Connect with us
Saturday,09-August-2025
ताज़ा खबर

राजनीति

तकनीक से मौसम का पूर्वानुमान जान सकते हैं : सम्राट चौधरी

Published

on

पटना, 18 दिसंबर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि मौसम जीवन का अंग है। एक जमाना था, जब हमारे पूर्वज बिना घड़ी देखे समय बता देते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब तकनीक के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान पता कर लिया जाता है।

पटना में भारत मौसम विज्ञान विभाग के ‘मौसम और जलवायु सेवा’ पर हितधारकों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के दौरान मौसम विभाग में नवीनतम तकनीकों के समावेश के बाद अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। तकनीक और व्यवस्था के माध्यम से हम दुनिया में एक्यूरेट सिस्टम पर आ गए हैं। अब हमें पता चल जाता है कि कब बाढ़ आने वाली है, कब मौसम बदलने वाला है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने बहुत काम किया है। बिहार में हमारी पूरी सिस्टम है। हमारे पास एनडीआरएफ है। हम पंचायत तक मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर पंचायत में मौसम की जानकारी होती है तो उस हिसाब से किसान काम करते हैं। इस क्षेत्र में भारत सरकार जो कर रही है, वह करे, बिहार सरकार से जो भी मदद होगी, वह किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह एक्यूरेट मौसम की जानकारी प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कमांड सिस्टम पर जोर देते हुए कहा कि इससे बहुत लाभ होता है। बिहार में 12 विभाग हैं, जिसके पास अपना कमांड है। इस साल हम लोगों ने बाढ़ को भी कमांड करके देखा है। बिजली 400 मेगावाट खपत करते थे, अब काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग का सहयोग होगा तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। कृषि में भी मौसम के पूर्वानुमान से काफी सहयोग दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलपीजी घाटे के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रमों को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी

Published

on

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए घाटे के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी।

तेल विपणन कंपनियों के बीच मुआवज़े का वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुआवज़े का भुगतान 12 किस्तों में किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, यह महत्वपूर्ण कदम इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखते हुए वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को विनियमित कीमतों पर आपूर्ति किए जाते हैं।

कैबिनेट नोट के अनुसार, एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान उच्च स्तर पर बनी रहेंगी और आगे भी ऊंची बनी रहेंगी।

हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, लागत में वृद्धि का भार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, जिसके कारण तीनों तेल विपणन कंपनियों को काफी नुकसान हुआ।

मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में कहा गया है, “घाटे के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।”

इस मुआवजे से तेल विपणन कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, जैसे कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण की अदायगी, तथा अपने पूंजीगत व्यय को जारी रखने में मदद मिलेगी, जिससे देश भर के घरों में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

कैबिनेट के बयान के अनुसार, यह कदम घरेलू एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पुष्टि करता है, जिसमें पीएम उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं।

इस बीच, देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत कम से कम 10.33 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं (1 जुलाई तक)।

मई 2016 में शुरू की गई पीएमयूवाई का उद्देश्य पूरे भारत में गरीब परिवारों की 8 करोड़ महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिसे सितंबर 2019 तक हासिल कर लिया गया।

Continue Reading

राष्ट्रीय समाचार

भारत का एआई तकनीक पर खर्च 2028 तक 92 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट

Published

on

गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का एआई प्रौद्योगिकी खर्च 2023 से 38 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2028 में 10.4 बिलियन डॉलर (लगभग 92 हजार करोड़ रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है।

आईडीसी इन्फोब्रीफ और यूआईपाथ ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा कि भारत में लगभग 40 प्रतिशत संगठनों ने पहले ही एजेंटिक एआई को लागू कर दिया है, और लगभग 50 प्रतिशत अगले 12 महीनों के भीतर इस तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।

2025 में, एआई निवेश परिवर्तनकारी, उच्च-मूल्य उपयोग मामलों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण पर केंद्रित होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, तकनीक-प्रेमी कार्यबल, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और सरकार समर्थित पहलों के कारण इसे अपनाने की दर में तेजी आ रही है।

उद्यम स्वचालन, बहुभाषी एआई मॉडल और एजेंटिक तैनाती पर संगठनों का खर्च इस गति को और आगे बढ़ा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लाभ पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 80 प्रतिशत भारतीय कंपनियों का कहना है कि एजेंटिक एआई उत्पादकता को बढ़ाता है, जबकि 73 प्रतिशत का कहना है कि इससे निर्णय लेने में सुधार होता है।

रिपोर्ट के अनुसार, एजेन्टिक एआई विनिर्माण, खुदरा और थोक, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान उद्योगों में मजबूत गति प्राप्त कर रहा है, जो डेटा और दोहराव वाले निर्णय चक्रों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

“एजेंटिक ऑटोमेशन पूरे भारत में व्यावसायिक परिचालनों को तेज़ी से पुनर्परिभाषित कर रहा है। इस क्षेत्र के उद्यम कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने और जटिल व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वायत्त रूप से निष्पादित करने के लिए एआई एजेंटों की पूरी क्षमता को अपना रहे हैं, लेकिन विश्वास और सुरक्षा व्यापक कार्यान्वयन में बाधा बने हुए हैं,” यूआईपाथ के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष देबदीप सेनगुप्ता ने कहा।

