पालन किया। स्थानीय मुसलमानों ने कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व इलाके का माहौल खराब करना चाहते हैं, इसीलिए मस्जिदों के बाहर इस तरह की शरारतें की जा रही हैं।
पुलिस ने पहले भी उपद्रवियों को धार्मिक स्थलों और मस्जिदों के बाहर शोरगुल व अन्य चीजें न करने के लिए समझाया था, लेकिन जानबूझकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग के इस जुलूस में मस्जिदों के बाहर खुलेआम उपद्रव का प्रदर्शन किया गया। इसलिए अब अंजुमन जामिया मस्जिद ने इस बारे में पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया है और पुलिस से इस मामले में जुलूस समिति के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी अनुरोध किया है क्योंकि इसने परमिट का उल्लंघन किया है और शांति भंग करने की भी कोशिश की है। मुसलमानों ने कहा है कि मलाड मालोनी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए सांप्रदायिक संगठनों द्वारा इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, जबकि इस क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं।
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