मुंबई: मुंबई के मलाड इलाके में बीती रात उस समय टेंशन बढ़ गई जब कुछ बदमाशों ने जामा मस्जिद के पास हंगामा किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने हालात को काबू में किया। दोनों तरफ से नारे लगे। एक तरफ तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगे। बीती रात जामा मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ी जा रही थी। इसी बीच भगवान राम की मूर्ति ले जाते समय शोर हुआ। नमाज़ पढ़ने वालों ने एतराज़ किया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को काबू में किया और अब यहां हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन टेंशन बनी हुई है। पुलिस ने जामा मस्जिद समेत सभी सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। चूंकि शाम को राम नवमी का जुलूस निकाला जाता है और राम नवमी के जुलूस और शोभायात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो, इसलिए हर जगह फोर्स तैनात की गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने इस मामले में पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं पुलिस ने झगड़ा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। मुंबई के मलाड इलाके में तीन साल पहले राम नवमी पर हिंसा भड़क गई थी और उसके बाद फिर से उपद्रवी यहां माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात भी यहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। अब हालात शांतिपूर्ण हैं। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं माहौल खराब तो नहीं हुआ। सांप्रदायिक झगड़े के बाद पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की पहचान की थी और मोहल्ला कमेटियों और शांति कमेटियों की मीटिंग भी की थी। मलाड में CCTV फुटेज लगाने के साथ ही ड्रोन से जुलूस पर नजर रखी गई। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि चप्पा चप्पा में फोर्स की मौजूदगी की वजह से जुलूस शांति से खत्म हुआ।

मुंबई: विधानसभा और विधान परिषद ने मुंबई नगर निगम एक्ट, 1888 के सेक्शन 154 में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। जिससे मुंबई नगर निगम इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा सकेगा। इस बदलाव से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मालिकों और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। इससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिलेगी। कारपेट एरिया इंडेक्स को छोड़कर लैंड टैक्स का असेसमेंट किया जाएगा। इससे रुके हुए और अभी चल रहे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल के मंज़ूर होने के बाद, साल 2010 से मुंबई नगर निगम इलाके में लगभग 10.5 लाख प्रॉपर्टीज़ का दोबारा असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे इसकी वजह से होने वाली मुश्किलें और कोर्ट केस रुक जाएंगे। धारा 154 में संशोधन से उन संपत्ति मालिकों से शेष 50% कर की वसूली का रास्ता साफ हो गया है, जो वर्ष 2014 में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 50% संपत्ति कर का भुगतान कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, नगर निगम का संपत्ति कर राज्य सरकार के लंबित कर के साथ एकत्र हो गया है और राजस्व संग्रह का रास्ता साफ और आसान हो जाएगा।

नई दिल्ली, 26 मार्च : सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ‘जानबूझकर अफवाह और गलत जानकारी फैलाने वाले अभियान’ से गुमराह न हों, जिनका उद्देश्य बेवजह डर पैदा करना है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है और फिलहाल करीब 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पाद और रणनीतिक भंडारण शामिल हैं, जबकि ‘हम मध्य पूर्व संकट के 27 वें दिन में हैं’। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी खुदरा ईंधन आउटलेट्स के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है।

सरकार ने एक बयान में कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हर नागरिक के लिए लगभग दो महीने तक की सप्लाई सुनिश्चित है, चाहे वैश्विक हालात कैसे भी हों।

इसके अलावा, अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी पहले से तय कर ली गई है। सरकार ने कहा कि भारत आने वाले कई महीनों तक पूरी तरह सुरक्षित है और भंडार कम होने जैसी बातें पूरी तरह गलत हैं।

दुनिया के कई देशों में जहां ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, राशनिंग लागू की जा रही है और पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, वहीं भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार ने कहा कि कुछ जगहों पर घबराहट में खरीदारी सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों के कारण हुई है।

सरकार ने यह भी बताया कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को मिलने वाला क्रेडिट बढ़ाकर 3 दिन कर दिया है, ताकि किसी भी पंप पर कामकाजी पूंजी की कमी के कारण ईंधन की कमी न हो।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बावजूद भारत अब 41 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल मंगा रहा है और पहले से ज्यादा सप्लाई मिल रही है। देश की सभी रिफाइनरी 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं और अगले 60 दिनों की सप्लाई पहले से तय है।

एलपीजी को लेकर भी सरकार ने कहा कि कोई कमी नहीं है। घरेलू उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ाकर रोजाना 50 टीएमटी कर दिया गया है, जबकि कुल जरूरत लगभग 80 टीएमटी है। यानी अब आयात की जरूरत कम होकर सिर्फ 30 टीएमटी रह गई है।

इसके अलावा, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से 800 टीएमटी एलपीजी पहले ही भारत के लिए भेजा जा चुका है, जो देश के 22 आयात टर्मिनलों पर पहुंचेगा। सरकार के अनुसार, कम से कम एक महीने की एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित है और आगे भी लगातार व्यवस्था की जा रही है।

तेल कंपनियां रोजाना 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी कर रही हैं। साथ ही, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यह सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर है। भारत रोजाना 92 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति माह (एमएमएससीएमडी) गैस खुद पैदा करता है, जबकि कुल जरूरत 191 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति माह है, जिससे भारत एलपीजी की तुलना में गैस पर आयात के मामले में काफी कम निर्भर है।

देश में पीएनजी नेटवर्क भी तेजी से बढ़ा है। 2014 में जहां 57 क्षेत्र थे, वहीं अब 300 से ज्यादा क्षेत्रों में यह सुविधा पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू पीएनजी कनेक्शन 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं।

सरकार ने साफ किया है कि पीएनजी को बढ़ावा एलपीजी की कमी के कारण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह एक बेहतर और सस्ता विकल्प है। एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है।

मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे ईंधन और गैस से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।