सेनगुप्ता ने कहा कि हमारा एजेंटिक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म इन चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करता है, सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाकर, एजेंटिक परिणामों के लिए सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करके उद्यम एआई को अपनाने में आने वाली बाधाओं को तोड़ता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 69 प्रतिशत भारतीय संगठन उत्पादकता बढ़ाने के लिए एजेंटिक एआई का उपयोग कर रहे हैं, 59 प्रतिशत व्यक्तिगत ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, जबकि 57 प्रतिशत इसे जोखिम और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए लागू करते हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एजेंटिक एआई को फ्रंट और बैक-ऑफिस कार्यों में लागू किया जा रहा है।

आईडीसी एशिया/पैसिफिक की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दीपिका गिरी ने कहा, “आज के अप्रत्याशित माहौल में एआई-आधारित व्यवसाय बनना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। कई संगठनों के लिए, यह तेज़ी से एक रणनीतिक ज़रूरत बनता जा रहा है।”

गिरि ने कहा कि पूरे क्षेत्र में, संगठन बड़े पैमाने पर एजेंटिक एआई और एजेंटिक ऑटोमेशन को अपना रहे हैं।

Continue Reading

महाराष्ट्र

‘2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों ने मुझसे मुलाकात की, 160 सीटों पर जीत की गारंटी’: एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार

Published

on

नागपुर: राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले दो व्यक्तियों ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी और 288 में से 160 निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्ष की जीत की “गारंटी” दी थी।

नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने दोनों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलवाया।

पवार का यह खुलासा ऐसे समय में आया है जब गांधी द्वारा भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए “वोट चोरी” के आरोप को लेकर काफी विवाद चल रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया, “महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले दो लोगों ने मुझसे नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने विपक्ष (महा विकास अघाड़ी) को 288 में से 160 सीटें जीतने में मदद करने की गारंटी के साथ पेशकश की।”

उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया। उन्हें जो बताया गया, उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। उनका भी यही मानना था कि हमें (विपक्ष को) ऐसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे लोगों के पास जाना चाहिए।”

पवार ने दावा किया कि चूंकि वह दोनों व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों को कोई महत्व नहीं देते, इसलिए उनके नाम और संपर्क विवरण उनके पास नहीं हैं।

भाजपा ने विधानसभा चुनावों में 132 सीटें जीतीं, जबकि सहयोगी दलों शिवसेना और राकांपा ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीतीं।

विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल करने वाली महा विकास अघाड़ी ने अपनी हार के लिए ईवीएम में विसंगतियों और आंकड़ों में हेराफेरी को जिम्मेदार ठहराया था।

गांधी ने गुरुवार को भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के जरिए चुनावों में “बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी” होने का विस्फोटक दावा किया था। उन्होंने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा था कि यह “संविधान के खिलाफ अपराध” है।

Continue Reading
Advertisement
राष्ट्रीय समाचार2 hours ago

‘प्रेम, विश्वास और आस्था का प्रतीक’: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रक्षा बंधन पर शुभकामनाएं दीं

राष्ट्रीय समाचार2 hours ago

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलपीजी घाटे के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रमों को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी

राष्ट्रीय समाचार2 hours ago

भारत का एआई तकनीक पर खर्च 2028 तक 92 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट

महाराष्ट्र4 hours ago

‘2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों ने मुझसे मुलाकात की, 160 सीटों पर जीत की गारंटी’: एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार

महाराष्ट्र5 hours ago

मुंबई अपराध: एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ₹10.07 करोड़ के मेफेड्रोन ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया; कई जगहों पर छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र5 hours ago

मुंबई: कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए एक यात्री को सीएसएमआई हवाई अड्डे पर जीवित वन्यजीवों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया

महाराष्ट्र7 hours ago

महाराष्ट्र के 171 पर्यटक सुरक्षित, भूस्खलन प्रभावित उत्तराखंड में लापता महिला की तलाश जारी

बॉलीवुड7 hours ago

कनाडा कैफे हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड को दी चेतावनी, सलमान खान की बजाय कपिल शर्मा पर साधा निशाना

महाराष्ट्र1 day ago

मुंबई एएनसी के बड़े नशा विरोधी अभियान में 10 करोड़ रुपये मूल्य की एमडी जब्त, पांच गिरफ्तार

राजनीति1 day ago

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ वाले आरोप निराधार : संजय निरुपम

महाराष्ट्र2 weeks ago

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

महाराष्ट्र3 weeks ago

मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना

महाराष्ट्र3 weeks ago

‘मराठी बोलो या बाहर निकलो’: मुंबई लोकल ट्रेन में भाषा विवाद को लेकर महिलाओं के बीच तीखी झड़प

अपराध2 weeks ago

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: 15-20 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत, कई घायल; भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना 

महाराष्ट्र4 weeks ago

मुंबई की 1,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र4 weeks ago

भिवंडी में छात्रा ने ऑटो चालक से बचने के लिए दिखाई बहादुरी

राजनीति3 weeks ago

‘कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए’: 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद

महाराष्ट्र2 days ago

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी में विधायक रईस शेख का पत्ता कटा, यूसुफ अब्राहनी ने ली जगह

महाराष्ट्र3 weeks ago

2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया, कहा- “प्रॉसिक्यूशन केस साबित करने में पूरी तरह विफल रहा”

राष्ट्रीय समाचार3 weeks ago

अजमेर दरगाह विवाद में आज अंतिम सुनवाई

रुझान